निवडणुकीचा घोडेबाजार फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात सुरू होईल. काँग्रेस व भाजपकरिता येणारी निवडणूक सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी वा सत्ता प्राप्त करून घेण्यासाठी असेल. आघाडीच्या राजकारणाची गोळाबेरीज काँग्रेसला कदाचित जमू शकेलही, मात्र मोदीशरण झालेल्या भाजपबाबत कोणताही भरवसा देण्यासारखी परिस्थिती नाही. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, द्रमुक, बसप आदी पक्षांसाठी ही अस्तित्वाची लढाई असेल. आपला परीघ वाढविण्यासाठी जो-तो आपापलेच घोडे दामटण्याचा प्रयत्न करील.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर काहीशा उन्मादात हरवलेले भाजप नेते- कार्यकर्ते कुणाचेही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. तिकडे आर्थिक निकषांवर आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून राजकीय आत्महत्येचा प्रयत्नही काही नेत्यांनी करून झाला. विशेष म्हणजे ही मागणी जनार्दन द्विवेदी उपाख्य ‘पंडितजी’ यांच्या माध्यमातून पुढे रेटण्याचा आत्मघाती सल्ला १०, जनपथला कुणी दिला, याविषयी सगळ्यांच्याच मनात संभ्रम आहे. काँग्रेस व भाजपसाठी येणारी निवडणूक सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी वा सत्ता प्राप्त करून घेण्यासाठी असेल. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच मोठय़ा ‘अग्निपरीक्षे’चा सामना करणारी शिवसेना, कौटुंबिक कलहामुळे फुटीच्या उंबरठय़ावर असणारा द्रमुक, तर उत्तर प्रदेशमध्ये आमदारांची संख्या तीनवरून दोन अंकांवर आलेल्या बसपसाठी येणारी लोकसभा निवडणूक अस्तित्वाची लढाई राहणार आहे.
पंधराव्या लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन असल्याने कामकाजाबाबत राजकीय पक्ष गंभीर आहेत, असा गंभीर आरोप करताच येणार नाही. तसे केले तर भारतीय लोकशाहीला उगाचच परिपक्व वगैरे म्हणून हिणवल्यासारखे होईल. सध्या दिल्लीत फक्त राजकीय चर्चा, समीकरणांची जुळवाजुळव, कुरघोडीचे राजकारण व ‘ह्य़ाला गाड, त्याला गाड’ या ‘वैश्विक’ राजकीय डावपेचाच्या प्रयोगाची तयारी. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये तर निवडणुका कधी घोषित होणार, यंदा किती खर्च येईल येथपासून ‘पक्षनिधी’साठी किती तरतूद करावी लागेल याची चिंता सर्वच राजकीय पक्षांना सतावू लागली आहे. निवडणुकीच्या घोडेबाजाराला वेग येईल. प्रत्येक जण आपापली शक्ती वाढविण्याऐवजी प्रतिस्पध्र्याला कसे रोखता येईल, यातच मग्न आहे. भारतीय जनता पक्ष नरेंद्र मोदी यांच्याभोवती आकुंचन पावत असल्याने इतरांचे नेतृत्व संकुचित झाले आहे. ज्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांचा कार्यकाळ पाहिला आहे, त्यांना नरेंद्र मोदी यांचे अकारण आक्रमक असणे खटकत असेल.
त्यामुळे येत्या निवडणुकीत प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाला आपले स्थान सुरक्षित करण्याची घाई झाली आहे. पिढीजात राजकारणामुळे काँग्रेसला छोटे-मोठे धक्के खात का होईना पाच वर्षे सरकार चालविता आले. सहकारी पक्षांना येनकेनप्रकारेण आपल्या दावणीला बांधण्याची किमया फक्त काँग्रेसलाच शक्य झाली आहे. निवडणुकीच्या घोडेबाजारात साऱ्यांनाच आपापले महत्त्व टिकवून ठेवायचे आहे. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतरही सत्ताधारी काँग्रेसचे महत्त्व आघाडीच्या राजकारणात कायम राहील.
