पार्टी विथ डिफरन्सेस

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या व्यक्तिमत्त्वापेक्षा लालकृष्ण अडवाणी कितीतरी निराळे, तरीही या दोघा भिन्न प्रवृत्तींच्या नेत्यांनी मिळून दोन दशके पक्ष चालवला, सरकारही चालवले. त्या दोघांमधील फरक पक्षासाठी कसे उपयुक्त ठरले, याचे अवलोकन करताना आजच्या भाजपमधील आकांक्षांचे आणि शह-काटशहांचे राजकारण पाहिले की ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’चे बहुवचन कसकसे आणि कशामुळे झाले याचा प्रवासही आठवू लागतो..
आगामी लोकसभा निवडणुका जेमतेम वर्षभरावर येऊन ठेपल्या असताना राष्ट्रीय पातळीवर सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या पर्वाचा कारभार विविध प्रकारच्या घोटाळ्यांनी झाकोळून गेला आहे. नववर्षांच्या सुरुवातीला राहुल गांधींच्या पदोन्नतीच्या घोषणेमुळे काँग्रेस आघाडीमध्ये काहीसं चैतन्याचं वातावरण निर्माण झालं होतं, पण त्यांचं उड्डाण घेऊ पाहणारं ‘मिशन २०१४’ हेलिकॉप्टर खरेदीतील घोटाळ्यामुळे पुन्हा जमिनीवर आदळलं. दुसरीकडे, विरोधी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला गटातटाच्या राजकारणानं असं काही पोखरलं आहे की निवडणुकीच्या लढाईत या आघाडीचा नेता कोण, असा यक्षप्रश्न त्यांच्या समर्थक व पाठीराख्यांनाही पडावा! भाजपच्या नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत गुजरातचे नरसिंह नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं, असं सकृद्दर्शनी वाटलं होतं. पण त्याच समारोप सत्रात भीष्माचार्य अडवाणी यांनी असे काही बाण सोडले की स्वकीयांमध्येच गोंधळ उडून गेला.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९२५ मध्ये कै. डॉ. केशव बळीराम हेडगेवारांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदुत्ववादी तथाकथित सांस्कृतिक संघटनेची राजकीय शाखा म्हणून स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी १९५१ मध्ये भारतीय जनसंघाची स्थापना झाली. त्यानंतरची सुमारे २५ र्वष हा पक्ष देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणात तग धरून राहिला. पण १९६४ पर्यंत पं. जवाहरलाल नेहरूंचा करिश्मा आणि १९६७ पासून १९७५ पर्यंत इंदिरा गांधींच्या झंझावातामुळे जनसंघाचं बळ कधी दोन आकडी संख्येपलीकडे गेलं नाही. त्यातच त्या काळात प्रभावी असलेले डावे किंवा समाजवादी पक्ष        
आणि धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणाऱ्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षापुढे हिंदुत्ववादी राजकारणामुळे जनसंघ बऱ्याचअंशी राजकीयदृष्टय़ा अस्पृश्य राहिला. १९७५ मध्ये इंदिराजींनी आणीबाणी पुकारली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली गेली. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या जनसंघाच्या बिनीच्या शिलेदारांना तुरुंगात डांबण्यात आलं. तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचं व्यवहारवादी चातुर्य या काळात अतिशय फायद्याचं ठरलं. १९७७ च्या सुरुवातीला इंदिराजींनी निवडणुका जाहीर केल्या. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी आणि जनसंघाच्या मंडळींनी आपापली राजकीय विचारांची वस्त्रं फेकून देत जनता पक्षाचा घोळदार झगा घातला. त्यामुळे सत्ता मिळाली, पण पूर्वाश्रमीच्या जनसंघीय मंडळींची रा.स्व.संघाशी असलेली नाळ तुटणं शक्य नव्हतं. त्यातूनच ‘दुहेरी निष्ठे’चा वाद निर्माण झाला आणि जनता पक्षाचं सरकार कोसळलं.
