गरज आहे दुसऱ्या गणराज्याची

१८ एप्रिल १९५२ रोजी भारतातील घटना समितीने स्वत:लाच देशाची पहिली संसद म्हणून गठित केले. या संसदेची पहिली बठक १३ मे १९५२ रोजी झाली. या घटनेस नुकतीच ६१ वष्रे पूर्ण झाली. इतिहासात मागे वळून पाहता, भारतीय संसद ही राजीव गांधींच्या काळापर्यंत तरी काही शिष्टाचार आणि सदाचार सांभाळून होती, राजीव गांधींच्या पक्षांतरबंदी कायद्यानंतर तिचे अध:पतन सुरू झाले. या धोक्यासंबंधी पूर्वसूचना अनेक जाणकारांनी दिलेली होती, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि घाईघाईने पक्षांतरबंदीसंबंधीचा कायदा घटनादुरुस्तीच्या रूपात संमत करण्यात आला.

   या कायद्याचे थोडक्यात स्वरूप असे : पक्षामध्ये एकतृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य पक्षाच्या धोरणाच्या बाजूचे नसतील तरच ते मुख्य पक्षातून फुटून वेगळा पक्ष स्थापन करू शकतात, अन्यथा त्यांना आपल्या पदाला मुकावे लागते. या तरतुदीचा परिणाम असा झाला, की निवडणुकीच्या वेळी दिलेला जाहीरनामा, त्या जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने यांचा काहीही संबंध न ठेवता प्रचलित पक्षाचे नेते जे ठरवतील तीच पक्षाची भूमिका असे मानले जाऊ लागले. परिणामत: संसद हे चच्रेचे व निर्णयाचे केंद्र न राहता प्रत्यक्ष निर्णय हे संसदगृहाच्या बाहेर कोठेतरी होऊ लागले. हे स्थळ वारंवार बदलत गेले. सध्या हे स्थान ‘१०, जनपथ’ येथे आहे.

राज्यसभेचा एकेकाळचा खासदार म्हणून माझा अनुभव असा आहे, की चालू असलेल्या चच्रेत खासदारांना रस नसतो. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे प्रसारमाध्यमांनाही संसदेत नेमके काय चाललेले आहे याचा काही ठावठिकाणा नसतो. एकेकाळी, असे ऐकतो की, बॅरिस्टर नाथ प लोकसभेत बोलणार असले तर स्वत: पंतप्रधान नेहरू संसद भवनात येऊन बसत असत. ही परंपरा आता मोडीत निघाली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे खासदार बोलतात आणि अनेक वेळा प्रभावीपणे संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील भ्रष्टाचार व गुन्हेगारी प्रकाशात आणतात. त्याला उत्तर देताना संपुआचे प्रवक्तेही रालोआच्या कारकीर्दीतही याच प्रकारच्या घटना झाल्या असल्याचे सप्रमाण दाखवून देतात. संसदेतील सध्याच्या चर्चा या प्रामुख्याने ‘तुझे तोंड अधिक काळे की माझे?’ अशा स्वरूपाच्या होतात हे खरेच दुर्दैव आहे. देशात प्रत्यही भ्रष्टाचाराची नवनवी प्रकरणे उजेडात येत आहेत, त्यात मोठेमोठे मान्यवर धुरीण गुंतले असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. स्त्रियांवरील अत्याचार जवळजवळ तासागणिक होत आहेत आणि याही परिस्थितीत देशामधील फुटीरवाद बोकाळत आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, या वेळीही अन्नसुरक्षा विधेयकासारखे विधेयक चच्रेलासुद्धा येऊ शकत नाही इतका गोंधळ संसद सभागृहात माजलेला असतो.  प्रसिद्धीमाध्यमांच्या सध्याच्या स्वरूपामुळे एखादे ‘नाथ पै’ जरी आपल्या लोकसभेत भाषणाकरिता उभे राहिले तरी ती प्रसिद्धीमाध्यमे त्यांच्याकडे लक्ष देणार नाहीत. संसदेत निर्णायक चर्चा होतच नाही असे म्हटल्यानंतर मग जनतेचे किंवा आपापल्या मतदारसंघाचे तरी लक्ष वेधून घेण्याकरिता खासदार पर्यायी युक्त्याप्रयुक्त्या वापरू लागतात. आपली जागा सोडून अध्यक्षांच्या आसनासमोरील जागेत जमणे, आरडाओरडा करणे या सर्व युक्त्या खासदार अशाकरिता वापरतात की संसद स्थगित झाली तर त्याची बातमी होते, संसदेने शांतपणे काम केले, चर्चा केल्या, निर्णय घेतले तर त्याची बातमी होत नाही.

 देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळून पडली आहे. शेजारी देश भारतीय नागरिकांना अघोरीपणे वागवीत आहेत आणि दुसरे काही शेजारी देश भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या हद्दीकडे सरळसरळ दुर्लक्ष करून हद्दीचे अतिक्रमण करीत आहेत, एवढेच नव्हे तर भारताच्या अरुणाचल, नागालँड इत्यादी अविभाज्य प्रदेशांबद्दल त्यांचे सार्वभौमत्व सांगत आहेत. या परिस्थितीत भारतीय गणराज्याची प्रमुख संस्था ही अशा तऱ्हेने निष्क्रिय बनली आहे हे देशाच्या दृष्टीने मोठे घातक चिन्ह आहे.

लोकसभेमध्ये खासदार पाठवण्याकरिता निवडणुका होतात, त्यात कोणाला उभे केले जाते? त्या उमेदवारांत लाचखोर, गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे असे खासदार जवळजवळ बहुसंख्येने कसे निवडून येतात? आवश्यक पडेल तर आवाज चढवून आरडाओरडा करणे आणि प्रसंगी टेबलखुच्र्याही उचलून फेकणे या बाबतीतही उमेदवारांची पात्रता पक्षश्रेष्ठी तपासत असावेत. याबरोबर आता ‘निवडून येण्याची क्षमता’ असा एक नवा शब्दप्रयोग वारंवार कानी पडतो. ‘निवडून येण्याची क्षमता’ याचा थोडक्यात अर्थ उमेदवार योग्य जातीचा असावा, योग्य पोटजातीचा असावा, त्याने कोणत्याही मार्गाने का होई ना, भरपूर पसा कमावलेला असावा, आवश्यक तर काही गुंड वापरून मतदारसंघात स्वत:विषयी धाक तयार केलेला असावा असा आहे.

या जागी आणखी एका मुद्दय़ाचा विचार करावयास पाहिजे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात ‘आम आदमी’चा फार बोलबाला आहे. त्याबरोबरच वेगवेगळय़ा समाजांतील व धर्मातील लोकांना बंधुभावाने वागवावे असा ‘भाई-भाई’ वादाचाही सर्वमान्य शिष्टाचार आहे. या ‘भाई-भाई’वादाचा आणि महात्मा गांधींच्या आध्यात्मिक बंधुत्वाच्या संदेशाचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. संपुआचा ‘भाई-भाइ’वाद हा निवडणूक जिंकून सत्तेवर टिकून राहण्याचा राजमार्ग आहे. याबद्दल मूळ पाप पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्याच पदरात घातले पाहिजे. माणूस अतिशय संवेदनशील. त्यामुळे कोठेही गेले की तेथील वातावरणाचा त्यांच्यावर त्वरित प्रभाव पडे. इंग्लंडमध्ये गेले, फेबियन सोश्ॉलिस्ट होऊन आले; रशियात गेले, स्टॅलिनचा प्रभाव घेऊन आले. इंग्लंडला असताना त्यांनी ब्रिटिश पार्लमेंटचे कामकाज पाहिले होते आणि त्याची चक्क कॉपी करून त्यांनी भारतातील निवडणुकीची व्यवस्था उभी केली. इंग्लंडप्रमाणे मतदारसंघ तयार झाले आणि प्रत्येक मतदारसंघात सर्वात जास्त मते मिळवणारा (ा्र१२३-स्र्ं२३-३ँी-स्र्२३) निवडणुकीत विजयी ठरतो हाही नियम भारतात लागू झाला. त्या वेळच्या कागदोपत्री, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी इंग्लंडमधील, घोडय़ांच्या रेसमध्ये असतो तसा, ो्र१२३-स्र्ं२३-३ँी-स्र्२३ हा नियम आपल्याकडे लावला तर काय होईल याचे विदारक चित्र दिले होते. या पद्धतीमुळे बहुसंख्याकांपेक्षा कळप करून राहणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजांचे महत्त्व वाढेल आणि प्रत्यक्षात देशामध्ये बहुमत नसलेले पक्ष संसदेमध्ये मताधिक्य मिळवून येतील ही भीती स्वत: वल्लभभाई पटेल यांनी व्यक्त केली होती. फाळणीनंतरच्या अस्थिर स्थितीत देशाला स्थिर सरकार आवश्यक आहे असे स्वत:ला समजावून वल्लभभाई पटेलांनी आपल्या मनातील शंका बाजूला ठेवली. संपुआचा ‘भाई-भाई’वाद हा उच्च तात्त्विक भूमिकेवर आधारलेला नसून हे शुद्ध निवडणुकीच्या राजकारणाचे हत्यार आहे.

