सोव्हिएत संघराज्याच्या विघटनानंतर बनलेले एकध्रुवीय जग आता लयास चालले आहे. ९०च्या दशकात अन्नान्नदशेपर्यंत पोचलेले रशिया नावाचे पांढरे अस्वल आता पुन्हा नख्या काढून उभे ठाकले आहे. बोरिस येल्त्सिन यांच्या काळातील अमेरिकावलंबी रशिया ते पुतीन यांच्या कारकिर्दीतील आक्रमक रशिया असे हे स्थित्यंतर आहे. आजचा रशिया अमेरिकेएवढा समृद्ध नाही. परंतु त्यामागे महासत्तेचा ऐतिहासिक वारसा आहे आणि त्यामुळेच आपणच जगाचे कोतवाल अशा आविर्भावात वावरणाऱ्या अमेरिकेपुढे रशियाचे आव्हान उभे ठाकलेले आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील सध्याच्या ताणतणावाची तुलना जुन्या रेगन-ब्रेझनेव्ह काळातील शीतयुद्धाशी कदाचित होणार नाही. पण तसे युद्ध केव्हाच सुरू झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी जॉर्जियात झालेल्या युद्धाच्या वेळीच त्याची चाहूल लागली होती. युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. या आक्रमणाला कारणीभूत ठरला तो युक्रेनी जनतेचा उठाव. या रक्तरंजित उठावाने तेथील व्हिक्टर यांकोविच यांची सत्ता उलथवून लावली. यांकोविच हे रशियाधार्जिणे. ते रशियात पळून गेले आणि त्यानंतर तेथे युरोपियन महासंघ आणि अमेरिका यांना धार्जिणे असलेले सरकार आले. तेलसंपन्न युक्रेन पाश्चात्त्य देशांच्या कच्छपी लागणे हे रशियन अर्थ आणि राज्यव्यवस्थेला मानवणारे नाही. त्यामुळे युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांतातील रशियन लोकांवरील अत्याचाराचे निमित्त करून पुतीन यांनी तेथे रशियन फौजा घुसविल्या. क्रिमिया हा प्रांत तसा पहिल्यापासून सोव्हिएतधार्जिणाच. जेथील ५८ टक्के जनता रशियन वंशाची आहे, तो तसा असणारच यात काही विशेष नाही. त्यामुळे रशियन फौजांनी उघड आणि छुपे आक्रमण केल्यानंतरही, तेथील लष्करी ठाण्यांची नाकेबंदी केल्यानंतरही तेथे रक्ताचा एकही थेंब सांडलेला नाही. एखाद्या देशात असे सैन्य घुसविणे हा आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संकेतांचा केवळ भंगच नसतो, तर ते त्या देशाविरुद्ध उघडपणे पुकारलेले युद्ध असते. परंतु पुतीन यांचे म्हणणे असे, की हे आक्रमण नाहीच. यांकोविच यांना बंडखोर कडव्या राष्ट्रवाद्यांनी सत्ताच्युत केले असून, ते अजूनही युक्रेनचे ‘अधिकृत’ अध्यक्ष आहेत. त्यांनी पाचरण केल्यामुळेच क्रिमियामध्ये सैन्य पाठविण्यात आले आहे. क्रिमियातील रशियन आणि रशियाधार्जिणे नागरिक यांचे संरक्षण करणे हा त्यामागचा हेतू आहे. पुतीन यांच्या म्हणण्याचा साधा अर्थ असा, की रशियन लष्कर आक्रमक नसून ती शांतिसेना आहे. अमेरिका आणि नाटो देशांनी यावर जोरदार आक्षेप नोंदविला आहे. परंतु अमेरिकेची समस्या अशी की रशियाला संयुक्त राष्ट्रांत नकाराधिकार आहे. त्यामुळे या देशाचा ‘इराक’ करता येणे शक्य नाही. युक्रेनमधील तेलावर अनेक पाश्चात्त्य देशांची चाके फिरत असल्याने त्यांनाही हे युद्ध नको आहे. दुसरीकडे रशियावर आर्थिक र्निबध लादले, त्याची जी-८ गटातून हकालपट्टी केली, तरी त्याने रशियावर लागलीच काही फरक पडत नाही. रशियाच्या या ताकदीवरच पुतीन यांचे हे धसमुसळे राजकारण सुरू आहे. तरीही रशियाला चर्चेच्या मेजावर आणण्याच्या हेतूने अमेरिकेने रशियाबरोबरचे सर्व सामरिक संबंध संस्थगित केले आहेत. आगामी द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक करार थोपविले आहेत. युरोपियन महासंघाने तर आर्थिक र्निबध लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पुतीन यांनी रशियातील पाश्चात्त्य वा अमेरिकी कंपन्या जप्त करण्याची योजना सुरू केली आहे. या सगळ्यातून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट होत आहे, की कोणालाही युद्ध नको आहे आणि युक्रेनच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर डल्ला मारण्याचा अधिकार सर्वानाच हवा आहे. परिणामी हा वाद चिघळणे याखेरीज यापुढे काही होईल, अशी शक्यता दृष्टिपथात नाही.
