चुकीकडून चुकीकडे

मोदी सरकारने कोळसा व मोबाइल ध्वनिलहरींचे लिलाव केले, त्यास आतापर्यंत मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादाबद्दल सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. देशाची साधनसंपत्ती लिलावानेच विकावी, हे तत्त्वच न पाळण्याची चूक याआधीच्या सरकारने केली होती. मात्र, कोळसा लिलावाबाबत धोरणामध्ये फटी ठेवून विद्यमान सरकारनेही चुकीला वाव दिला..
सरकारसाठी एक चूक निस्तरणे म्हणजे दुसरी चूक करण्यास मुभा. कोळसा खाण लिलावासंदर्भात असा निष्कर्ष काढता येऊ शकेल. प्रथम पहिल्या चुकीविषयी. ती माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हातून घडली. कोळसा खाणींचे परवाने लिलाव पद्धतीने वितरित केले गेल्यास त्यातून सरकारच्या तिजोरीत घसघशीत महसूल जमा होऊ शकतो, हे तत्त्व त्यांनी अमान्य केले. पंतप्रधानपदाच्या बऱ्याच मोठय़ा टप्प्यात सिंग यांच्याकडेच कोळसा खाण खाते होते. या काळात काही खासगी कंपन्यांना या खाणीतून कोळसा उत्खनन करण्याची परवानगी सरकारने दिली. ती ज्या पद्धतीने दिली गेली त्याबाबत मोठा वाद निर्माण झाला. सरकारच्या महालेखापरीक्षकांनी आपल्या वार्षकि अहवालात या खाण व्यवहारात सरकारचे एक लाख ८६ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढला आणि एका वेगळ्याच वादास सरकारला सामोरे जावे लागले. ही खाण कंत्राटे देताना वैयक्तिक आवडीनिवडींचा निकष लावला गेला आणि त्यामागे कोणतेही व्यावसायिक तत्त्व पाळले गेले नाही, असे थेट आरोप सिंग आणि काँग्रेस सरकारवर झाले. पण काँग्रेसचे वाचाळ प्रवक्ते मनीष तिवारी वा कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी या वादात महालेखापरीक्षकांवरच टीकेची झोड उठवली. तिवारी यांनी तर जाहीरपणे तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांना कोठे आहेत तुमचे एक लाख ८६ हजार कोटी रुपये, असा कुत्सित प्रश्न जाहीरपणे विचारून महालेखापालांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण केला. अखेर प्रकरण न्यायालयात गेले आणि त्या आदेशानुसार ३१ मार्चपर्यंत हे कोळसा खाण लिलाव पूर्ण करणे सरकारवर बंधनकारक ठरले. या लिलावांस अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत असून महालेखापाल म्हणत होते ते एक लाख ८६ हजार कोटी रुपये कोठे गेले याचे उत्तर त्यात मिळेल.
या लिलावाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नसली तरी ज्या काही खाणींच्या बोली लावल्या गेल्या त्यातून सरकारच्या तिजोरीत आतापर्यंत तब्बल दोन लाखांहून अधिक कोटी रुपयांचा गल्ला जमा झाला आहे. याचाच दुसरा अर्थ महालेखापाल जे एक लाख ८६ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले असे म्हणत होते, ते रास्त होते. सरकारला एकूण २०४ कोळसा खाणी लिलावात आणावयाच्या आहेत. अद्याप जेमतेम ३१ खाणींचा लिलाव झाला आहे. याचाच अर्थ ही लिलावातून मिळणारी संभाव्य रक्कम किती तरी अधिक असेल. एकंदर अंदाज असा की सरकार केवळ कोळसा लिलावातून १५ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास निधी संकलन करू शकेल. यातील महत्त्वाचा मुद्दा हा की कोळसा खाते हे जरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असले तरी या खाण लिलावातून उभा राहणारा सर्व निधी राज्यांना परत दिला जाणार आहे. झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदी अनेक खाण राज्यांना हा निधी वाटून दिला जाणार असून त्यामुळे या राज्यांचीही चांगलीच धन होणार आहे. अर्थात ही काही एक वेळ हाती लागलेली रक्कम नाही. हा निधी पुढील ३० वर्षांत उभा राहणार आहे. परंतु तरीही यातून अधोरेखित होते ती महालेखापाल विनोद राय यांनी मांडलेली बाब. ती म्हणजे देशाच्या मालकीची