इंदिरा गांधी यांचे ‘तरुण तुर्क’ सहकारी आणि राहुल गांधी यांची ‘यंग ब्रिगेड’ यांत फरक आहेच. या ब्रिगेडचे लक्ष्य कोण आणि साध्य कोणते याची उत्तरेही मिळायची आहेत. या फरकामुळे आणि प्रश्नांमुळेच राहुल गांधी यांच्या राजकारणाबाबत आणखी प्रश्न निर्माण होतात..
या स्तंभातील मागच्या लेखात राहुल गांधी यांच्या राजकारणाच्या निमित्ताने चर्चा केली होती. त्या पाठोपाठ राहुल गांधी यांनी इथून पुढे तरुणांचे सरकार येईल असे म्हटले आहे. ते स्वत: (सध्याच्या अनेक नेत्यांच्या तुलनेत) ‘तरुण’ आहेत (त्यांचे वय ४३ वर्षांचे आहे). त्यामुळे ‘तरुणांचे सरकार’ या विधानाचा एक अर्थ असा लावता येईल, की ते आता स्वत:कडे सरकारचे नेतृत्व घेण्यास सिद्ध झाले आहेत. पण त्यापलीकडे या विधानाचा काही अर्थ आणि अन्वयार्थ लावता येईल का?
मागच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे स्वत:कडे पक्षाचे (आणि कदाचित पुढे कधी तरी सरकारचे) नेतृत्व घेताना राहुल गांधी यांना निश्चितपणे त्यांच्या विचारांचे, त्यांना थेटपणे नेते मानणारे, शक्य तर त्यांच्या पिढीचे सहकारी हवे असणार हे उघडच आहे. केवळ वयामुळेच नव्हे तर राजकारणाच्या शैलीसाठी आणि आशयासाठी त्यांना जुने (जुन्या पद्धतीचे) काँग्रेसवाले नको असणार याचे अनेक संकेत वारंवार मिळाले आहेत. काँग्रेसमध्ये राहुल गांधी यांनी नव्या आणि तरुण कार्यकर्त्यांची एक मोठी फळी गेल्या काही वर्षांत उभी केली आहे आणि ते युवक काँग्रेसचे नेते म्हणून काम करीत होते तेव्हापासून त्यांचा हा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. त्याचाच एक भाग म्हणून आता निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी पुन्हा एकदा तरुणांना जास्त वाव देण्याचा उल्लेख केला आहे. त्याचा एक अर्थ असा होऊ शकतो, की तिकिटांचे वाटप करताना केवळ अनुभव आणि राजकारणातील ज्येष्ठत्व यांना कदाचित कमी महत्त्व दिले जाईल. ही एक प्रकारे पक्षात येऊ घातलेल्या बदलांची सूचना असू शकते. कारण नव्या चेहऱ्याच्या आणि नव्या प्रकारे बघू शकणाऱ्या लोकांना पक्षात जागा देऊन जुन्या काँग्रेसचे नव्या काँग्रेसमध्ये त्यांना रूपांतर करायचे असावे. हा प्रयत्न अनेक कारणांसाठी लक्षवेधी ठरतो.
एक म्हणजे राजीव गांधींच्या हत्येमुळे काँग्रेस पक्षातील उरलीसुरली जान हरवली होती. १९९१पासून सुमारे एक दशकभर तरुण कार्यकर्त्यांच्या आणि राजकारणात जाऊ इच्छिणाऱ्या नव्या प्रवेशेच्छूंच्या दृष्टीने काँग्रेस हा एक अगदीच अनाकर्षक पर्याय बनला होता (खरे तर राजीव गांधींचे आकर्षण ओसरण्यास १९८६-८७च्या दरम्यान सुरुवात झालेली होतीच). प्रथम सोनिया आणि नंतर राहुल गांधी यांनी सक्रिय राजकारण करण्यास सुरुवात केल्यानंतर ही परिस्थिती थोडी बदलली आणि पक्ष २००४मध्ये सत्तेवर आल्याने त्यात आणखी बदल होण्यास वाव मिळाला. त्यातच गेल्या पाव शतकात भारताच्या लोकसंख्येचा चेहरामोहरा बदलून तरुणांचे प्रमाण वाढले आणि मतदानाचे वय २१ वरून १८वर आल्यामुळे मतदारांमधील तरुणांची संख्या आणखीनच वाढली. अयोध्येच्या राममंदिराच्या आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ांवरून जी प्रखर आंदोलने झाली त्यांच्यात तरुणांचा सहभाग राहिला, पण त्या आंदोलनांमध्ये काँग्रेस कुठेच नव्हती, त्यामुळे ती नवी ऊर्जा काँग्रेस पक्ष स्वत:कडे आकर्षति करू शकला नाही. पुढे ती आंदोलनेदेखील संपली आणि तरुण आणि नव्या कार्यकर्त्यांना राजकारणात शिरण्याचे रस्ते पूर्ववत पुन्हा अरुंद झाले.
