प्रधानमंत्री की अगली बारी..!

रालोआने  अडवाणी, नितीशकुमार यांची पर्वा न करता पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदींच्या नावाची घोषणा करून टाकली. तर पराभ़वाच्या धक्क्यानंतर संपुआतील गोंधळाचे वातावरण दूर होऊन राहुलबाबांना रिंगणात उतरवण्याच्या दिशेने जोरात  हालचाली सुरू झाल्या आहेत..
देशातील आगामी लोकसभा निवडणुकीची सेमी फायनल मानल्या गेलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल अपेक्षेनुसार लागले आहेत.  मिझोराममध्ये काँग्रेसने सत्ता राखली, पण साऱ्यांचं लक्ष उरलेल्या चार राज्यांमधल्या निवडणूक निकालांकडेच स्वाभाविकपणे होतं. निकालपूर्व अंदाज खरे ठरवत इथल्या मतदारांनी काँग्रेसला पूर्णपणे नाकारलं. आपल्या देशातला मतदार लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांना सुजाणपणे वेगवेगळ्या प्रकारे मतदान करतो, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे. गेल्या सुमारे दोन-अडीच वर्षांपासून मात्र देशात विविध कारणांमुळे सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (संपुआ) विरोधात जनमत वेगाने संघटित होत असून सेमी फायनल व फायनलमध्ये फार काळ नसल्यामुळे हीच लाट कायम राहील, असा भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (रालोआ) आशावाद आहे.
दोन प्रमुख राजकीय आघाडय़ांच्या पातळीवर असं वातावरण असतानाच दोन्ही बाजूंकडून पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीवरूनही घमासान चालू आहे. रालोआने सुमारे दोन महिन्यांपूर्वीच लालकृष्ण अडवाणींसारखे पक्षांतर्गत बुजुर्ग आणि नितीशकुमारांसारखे पक्षाबाहेरचे प्रबळ सहप्रवासी अंगावर घेत मोदींच्या नावाची घोषणा करून टाकली. त्यानंतर त्यांचा वारू चौखूर उधळला आहे. संपुआच्या गोटात मात्र गेल्या आठवडय़ापर्यंत गोंधळाचं आणि अनिश्चिततेचं वातावरण होतं. गमतीचा भाग असा की, विधानसभा निवडणुकांमधल्या पराभवांमुळे ते दूर होऊन युवराज राहुल यांना रिंगणात उतरवण्याच्या दिशेने जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेस पक्षांतर्गत घडामोडी आणि या पक्षाची नेता ‘प्रमोट’ करण्याची इंदिराजींपासूनची शैली पाहिली तर पुढच्या महिन्यात राहुल यांनी सत्तासोपानाची आणखी एक पायरी चढलेली असेल. मोदी विरुद्ध राहुल, असा सामना त्या वेळी अधिकृतपणे रंगायला लागेल. पण खरा अडथळा पुढेच आहे आणि त्याचा निकाल मे महिन्यातल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये लागणार आहे.
देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणात स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुरंगी सामने बघायला मिळाले असले तरी पंतप्रधानपदासाठी १९६४ पर्यंत स्पर्धाच नव्हती. पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात कै. लालबहादूर शास्त्री यांची ‘बिनखात्याचे’ मंत्री म्हणून नियुक्ती केली, तेव्हा अनेकांनी टिंगल केली, पण स्वत:कडच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या नेहरू शास्त्रीजींकडे सोपवायला लागले तेव्हा त्यामागचा अर्थ इतरांच्या ध्यानात आला आणि पंडितजींच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या इंदिराजींच्या नावाची चर्चा झाली तरी अखेर या पदाची माळ शास्त्रीजींच्याच गळ्यात पडली. त्यांच्या अकाली निधनानंतर मात्र काँग्रेस पक्षांतर्गत संघर्षांला तोंड देत, प्रसंगी कै. मोरारजी देसाईंसारख्या कट्टर विरोधकाला उपपंतप्रधान म्हणून स्वीकारत इंदिराजींनी पंतप्रधानपदाचा काटेरी मुकुट डोक्यावर चढवला आणि त्यानंतर सुमारे दशकभराने देवेंद्र बारुआंसारख्या खुशमस्कऱ्यांनी केलेल्या ‘इंडिया इज इंदिरा’ अशा स्तुतिसुमनांच्या वर्षांवात ‘इंडियन नॅशनल काँग्रेस’चं ‘इंदिरा काँग्रेस’मध्ये रूपांतर झालं.
