ही केवळ दोन अहवालांची तुलना नव्हे..  हे दोन्ही अहवाल अपुरेच का पडतील, या एरवी विचारल्याही न जाणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याच्या  प्रयत्नाची ही सुरुवात ठरो..
माधव गाडगीळ आणि कृष्णस्वामी कस्तुरीरंगन हे दोघेही आपापल्या क्षेत्रांत नावाजलेले शास्त्रज्ञ. पश्चिम घाटाच्या संदर्भात होणाऱ्या वादांत ही दोन्ही नावे वारंवार येतात. गुजरातपासून केरळ-तामिळनाडू पर्यंतच्या राज्यांत पसरलेला पश्चिम घाट म्हणजे जैवविविधतेचा खजिनाच. तो कसा वाचवायचा, याबद्दलचे दोन मतप्रवाह किंवा दृष्टिकोन या दोघांनी मांडले आहेत. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याने माधव गाडगीळ यांच्या समितीला पश्चिम घाट वाचविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी सोपविली होती, त्यानुसार गाडगीळ यांचा अहवाल ऑगस्ट २०११ मध्ये सादरही झाला. परंतु महिनोन्महिने केंद्रीय वन व पर्यावरण खात्याने तो बासनातच ठेवला. लोकांमध्ये चर्चा घडावी यासाठी अहवाल जाहीर होणे आवश्यक होते, तेवढेही केले गेले नाही. अखेर, न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले की गाडगीळ अहवालावर कार्यवाही करा. मग, गाडगीळ अहवालासंदर्भात पुढील पावले कोणती उचलावीत याचा अभ्यास करण्यासाठी कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची नेमणूक झाली.
कस्तुरीरंगन समितीचाही अहवाल एप्रिल २०१३ मध्ये सरकारकडे सादर झाला (मी या समितीची सदस्य होते). गाडगीळ अहवालाची धारच नाहीशी करणारा हा (कस्तुरीरंगन) अहवाल असल्याने तो मान्य होऊच नये, असे अनेक पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, राजकीय पक्ष व खाणकाम-कंपन्या एकमेकांच्या साथीने या अहवालाशी लढत आहेत. तिसरीकडे केरळमध्ये चर्च आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांनी कस्तुरीरंगन अहवालाविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडली आणि ती अजूनही सुरू आहे.
मात्र या दोन्ही अहवालांविषयीची चर्चा अनेकदा  गोंधळाकडे नेणारी, कमी माहितीवर आधारलेली आहे, असे दिसते. यापेक्षा खरे तर, दोन्ही अहवालांतील फरक काय आहेत आणि  त्यामागील हेतू काय, हे समजून घेतले पाहिजे. माझ्या मते या दोन अहवालांतील फरकाचे प्रमुख मुद्दे तीन आहेत. यांपैकी पहिला मुद्दा ‘संवेदनशील परिसर्ग-क्षेत्र’ (इको सेन्सेटिव्ह झोन : ‘ईएसझेड’) म्हणून मिळणारे संरक्षण कोणत्या क्षेत्राला दिले पाहिजे त्याबाबत- म्हणजेच या क्षेत्राच्या व्याप्तीविषयीचा हा मुद्दा आहे. गाडगीळ समितीने संपूर्ण पश्चिम घाटच संवेदनशील परिसर्ग-क्षेत्र आहे हे मान्य केले परंतु अतिसंवेदनशील, मध्यम संवेदनशील आणि कमी संवेदनशील अशा तीन श्रेणी केल्या व त्यानुसार त्या त्या श्रेणीतील क्षेत्राला संरक्षणाचे नियम लागू व्हावेत, अशी शिफारस केली. पर्यावरणीय समृद्धी आणि जमिनीचा वापर या दोन निकषांवर ही श्रेणी-रचना गाडगीळ समितीने ठरवली होती.