काँग्रेसच्या या किमयेमागे शंभर टक्के सत्ताकारण हेच आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या दुर्गावतारी नेत्या ममता बॅनर्जी यांना सहजपणे काँग्रेसने सत्तेबाहेर जाऊ दिले. त्यानंतर माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा, कनिमोळी यांना टूजी प्रकरणात तुरुंगात जावे लागले तरी द्रमुक नेते करुणानिधी यांनी काँग्रेसची साथ सोडली नाही. या बाबींकडे सहजपणे दुर्लक्ष करता येणार नाही. गेल्या तीन वर्षांत किमान दहादा तरी द्रमुक खासदारांनी काँग्रेसविरोधात ‘लुंगी डान्स’ करण्याची धमकी चेन्नईत दिली, परंतु दिल्लीत येईस्तोवर त्यांचा आवाज क्षीण होत असे. मध्यंतरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते शरद पवार यांच्या नाराजीमुळे तर काँग्रेस नेते अस्वस्थ झाले होते. शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल या नेत्यांनी पंतप्रधानांकडे आपला राजीनामा पाठविल्याची ‘अफवा’ बिश्वंभर दास मार्गावरून अवघ्या दिल्लीत पसरली होती. त्या वेळी प्रफुल्लभाई पटेल तास-तासभर मराठी-अमराठी पत्रकारांना गाऱ्हाणे सांगत असत. शेवटी संपुआ सरकारमधील सहकारी पक्षांच्या समाधानासाठी समन्वय समिती स्थापण्याचा सोपस्कार पार पडला व नाराजीनामा (की अफवा!) नाटय़ावर पडदा पडला.  झोळणेवाल्यांच्या प्रतिसरकारने सुचविलेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकाला शरद पवार यांचा प्रारंभी विरोध होता. आता महाराष्ट्रात ही योजना कार्यान्वित झाल्यास त्याचा लाभ राष्ट्रवादीला होईल, याची खात्री पक्षनेत्यांना आहे. संसद हल्ल्याचा सूत्रधार अफजलला फासावर लटकविल्यामुळे काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्समधील आघाडीधर्मही सुळावर चढला. त्या वेळी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अब्दुल्ला पितापुत्रांनी आपला राग गिळला. पण आता त्याचा फटका निवडणुकीत बसण्याची भीती असल्याने त्यांच्यातील प्रादेशिक अस्मिता जागृत झाली आहे. अधून-मधून काँग्रेसविरोधी सूर त्यातूनच उमटू लागला आहे. सहकारी पक्षांची शक्ती वाढू न देता ‘पृथ्वी’मोलाचे राजकारण करण्याचे सजग भान असल्याने आज विरोधात बोलणाऱ्या सहकारी पक्षांना चाप लावण्याचे सामथ्र्य काँग्रेसमध्ये आहे.
आघाडीची सर्कस चालविण्याचे कौशल्य काँग्रेसला आत्मसात आहे. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ते आहे का, हा प्रश्न भाजपमधूनच उमटू लागला आहे. नरेंद्र मोदी यांना बोहल्यावर चढविण्याची इतकी घाई भाजपला झाली आहे की, वाजत-गाजत सुरू होणारा कोणताही कार्यक्रम मतदारांवर बिंबविण्यात नेते शक्ती खर्च करत नाहीत. २७२+ हे स्वप्न दोन महिन्यांपूर्वी पाहणारे, त्यासाठी झकपक संकेतस्थळ सुरू करणारे भाजप नेते आता या अभियानाबद्दल जाहीरपणे सोडा, खासगीतही बोलत नाहीत. आता मध्येच ‘चाय पे चर्चा’ हा प्रचार कार्यक्रम सुरू झाला आहे. व्हच्र्युअल जगात २७२+ चे काय झाले, हेही कुणी सांगत नाही. मोदींचा प्रभाव पक्षावर इतका वाढला आहे की; दिल्लीत अपेक्षेपेक्षा काहीसे जास्त मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये अपेक्षित व छत्तीसगढमध्ये मिळालेल्या अनपेक्षित यशाचे श्रेय कुणालाही देण्यात आले नाही. खरे तर या तीनही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना साथीला घेत प्रचार केला तर त्याचा लाभ भाजपला मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. विधानसभा निवडणुकीतील यशाचे शिल्पकार कोण, यावर ना चिंतन झाले न मंथन! देशात मोदीलाट आहे, अशा बाता मारणाऱ्या भाजप नेत्यांनी अजून लोकसभा उमेदवारांची यादी का घोषित केली नाही? किमान जे विद्यमान खासदार आहेत, त्यांची उमेदवारी का घोषित करण्यात आली नाही? अजूनही उमेदवारांची चाचपणी का सुरू आहे? २७२ जागा जिंकण्याचे स्वप्न पाहण्यासाठी इतकी गाढ झोप घेण्याची गरज खरेच भाजपला आहे का? या साऱ्याचे उत्तर प्रादेशिक पक्षांमध्ये दडलेले आहे. नरेंद्र मोदींच्या सभांचा धडाका सुरू आहे. काश्मीर ते कन्याकुमारी व कच्छ ते कामरूप होणाऱ्या सभांमध्ये मोदी प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांविषयी एकही वाक्य उच्चारत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या सभेत मोदींनी केवळ डाव्या पक्षांच्या स्मरणरंजनात असलेल्या तिसऱ्या आघाडीला ‘थर्ड ग्रेड’ ठरवून ममता बॅनर्जी यांच्याशी जवळीक साधली. दीदींविषयी त्यांनी अवाक्षरही उच्चारले नाही की, टीका केली नाही. पण डाव्यांवर टीका करून त्यांनी आपला शत्रू एकच असल्याचा संदेश दीदींना दिला.
