बावीस्करांच्या दिल्लीच्या घरात श्रीमंती नव्हती, पण सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासाला पोषक वातावरण.. भावंडांप्रमाणेच अर्थशास्त्रात बीए झालेल्या अमिता बाविस्कर पुढे कॉर्नेल विद्यापीठात शिकल्या. अनेक परदेशी विद्यापीठांत शिकवूही लागल्या आणि दिल्लीत परतून  ‘कल्पवृक्ष’ ही संस्था तसेच अन्य माध्यमांतून शहरी गरिबांचा अभ्यास त्या करू लागल्या. आता त्यांचे लक्ष ग्रामीण गरिबांकडेही आहे..
जगण्याच्या संघर्षांत गुंतलेल्या ग्रामीण आणि शहरी भागांतील गरीब, विस्थापित आणि स्थलांतरितांच्या सामाजिक समस्यांचे अमिता बावीस्कर गेल्या पंचवीस वर्षांपासून संशोधन आणि विश्लेषण करीत आहेत. दिल्ली विद्यापीठाच्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ या संस्थेत आपल्या आवडीच्या क्षेत्राशी सुसंगत अशा समाजशास्त्राच्या सहायक प्राध्यापिका म्हणून त्या अध्यापन आणि संशोधनाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. मध्यमवर्गीय घरात जन्म होऊनही सुरुवातीपासून लाभलेल्या पोषक वातावरणाच्या जोरावर अमिता बावीस्करांनी दिल्लीच्या इंटलेक्चुअल वर्तुळात आपला ठसा उमटविला आहे.  
अमिता बावीस्कर यांचा जन्म तसा मुंबईचा. वडील बाबूराव आणि आई कुसूम हे दोघेही चाळीसगावचे. दोघांनीही पुण्यातून पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले आणि घरच्यांच्या विरोधाला न जुमानता १९५६ साली दिल्लीत येऊन आंतरजातीय विवाह केला. दिल्लीतील पुरोगामी मराठी भाषकांनी या दाम्पत्याला मदत केली. दिल्लीत उर्वरित शिक्षण पूर्ण करताना दिल्ली आकाशवाणीत काही काळ मराठी वृत्तनिवेदकाची नोकरी केली. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठात समाजशास्त्राचे अध्यापक म्हणून निवृत्त झाले. महाराष्ट्राच्या सहकारी साखर उद्योगात त्यांनी महत्त्वाचे संशोधन केले आहे. कुसुम बावीस्कर दिल्ली महापालिकेत सामाजिक न्याय विभागात नोकरीला होत्या. अमितांची मोठी बहीण शिरीष नेदरलँडस्मध्ये आणि धाकटे बंधू सिद्धार्थ डेन्मार्कमध्ये वास्तव्याला आहेत. तिघाही भावंडांनी अर्थशास्त्रात बी.ए. केले.
 दिल्लीतील ‘कल्पवृक्ष’ या पर्यावरणविषयक संस्थेच्या संस्थापक सदस्य असलेल्या अमितांना शालेय जीवनात अमरकंटकला जाण्याचा योग आला आणि विस्थापित, स्थलांतरितांच्या समस्यांचा अभ्यास हा त्यांच्या अभ्यासाचाच नव्हे तर ध्यासाचा विषय बनला.  नर्मदा खोऱ्यात आपली जमीन वाचविण्यासाठी आणि जीवनशैली शाबूत राखण्यासाठी संघर्ष करणारे आदिवासी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि दिल्लीसारख्या महानगरात कष्ट उपसून उदरनिर्वाह करणाऱ्या स्थलांतरितांच्या समस्यांमध्ये त्यांना साम्य आढळले. आर्थिक उदारीकरणाच्या कालखंडानंतर ग्रामीण भागात पाण्याचे प्रश्न, पर्यावरण, जंगलावरून होणाऱ्या संघर्षांवर बरेच काम झाले होते. तेरा वर्षांपूर्वी हेच निकष शहरी पर्यावरणाच्या बाबतीत लागू करून अमिता बावीस्करांनी त्यावर चिंतन सुरू केले. त्या वेळी शहरी पर्यावरणाच्या मुद्दय़ांवर कुणी बोलत नव्हते. बदलता समाज, निसर्गाशी लोकांचे बदलते नाते समजून घेताना अर्थशास्त्रात राजकारण, सांस्कृतिक मूल्ये आणि नैसर्गिक स्रोत यांना फारसे महत्त्व दिले जात नाही, हे लक्षात आल्यानंतर अर्थशास्त्र सोडून त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून समाजशास्त्रात एम.ए. आणि कॉर्नेल विद्यापीठातून पीएच.डी. केले. येल, स्टॅनफर्ड, कॅलिफोर्निया विद्यापीठांमध्ये अतिथी प्राध्यापक म्हणून त्यांना संधी मिळाली.
