मंत्र्यांना शिक्षणाचीही वानवा..

सगळय़ाच क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी सर्वात अधिक भर शिक्षणावर द्यायला हवा, हे सूत्र  काही नव्या चेहऱ्यांना लागू नसावे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर जी प्रचंड उलथापालथ होते आहे, त्याचे भान केंद्रातील शिक्षणमंत्र्यांना असणे आवश्यक असते. त्यामुळे नव्या मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी या साध्या पदवीधरही नाहीत, अशी टीका भाजपच्या जिव्हारी लागण्याचे काहीच कारण नाही. केंद्रीय पातळीवरील सर्व शिक्षणव्यवस्थेची सूत्रे ज्या मंत्र्याकडे आहेत, त्याने महाविद्यालयाची पायरीही चढलेली नसावी, या टीकेला उत्तर देण्याऐवजी सोनिया गांधी यांच्या शिक्षणावर घसरण्याचेही खरे तर कारण नव्हते. जी व्यक्ती मंत्री म्हणून देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेबद्दल निर्णय घेणार आहे, तिला शिक्षणव्यवस्थेचे किमान भान आणि ज्ञान असणे आवश्यक आहे, या टीकेत तथ्य आहेच. फक्त त्याला राजकीय रंग देण्यात आल्याने हा विषय भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा लढवला जात आहे. देशात किमान शंभर आयआयटी संस्था सुरू करण्याचे मोदी यांचे वचन पूर्ण करण्यासाठी आणि देशातील शिक्षणव्यवस्था जागतिक व्यवस्थेशी जुळवण्यासाठी त्या क्षेत्रातील प्रश्न समजून घेण्यातच बराच काळ गेला, तर हे प्रश्न सुटणार कधी आणि कसे? हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत उत्तम बोलता येणे एवढीच अर्हता धारण केल्याने एखादी व्यक्ती देशाचे शैक्षणिक धोरण ठरवण्यास समर्थ ठरणार असेल, तर ते कितपत सयुक्तिक ठरेल, असा प्रश्न जाहीरपणे विचारण्यात काही गैर नाही. नर्सरीपासून ते विद्यापीठापर्यंतचा देशातील शिक्षणाचा पसारा गेल्या दशकभराच्या काळात इतक्या वेगाने वाढला आहे, की त्यामुळे त्यातील प्रश्न अधिकाधिक गुंतागुंतीचे बनत चालले आहेत. देशातील प्रत्येक बालकाला मिळालेल्या शिक्षणहक्काची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात मागील सरकार दुबळे ठरले. वर्षांकाठी सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या या खात्याने शिक्षणाच्या क्षेत्रात फारशी उंच उडी घेतलेली नाही. दर वर्षी जगातील विद्यापीठांच्या गुणवत्तायादीत भारतातील एकाही विद्यापीठाचे नाव पहिल्या शंभरातही नसते, याबद्दल हळहळ व्यक्त होते. परंतु देशातील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी त्या क्षेत्रातील राजकीय ढवळाढवळ कमी करण्यावर मात्र भर दिला जात नाही. नर्सरीचे शिक्षण अनेक राज्यांत अधिकृत मानले जात नाही, तर अनेक बोगस विद्यापीठे पदव्यांचे वाटप करीत आहेत. पदवीच्या शिक्षणाचा प्रत्यक्ष नोकरीसाठी फारसा उपयोग होत नाही आणि विशिष्ट विद्याशाखेकडे मात्र सातत्याने ओढा असतो, त्यातच मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न देशात अधिक बिकट बनतो आहे. आजही मुलांपेक्षा मुलींच्या साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे, यावरून हे स्पष्ट होते. देशातील ३३ हजार महाविद्यालये, काही लाख शाळा यांना पुरेसे अर्थसाहाय्य नाही. तेथील अध्यापकांचा दर्जा पुरेसा समाधानकारक नाही आणि सगळय़ा शिक्षणसंस्थांमध्ये किमान सुविधाही नाहीत. इतक्या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत स्मृती इराणी यांना या खात्याचा कार्यभार सांभाळायचा आहे. प्रश्न मुळापासून समजून घेतानाच अनेकांची दमछाक होते, तेव्हा या बाईंना ते कितपत कळतील, याबद्दल शंका घेण्यास वाव आहे. शिक्षण खाते सांभाळण्यासाठी पदवी तरी मिळवलेली असावी, एवढी माफक अपेक्षा असणे त्यामुळेच चुकीचे नाही. मूलभूत संशोधनाच्या क्षेत्रात भारत जगाच्या फार मागे आहे, म्हणून देशातील सगळे हुशार विद्यार्थी पाश्चात्त्य देशात जातात आणि नंतर तेथेच स्थायिक होतात. भारताला जगातील ज्ञानसत्ता बनवण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी व्यवस्थेत मूलभूत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. बारावी उत्तीर्ण असलेल्या स्मृती इराणी यांना ते जमेल, असे पंतप्रधानांना वाटते आहे, यातच अनेक शंका दडलेल्या आहेत.