आणीबाणीसारख्या नियंत्रणाबाहेर गेलेल्या वाघावर स्वार झाल्याचा साक्षात्कार इंदिराजींना काहीसा उशिरा झाला आणि त्याचा जबरदस्त फटका १९७७ च्या निवडणुकीत बसला. त्यांच्यासह काँग्रेसच्या तमाम दिग्गजांना धूळ चारत जनता पक्षाने निर्विवाद सत्ता मिळवली, पण चार प्रमुख राजकीय पक्षांचं कडबोळं असलेल्या या पक्षाच्या सत्तरी ओलांडलेल्या सत्तापिपासू नेत्यांनी सुरुवातीपासूनच आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली. शास्त्रीजींच्या निधनापासून पंतप्रधानपदाची स्वप्नं उराशी कवटाळलेले मोरारजी देसाई आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जनता पक्षात सामील झालेले बाबू जगजीवनराम, तसंच पश्चिम उत्तर प्रदेशातल्या जाटांच्या पाठिंब्यावर दिल्लीला धडका देणारे चौधरी चरण सिंग यांच्यात या पदासाठी टोकाचा संघर्ष झाला. अखेर १९७७ च्या राजकीय सत्तांतराचे शिल्पकार जयप्रकाश नारायण आणि आचार्य कृपलानी यांच्या रूपातील ‘थर्ड अंपायर’ने एकाच वेळी दोघांना (जगजीवनराम व चरणसिंग) उपपंतप्रधान करीत या संघर्षांवर पडदा टाकला, पण अपेक्षेनुसार ही व्यवस्था फार काळ टिकली नाही. त्यामुळे १९८०च्या जानेवारीत झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत पुन्हा एकदा इंदिराजींनी एकहाती सत्ता मिळवली, तर त्यांच्या हत्येमुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत राहुलचे ‘पापा’ त्यांच्या दादाजींपेक्षाही जास्त जागा मिळवून कसे सत्तेवर आले, हे त्यांचं त्यांनाच कळलं नाही. त्यामुळे या दोन्ही निवडणुकांनंतर पंतप्रधानपदासाठी काही संघर्ष होण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही, पण १९८९ च्या निवडणुका अपेक्षेपेक्षा जास्त रंगतदार होत स्वातंत्र्यानंतर देशात पहिल्यांदाच त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आली. ‘राजीव हटाव’ या एककलमी कार्यक्रमासाठी विरोधकांची मोट यशस्वीपणे बांधणारे कै. विश्वनाथ प्रताप सिंह डाव्या-उजव्यांच्या कुबडय़ांवर बिनविरोध पंतप्रधान झाले. देशात तेव्हापासून सुरू झालेलं राष्ट्रीय पातळीवरच्या आघाडय़ांचं राजकारण आजतागायत चालू आहे.
सिंह यांच्यानंतर चंद्रशेखर सर्वात अल्पायुषी पंतप्रधान ठरले. त्यानंतर झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत (१९९१) काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या, पण स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही. राजीव गांधींच्या हत्येमुळे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच नेहरू-गांधी घराण्याच्या करिश्म्याविना सरकार स्थापन करण्याची पाळी काँग्रेसवर आली. सुमारे दोन र्वष राजकीय मंचावरून बाजूला फेकले गेलेले नरसिंह राव पक्षांतर्गत राजकारणाच्या मध्यस्थानी आले. त्यांच्या राजकीय कौशल्याचा अंदाज नसलेल्या ‘स्ट्राँग मराठा लीडर’ शरद पवार यांनी पंतप्रधानपदाच्या रिंगणात हॅट फेकली. या दोन नेत्यांमध्ये इंदिराजींच्या सुरुवातीच्या काळाप्रमाणे कडवा संघर्ष होईल, अशी अपेक्षा असतानाच पवारांनी सुरेश कलमाडींसारख्या आपल्या कट्टर समर्थकांना अंधारात ठेवत रावांशी तह केला आणि देशाच्या संरक्षणपदावर समाधान मानलं. चरणसिंगांच्या कारकिर्दीत चव्हाणांनी उपपंतप्रधानपदापर्यंत मजल मारली. पवारांना तेही समाधान मिळू न देता भारताचे ‘मॅकियाव्हेली’ राव यांनी अल्पमतातलं सरकार चालवण्याची कसरत करत, प्रसंगी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते शिबू सोरेन यांच्यासारख्या राजकीय तत्त्वज्ञानाचा शेंडा-बुडखा नसलेल्या राजकारण्याशी सोयरीक करत नेहरू-गांधी घराण्याचं वलय नसताना कार्यकाळ पूर्ण केला, पण राजकीय आणि