मुळामध्ये भारतीय संसद लोकांचे प्रतिनिधित्व करतच नाही. भारत देश अनेक समाजांचा, अनेक समुदायांचा आणि अनेक मतामतांचा बनलेला आहे. त्या सर्वाचे प्रतिनिधित्व करणारी संसद निवडून यावी अशी इच्छा असेल तर त्याकरिता फ्रान्स किंवा जर्मनी या देशांत ज्या वेगवेगळय़ा पद्धतींनी निवडणुका होतात त्यांचा अभ्यास करून जर्मनीतील  ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’(ढ१स्र्१३्रल्लं’ फीस्र्१ी२ील्ल३ं३्रल्ल) सारखी पद्धत अवलंबणे आवश्यक आहे.

भारतीय संसदेच्या ६१व्या वाढदिवसानिमित्त बोलायचे झाले तर संसद ही आज चच्रेचे, वादविवादाचे स्थान राहिलेले नाही, गुंडगिरी व आरडाओरडीचे ठिकाण झाले आहे. संसद लोकमताची प्रातिनिधिक नाही, ती काही छोटय़ा छोटय़ा जातीजमातींच्या मुखंडांची आणि फुटीरवादी नेत्यांच्या भडकावू भाषणांची गुलाम बनली आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळच्या पंडित नेहरूंच्या प्रख्यात भाषणात त्यांनी देशातील गरिबी व अज्ञान यांचा अंधकार दूर करण्याची आशा दाखवली होती. त्यानंतर ‘गरिबी हटाव’ हा एक मोठा व्यवसाय बनला आहे. ‘गरिबी हटाव’च्या नावाखाली आतापर्यंत केवळ सरकारी योजनांतच किती लाख कोटी रुपये खर्च झाले आणि त्याचा प्रत्यक्ष फायदा किती लोकांना मिळाला याचाही एक अभ्यास करणे आवश्यक आहे.  प्रत्येक व्यक्तीला त्याने केलेले कष्ट, केलेली गुंतवणूक, दाखवलेली उद्योजकता, पत्करलेला धोका यांच्या प्रमाणात मेहनताना मिळाला पाहिजे. या तत्त्वाला पंडित नेहरूंच्या ‘लायसन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर’ राज्याच्या काळातच फास बसला. यातूनच ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ ही परस्परविरोधी एकके तयार झाली.

काहीही करून सत्ता मिळवायची ही गरज सोनिया गांधींची आहे, राहुल गांधींचीही आहे. त्याकरिता बेगडी ‘भाई-भाई’वाद ही त्यांची राजकीय गरज आहे आणि मते विकत घेण्याकरिता सरेआम लोककल्याणाच्या योजना राबविणे हीही त्यांची गरज आहे. अशा परिस्थितीत निवडून आलेली संसद काय काम करणार? मी काही भाकीत वर्तवणाऱ्याचा आव आणू इच्छित नाही, पण केवळ संसदच नव्हेतर पहिल्या गणराज्याचे सर्व प्रमुख आधारस्तंभ खिळखिळे झाले आहेत व एक नवे ‘दुसरे गणराज्य’ तयार करण्याची आवश्यकता आहे असे प्रतिपादन मी १५ मे १९८७ रोजीच जेआरडी टाटा व मिनू मसानी यांच्या उपस्थितीत जाहीरपणे केले होते.

* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि ‘योद्धा शेतकरी’ म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.