प्रादेशिक पक्षांसाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाची पहिली कसोटी येत्या लोकसभा निवडणुकीत लागेल. शिवसेना पक्ष ठाकरे कुटुंबीयांमध्ये गुरफटला आहे. दर दहा-पंधरा वर्षांनी वाकण्यासाठी पादुकांची भर पडते. लोकसभा निवडणुकीत या पादुकांना महत्त्व प्राप्त होते. नेत्यांच्या ‘पीए’च्या मुलाच्या मुंज कार्यक्रमासाठी सप्ततारांकित हॉटेलमध्ये कार्यक्रम ठेवला जातो. बटूला आशीर्वाद (शुभेच्छा!) देण्यासाठी खासदारांनाही रांगेत उभे राहावे लागते. हीच ठाकरे कुटुंबीय वगळता अन्य शिवसेना नेत्यांची अस्वस्थता आहे. त्यात विनाकारण आक्रमकता दाखविण्याच्या नादात शिवसेना नेते दिल्लीत अत्यंत हास्यास्पद वक्तव्ये करतात. सेनेच्या संसदीय कार्यालयातील हा प्रसंग. राज्यसभेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर एक खासदार या कार्यालयात आले. बोलताना भगव्या झेंडय़ाचा विषय निघाला. हे राज्यसभा खासदार महोदय भगव्या झेंडय़ाबाबत आग्रही. पक्ष कार्यालयातील कार्यकर्त्यांस म्हणाले, तू जागा शोधलीस का? त्याने नकारार्थी उत्तर दिले. त्यानंतर उलगडा  झाला. संसदेच्या प्रांगणात भगवा झेंडा फडकवण्यासाठी हे खासदार जागा शोधत होते. बरं संसदेच्या प्रांगणातील शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे. तेथे भगवा झेंडा शोभून दिसेल, असे उपस्थितांपैकी कुणीतरी सांगितले तर यांना राष्ट्रध्वजापेक्षा उंच जागी भगवा फडकावण्याची इच्छा! असे प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापला झेंडा राष्ट्रध्वजापेक्षा जास्त उंचीवर लावण्याचे ठरविले तर संसदेभोवती पताक्यांचे तोरण बांधल्यासारखे होईल. दिल्लीचे तख्त फोडणाऱ्या मराठी माणसाचा (?) पक्ष असलेल्या शिवसेनेची ही असली आक्रमकता मुंबईत लाभदायी असली तरी दिल्लीत उपयोगाची नाही.
बहुजन समाज पक्ष विधानसभा निवडणुकीत चारी मुंडय़ा चीत झाल्याने मायावतींवरील जबाबदारी वाढली आहे. दिल्ली-उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर असलेले मद्यसम्राट तर पुण्यातील बिल्डपर्यंत ‘बहुजनवाद’ पोहोचविणाऱ्या मायावतींसमोर मोठी आव्हाने आहेत. हा देश निवडक राजकीय घराणी चालवितात; अशी टीका सतत करणाऱ्या मायावती उद्योगपती घराण्यांच्या विरोधात बोलण्याचे धाडस सध्या तरी करणार नाहीत. देशातील प्रमुख पक्ष निवडक उद्योग घराणीच चालवितात, याचा त्यांना ठाम विश्वास आहे. दर पाच वर्षांनी ज्याची ‘क्रेझ’ असेल त्याला घोडेबाजारात उभे करण्यासाठी ही सारी उद्योगघराणी सक्रिय होतात. ‘अपना सपना मनी मनी’ असलेली ही घराणी कुणावरही सहजासहजी भरवसा ठेवत नाहीत. गेल्या दीड वर्षांत देशभरात झालेल्या पहिल्या दहा आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, विद्वत संस्थांच्या कार्यक्रमांना ‘कॉपरेरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’च्या नावाखाली भरघोस देणगी देणाऱ्यांच्या यादीत बोटावर मोजता येणाऱ्या या उद्योजकांची नावे आहेत. अशा कार्यक्रमांना कोणत्या राजकीय नेत्याने हजेरी लावली होती, यातही बऱ्याच गोष्टी दडलेल्या आहेत.
निवडणुकीचा घोडेबाजार फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात सुरू होईल. जो-तो आपलेच घोडे दामटण्याचा प्रयत्न करील. ज्याप्रमाणे ऋतुबदलाची चाहूल प्रथम पशू-पक्ष्यांना कळते त्याचप्रमाणे निवडणुकीचा ‘ट्रेंड’ काय असेल हे नोकरशहांना आधी कळते. नोकरशहांनी अत्यंत संघटितपणे आपले काम सुरू केले आहे.