या पाश्र्वभूमीवर स्वत: तरुण असलेल्या राहुल गांधी यांनी काँग्रेसमध्ये नव्या आणि तरुण कार्यकर्त्यांना पुढे आणायचे ठरवले हे समजण्यासारखे आहे. त्यांच्या आजीने- इंदिरा गांधी यांनी १९६९नंतर आपल्या आक्रमक आणि लोककल्याणकारी प्रतिमेच्या आधारे एक नवी पिढी राजकारणात आणली होती. गरिबांच्या बाजूने राजकारण करण्याचे आणि त्याच्याआड येणाऱ्या जुन्या काँग्रेस नेत्यांना दूर करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. गरिबी हटली नाही तरी जुने काँग्रेसवाले बाजूला हटविण्याचे काम मात्र त्यांनी केले. त्या वेळी त्यांना मदत करणाऱ्या गटाला तरुण तुर्क (यंग टर्क) असे नाव पडले होते. (विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या तुर्कस्तानमधल्या लोकशाहीवादी आणि पुरोगामी गटाच्या नावावरून हा शब्दप्रयोग प्रचलित झालेला होता.)
राहुल गांधी यांच्या अशाच तरुण सहकाऱ्यांसाठी माध्यमांनी ‘यंग ब्रिगेड’ असा शब्द काही वेळा वापरलेला दिसतो. मात्र या ब्रिगेडमध्ये आणि इंदिरा गांधींच्या तरुण तुर्कामध्ये दोन मुख्य फरक आहेत. एक म्हणजे ते तुर्क एका काहीशा ढोबळ अशा ‘समाजवादी’ विचारांनी प्रेरित झालेले होते आणि शासनसंस्था ही सामान्य आणि गरीब जनतेच्या बाजूने झुकलेली असायला हवी असा त्यांचा आग्रह होता. असा काही सुस्पष्ट सामाजिक दृष्टिकोन राहुल गांधींच्या ‘यंग ब्रिगेड’मध्ये अजून तरी दिसलेला नाही. स्वत: राहुल गांधी हे गरिबी आणि गरिबांचे प्रश्न याबद्दल बोलतात हे खरे आहे, पण त्यांच्या गटाकडून काही विशिष्ट धोरणांचा आग्रह धरला जातो असे दिसत नाही. त्याचप्रमाणे दलित आणि आदिवासी मतदारांवर राहुल गांधी अनेक वेळा लक्ष केंद्रित करतात असे दिसते, पण काँग्रेस पक्ष किंवा त्यातील खास राहुल यांचे कार्यकत्रे या समूहांसाठी मोठे प्रयत्न करताना दिसत नाहीत किंवा राहुल यांचे कार्यकत्रे या सामाजिक गटांमधून आले आहेत असेही दिसत नाही. किंवा त्यांच्या यंग ब्रिगेडने मंत्र्यांवर किंवा स्वत:च्या राज्य सरकारवर दडपण आणून एखादे धोरण मागे घ्यायला लावले असेही कधी फारसे दिसलेले नाही. इंदिरा गांधींच्या काळात तरुण तुर्क हे सतत असे राजकीय हस्तक्षेप करून प्रकाशात राहिले होते आणि त्यांची स्वत:ची अशी एक ओळख तयार झाली होती. तरुण तुर्क म्हटले म्हणजे मोहन धारिया, चंद्रशेखर, मोहन कुमारमंगलम अशी नावे सांगता येत. तसे राहुल गांधींच्या यंग ब्रिगेडचे मुख्य शिलेदार कोण हे सांगणे अवघड आहे. त्या ब्रिगेडला अजून आपला ठसा उमटविणे शक्य झालेले नाही किंवा ती खरेच अस्तित्वात आहे की फक्त कल्पनेत आहे हेही संदिग्ध आहे! आणि त्यांचे लक्ष्य नेमके कोण आहेत हेही गुलदस्त्यात आहे.
