ताल-भवताल
ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यां अशी सुनीता नारायण यांची एक ओळख आहेच. ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅन्ड एन्व्हायर्नमेंट’ या संस्थेच्या संस्थापकांपैकी असलेल्या नारायण यांनी लढाऊ पर्यावरणवादय़ांपेक्षा निराळी, काहीशी मध्यममार्गी आणि मुख्य म्हणजे ज्ञानाधिष्ठित भूमिका मांडणारं लेखन सातत्यानं केलं आहे. त्यांच्या भूमिका आणि त्यांची विचार करण्याची पद्धत समजण्यासाठी उपयोगी पडणारं हे सदर..
आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींच्या वेळी आपल्या देशाचे सरकार मोठय़ा आवाजात बोलते, तशा बातम्याही येतात.. पण फलनिष्पत्ती काय? हाती काय येत, हा प्रश्न आहे.
बाली येथे अलीकडेच झालेल्या जागतिक व्यापार परिषदेच्या बैठकीत, शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि लाखो गरिबांच्या अन्नसुरक्षा योजनेसाठी भारत सरकारने बाजू लावून धरली, असे आपण ऐकतो. देशाच्या एकंदर उत्पादानाच्या मूल्याच्या तुलनेत, दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक मूल्याचे अन्नधान्य सरकारी साठय़ांत नसावे, अशी अट या वाटाघाटींतून लादली जाणार होती ती टळली, असा गवगवा बराच झाला. यातील जे मूल्य आहे ते १९८०च्या दशकात ठरवलेले आहे, हाही एक मुद्दा होताच. भारताने जो मुद्दा लावून धरला तो अन्नसुरक्षा देण्याचा हक्क सरकारांना आहे, अशा अर्थाचा होता आणि त्यासाठी भारताने सुचवलेली एक दुरुस्ती मान्य झाली, या अर्थाने भारताला यश मिळाले, असे म्हटले जाते. पण ते तेवढय़ाच अर्थाने. म्हणजे, विकसनशील देशांना आपापली अन्नविषयक धोरणे अन्नसुरक्षेच्या चौकटीत आखता यावीत, एवढय़ाच अर्थाने.
परंतु बाली येथे कराराच्या ज्या अंतिम मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या, तो भारतासाठी फार कामाचा नाही. उलटपक्षी, भारतावर बंधनेच आणणारा आहे. या मसुद्यातील मोठा बदल एवढाच की, विकसनशील देशांविरुद्ध (त्यांनी दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त सरकारी धान्यखरेदी केल्यास) तक्रारी करण्याची जी मुभा विकसित देशांना चार वर्षांनी मिळणारच होती, ती आता ‘या प्रश्नी अंतिम तोडगा निघेपर्यंत’ लांबणीवर पडली आहे. हा ‘शांतता पालनाचा मुद्दा’, एवढीच भारतीय प्रयत्नांची फलनिष्पत्ती. मात्र याच फळांची कटू बाजू अशी की, विकसनशील देशांनी अन्नसुरक्षा योजनांसाठी धान्यखरेदी करताना ‘व्यापारास बाधा आणू नये तसेच अन्य देशांच्या अन्नसुरक्षा योजनांवर विपरीत परिणाम होणार नाही, असे पाहावे’ अशी अट घालण्यात आली आहे. म्हणजे लोकांच्या- गरिबांच्या- पोषण आणि आहाराच्या गरजा भागविण्याचे जे स्वातंत्र्य एका हाताने विकसनशील देशांना दिले गेले, ते दुसऱ्या हाताने कमी करण्याचा प्रकार. याखेरीज, विकसनशील देशांत सार्वजनिक उपयोगाकरिता (सरकारी) धान्यखरेदीच्या ज्या पद्धती आज अस्तित्वात आहेत, तेवढय़ांनाच बालीतील करार लागू होणार, म्हणजे धान्य एकत्रीकरणाच्या नव्या वाटा चोखाळल्या तर त्या पुन्हा वादग्रस्त ठरणार, अशीही भीती आहेच. या मुद्दय़ावर भारत सरकारला बालीत तडजोड करावी लागली, ती जागतिक दडपणामुळेच हे उघड आहे.
वातावरणीय बदलांविषयीच्या वाटाघाटी अद्याप अंतिम मसुद्याच्या जवळपास पोहोचलेल्या नाहीत, परंतु तिथेही भारताचे असेच चाललेले असते. या वाटाघाटींमध्ये भारत सरकारतर्फे, अतिगरीब लोकांनाही विकासाचा हक्क आहे आणि त्यामुळे समानतेचे तत्त्व लागू व्हायला हवे, अशी विधाने केली जातात. आजवर हे ठीक होते आणि भारताकडे नेतृत्वाची भूमिकाही आली होती. पण ही भूमिका आता डळमळते आहे. वॉर्सा येथील वाटाघाटींत आफ्रिकी देशांनी सुचवलेल्या नव्या संकल्पनेला भारताने विरोध केला, तेव्हा हेच दिसले. भारताकडे स्वत:चा प्रस्ताव नव्हताच, मग पर्यायी प्रस्तावाला विरोध करण्याचे काय कारण होते, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. फार तर, हा बचावात्मक पवित्रा होता असे म्हणता येईल.