संधिसाधूंचा मेळा असलेल्या या पक्षाचा १९८०च्या मध्यावधी निवडणुकीत पूर्ण पाडाव झाल्यानंतर पुन्हा हे गट आपापल्या दिशांनी चालू लागले. ‘जनता पक्ष’ या नावाभोवती असलेलं वलय मात्र दोन्ही गटांना हवं होतं. त्यातूनच पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाचं ‘भारतीय जनता पार्टी’ असं नामकरण झालं आणि पुन्हा नव्याने राजकारणाची मांडणी होऊ लागली. पक्षामध्ये बहुसंख्य जुनेच चेहरे होते, पण दलित-अल्पसंख्याकांना जोडण्याचा प्रयत्न करून नवा मुलामा देण्याची धडपड सुरू झाली. राज्य पातळीवर वेगवेगळे नेते असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर वाजपेयी-अडवाणी या जोडगोळीच्या नियंत्रणाखाली पक्षाची वाटचाल सुरू झाली. दोघांचीही व्यक्तिमत्त्वं पूर्णपणे भिन्न, पण मूळ वैचारिक बैठक समान. वाजपेयी कविमनाचे, उदारमतवादी, तर अडवाणी म्हणजे संघाचा कर्मठ राजकीय चेहरा. पक्षाच्या मर्यादा ओलांडून वाजपेयींचा प्रभाव आणि संपर्क, तर अडवाणींकडे संघटनेवर पकड ठेवण्याचं कौशल्य. त्या दृष्टीने हे दोन्ही नेते परस्परांना आणि पक्षसंघटनेलाही पूरक ठरले. १९८० ते १९८५ ही जेमतेम पाच वर्षांची वाटचाल, पण राजकीय पक्षाच्या दृष्टीने अतिशय अल्प अशा या काळात भाजपने खरोखर स्वत:चं वेगळं स्थान निर्माण केलं. पक्षाचे नेतेच नव्हे, तर कार्यकर्तेही म्हणू लागले- वुई आर पार्टी विथ अ डिफरन्स!
स्वच्छ बहुमत मिळून सत्तेवर आलेल्या इंदिराजींची या काळातली वाटचाल मात्र व्यक्तिगत आणि राजकीय पातळीवरही चढ-उताराची राहिली. ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी त्यांची दुर्दैवी हत्या झाली. त्यानंतर जेमतेम दोन महिन्यांनी झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांचे वारसदार राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने लोकसभेच्या जागा विक्रमी संख्येने जिंकल्या. त्यावेळी  सहानुभूतीच्या लाटेत नवजात भाजप वाहून गेला. खुद्द वाजपेयींना हार पत्करावी लागली आणि भाजपने (जनसंघाचा इतिहास जमेस धरून) लोकसभेतील सर्वात नीचांकी संख्या (२) नोंदवली.
इथून पुढली पाच र्वष भाजपच्या दृष्टीने अतिशय खडतर वाटचालीची होती. कसोटीच्या या काळात गांधीवादी समाजवादाचा न पेलवणारा आणि शोभणारा विचार टाकून देऊन पुन्हा एकवार मुखर्जी-उपाध्यायांच्या मुशीतल्या हिंदुत्ववादाचा झेंडा फडकवणं क्रमप्राप्त वाटू लागलं. वाजपेयींच्या गुणवत्तेचा आदर राखूनही ‘लोह पुरुष’ (तेव्हाचे) अडवाणी भाजप कार्यकर्त्यांना जास्त हुकमी पत्ता वाटू लागले. त्यातूनच अयोध्येच्या राम मंदिराचा विषय नव्या जोमानं पेटवण्यात आला. नवविचाराचे, आधुनिक दृष्टिकोनाचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना हा विषय राजकीयदृष्टय़ा कौशल्याने हाताळणं जमत नव्हतं. त्याचा फायदा घेत ‘मंदिर वही बनायेंगे’ एवढय़ा फक्त घोषणेवर १९८९ च्या निवडणुकीनंतर लोकसभेत भाजपची २ च्या जागी ९० डोकी दिसू लागली. अडवाणींच्या राजकीय कारकीर्दीचा आलेख दिवसेंदिवस चढता होऊ लागला. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या भाजपने १९९०मध्ये मंडल आयोगाच्या वादग्रस्त विषयाला प्रत्युत्तर म्हणून अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली रथयात्रेची घोषणा केली आणि देशातील राजकारणाचं झपाटय़ानं धार्मिक ध्रुवीकरण होऊ लागलं. या काळात वाजपेयी काहीसे अस्वस्थ, तटस्थ वाटत होते, तर अडवाणी हिंस्र वाटावेत इतके आक्रमक. या रथयात्रेपासून स्वत:ला पूर्णपणे अलग ठेवत वाजपेयींनी आपला वैचारिक वेगळेपणा अधोरेखित केला.