यापेक्षा निराळी पद्धत वापरण्याचे कस्तुरीरंगन समितीने ठरवले. रबरासारखी नगदी पिके, शेती क्षेत्र आणि वस्त्या यांना ‘ईएसझेड’मधून (संवेदनशील परिसर्ग-क्षेत्रांच्या यादीतून) वगळण्याचा निर्णय कस्तुरीरंगन समितीने घेतला. कस्तुरीरंगन समितीने दूरसंवेदन (रिमोट सेन्सिंग) तंत्राचा आधार घेतल्यामुळे हे ठरवणे शक्य झाले. सांस्कृतिक भूक्षेत्र आणि नैसर्गिक भूक्षेत्र अशी नवी वर्गवारीदेखील करण्याचा निर्णय कस्तुरीरंगन समितीने बुद्धिपुरस्सर घेतला. यामागील हेतू हा होता की, अगोदरपासून खासगी मालकीचे (गावे, शेतजमिनी, रबरबागा आदी) भूभाग पुन्हा संरक्षित यादीत आणल्याने लोकांना त्यांच्याच जमिनींसाठी परवाने, ना-हरकती घेत राहावे लागेल. विनाकारणच संघर्ष उभा राहील.
या पद्धतीमुळे, गाडगीळ समितीने ठरवून दिलेल्या ‘ईएसझेड’च्या तुलनेत कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालातील ‘ईएसझेड’चे क्षेत्र कमी होते.. पश्चिम घाटातील ३७ टक्के क्षेत्र संरक्षित करण्याची शिफारस कस्तुरीरंगन समितीने केली. हे ३७ टक्के क्षेत्रसुद्धा ६०,००० हेक्टर आहे; परंतु गाडगीळ यांनी जे १ लाख ३७ हजार क्षेत्र संरक्षित करण्याची शिफारस केली, त्यापेक्षा कमी.
दोन अहवालांतील फरकाचा दुसरा मुद्दा म्हणजे पर्यावरणदृष्टय़ा संरक्षित क्षेत्रांवर कोणते मानवी व्यवहार सुरू राहू द्यायचे. गाडगीळ समिती अहवालाने या मानवी हस्तक्षेपांचा र्सवकष परामर्श घेतला आहे आणि त्यातूनच येथील शेती क्षेत्रात रासायनिक कीटकनाशके वा कृत्रिमरीत्या जनुकीय बदल घडविलेली (जीएम) बियाणी नकोत, येथील जलविद्युत प्रकल्पांना पर्याय शोधले गेले पाहिजेत आणि प्लांटेशनचे हळूहळू नैसर्गिक वनात रूपांतर केले गेले पाहिजे, अशा उपाययोजना गाडगीळ समितीने सुचविल्या आहेत. युनेस्कोने पश्चिम घाट हा जागतिक नैसर्गिक समृद्धीचा वारसा  जाहीर केला असल्याने, त्याच्या जपणुकीसाठी योग्य सूत्रे गाडगीळ यांनी सुचविली, हे मान्य करावे लागेल.
कस्तुरीरंगन समितीने या यादीपेक्षा निराळे उपाय सुचविले, कारण ‘पश्चिम घाट नैसर्गिक क्षेत्रा’तून ‘पश्चिम घाटांतील सांस्कृतिक क्षेत्र’ किंवा मानवी अधिवास- उपजीविका क्षेत्रे वगळा, अशी शिफारस या समितीने केलीच आहे. मात्र, एकदा ‘ईएसझेड’ ठरला की तेथे खाणकाम, खोदकाम, औष्णिक वीजप्रकल्प, २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाची कोणतीही बांधकामे.. या सर्वाना पूर्णत: बंदीच असेल, असे या समितीने स्पष्ट केले. जलविद्युत प्रकल्पांबद्दल या समितीने, नदीचा प्रवाह पुरेसा भरलेला असावा आणि दोन प्रकल्पांत अंतर राखावे यासाठी काटेकोर शिफारशी केल्या. आमचा यामागचा हेतू असा होता की, या ६० हजार हेक्टर क्षेत्रात कोणताही वादग्रस्त निर्णय घेणे कठीण व्हावे.