दुसरा फरक असा आहे, की राहुल गांधी यांच्या यंग ब्रिगेडचे निदान लोकांच्या डोळय़ांपुढे असणारे किंवा येणारे जे चेहरे आहेत त्यांची एक मर्यादा म्हणजे ते जुन्या पिढीच्या जागी त्याच कुटुंबांमधील नव्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करतात. ज्यांचा ज्यांचा राहुल गांधींचे खास प्रतिनिधी म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला ते बहुतेक सर्व जण म्हणजे भारताच्या राजकारणातील जुन्या यशस्वी राजकीय कुटुंबांचे आजचे वारसदार आहेत. अशा तरुणांच्या राजकारण प्रवेशामुळे सामान्य तरुणांना कसे काय पुढे आणता येणार हे स्पष्ट होत नाही. ते सर्व तरुण नेते अर्थातच उच्चविद्याविभूषित, माध्यमांना कौशल्याने हाताळू शकणारे आणि आकर्षक व्यक्तिमत्त्वांचे आहेत हे खरे! पण नुसत्या जुन्याच कुटुंबांमधील नव्या पिढीला पुढे केल्यामुळे राजकीय स्थित्यंतर किती होणार हा प्रश्न उरतोच. कारण अशी तरुण ब्रिगेड ऐन युद्धाच्या वेळी राहुल गांधी यांच्या युद्धनीतीपेक्षा आपापल्या कुटुंबांच्या पारंपरिक हितासाठी लढेल अशी शक्यता नाकारता येणार नाही.
अशा सर्व राजकीय कुटुंबांचे गाव-जिल्हा आणि प्रदेशपातळीवर आíथक आणि सामाजिक हितसंबंध पक्के झालेले असतात आणि ते ते जिल्हे किंवा मतदारसंघ हे आपले खिशातले मतदारसंघ (पॉकेटबरोज) म्हणून पाहण्यावरच त्यांचा भर असतो. प्रस्थापित राजकीय हितसंबंध मोडण्याची किंवा बाजूला सारून काही नवे राजकारण करण्याची या तरुण शिलेदारांची तयारी असेल का? आदिवासींचे जंगलसंपत्तीवरील अधिकार किंवा आपल्या शेतजमिनी देताना त्यांचा पुरेसा मोबदला मिळण्याचा जमीनमालकांचा अधिकार यांच्या आड ठिकठिकाणचे स्थानिक वर्चस्वशाली नेतृत्व हेच येत असते. कारण परिसरातील स्थानिक साधनसंपत्तीवर नियंत्रण मिळविण्यात त्यांचे आíथक हितसंबंध गुंतलेले असतात. एकीकडे अशा कुटुंबांचे व्यावसायिक आíथक हितसंबंध प्रबळ असतात आणि आपल्या मतदारांशी ते या हितसंबंधांच्या चौकटीतच व्यवहार करतात, तर दुसरीकडे आपापल्या प्रभावक्षेत्रातील नागरिकांशी त्यांचे आश्रयदात्याचे संबंध असतात आणि ते मोडून पडले तर त्यांचे राजकारण धोक्यात येत असते. थोडी अतिशयोक्ती करून असे म्हणता येईल, की आपल्याला मते देणारे मतदार हे आश्रित म्हणून राहण्यात त्यांना स्वारस्य असते, आश्रितांचे नागरिकांमध्ये रूपांतर झाले तर त्यापासून सर्वात जास्त धोका अशा प्रस्थापित कुटुंबांनाच असतो.
अशा प्रस्थापित कुटुंबांचे ‘तरुण’ प्रतिनिधी हाताशी घेऊन साकारलेली यंग ब्रिगेड नक्की कोणते राजकीय स्थित्यंतर घडवून आणू शकेल आणि अशा प्रस्थापित कुटुंबांमधील नव्या नेतृत्वाला हाताशी धरून राहुल गांधी नवी काँग्रेस कशी घडविणार हा खरा प्रश्न आहे. तरुण तुर्काचे राजकारण घडविण्यासाठी नुसते तरुण असून भागणार नाही, बदलाची दृष्टी असावी लागेल आणि त्याही आधी, हितसंबंधांच्या प्रचलित गलबल्यात स्वत: फार न अडकलेल्या कार्यकर्त्यांची फौज असावी लागेल. ती राहुल गांधींकडे आहे का?
* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com
