राजकीय उच्चपदस्थांचे आर्थिक गुन्हे उघडकीस येण्याचे, शिक्षा होण्याचे प्रमाण थोडेबहुत तरी वाढले आहे. परंतु राजकीय पदे वापरून वा प्रशासनाचे नियम वाकवून संघटितपणे जनतेच्या पैशाची लूट करणे हेच राजकारणातील प्रमुख काम, असे चित्र दृढ होणे थांबलेले नाही..
हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौताला आणि त्यांचे चिरंजीव अजय यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप सिद्ध झाले आणि त्यांना शिक्षा सुनावली गेली. तुरुंगात जाणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या यादीत त्यामुळे आणखी भर पडली. अलीकडच्या काळात अनेक राजकीय नेते अशा प्रकारे चौकशी आणि खटल्यांच्या कटकटींमध्ये अडकल्याचे दिसते. नव्वदीचे दशक लालूप्रसाद यांच्या चारा घोटाळ्यामुळे गाजले होते. त्यानंतर जयललिता यांच्या विरोधातील अनेक खटले पुढे आले. जगनमोहन रेड्डी किंवा मायावतींच्या संपत्तीची चौकशी, येडियुरप्पांवरील आरोप हीदेखील कथित आर्थिक गुन्ह्य़ांची उदाहरणे म्हणता येतील. महाराष्ट्रात अशा गुन्ह्य़ांच्या आरोपांखाली ज्यांच्याकडे संशयाची सुई वळलेली आहे अशा आजी-माजी सत्ताधाऱ्यांची यादी करायला गेलो तर ती बरीच मोठी होईल. याचा अर्थ अचानक आर्थिक भ्रष्टाचार वाढला असा होत नाही; तर त्या विषयीची जागरूकता वाढली आणि अशा प्रकरणांची चौकशी आणि त्यावर न्यायालयीन कारवाई होण्याची शक्यता यात थोडी जास्त वाढ झाली आहे असे म्हणता येईल.
माध्यमांच्या आणि विरोधकांच्या दडपणामुळे नवनवी प्रकरणे उघडकीस येणे, राजकीय आणि शासकीय व्यवस्थेच्या अंतर्गत काही घडामोडी घडून व काही संस्थात्मक बदल घडून अशी प्रकरणे काही प्रमाणात धसाला लावली जाणे, काही राजकारणी व्यक्तींना तुरुंगाची हवा खावी लागणे, काही खटले चालणे आणि काहींना शिक्षा सुनावली जाणे या घटना हे सुचिन्ह म्हणायला हवे. अनेक वेळा राजकीय पुढाऱ्यांना शिक्षा झाली नाही तरी सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागते आणि तेही महत्त्वाचे असते. लालूप्रसाद यादव तसेच महाराष्ट्रातदेखील काँग्रेस आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या किमान एकेका मुख्यमंत्र्यांना गैरप्रकाराच्या आरोपांच्या सावटाखाली पदत्याग करावा लागला आहे. लोकनिंदा, माध्यमांमधील टीका, न्यायालयीन कारवाईची भीती यांच्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश राहतो ही शक्यता त्यांच्यावर थोडे तरी बंधन आपोआपच घालते.
आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रकार
खरेतर या प्रकारच्या कृत्यांचे वर्णन भ्रष्टाचार असे करण्यापेक्षा आर्थिक गुन्हे असे करायला हवे. अशा आर्थिक गुन्ह्यांचे ढोबळ मानाने दोन प्रकार पडतात. एक प्रकार म्हणजे आपल्या पक्षासाठी पैसा उभा करण्यासाठी पदाचा किंवा राजकीय स्थानाचा दुरुपयोग करणे. भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांच्या प्रकरणात असा दावा केला गेला होता की ते पक्षासाठी निधी घेत होते. पक्ष चालवायचा म्हणजे निधी लागतो. तो मिळवण्यासाठी पदाचा गैरवापर करणे ही जगभर घडणारी गोष्ट आहे. त्यावर मर्यादा घालणारे कायदे अर्थातच असतात (आणि अनेक वेळा गैरमार्ग ‘नियमित’ करून त्यांचे कायद्यात रूपांतर केले जाते).