दोन अहवालांतील फरकाचा तिसरा प्रमुख मुद्दा हा सरकारने कोणती यंत्रणा यासाठी उभारावी, याबाबतचा आहे. राष्ट्रीय पातळीवर प्राधिकरणच उभारून त्याच्या राज्य व जिल्हा कार्यालयांमार्फत काम व्हावे, अशी सूचना गाडगीळ अहवालाने केली होती. तर कस्तुरीरंगन समितीने, सध्या अस्तित्वात असलेल्याच, पर्यावरणविषयक परवाने आदी देणाऱ्या यंत्रणांना अधिक सक्षम बनवावे आणि अद्ययावत संवेदन/ नियंत्रण तंत्रज्ञान (मॉनिटरिंग टेक्नॉलॉजी) वापरले जावे, असे सुचविले.
हे प्रमुख फरक आपण पाहिले. माझा आताचा मुद्दा निराळा आहे.. भविष्यकालीन धोरण काय असावे, हे ठरवण्यासाठी अधिक गंभीर प्रश्न विचारावे लागतील, हा तो मुद्दा. सरकारी यंत्रणा- मग त्या नव्या असोत वा जुन्या- परवाने आणि बंदी किंवा प्रतिबंध यांची अंमलबजावणी करून त्या यंत्रणा पर्यावरण-संरक्षणाचे काम करू शकतात का, मला तरी अजिबात खात्री नाही.
महाबळेश्वर भागात स्ट्रॉबेरी आणि गुलाब पिकवणाऱ्या एका शेतकऱ्याचे मार्मिक उदाहरण गाडगीळ अहवालात आहे. हा भाग ‘ईएसझेड’ म्हणून जाहीर झाला. या शेतकऱ्याला त्यामुळे तात्पुरता गोठादेखील बांधण्याची परवानगी मिळेना; पण नेमक्या याच काळात मोठमोठी बांधकामे मात्र सुखेनैव, बेकायदा चालू राहिली होती. याचप्रमाणे, अभयारण्यानजीकच्या पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील घोषित झालेल्या परिसरातील गरीब आदिवासींना घासलेटचे दिवेही जाळण्यास बंदी.. कारण काय, तर म्हणे वन्यजीवांना विचलित करू शकणारा हा कृत्रिम प्रकाश आहे आणि ही प्रतिबंधित कृती ठरते. ताठर नोकरशाही कायदेकानूंना प्रशासनिकदृष्टय़ा अशक्त होत चाललेल्या संस्थांची जोड मिळाल्याने होणारे परिणाम पाहिल्यावर प्रश्न पडतो : अशा यंत्रणांना हवे तसे वाकवणे, भ्रष्टावणे आणि त्यांनाच गरीब व पर्यावरण यांच्या हिताच्या विरुद्ध काम करायला लावणे सोपे होत चालले आहे का?
यामुळेच, आपल्याला येत्या काही वर्षांत प्रशासनाच्या नव्या वाटा शोधाव्या लागतील. पश्चिम घाटांत जी ‘नैसर्गिक भूभाग’ क्षेत्रे (कस्तुरीरंगन समितीने ठरवलेली) आहेत, तेथेही मानवी वस्त्या आहेत; त्यामुळेच या अख्ख्या क्षेत्राला संरक्षित म्हणून घोषित करून आपण कुंपणबंद तर करूच शकत नाही. विरळ लोकसंख्येच्या पाश्चिमात्य देशांत असतात तसेच ‘वील्डरनेस झोन’ आणि आपल्या देशात ‘नैसर्गिक क्षेत्रां’तही असलेला अधिवास, यांतील फरक आपण जाणायला हवा.
आता यापेक्षा मोठा प्रश्न : शाश्वत विकासासाठी पूरक- किंवा खरे तर शाश्वत विकास घडवणारेच- असे धोरण आखण्याचा. हा प्रश्न जोवर सोडवला जात नाही तोवर ते पश्चिम घाटामधील ‘सांस्कृतिक क्षेत्र’ असो, ‘नैसर्गिक क्षेत्र’ असो की अन्य एखाद्या ठिकाणचा पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील टापू.. त्यांचे क्षेत्रच आक्रसत जाण्याची भीतीही मोठी आहे.
लेखिका दिल्लीतील सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायरन्मेंटच्या महासंचालक आहेत.