‘संसाराच्या तारा जुळल्या’ ही बातमी (३० जून) वाचून एका निवृत्त न्यायाधीशांनी लिहिलेल्या प्रसंगाची आठवण झाली. त्या न्यायाधीशांपुढे घटस्फोटासाठी अर्ज केलेले एक तरुण दाम्पत्य उभे होते. न्यायमूर्तीना वाईट वाटले. एवढं चांगलं जोडपं घटस्फोट घेणार म्हणून दु:ख झालं. न्यायमूर्तीनी त्या दोघांना समजावण्यासाठी आपल्या चेंबरमध्ये बोलावले.
दोघेही घाबरत त्यांच्यासमोर उभे होते. न्यायमूर्तीनी त्यांना बसायला सांगितले. ते बसल्यावर त्यांनी दोन कप चहाची ऑर्डर दिली.
त्या वेळेस ती तरुणी पटकन म्हणाली, ‘साहेब, हे चहा पीत नाहीत. कॉफी घेतात.’ न्यायमूर्ती पटकन म्हणाले, ‘बघ घटस्फोट घेतानादेखील तू त्याच्या साध्या सवयी विसरू शकत नाहीस. तर मग त्याला विसरू शकशील का?’ न्यायमूर्तीनी असे म्हटल्यावर ती तरुणी रडत म्हणाली, ‘नाही. मी त्यांना विसरू शकणार नाही, मला नको घटस्फोट. ’
मग तो तरुणदेखील म्हणाला, ‘मी देखील हिला विसरू शकणार नाही. साहेब आम्हाला घटस्फोट नको.’ एका चहाच्या कपाने एक घटस्फोट टळला..! एक संसार वाचला..!
सुरेश देशपांडे
खरोखरच कंपनी सरकार!
‘पुन्हा कंपनी सरकार’ या अग्रलेखातून
(१ जुलै) एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे आपण सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधले, याबद्दल धन्यवाद. सर्वप्रथम समुद्रातील वायुसाठे शोधून काढले ते तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाने. म्हणजे ती राष्ट्राची संपत्ती आहे. देशात उत्पादित होणाऱ्या मालाची किंमत कोणीही अमेरिकी डॉलर्समध्ये ठरवू शकत नाही. (इथे तर ते वायूचे उत्पादनही करीत नाहीत.) जेव्हा हा वायू देशातील बाजारपेठेत विकला जातो, तेव्हा त्याची किंमत भारतीय रुपयामध्येच निश्चित व्हायला हवी. उत्पादन निर्यात होणार असेल तर त्याची किंमत डॉलर्समध्ये ठरवणे समजू शकते. पण केंद्र सरकार नैसर्गिक वायूच्या किमती डॉलर्समध्ये निश्चित करून ‘कर ले दुिनया मुठ्ठी में’ वाल्यांना मदतच करीत आहे. हे म्हणजे दरवाढीसोबतच कंपनीला बोनसही देण्यासारखे आहे.
रेड्डी यांना ज्या दिवसापासून या खात्याच्या मंत्रिपदावरून हटवले तेव्हापासूनच हे सुरू झाले. सध्या जनविरोधी धोरणे ज्या पद्धतीने खुलेआम राबविली जात आहेत, त्यावरून खरोखरच केंद्रातील सरकार हे ‘कंपनी सरकार’ असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सुनील बर्गे, ऐरोली
‘ओएनजीसी’लाही किंमतवाढ हवी होती!
‘पुन्हा कंपनी सरकार’ हा अग्रलेख आपल्याच आर्थिक साक्षरतेच्या मोहिमेस बाधा आणणारा आहे. काही मुद्दय़ांचाच प्रतिवाद करू इच्छितो.