आर्थिक आघाडीवर कौतुकास्पद कामगिरी करूनही १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळू शकलं नाही. दुसरीकडे प्रमुख विरोधी राजकीय पक्ष भारतीय जनता पक्ष अडवाणी-वाजपेयी या परस्परपूरक राजकीय जोडगोळीच्या जोरावर जास्त आक्रमक झाली होती. या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आता ‘प्रधानमंत्री की अगली बारी- अटलबिहारी’ अशी स्वप्नं पडू लागली. मे १९९६ ते मार्च ९८ या काळात दोनदा ती खरीही झाली, पण अल्पायुषी ठरली. त्यापैकी पहिलं सरकार फक्त तेरा दिवस, तर दुसरं तेरा महिने टिकलं. याच काळात एच. डी. देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल हे दोन तडजोडीचे उमेदवारही या पदावर बसून इतिहासाच्या कचरापेटीत गायब झाले.यापैकी प्रत्येक वेळी भाजपकडून वाजपेयींसारखा तगडा उमेदवार पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत होता, तर काँग्रेस आघाडीकडून तथाकथित ‘धर्माध शक्तीविरोधी’ संधिसाधूंचा मेळा! त्यामुळेच तिसऱ्या खेपेला वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील रालोआचं सरकार स्वातंत्र्यानंतरचं पहिलं खऱ्या अर्थानं बिगरकाँग्रेसी सरकार ठरलं आणि ‘इंडिया शायनिंग’चा साक्षात्कार झाला नसता तर या सरकारने कार्यकाळही पूर्ण केला असता.
दुसरीकडे याच काळात काँग्रेसला पुन्हा गांधी घराण्यातली व्यक्ती सोनियाजींच्या रूपात नेतेपदी मिळाली. त्यांनी सासूबाईंचा कित्ता गिरवत २००४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला लक्षणीय यश मिळवून दिलं. एवढंच नव्हे तर, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंगना पंतप्रधानपदी बसवलं. त्यानंतरचा इतिहास ताजा आहे.  स्वातंत्र्यानंतर आज अखेर देशाच्या कायम ‘हंगामी’ गुलझारीलाल नंदा यांच्यासह तेरा पंतप्रधानांपैकी आठ जण उत्तर प्रदेशचे (त्यातही तिघे एकाच घराण्यातले), पंजाब आणि दक्षिणेतून प्रत्येकी दोघे जण, तर गुजरातला मोरारजीभाईंच्या रूपाने एकदाच हे पद मिळालं. त्यांच्यापैकी पं. नेहरूंचा जमानाच वेगळा होता. त्यांच्यानंतर इंदिराजी आणि वाजपेयी यांना तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी बराच संघर्ष करावा लागला. दोघांचीही राजकीय व्यक्तिमत्त्वं भिन्न स्वरूपाची. विजिगीषु वृत्तीच्या आक्रमक इंदिराजी, तर कविमनाचे उदारमतवादी अटलबिहारी. दोघांची राजकीय संस्कृतीही वेगवेगळी, पण लाखांच्या सभा खेचण्याचं कौशल्य सारखंच. योगायोगाचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे, याच दोन नेत्यांनी अणुचाचण्या करून जागतिक रोषाला तोंड दिलं आणि संधी मिळाली तेव्हा पाकलाही धडा शिकवला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीपासून हटवादी, आडमुठेपणाचा शिक्का बसलेले मोरारजी अखेपर्यंत तसेच राहिले. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मंडल-कमंडल वादात राजकीय-सामाजिक द्वेषाची बीजं पेरली, पण त्यांच्यानंतर आलेल्या रावांनी अर्थशास्त्री मनमोहन सिंग यांना बळ देत मुक्त अर्थकारणाचा पाया रचला. मोरारजींच्या राज्यातून आता मोदी शर्यतीत असून त्यांच्या विरोधात परंपरागत उत्तर प्रदेशी मुलखातून राहुल उतरले आहेत. त्यांचे पिताजी राजीव यांनी एकविसाव्या शतकातल्या आधुनिक भारताची स्वप्नं पाहताना माहिती तंत्रज्ञानाचा विस्फोट घडवला. त्यापूर्वी राहुल यांच्यासारखेच तेही या पदासाठी अननुभवी होते. मोदी आणि राहुल यांच्यातला सामना मात्र सर्वार्थाने विषम आहे. दोन्ही बाजूंची प्रतिष्ठा त्यात पणाला लागली आहे आणि पुढल्या चार महिन्यांत रंगणाऱ्या राजकारणातून ‘प्रधानमंत्री की अगली बारी..’ या घोषणेचा उत्तरार्ध ठरणार आहे.     (समाप्त)