राजकीय पक्षांना खुलेपणाने निधी गोळा करण्याचे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिले तरी निधी देणाऱ्या संस्था आणि संघटना यांच्या हिताचे निर्णय नंतर (किंवा आधी) घेतले जातात का हे पाहावे लागतेच. त्यामुळे राजकारणासाठी लागणारा पैसा आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे आर्थिक गैरव्यवहार यांचे लोकशाहीत एक अपरिहार्य नाते राहते. त्यावर एकच एक असा काही उपाय नाही आणि अशा गैरव्यवहाराची शक्यता पूर्णपणे आणि कायमची संपविणे दुरापास्तच आहे. राजकारण्यांच्या स्वेच्छाधीन निर्णयशक्तीवर मर्यादा घालणे, प्रशासकीय प्रक्रिया स्वायत्त करणे, निर्णयांमध्ये पारदर्शीपणा आणणे, सतत लोकमताचे दडपण ठेवणे, अशा मार्गानी लोकशाहीमध्ये अशा गैरव्यवहारांचे नियंत्रण करण्याचे प्रयत्न केले जातात, पण तरीही पदाचा वापर करून पक्षासाठी निधी उभारण्याचे प्रयत्न होत राहतात.
आर्थिक गुन्ह्यांचा दुसरा प्रकार म्हणजे निव्वळ व्यक्तिगत आर्थिक / व्यावसायिक फायद्यासाठी केलेली गैरकृत्ये. आपल्या मुला-जावयासाठी सरकारी नियम वाकवून किंवा त्यांना वळसा घालून निर्णय घेणे. हे तसे पाहिले तर अगदी नेहमीचे दृश्य म्हणता येईल. म्हणजे यात थेट आणि निव्वळ वैयक्तिक आर्थिक हित गुंतलेले असते. अगदी स्थानिक पातळीवरदेखील सहज लक्षात येणारी बाब म्हणजे राजकारणात पडलेल्या व्यक्तींच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये झपाटय़ाने होणारी उन्नती! शहरांमध्ये नगरसेवक झाल्यानंतर बरकत आलेले कितीतरी प्रतिनिधी दिसतात आणि राजकारणात पडले की आर्थिक स्तर उंचावलेले कार्यकर्ते आपण पाहतो. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांचे सार ‘उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतापेक्षा जास्त मालमत्ता असणे’(disproportionate assets)असे असते किंवा ‘बेनामी मालमत्ता’ असे असते. माहिती तंत्रज्ञान जसजसे अधिक परिणामकारक होईल आणि त्याचा वापर जेवढा सर्वदूर होऊ लागेल तेवढे असे प्रकार मर्यादित होतील असे काही लोकांना वाटते. तसेच तपास यंत्रणांची कार्यक्षमता आणि स्वायत्तता यांमुळेदेखील काही प्रमाणात असे आर्थिक गुन्हे नियंत्रणात येऊ शकतात.
संघटित लूटशाही
मात्र चौताला प्रकरणामध्ये आणखी एक गुंतागुंत होती. ती इतरही अनेक प्रकरणांमध्ये दिसते. राजकीय पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी आणि कार्यकर्ते अशी एक साखळी तयार होते आणि तिच्याद्वारे आर्थिक गैरव्यवहारामध्ये काही लाभार्थी व्यक्तींना सामील करून घेतले जाते. हाच प्रकार कंत्राटे देण्यात होणाऱ्या गैरप्रकारांमध्ये घडतो. अशा साखळ्यांमुळे गैरव्यवहारांचा शोध घेणे तर अवघड बनतेच, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे असे गैरप्रकार म्हणजेच राजकारण असते असा समज प्रचलित होतो.