नैसर्गिक वायूची जी दरवाढ करण्यात आली आहे ती सरकारच्या निव्वळ मर्जीनुसार नसून सी. रंगराजन कमिटीने ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्यानुसार आहे. ही कमिटी जयपाल रेड्डी यांच्याच कार्यकाळात नेमण्यात आली होती. आपल्या देशात इंधन साठय़ांचे जे संशोधन होतं त्यात सरकारी कंपन्यांचा सहभाग तब्बल ८० टक्के आहे तर रिलायन्सचा जेमतेम ५ टक्के. यामुळे रिलायन्सला लाभ मिळण्यासाठी ही दरवाढ केली हा आरोप चुकीचा ठरतो.
किंमत वाढवून मिळावी ही मागणी फक्त रिलायन्सची नव्हती तर ‘ओएनजीसी’ या सरकारी कंपनीचीसुद्धा होती. आपण जो ‘गॅस’ आयात करतो त्यासाठी साधारणत: १८ ते ३० डॉलर प्रति युनिट इतका दर मोजावा लागतो. त्या तुलनेत आपल्या येथील कंपन्यांना देण्यात येणारा ४ ते ५ डॉलर हा दर तुटपुंजाच ठरतो.
आपल्याला इंधनासाठी दरवर्षी सात ते आठ लाख कोटी रुपये आयातीवर खर्च करावे लागतात. भविष्यात हे अजिबात परवडण्यासारखं नाही. आपल्या देशात वायू व तेलाचे जे साठे आहेत ते बव्हंशी खोल समुद्रात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनासाठी आधी प्रचंड गुंतवणूक करावी लागते. साठे न सापडल्यास केलेला खर्च वाया जाण्याचाही धोका असतो. तेव्हा आकर्षक परतावा असल्याशिवाय कुठलीही कंपनी यात आपलं भांडवल ओतणार नाही. आपण इंधनाबाबत आत्मनिर्भर न होता कायम परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे यासाठी वायूच्या किमती वाढवून देण्यात येऊ नयेत यासाठी या परदेशी कंपन्या सरकारवर सातत्याने दबाव टाकत होत्या, हे तेलमंत्री मोईली यांनीच जाहीर केलं आहे.
या दरवाढीमुळे खुद्द सरकारलाच रॉयल्टी, नफ्यातील वाटा, कर आणि डिव्हिडंड इत्यादी रूपाने महसूल मिळणार आहे. त्यामुळे खत कंपन्यांच्या अनुदानात जी वाढ होणार आहे ती या सर्वामुळे भरून निघणार आहे.
अनिल मुसळे, ठाणे
बुद्धिवाद्यांचा नक्षलींना पाठिंबा घातकच
सह्य़ाद्रीचे वारे मधून देवेन्द्र गावंडे यांनी नक्षलवाद्यांच्या घातक रणनीतीचे केलेले विश्लेषण वाचले. (२ जुलै) शीतल साठे व सचिन माळी यांना झालेली अटक व त्या नंतर गर्भवती असल्याच्या कारणाने शीतल साठेला मिळालेला जामीन या सर्व घटनांमधून सुशिक्षित तरुणांच्या मनात कुतूहल निर्माण करण्याची नक्षलवाद्यांची खेळी लेखातून प्रकर्षांने मांडली आहे. राजकारणी लोकांनी स्वार्थासाठी केलेला नक्षलवाद्यांचा वापर हा देखील नक्षलवादी चळवळ वाढण्यास कारणीभूत ठरला आहे. तसेच दलित समाजात नक्षलवादाचा विषय घेऊन जाणे हेही राजकारण चालले आहे. पण सर्वात जास्त बुद्धिवादी लोक या चळवळीला समर्थन करत आहेत ते घातक आहे असे वाटते. विनायक सेन यांना झालेली शिक्षा रद्द करण्यासाठी सर्व बुद्धिवादी लोकांनी पुढाकार घेतला होता.