यामुळे नुकसान मात्र विकसनशील देशांचे, साऱ्यांचेच होते आहे. एक तर, वातावरणीय बदलांवरील वाटाघाटींत अगोदरपासूनच विकसित देश ऐकेनासे आहेत. सन २०२० पर्यंत आम्ही आमचे कर्ब-उत्सर्ग (कार्बन एमिशन्स) २५ टक्क्यांनी कमी करू, अशा आणाभाका घेणारे जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपीय संघ (युरोपियन युनियन) हेदेखील आता आम्ही तीनच टक्क्यांची कपात करू शकतो, म्हणताहेत. काही बातम्यांप्रमाणे हा आकडा ३.१ टक्के आहे!
हे सारे कधी घडते आहे? तर जगात वातावरणीय बदलांचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत आणि ‘विकसनशील देशांनाच अधिक झळ’ याची उदाहरणेही समोर आहेत, तेव्हा. वॉर्सा येथील अलीकडच्याच वाटाघाटींत फिलिपाइन्सच्या शिष्टमंडळाने ही बाजू लावून धरली होती.. वादळी फटक्यांमध्ये अतोनात वाढ झाल्याने आम्ही कसे हतबल आहोत, हे सांगितले होते.
वॉर्साच्या त्याच बैठकीत, ‘उत्तरदायित्व सामायिक, परंतु जबाबदारीचे तपशील निराळे’ हे तत्त्व आणि ‘समानते’चे तत्त्व यांचा झगडा पाहावयास मिळाला. वातावरणीय बदलांची समस्या निर्माण झाली तीच विकसित देशांमुळे, मग त्यांच्यावर अधिक जबाबदारी हवीच, असा पहिल्या तत्त्वाचा अर्थ. अशी वाढीव जबाबदारी झटकण्यासाठी ‘समानते’चे तत्त्व येथे विकसित देश दामटताहेत. आणि भारत, समानतेची बाजू घेतो आहे, असे चित्र वॉर्सात होते.
पर्यावरणीय अथवा अन्य प्रकारच्या जागतिक वाटाघाटींच्या व्यासपीठांवर भारताच्या भूमिका ऐकल्या जात, एक गांभीर्य त्या भूमिकांना होते. त्या इतिहासाची वाळू आता सरकू लागली आहे. असे का होते आहे? त्यामागची कारणे काय?
माझ्या मते, दोन कारणे तरी स्पष्ट आहेत. एक, भारत सरकारला आपण कुणाच्या बाजूने आहोत हे कळत नाही किंवा जे ठरवले आहे त्यावर ठाम राहता येत नाही. असे होते, याचे कारण दोन पूर्णत: भिन्न टोकांच्या उद्दिष्टांमध्ये आपले धोरणकर्ते एकाच वेळी रस घेत असतात. ज्यांचे हितरक्षण आम्हाला करायचे आहे असे सरकारची धोरणे म्हणतात, त्या गरिबांच्याच बाजूने आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींमध्ये उभे राहताना सरकार कमी पडते. उदाहरण म्हणून जागतिक व्यापार परिषदेकडे प्रकारांकडे पाहू. तेथील निर्णयांनी शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार, असा अंदाज आहेच; पण हे निर्णय उद्योगक्षेत्राच्या पथ्यावरच पडणार, याबद्दल अजिबात दुमत नाही. बाली येथील व्यापार-सुविधाकरणाच्या करारामुळे (अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड फॅसिलिटेशन) जागतिक व्यापार प्रचंड प्रमाणावर वाढेल.. तो किमान १.३ ट्रिलियन डॉलरवर जाईल, असा एक अंदाज आहे. परंतु भारत सरकार जर शेतकरी-हिताच्या मुद्दय़ांवर खरोखरच अत्यंत ठाम राहिले असते, तर हा व्यापारी करार अडवला गेला असता.
वाटाघाटी न्यायाच्या बाजूने असाव्यात असे वाटणे एकीकडे तर अमेरिकेशी मैत्री टिकवायला हवी ही लालसा दुसरीकडे, अशा दोन डगरींवर भारतीय धोरणांची कसरत चालू राहाते. ‘समानता’सारखा शब्दसुद्धा वातावरणीय बदल-वाटाघाटींत ‘वाईट शब्द’ ठरतो, याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अमेरिकाच. कर्ब-उत्सर्गाबाबतही ‘ट्रेडिंग’ची शक्कल लढवल्यामुळे भारतातील उद्योगांना होणारा फायदा भारताला दिसतो आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आहे सामायिक नैसर्गिक घटकांवर हक्कही समानच हवेत, अशी न्याय्य ठरणारी मागणी.
दुसरे कारण आणखी गंभीर आहे. संकल्पनांच्या आणि दृष्टिकोनांच्या जागतिक संघर्षांत भारताचे सरकार मागे पडते आहे, कारण गृहपाठ तरी कच्चा आहे किंवा आपली बाजू मांडण्यात ते कमी पडत आहे. श्रीमंत आणि उद्योगप्रधान देशांची सरकारे त्यांना हवे ते मिळवू शकताहेत, कारण त्यांना उघडे पाडण्यात विकसनशील देश कमी पडतात.
याचा परिणाम हाच की, विजय झाला- यश मिळाले असे कितीही कंठरवाने सांगा.. मिळते ती हुलकावणीच.