या दोन्ही नेत्यांच्या खास मुलाखतींच्या निमित्ताने तीन-चार वेळा व्यक्तिगत भेटी झाल्या तेव्हा त्यांचं वक्तव्य आणि देहबोलीतूनही हीच भिन्नता अनुभवाला आली. सवड असली तर वाजपेयी बंगल्यातल्या हिरवळीवर खुच्र्या टाकून पाळीव कुत्र्यांपासून कोणत्याही विषयावर गप्पा मारायचे. अडवाणींच्या भेटी मात्र मुद्यापुरतं बोलून संपणाऱ्या. अशा खासगी बठकीतसुद्धा अटलजींचा साहित्यिकी पिंड आणि वक्तृत्वाचा बाज कायम. अडवाणींची मात्र थेट डोळ्यात रोखून बघत, तोलूनमापून मोजकी उत्तरं. १९८८ मध्ये झालेल्या अशाच एका मुलाखतीत वाजपेयींनी, यापुढे देशात आघाडय़ांच्या राजकारणाचं पर्व सुरू होईल, असं भाकीत केलं होतं. ते लगेच अनुभवाला आलं आणि आजतागायत तो सिलसिला चालू आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरचं राजकीय चित्रही त्यापेक्षा वेगळं असणार नाही, असं स्पष्टपणे दिसत आहे. योगायोगाचा भाग म्हणजे १९९६ ते २००४ या काळात वाजपेयींनीच या प्रकारच्या राजकारणाचा अतिशय यशस्वी प्रयोग करून दाखवला.
अडवाणींच्या रथयात्रेचे ‘इव्हेंट मॅनेजर’ म्हणून यशस्वी कामगिरी केलेले महत्त्वाकांक्षी नेते प्रमोद महाजन बघता बघता भाजपचे कार्पोरेट शैलीतील ‘इलेक्शन मॅनेजर’ बनले होते. १९९९ ते २००४ या काळात वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली रालोआचा गाडा आघाडीच्या राजकारणाचे विविध धक्के पचवत चालत राहिला आणि महाजनांना ‘इंडिया शायनिंग’चा साक्षात्कार झाला. या आभासी स्थितीचा लाभ मिळवण्यासाठी मुदतीपूर्वी सहा महिने आधीच लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा झाली. पण शहरांत लखलखाट आणि ग्रामीण भागात अंधार, हे वास्तव दरबारी राजकारणात रमलेल्यांच्या लक्षात आलं नाही. त्या निवडणुकीत रालोआचा धुव्वा उडाला. वाजपेयींच्या देदीप्यमान राजकीय कारकीर्दीचा अचानक अस्त झाला.
भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये बोलताना मोदींनी, वाजपेयी आपले ‘रोल मॉडेल’ असल्याचं नमूद केलं. पण २००२ च्या कुप्रसिद्ध गुजरात दंगलींनंतर वाजपेयींनीच त्यांना दिलेल्या ‘राजधर्मा’च्या सल्ल्याचा सोयीस्कर विसर पडला. उलट, ‘चांगलं शासन दिलं तर लोक चुका विसरतात,’ अशा शहाजोगपणे त्यांनी या चुका कोणाच्या, कोणत्या यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. नेहरूंच्या काळापासून संसदीय राजकारणात मुरलेल्या वाजपेयींनी लोकशाही उदारमतवाद आणि व्यापक मतक्याच्या राजकारणाचा मन:पूर्वक स्वीकार केला होता; म्हणूनच तेलगू देसम किंवा द्रमुकसारख्या विविध रंगांच्या प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी त्यांचं नेतृत्व मान्य केलं. दिवंगत माजी पंतप्रधान नरसिंह राव किंवा चंद्रशेखर यांच्यासारखी विरोधी गटातील बुजुर्ग मंडळीही अटलजींची चाहती होती. मोदींची स्थिती नेमकी उलटी आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात एक उर्मटपणाचा दर्प आहे. त्या दृष्टीने ते वाजपेयींपेक्षा अडवाणींचे उत्तराधिकारी म्हणून शोभून दिसतात.
गेल्या सुमारे दहा वर्षांत प्रमोद महाजन यांच्या पिढीचे पाच-सहा प्रादेशिक नेते एकमेकांशी स्पर्धा करू लागले आहेत. त्यातच पक्षाध्यक्षपदाच्या बोहल्यावर दुसऱ्यांदा चढण्याच्या तयारीत असलेल्या नितीन गडकरींच्या नेतृत्वाखालील कंपन्यांचे गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आले आणि ते पुन्हा नागपुरातल्या वाडय़ावर परतले आहेत. गेल्या काही वर्षांत वाजपेयी शरीराने थकत गेले, पण अडवाणींची राजकीय रग आजही कायम आहे. भाजपशासित सर्वच राज्यांमध्ये सुभेदारी निर्माण झाली आहे. एके काळी मुंडे-महाजनांच्या दावणीला बांधला गेलेला महाराष्ट्रातला भाजप आता शह-काटशहाच्या राजकारणात अडकला आहे. १९८० मध्ये ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’असं स्वत:चं अभिमानानं वर्णन करणाऱ्या या पक्षाची आजची अवस्था ‘पार्टी विथ डिफरन्सेस’ अशी झाली आहे.