अरुंधती रॉय, मेधा पाटकर यासारखे बुद्धिजीवी लोक विनायक सेन यांना पाठिंबा देत होते. अरुंधती रॉय तर उघडपणे नक्षलींना पाठिंबा देत आहेत. अशा या बुद्धिवादी लोकांमुळे नक्षलवादी लोकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहानुभूती मिळते. तेव्हा या अशा बुद्धिवादी लोकांमागे कुठली राष्ट्रविघातक शक्ती आहे हे आधी शोधून काढायला हवे असे वाटते.
किरण दामले, कुर्ला (प.)
शैक्षणिक दुकानदारांना शिक्षा काय?
‘काय करायचे या एमबीएंचे’ हा अन्वयार्थ (२ जुलै) अगदी अचूक आहे. मुळात कमी भांडवल, तेही बऱ्याच वेळा इकडून तिकडून गोळा केलेले किंवा शासनाकडून कसे तरी मिळवलेले व अल्प काळात प्रचंड नफा व सोबत प्रतिष्ठा मिळवून देणारा उत्तम धंदा म्हणजे अभियांत्रिकी कॉलेज वा व्यवस्थापनाचे कॉलेज उघडणे हा होय.
विद्यार्थी हित वा शैक्षणिक दृष्टिकोन असे प्रतिगामी शब्द यांच्या शब्दकोशातच नसतात. तंत्र शिक्षणाचे व्यापारीकरण होता कामा नये हा एआयसीटीईचा नियम कधीच अस्तित्वात आला नाही. तेव्हा नफा होत नाही असे होऊ लागल्यावर दुकान बंद होणार, हा धंद्याचा नियम वापरला जाणारच. पण विद्यार्थ्यांच्या पिढय़ांचे आíथक व शैक्षणिक नुकसान झाले त्याला जबाबदार असणाऱ्या या दुकानदारांना शिक्षा काय? हा एकमेव धंदा असेल की जिथे हमी द्यायची गरज नाही. समाजाचे दुर्दैव, दुसरे काय?
प्रा. सुरेश नाखरे, ठाणे
प्रवेशोत्सव नको
‘..हा तर निराशोत्सव’ (१९ जून) हा अग्रलेख आवडला. महाराष्ट्राने अन्य कोणतेही उत्सव साजरे करावेत; परंतु शाळेच्या पहिल्या दिवशी प्रवेशोत्सव नको. कमीत कमी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे प्रामाणिक आणि निष्कलंक व्यक्तिमत्त्व लक्षात घेता त्यांनी या उत्सवात भाग घेतला नसता, तर बरे झाले असते. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांचे ठीक आहे. कारण त्यांचे पीए मागे पैशासह सापडले. भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी शालेय शिक्षण विभाग गंभीर नाही, असे दिसून येते. संचालकांनी पाठवलेल्या अहवालावरही निर्णय होत नाही.
– आर. के. मुधोळकर, नांदेड</p>
खरोखरच कंपनी सरकार!
‘पुन्हा कंपनी सरकार’ या अग्रलेखातून
(१ जुलै) एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे आपण सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधले, याबद्दल धन्यवाद. सर्वप्रथम समुद्रातील वायुसाठे शोधून काढले ते तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाने. म्हणजे ती राष्ट्राची संपत्ती आहे. देशात उत्पादित होणाऱ्या मालाची किंमत कोणीही अमेरिकी डॉलर्समध्ये ठरवू शकत नाही. (इथे तर ते वायूचे उत्पादनही करीत नाहीत.) जेव्हा हा वायू देशातील बाजारपेठेत विकला जातो, तेव्हा त्याची किंमत भारतीय रुपयामध्येच निश्चित व्हायला हवी. उत्पादन निर्यात होणार असेल तर त्याची किंमत डॉलर्समध्ये ठरवणे समजू शकते. पण केंद्र सरकार नैसर्गिक वायूच्या किमती डॉलर्समध्ये निश्चित करून ‘कर ले दुिनया मुठ्ठी में’ वाल्यांना मदतच करीत आहे. हे म्हणजे दरवाढीसोबतच कंपनीला बोनसही देण्यासारखे आहे.