अमिता बावीस्कर यांचे संशोधन आणि लिखाणाचा भर प्रामुख्याने पर्यावरण आणि विकासावर आहे. आर्थिक विकासाला प्राधान्य देताना नैसर्गिक स्रोतांच्या उपलब्धतेनुसार हा विकास दीर्घकाळासाठी कसा टिकाऊ ठरू शकेल तसेच आधीच श्रीमंत आणि प्रबळ असलेल्यांना नव्हे तर विकासाच्या प्रवाहात समाजातील सर्व घटकांना सामील करण्यासाठी त्याचे वितरण कसे होऊ शकेल, हे त्यांच्या विचाराचे सूत्र आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतर शहरांच्या स्वरूपात वेगाने बदल होत असताना दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद शहरांमध्ये जमिनींचा वापर रिअल इस्टेटसाठी होऊ लागला. जमिनीसाठी स्पर्धा वाढत असताना स्थलांतरित कामगार वर्ग, ज्यांचे श्रम शहरांसाठी अत्यावश्यक ठरत होते, त्यांना कसे सामावून घ्यायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे लोक  झोपडपट्टय़ांत राहतात. ‘त्यांनी परत जायला हवे,’ अशा भावनेतून त्यांच्याकडे बघितले जाते. दिल्लीसारखे शहर जमीन व स्थलांतरितांना मिळणाऱ्या संधींच्या बाबतीत परिवर्तन घडवू शकते, असे त्यांना वाटते.
दिल्लीत रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशन किंवा पर्यावरणवाद्यांच्या माध्यमातून उच्च मध्यमवर्गीयांनी सक्रियता दाखवीत पर्यावरणाच्या, विशेषत: जल आणि वायू प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर अनेक मोठय़ा कोर्ट केसेस केल्या. वायू प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावरून ९९ हजार छोटे कारखाने, उद्योग बंद झाले. लाखो कामगार बेरोजगार झाले. त्यामुळे बरीच जमीन रिकामी झाली. तिचा मुंबईतील जुन्या गिरण्यांप्रमाणे व्यावसायिक वापरासाठी पुनर्विकास करताना हरित पट्टे, सार्वजनिक वापराच्या जागा किंवा कामगारांची घरे यांकडे सर्रास दुर्लक्ष करण्यात आले. त्याचप्रमाणे यमुना नदी स्वच्छ करण्याच्या नावाखाली यमुनेच्या काठावर राहणाऱ्या लोकांना हटविण्यात आले. त्यांच्यापैकी असंख्य बेघर झाले. त्यांच्यापैकी २० टक्के लोकांना शहराबाहेर जागा देण्यात आल्या. मोकळ्या जागेवर पायाभूत सुविधा प्रकल्प, कॉमनवेल्थ गेम्ससाठी स्टेडियम्स, गेम्स व्हिलेज बांधण्यात आले. ही सरकारी जागा होती. तिथे राहणाऱ्या कष्टकऱ्यांना पद्धतशीरपणे विस्थापित करून गर्भश्रीमंतांसाठी या जागा मोकळ्या करण्यात आल्या. हे सारे शहर स्वच्छ करण्याच्या नावाखाली करण्यात आले. शहराच्या विकासात हातभार लावणारा कष्टकरी वर्ग, त्यांच्या वस्त्यांमध्ये आवश्यक असलेली शौचालये, पाणीपुरवठय़ासारख्या किमान सुविधांच्या गरजांचा विचार न करता दिल्ली हे स्वच्छ आणि हिरवे शहर कसे म्हणू शकता, असा सवाल अमिता बावीस्कर करतात. इतिहास बघितला तर आमच्या शहरांप्रमाणेच लंडन, न्यूयॉर्क, पॅरिस आदी जागतिक दर्जाच्या शहरांचा वेगवान विकास झाला. पण गुन्हे आणि रोगांचा फैलाव रोखण्याच्या भीतीपोटी या शहरांमध्ये कष्टकरी वर्गासाठीही तरतूद करण्यात आली. गरिबांसाठी घरे, मलवाहिका, सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या गरजा भागविणाऱ्या व्यवस्था तेथे झाल्या. त्यामुळेच शंभर वर्षांपासून मेट्रो रेल्वे आणि ड्रेनेज व्यवस्थाही उत्तम सुरू आहे. आमची सरकारे मात्र खासगी चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांसाठी रस्ते व अन्य सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च करतात.
 स्मार्ट इमारती आणि मोठमोठे रस्ते बांधून एखादे शहर जागतिक दर्जाचे होत नाही, असे त्यांचे मत आहे. त्यांच्या मते दिल्ली हे सरकारी शहर आहे आणि दिल्लीच्या तुलनेत मुंबई आणि पुण्याकडून खूप आशा बाळगता येईल. मुंबई आणि पुण्याला औद्योगिक, सामाजिक सुधारणांचा तसेच पुरोगामी राजकारणाचा, बुद्धिवाद्यांचा वारसा लाभला आहे. समाजातील सर्व घटक परस्पर सहकार्याने काम करताना, शहरीकरणाचे प्रश्न अधिक परिपक्वतेने आणि कौशल्याने हाताळताना दिसतात. दिल्लीत झोपडपट्टीवासीयांना शहरी नागरिक म्हणून प्रतिष्ठा मिळत नाही. मुंबई, पुण्यात तसे घडताना दिसत नाही.