लोकांनी राजकारणात भाग घ्यायला हवा असे आपण लोकशाहीत मानतो; पण त्या सहभागाला ‘संघटितपणे व्यक्तिगत फायद्यासाठी केलेली लूट’ असे स्वरूप येणे हा लोकशाहीपुढचा एक पेच असतो. एकदा राजकारण म्हणजे कोणत्या तरी खासगी व्यक्तिसमूहाच्या खासगी फायद्यासाठी संपर्काच्या साखळ्या तयार करणे असा अर्थ झाला की, त्या साखळ्या फक्त आर्थिक गुन्ह्यांपाशी थांबत नाहीत. त्यांना संरक्षण पुरविण्यासाठी गुंडगिरीचा आश्रय घेतला जातो आणि या एकंदर व्यवहारात प्रतिष्ठा आणि पैसा दोन्ही आहेत हे लक्षात घेऊन संशयास्पद पाश्र्वभूमी असणारी मंडळी राजकारणाच्या क्षेत्राकडे वळतात.
अलीकडे फक्त भ्रष्टचाराबद्दल बोलण्याची प्रथा पडल्यामुळे या व्यापक प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण असे या प्रश्नाला म्हणता येईल. अनेक राज्यांमधील लोकप्रतिनिधी आणि कधीकधी मंत्रीदेखील अनेक गंभीर बिगर-आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये अडकलेले दिसतात. १९९३ मध्ये तत्कालीन गृहसचिव व्होरा यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली होती आणि तिचा अहवाल त्याच वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सादर झाला होता. अर्थातच सरकारी समित्यांचे जे होते त्याप्रमाणे या समितीचेही झाले- ते म्हणजे काहीच झाले नाही! पण या समितीने राजकीय पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी आणि संघटित गुन्हेगारी टोळ्या यांच्यातील साटेलोटे अधोरेखित केले होते आणि अहवालाच्या परिशिष्टात बरीच स्फोटक माहिती दिली होती. तूर्त आपण फक्त राजकीय पुढाऱ्यांच्या गुन्हेगारी कृत्यांचा विचार करीत असलो तरी सरकारी अधिकाऱ्यांची भागीदारी असल्याखेरीज मोठे घोटाळे होऊ शकणार नाहीत हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
दहशत, खंडणी, खुनाचे प्रयत्न, (काही वेळा बलात्कारदेखील) यासारखे गुन्हे अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नावावर नोंदविलेले असतात (एका खुनामध्ये हात असल्याबद्दल चौताला यांच्यावर मागे ठपका ठेवण्यात आला होताच) किंवा असे गुन्हे नावावर असलेल्या व्यक्ती राजकारणाच्या क्षेत्रात राजरोस वावरत असतात आणि निवडूनही येत असतात हे आपल्याला माहिती आहेच. (यातच जातीय किंवा धार्मिक दंगे माजविण्याचे गुन्हे समाविष्ट होतात, पण असे दंगे करण्याचे आरोप असणाऱ्यांना संरक्षण देऊन त्यांचे गुन्हे माफ करण्याचीच रीत जास्त आहे.) राजकारणातील गुन्हेगारी प्रवृत्तींबद्दल सिनेमे वगैरे निघतात; काही वेळा असे गुन्हेगार खरोखरीच कोर्टापुढे उभे केले जाऊन त्यांना शिक्षादेखील होते; पण भ्रष्ट किंवा गुन्हेगारीची पाश्र्वभूमी आहे म्हणून पक्षातून हद्दपार केले गेले किंवा निवडणुकीत लोकांनी पराभूत केले अशी उदाहरणे कमीच सापडतात. चौताला यांना शिक्षा दिली जात असताना दंगल माजवून पेट्रोल बॉम्ब फेकणारे अनुयायी कोणत्या लोकशाही राजकारणाचा पाठपुरावा करीत होते? म्हणजे आपल्या राजकारणात दुरुस्ती करण्याची ना पक्षांची तयारी आहे ना लोकांची अशा विचित्र कोंडीत आपले राजकारण येऊन थांबले आहे का?
* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com
* उद्याच्या अंकात : ‘अण्वस्त्र धाक आणि सौदेबाजी’ हा प्रा. शैलेंद्र देवळाणकर यांचा लेख.