रेड्डी यांना ज्या दिवसापासून या खात्याच्या मंत्रिपदावरून हटवले तेव्हापासूनच हे सुरू झाले. सध्या जनविरोधी धोरणे ज्या पद्धतीने खुलेआम राबविली जात आहेत, त्यावरून खरोखरच केंद्रातील सरकार हे ‘कंपनी सरकार’ असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सुनील बर्गे, ऐरोली
‘ओएनजीसी’लाही किंमतवाढ हवी होती!
‘पुन्हा कंपनी सरकार’ हा अग्रलेख आपल्याच आर्थिक साक्षरतेच्या मोहिमेस बाधा आणणारा आहे. काही मुद्दय़ांचाच प्रतिवाद करू इच्छितो.
नैसर्गिक वायूची जी दरवाढ करण्यात आली आहे ती सरकारच्या निव्वळ मर्जीनुसार नसून सी. रंगराजन कमिटीने ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्यानुसार आहे. ही कमिटी जयपाल रेड्डी यांच्याच कार्यकाळात नेमण्यात आली होती. आपल्या देशात इंधन साठय़ांचे जे संशोधन होतं त्यात सरकारी कंपन्यांचा सहभाग तब्बल ८० टक्के आहे तर रिलायन्सचा जेमतेम ५ टक्के. यामुळे रिलायन्सला लाभ मिळण्यासाठी ही दरवाढ केली हा आरोप चुकीचा ठरतो.
किंमत वाढवून मिळावी ही मागणी फक्त रिलायन्सची नव्हती तर ‘ओएनजीसी’ या सरकारी कंपनीचीसुद्धा होती. आपण जो ‘गॅस’ आयात करतो त्यासाठी साधारणत: १८ ते ३० डॉलर प्रति युनिट इतका दर मोजावा लागतो. त्या तुलनेत आपल्या येथील कंपन्यांना देण्यात येणारा ४ ते ५ डॉलर हा दर तुटपुंजाच ठरतो.
आपल्याला इंधनासाठी दरवर्षी सात ते आठ लाख कोटी रुपये आयातीवर खर्च करावे लागतात. भविष्यात हे अजिबात परवडण्यासारखं नाही. आपल्या देशात वायू व तेलाचे जे साठे आहेत ते बव्हंशी खोल समुद्रात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनासाठी आधी प्रचंड गुंतवणूक करावी लागते. साठे न सापडल्यास केलेला खर्च वाया जाण्याचाही धोका असतो. तेव्हा आकर्षक परतावा असल्याशिवाय कुठलीही कंपनी यात आपलं भांडवल ओतणार नाही. आपण इंधनाबाबत आत्मनिर्भर न होता कायम परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे यासाठी वायूच्या किमती वाढवून देण्यात येऊ नयेत यासाठी या परदेशी कंपन्या सरकारवर सातत्याने दबाव टाकत होत्या, हे तेलमंत्री मोईली यांनीच जाहीर केलं आहे.
या दरवाढीमुळे खुद्द सरकारलाच रॉयल्टी, नफ्यातील वाटा, कर आणि डिव्हिडंड इत्यादी रूपाने महसूल मिळणार आहे. त्यामुळे खत कंपन्यांच्या अनुदानात जी वाढ होणार आहे ती या सर्वामुळे भरून निघणार आहे.