संसाधने ही लिलावातूनच विकायला हवीत. राय यांच्या या मताची पुष्टी करील असा आणखी एक लिलाव सध्या घडून येत आहे. तो आहे दूरसंचार कंपन लहरींचा. या लिलावातून सरकारने सुमारे एक लाख कोटी रुपये उभे केले असून ही रक्कम मात्र सरकारला तातडीने हाती मिळणार आहे. याआधी या लहरींचे लिलाव करणेदेखील सरकारने टाळले होते. त्यातूनच सारा टू-जी घोटाळा जन्माला आला. तत्कालीन दूरसंचारमंत्री, द्रमुकचे ए राजा यांनी मनाला येईल त्याप्रमाणे दूरसंचार कंपन्यांना या ध्वनिलहरी विकल्या. त्या विकत घेण्यासाठी जी काही पात्रता आवश्यक होती ती राजा यांनी ऐन वेळी बदलली आणि प्रथम येईल त्यास प्रथम या तत्त्वाने दूरसंचार कंत्राटे दिली गेली. यातील बऱ्याचशा कंपन्या केवळ कागदोपत्री वा नामधारी होत्या. मंत्र्यांची मर्जी हेच त्यांचे भांडवल होते. त्यामुळे त्यांना ही कंत्राटे कवडीमोलाने मिळाली. परंतु यातील दुसरी लबाडी ही की या कंपन्यांनी आपले सेवा अधिकार काही काळाने बडय़ा कंपन्यांना चढय़ा भावाने विकले. याचा अर्थ जी गोष्ट या कंपन्यांनी मंत्रिकृपेने अगदी स्वस्तात स्वत:च्या पदरी पाडून घेतली तीच गोष्ट या कंपन्यांनी प्रत्यक्ष कंपन्यांना अचाट नफा कमावत परस्पर विकली. म्हणजे इतका सारा सरकारचा महसूल बुडाला. कोळशातही असेच झाले. सरकारने या ध्वनिलहरी वा कोळसा लिलावाने विकला असता तर खासगी कंपन्यांकडे विनाकारण गेलेला निधी सरकारी तिजोरीत आला असता. तेव्हा हा निधी सरकारी तिजोरीत आणल्याबद्दल मोदी सरकार या ताज्या लिलावांसाठी अभिनंदनास पात्र आहे.
परंतु हे अभिनंदन मोकळेपणाने करता येणार नाही. कारण कोळसा खाण लिलावात त्यांनी मारून ठेवलेली पाचर. ती समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण द्यावे लागेल. ते म्हणजे छत्तीसगड राज्यातील खाणीच्या दोन विभागांना आलेली किंमत. या खाणीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कक्षातील उत्खनन हक्क १०८ रु. प्रति टन या दराने विकले गेले. नवीन जिंदाल यांच्या कंपनीने ते घेतले. परंतु त्याच वेळी लगतच्या चौथ्या कक्षातील उत्खनन हक्क बिर्ला समूहातील िहदाल्को कंपनीने घेतले ते ३५०२ रुपये प्रति टन इतक्या प्रचंड दराने. म्हणजे एका कंपनीस जेमतेम शंभर रुपये प्रति टन हा दर तर दुसऱ्या कंपनीस तोच कोळसा घेण्यासाठी पस्तीसशे रुपये. ही तफावत अर्थातच सरकारच्या कोळसा खाण धोरणातील विसंगती दाखवते. कोणत्या खाणीतील कोळसा कोणत्या उद्योगासाठी वापरला जाणार आहे हे निश्चित करून लिलावाच्या बोली मागवल्या गेल्यामुळे ही तफावत निर्माण झाली आहे. जर खाणीतील कोळसा वीजनिर्मितीसाठी वापरला जाणार असेल तर त्यास किंमत अधिक आणि घरगुती इंधनासाठी असेल तर तो मात्र स्वस्त असा हा अजागळ विचार आहे. परंतु समजा एखाद्या कंपनीने घरगुती वापरासाठी खाण परवाना मिळवून स्वस्तात कोळसा काढला आणि नंतर तो वीज वा अन्य कंपन्यांना महागात विकला तर त्यास सरकार कसे रोखणार? तोही भ्रष्टाचारच.
या प्रश्नाचे उत्तर सरकारच्या धोरणात नाही. वास्तविक एकदा आपल्या खाणीतून काढला गेला की तो कोळसा कोणत्याही कारणासाठी का वापरला जाईना सरकारला त्याचे काय? तो कशासाठी वापरला जाणार आहे, याची काळजी सरकारने करायचे कारणच काय? पण हा साधा विचार न केल्यामुळे ताज्या लिलावातही भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची संधी सरकारने स्वत:हून तयार करून ठेवली आहे. म्हणजे कोळसा खाणी लिलावाद्वारे विकून सरकारने एक चूक निस्तरली खरी, परंतु ती निस्तरताना दुसरी करून ठेवली. हे अज्ञानाने झाले असे मानण्याएवढे कोणतेच सरकार निरागस नसते. तेव्हा या प्रकरणात काँग्रेस आणि भाजप या दोघांचाही प्रवास एका चुकीकडून दुसऱ्या चुकीकडे सुरू असल्याचे दिसते. या चुकेचा आकार हाच काय तो फरक.