‘आम आदमी पार्टी’ला आधी कुणी गांभीर्याने घेतले नाही. मग त्यांच्या यशाची चर्चा सुरू झाली आणि आता त्यांच्या चुकांचा वा या पक्षाचा पाय कुठे घसरतो- फसतो आहे याचा पाढाच प्रसारमाध्यमे वाचताना दिसतात. या परिघाच्या बाहेरून, सामान्य माणसाला राजकारण बदलावेसे वाटले म्हणून ‘आप’ला यश मिळाले आणि राजकारणात नुसते टिकायचे नाही तर वेगळेपणही दाखवायचे आहे, अशा अपेक्षांनी मूल्यमापनाची सुरुवात करणारा लेख..
वर्षभरापूर्वी स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाने (आप) दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या माध्यमातून भारतीय राजकारणाच्या रिंगणात ‘वाइल्ड कार्ड एन्ट्री’ घेतल्याने लोकसभा निवडणुकीची समीकरणे क्लिष्ट झाली आहेत. मात्र ‘आप’ला दिल्लीत मिळालेले यश हे केवळ वर्षभराच्या कामाचेच फलित नाही तर प्रस्थापित राजकारणी व राजकीय पक्ष यांच्याविरुद्ध बऱ्याच काळापासून साचत आलेल्या असंतोषाचा परिणाम आहे. भारतीय राजकारणात ‘प्रस्थापितांविरुद्ध’ आलेली ही असंतोषाची तिसरी लाट आहे. यापूर्वी, सन १९७७ आणि १९८९ मध्ये प्रस्थापितांविरुद्ध असंतोषाचा भडका उडाला होता. त्या वेळी झालेल्या सत्ता-परिवर्तनाने काँग्रेसची एकछत्री राजवट संपुष्टात येणे, प्रादेशिक पक्ष व साम्यवादी पक्षांचा केंद्रीय सत्तेत हस्तक्षेप वाढणे, अन्य मागासवर्गीय घटकांच्या आरक्षणावर राजकीय एकमत होणे, िहदुत्ववाद राजकारणातील एक ध्रुव म्हणून विकसित होणे असे लक्षणीय बदल भारतीय राजकारणात घडले होते. या काळात लोकशाही प्रक्रिया एकंदरीत सुदृढ झाली असली तरी भारतीय राजकारणात दोन नकारात्मक बदल घडले : एक, विविध राजकीय पक्षांनी धार्मिक, जातीय, प्रांतिक आणि भाषिक भावनांच्या आधारावर राजकारण करत आíथक मुद्दय़ांवर सखोल ऊहापोह करण्यास बगल देणे सुरू केले. दोन, राजकारणात गुन्हेगारी, बाहुबल आणि काळ्या पशाचा अमर्याद वापर सुरू झाला. या दोन्ही बाबींमुळे देशातील ‘आम आदमी’ राजकीय प्रक्रियेतील सक्रिय सहभागापासून दुरावत गेला. हा ‘आम आदमी’ आता असंतोषाच्या तिसऱ्या लाटेवर आरूढ होण्यासाठी उतावीळ झाला आहे. या वेळी लोकांचा असंतोष फक्त काँग्रेस आणि नेहरू-गांधी घराण्याच्या विरुद्ध मर्यादित न राहता सर्वच प्रस्थापित पक्षांच्या विरुद्ध उद्गारित होतो आहे. सन १९७७ आणि १९८९ मध्ये लोकांच्या असंतोषाचे नेतृत्व काँग्रेसेतर पक्षातील आणि काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या ‘प्रामाणिक’ नेत्यांनी केले होते. ही सर्व मंडळी प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेचाच भाग असल्याने राजकीय व्यवस्था परिवर्तनात त्यांना विशेष रुची नव्हती आणि पक्षीय निवडणुकीच्या िरगणाबाहेरील संघटना आणि कार्यकर्त्यांना सत्ता-परिवर्तनानंतर महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी उपलब्ध झाली नव्हती. अशा संघटना, कार्यकत्रे आणि सामान्य माणसांना आता ‘आप’मधून अशी संधी मिळण्याची आशा वाटू लागली आहे. उल्लेखनीय हे की, ‘आप’कडे ‘अ-राजकीय’ क्षेत्रातील लोक आणि राजकीय पक्षातील सामान्य कार्यकत्रेच मोठय़ा संख्येने आकर्षति होत आहेत. प्रस्थापित राजकीय नेत्यांची आपला पक्ष सोडून ‘आप’च्या अग्निकुंडात उडी घेण्याची तयारी नाही.
