सामाजिक न्यायाला ७५ हजार कोटींचा फटका

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०२२ साठीचा आराखडा मांडताना १३ मुद्दे अधोरेखित केले होते. प्रत्येक कुटुंबाला घर, पिण्याचे शुद्ध पाणी, वैद्यकीय सेवेची उपलब्धता, शाळांमध्ये सुधारणा आणि शेती उत्पादकतेत वाढ हे त्यातील काही प्रमुख मुद्दे होत. या मुद्दय़ांशी प्रत्येक जण अगदी मनापासून सहमत होईल.
  अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेपुढील पाच प्रमुख आव्हानांचाही उल्लेख केला. याचबरोबर शेती, शिक्षण, आरोग्य, महात्मा गांधी रोजगार योजना कायदा (मनरेगा) आणि रस्त्यांसह ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा उभारणी या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाला यापुढेही सरकार पाठिंबा देईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या आश्वासनाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
 ‘केंद्र सरकारच्या वित्तीय अवकाशात घट झाल्याचा,’ इशारा अर्थमंत्र्यांनी दिला. त्यांच्या या इशाऱ्यातील त्रुटी चौदाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी यांच्यासह अनेक भाष्यकारांनी दाखवून दिल्या. केंद्राकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या एकूण निधीचे प्रमाण ६२ टक्के इतके असेल. गेली कित्येक वर्षे या निधीचे सरासरी प्रमाण एवढेच असल्याने केंद्र सरकारच्या वित्तीय अवकाशात घट होण्याच्या प्रश्नच निर्माण होत नाही. बदल निधी हस्तांतराच्या खुल्या आणि संलग्न प्रमाणात झाला आहे. वित्त आयोगाच्या शिफारशीमुळे राज्यांना हस्तांतरित करावयाच्या खुल्या निधीचे प्रमाण ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्के असे वाढणार आहे. कर महसुलातील ४२ टक्केवाटा राज्यांना दिल्याने त्यांच्या निधीत अभूतपूर्व अशी वाढ होईल, त्यामुळे राज्ये साधनसामग्रीच्या उपलब्धतेत बळकट होतील, असा युक्तिवाद अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. विकासाचा चेंडू त्यांनी चलाखीने राज्यांच्या मैदानात ढकलला आहे! त्यांच्या युक्तिवादाची चिकित्सा मी करू इच्छितो.
अर्थसंकल्पाच्या मसुद्यात नमूद केल्यानुसार, २३ योजनांना केंद्राचे शंभर टक्के आर्थिक साहाय्य असेल, तर १३ योजनांमध्ये केंद्र-राज्य असा वाटा असेल. याचबरोबर १२ योजना केंद्रीय मदतीच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण केंद्रीय मदत, विशेष केंद्रीय मदत आणि विशेष नियोजन साहय़ या योजनांचा समावेश असेल. या तीन योजनांआधारेच आधीच्या नियोजन आयोगाने प्रादेशिक असमतोल आणि अन्यायाच्या प्रश्नांना उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला होता.
या मजकुरासोबतच्या तक्त्यातील आकडेवारी बोलकी आहे. २०१४-२०१५ या वर्षांत ३ लाख १४ हजार ८१४ कोटी रुपये केंद्रीय मदत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकार फक्त २ लाख ५५ हजार ८७४ कोटी रुपये राज्यांना हस्तांतरित करील. आश्वासित निधीपेक्षा ५८९४० कोटी रुपये कमी हस्तांतरित होतील. ही मोठी घट म्हणावी लागेल. अशाच प्रकारे २०१५-२०१६ मध्ये या निधीत आणखी ७५५८१ कोटी रुपयांची घट होईल. तक्त्यावर नजर टाकल्यास निधी हस्तांतर करावयाच्या १४ कलमांची नोंद केल्याचे स्पष्ट होईल. गरिबी निर्मूलन आणि समाजकल्याणाशी संबंधित अशी ही १४ कलमे आहेत. यापैकी राष्ट्रीय आरोग्य योजनेचा अपवाद वगळता इतर १३ कलमांन्वये केंद्राकडून राज्यांना पुढील वित्तीय वर्षांत २०१४-१५ पेक्षा कमी निधी हस्तांतरित होणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य योजनेसाठीच्या तरतुदीतील ५६६ कोटींची वाढदेखील फसवी आहे. कारण २०१४-२०१५ साठीच्या सुधारित अंदाजानुसार ४२१६ केटींच्या तुटीची झळ योजनेला सोसावी लागणार आहे.   
विविध योजनांसाठीची तूट राज्यांना कर महसुलात मिळणाऱ्या वाढीव वाटय़ातून भरून काढली जाईल, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पातील आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकार २०१५-२०१६ मध्ये राज्यांना ५ लाख २३ लाख ९५८ कोटी रुपयांची निधी हस्तांतरित करील. २०१४-२०१५ मध्ये हा निधी ३ लाख ३७ हजार ८०८ कोटी होता. पण, या संदर्भात एक तिढा आपण लक्षात घेतला पाहिजे. केंद्राने १४४९४९० कोटी वा २०१४-२०१५ च्या तुलनेत १६ टक्के अधिक कर महसूल गोळा केला तरच वाढीव निधी राज्यांना हस्तांतरित होईल. केंद्राने २००९-२०१० ते २०१४-२०१५ या काळात सरासरी १३ टक्के वाढीव कर महसूल (१६ टक्के नव्हे) गोळा केला आहे, ही बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे. याचाच अर्थ         राज्यांचा केंद्रीय कर महसुलातील वाटा ५ लाख ९ हजार ६५ कोटी रुपये एवढाच असेल. आणखी तर्कदुष्टतेने आपण विचार केला आणि कर महसुलातील वाढ १३ टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल, असे गृहीत       धरले (२०१३-२०१४ आणि २०१४-२०१५ मध्ये ही वाढ १३ टक्क्यांपेक्षा कमीच होती) तर राज्यांना मिळणाऱ्या वाटय़ात आणखी घट होईल.
२०१५-२०१६ वर्षांसाठीच्या अर्थसंकल्पाने काय केले आहे? राज्यांना ज्या ठोस, निश्चित घटकांआधारे निधी मिळत होता, त्यात कपात केली आहे. ही कपात ७५ हजार कोटींच्या घरात जाते. कर महसुलासारख्या अनिश्चित, बेभरवशाच्या घटकाआधारे वाढीव निधी देण्याचे  आश्वासन अर्थसंकल्पाने दिले आहे. हा निधी राज्यांना देणे केंद्राला कदाचित शक्य होणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर समाजकल्याणाचे कार्यक्रम अमलात आणण्यासाठी राज्यांना त्यांनी गृहीत धरलेला वाढीव निधी कोठून मिळणार? याशिवाय आणखी एक मुद्दा म्हणजे वित्त आयोगाने    राज्यांना हस्तांतरित करावयाच्या निधीसाठी संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करण्याची शिफारस केली आहे. या यंत्रणेअभावी राज्यांना मिळणारा खुल्या निधीचा वापर त्यांच्याकडून कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठीच्या निधीतील तूट भरून काढण्यासाठी केला जाईल, याची हमी काय? तात्पर्य, सामाजिक न्यायासाठीच्या उपक्रमांची क्रूर चेष्टा करण्यात आली आहे.
पी. चिदम्बरम