अनिल मुसळे, ठाणे
बुद्धिवाद्यांचा नक्षलींना पाठिंबा घातकच
सह्य़ाद्रीचे वारे मधून देवेन्द्र गावंडे यांनी नक्षलवाद्यांच्या घातक रणनीतीचे केलेले विश्लेषण वाचले. (२ जुलै) शीतल साठे व सचिन माळी यांना झालेली अटक व त्या नंतर गर्भवती असल्याच्या कारणाने शीतल साठेला मिळालेला जामीन या सर्व घटनांमधून सुशिक्षित तरुणांच्या मनात कुतूहल निर्माण करण्याची नक्षलवाद्यांची खेळी लेखातून प्रकर्षांने मांडली आहे. राजकारणी लोकांनी स्वार्थासाठी केलेला नक्षलवाद्यांचा वापर हा देखील नक्षलवादी चळवळ वाढण्यास कारणीभूत ठरला आहे. तसेच दलित समाजात नक्षलवादाचा विषय घेऊन जाणे हेही राजकारण चालले आहे. पण सर्वात जास्त बुद्धिवादी लोक या चळवळीला समर्थन करत आहेत ते घातक आहे असे वाटते. विनायक सेन यांना झालेली शिक्षा रद्द करण्यासाठी सर्व बुद्धिवादी लोकांनी पुढाकार घेतला होता.
अरुंधती रॉय, मेधा पाटकर यासारखे बुद्धिजीवी लोक विनायक सेन यांना पाठिंबा देत होते. अरुंधती रॉय तर उघडपणे नक्षलींना पाठिंबा देत आहेत. अशा या बुद्धिवादी लोकांमुळे नक्षलवादी लोकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहानुभूती मिळते. तेव्हा या अशा बुद्धिवादी लोकांमागे कुठली राष्ट्रविघातक शक्ती आहे हे आधी शोधून काढायला हवे असे वाटते.
किरण दामले, कुर्ला (प.)
शैक्षणिक दुकानदारांना शिक्षा काय?
‘काय करायचे या एमबीएंचे’ हा अन्वयार्थ (२ जुलै) अगदी अचूक आहे. मुळात कमी भांडवल, तेही बऱ्याच वेळा इकडून तिकडून गोळा केलेले किंवा शासनाकडून कसे तरी मिळवलेले व अल्प काळात प्रचंड नफा व सोबत प्रतिष्ठा मिळवून देणारा उत्तम धंदा म्हणजे अभियांत्रिकी कॉलेज वा व्यवस्थापनाचे कॉलेज उघडणे हा होय.
विद्यार्थी हित वा शैक्षणिक दृष्टिकोन असे प्रतिगामी शब्द यांच्या शब्दकोशातच नसतात. तंत्र शिक्षणाचे व्यापारीकरण होता कामा नये हा एआयसीटीईचा नियम कधीच अस्तित्वात आला नाही. तेव्हा नफा होत नाही असे होऊ लागल्यावर दुकान बंद होणार, हा धंद्याचा नियम वापरला जाणारच. पण विद्यार्थ्यांच्या पिढय़ांचे आíथक व शैक्षणिक नुकसान झाले त्याला जबाबदार असणाऱ्या या दुकानदारांना शिक्षा काय? हा एकमेव धंदा असेल की जिथे हमी द्यायची गरज नाही. समाजाचे दुर्दैव, दुसरे काय?
प्रा. सुरेश नाखरे, ठाणे
प्रवेशोत्सव नको
‘..हा तर निराशोत्सव’ (१९ जून) हा अग्रलेख आवडला. महाराष्ट्राने अन्य कोणतेही उत्सव साजरे करावेत; परंतु शाळेच्या पहिल्या दिवशी प्रवेशोत्सव नको. कमीत कमी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे प्रामाणिक आणि निष्कलंक व्यक्तिमत्त्व लक्षात घेता त्यांनी या उत्सवात भाग घेतला नसता, तर बरे झाले असते. शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांचे ठीक आहे. कारण त्यांचे पीए मागे पैशासह सापडले. भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी शालेय शिक्षण विभाग गंभीर नाही, असे दिसून येते. संचालकांनी पाठवलेल्या अहवालावरही निर्णय होत नाही.
– आर. के. मुधोळकर, नांदेड</p>