‘आप’ची राजकीय विचारधारा काय आहे आणि विविध प्रश्नांवरील भूमिका काय आहे याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. आप कोणत्याही प्रस्थापित विचारधारेला, म्हणजेच साम्यवादी, िहदुत्ववादी इत्यादी, स्वीकारणार नाही असे सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात पक्षाचा आत्तापर्यंतचा प्रवास निश्चितपणे ‘डावीकडे झुकलेली मध्यममार्गी’ विचारसरणी अंगीकारणारा आहे. अण्णा आंदोलनावर राजकीय पक्ष आणि ‘विचारवंतांनी’ केलेल्या टीकेच्या भडिमारातून तावून-सुलाखून निघाल्यामुळे ‘आप’ची राजकीय दिशा निश्चित होणे सोपे झाले आहे. जनलोकपाल निर्मितीसाठी झालेल्या आणि काँग्रेस-विरोधाचा सूर असलेल्या अण्णा-आंदोलनाच्या विरोधात चार मुद्दे मांडण्यात आले होते. एक, भारतातील औद्योगिक घराण्यांनी पसा ओतून हे आंदोलन उभे केले आहे; दोन, या आंदोलनामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे डोके आहे; तीन, हे सवर्णाचे आंदोलन आहे आणि चार, या आंदोलनाचा बाज राजकारण-विरोधी आहे. अण्णा आंदोलनातून बाहेर पडून ‘आप’ स्थापनेचा घेतलेला निर्णय हा राजकारण-विरोधी गटात न राहता राजकारणात उतरण्याचा धाडसी निर्णय होता. ‘आप’च्या स्थापनेनंतर केजरीवाल चमूने रिलायन्स, अदानी यांसारख्या दबंग औद्योगिक घराण्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पुढे आणत उद्योगपतींचा पािठबा असल्याचा आरोप खोडून काढला होता. तरीदेखील, मोठय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये काम करणारा उच्च मध्यम वर्ग बऱ्याच प्रमाणात आप-समर्थक आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि औद्योगिक घराणे यांच्या पंक्तीत त्यांच्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या नोकरदार वर्गाला बसवता येणार नाही हाच धडा यातून मिळतो आहे. तत्कालीन भाजप अध्यक्ष नितीन गडकरी आणि भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे सप्रमाण आरोप करत ‘आप’ संघाच्या हातातील खेळणे नाही हेसुद्धा केजरीवाल प्रभृतींनी सिद्ध केले आहे. पक्ष-स्थापनेनंतर ‘आप’ने आरक्षणाला समर्थन जाहीर करत आणि दिल्ली विधानसभेत नऊ दलित आमदार निवडून आणत सवर्णाचा पक्ष असल्याचा दावासुद्धा खोडून काढला आहे. एकंदरीत, भारतीय राजकारणात राष्ट्रीय पातळीवर ‘डावी बाजू ते मध्यममार्ग’ अशी जी पोकळी निर्माण झाली होती ती ‘आप’च्या माध्यमातून भरली जात आहे. याचा अर्थ, ‘आप’च्या यशाचा खरा धोका काँग्रेस आणि प्रादेशिक स्तरावरील तथाकथित समाजवादी विचारसरणीच्या पक्षांना आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससह बसपा आणि सपाचा उडालेला धुव्वा तसेच साम्यवादी पक्षांना लागलेली ओहोटी याचे द्योतक आहे.