शहरांच्या समस्या गरीब स्थलांतरितांमुळे वाढलेल्या नाहीत तर श्रीमंतांमुळे वाढल्या आहेत. शहरातील गरिबांच्या तुलनेने संख्येने कमी असलेले श्रीमंत पाणी, वीज, रस्ते, भूखंडांचा अवाजवी वापर करतात. शहरांमध्ये सामाजिक असमानतेची सर्वसामान्यांना जाणीव होत चालली आहे. शहरात जन्मलेला किंवा उपजीविकेसाठी आलेल्या तरुणांमध्ये अस्वस्थता आहे. आपण जन्मलो त्याच स्थितीत जगलो पाहिजे, हे स्वीकारण्याची मानसिकता संपली आहे. शहरातील श्रीमंती बघून सामाजिक असमानतेची जाणीव झाली आहे. येणाऱ्या काळात शहरातील पर्यावरणाच्या समस्यांपेक्षाही राजकीयदृष्टय़ा शहरांचे व्यवस्थापन हे खूप मोठे आव्हान असेल, असे त्यांना वाटते.
आई कन्नड भाषक असल्यामुळे अमिता बावीस्करांना भीमसेन जोशी आणि एकूणच शास्त्रीय संगीताची आवड आहे. व्यवस्थेशी बाहेरून लढणाऱ्या मेधा पाटकर आणि आतून लढणारे नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य एन. सी. सक्सेना यांच्यासह बाबा आमटे, अरुणा रॉय, नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासींनी त्यांच्या विचारांना चालना दिली आहे. त्यांनी १८ वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या ‘इन द बेली ऑफ द रिव्हर : ट्रायबल कनफ्लिक्टस् ओव्हर डेव्हलपमेंट इन नर्मदा व्हॅली’ या पुस्तकाचे ‘नदी की कोख में’ हे हिंदीतील भाषांतर प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे. हर्ष मँडर, प्रा. सुखदेव थोरात, घनश्याम शाह आणि सतीश देशपांडे यांच्यासोबत त्यांनी ‘अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया’ हे पुस्तक लिहिले आहे. तर ‘वाटरलाइन्स : द पेंग्विन बुक ऑफ रिव्हर रायटिंग्ज’, ‘एलिट अ‍ॅण्ड एव्हरीमॅन : द कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन मिडल क्लासेस’, ‘वॉटरस्पेसेस : द कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ नॅचरल रिसोर्स’, ‘कॉन्टेस्टेड ग्राऊंडस् : एसेज् ऑन नेचर, कल्चर अ‍ॅण्ड पॉवर’ ही पुस्तके संपादित केली आहेत. लिखाण सामान्यांनी वाचावे म्हणून साध्या भाषेतच लिहिण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. दिल्लीतून प्रकाशित होणाऱ्या प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये त्या आपले विचार मांडत असतात. गेल्या दोन दशकांत त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पुरस्कारांनी त्यांना गौरविण्यात आले आहे.
बावीस्करांनी आता आपल्या संशोधनाचा मोर्चा भारतीयांमधील बदलत्या आहार पद्धतीकडे वळविण्याचे ठरविले आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांत सर्व वयोगट, प्रदेश आणि वर्गाच्या दैनंदिन आहार पद्धतीत मोठे बदल झाले आहेत. गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत या सर्वावरच त्याचे परिणाम झाले असले तरी त्याचे मौलिक विश्लेषण झालेले नाही. हे बदल कोणते, त्यामुळे शेतकरी कोणती वेगळी पिके घ्यायला लागले, जमीन, पाणी, खते, कीटकनाशके यांच्या वापरामुळे कृषी पर्यावरण कसे बदलले, हे जाणून घेण्यासाठी त्या वीस वर्षांनंतर पुन्हा नर्मदा खोऱ्याकडे वळणार आहेत. उच्चवर्गीयांच्या आहारविषयक बदलत्या आवडीनिवडींविषयी वृत्तपत्रे, मासिके आणि वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून भरपूर लिहिले व बोलले जाते; पण गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये भूमीहीन, आदिवासी, रिक्षाचालक, विविध उद्योगांतील कामगारांची आहार पद्धती पूर्णपणे बदलली आहे. या विश्लेषणाची सुरुवात त्या पश्चिम भारतापासून करणार आहेत. नवी पिके घेताना शेतकरी काय करीत आहेत आणि कोणत्या पर्यावरणात कोणती पिके घेत आहेत, या जिज्ञासेचे निरसन करण्याची मोहीम हाती घेण्याचे त्यांनी ठरविले आहे.