वर्षभराच्या राजकीय कालखंडात आपने चार लक्षणीय उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. त्यांपैकी पहिले म्हणजे, माहिती-तंत्रज्ञानाचा शहरी आणि अर्ध-शहरी तसेच परदेशातील तरुणांशी संवाद साधण्यात प्रभावी उपयोग. माहिती-तंत्रज्ञानाला साध्या-सोप्या राजकीय भाषेची जोड दिल्याने ‘आप’चे प्रचारतंत्र प्रभावशाली ठरले आहे. दोन, साधारणपणे राजकारण-विरोधी असणाऱ्या मध्यमवर्गाला राजकीय प्रक्रियेबाबत आशावादी बनवण्यात ‘आप’ने यश प्राप्त केले आहे. तीन, दिल्लीमध्ये युवक कार्यकर्त्यांचा ताफा तयार करून सरकारी योजनांची नीट अंमलबजावणी होते आहे की नाही याची सरकारबाह्य़ देखरेख व सूचना यंत्रणा उभी करण्यात ‘आप’ला यश येते आहे. यामुळे सरकारमधील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यावर ‘नजर’ ठेवणारी पक्षाची यंत्रणा उभी राहते आहे. या प्रक्रियेवरून बरेच वादंग उभे करण्यात येत असले तरी सरकारी यंत्रणा ‘आम आदमी’च्या निगराणीत कार्यरत असावी या ‘आप’च्या मूळ तत्त्वज्ञानाशी संबंधित हा मुद्दा आहे. ही नवी प्रणाली विकसित होण्यासाठी काही वष्रे लागू शकतात आणि तोपर्यंत ‘आप’ला विरोधकांच्या टीकेचा सामना सहनशीलतेने करावा लागणार आहे. चौथे सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय पक्ष-कार्यकत्रे, सदस्य तसेच सामान्य नागरिक यांच्याशी विचार-विमर्श करून घेण्याचा प्रयोग ‘आप’ने केला आहे. ‘आप’च्या वाढत्या शक्तीच्या केंद्रस्थानी या प्रयोगाला मिळालेले यश आहे. या प्रयोगाने काँग्रेस, भाजप, प्रादेशिक पक्ष आणि साम्यवादी पक्षातील कार्यकर्त्यांना ‘आप’कडे आकृष्ट केले आहे.
लोकांच्या प्रतिसादाने हुरळून न जाता ‘आप’च्या नेतृत्वाला काही बाबी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. एक, ‘आप’ हा आंदोलनातून उभा राहिलेला पक्ष आहे आणि वाढत्या जनशक्तीच्या माध्यमातूनच त्याचा सखोल विस्तार होणे शक्य आहे. फक्त निवडणुका लढवण्याच्या नादी न लागता लोकांच्या प्रश्नांवर आंदोलने उभी करण्यावर ‘आप’ला लक्ष द्यावे लागणार आहे. दोन, भ्रष्टाचार-विरोध हा पक्षाचा पाया असल्याने भ्रष्टाचाराला आवतण देणाऱ्या निवडणूक पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवण्याचा अजेंडा ‘आप’ला तयार करावा लागणार आहे. यामध्ये, स्वत: ‘आप’ भ्रष्टाचाराला बळी पडणार नाही यासाठी पक्षाच्या घटनेत आणि कार्यपद्धतीत आतापासून सातत्याने सुधारणा करत राहणे आवश्यक आहे. तसेच, बहु-पक्षीय संसदीय प्रणालीला धक्का न लावता निवडणूक-पद्धतीत बदल घडवण्याच्या दिशेने ‘आप’मध्ये चिंतन होणे आवश्यक आहे. तीन, भारतीय समाजात खोलवर रुजलेल्या जातीय, धार्मिक आणि लंगिक भेदभावाच्या भावना प्रत्येक लोक-संघटनेत आणि राजकीय पक्षात त्यांच्या सदस्यांच्या माध्यमातून शिरकाव करतात. मात्र, ‘आप’ला पक्षांतर्गत या प्रवृत्तींचा नायनाट करण्यासाठी युद्धपातळीवर योजनाबद्ध प्रयत्न करावे लागतील. इतर पक्षांपासून ‘आप’ले वेगळेपण जपण्यासाठी हे अपरिहार्य आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर ‘आप’ यशस्वी झाल्यास भारतीय राजकारणात पुढीलप्रमाणे महत्त्वाचे बदल घडू शकतात : एक, राजकारणातील ठिकठिकाणच्या बाप-घराण्यांची सद्दी संपवण्याची आणि प्रामाणिक लोकांना राजकारणाकडे ओढण्याची क्षमता ‘आप’मध्ये आहे. यातून राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा आणि काळ्या पशाचा प्रश्न मोठय़ा प्रमाणात मार्गी लागू शकतो. दोन, सक्रिय पक्ष-यंत्रणेच्या माध्यमातून आणि प्रसारमाध्यमांना स्वातंत्र्य देत लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बेबंदशाहीला ‘आप’सूक लगाम लावणे शक्य होणार आहे. साध्या सरकारी राहणीतून मार्गदर्शक तत्त्वे निर्माण करत देशभरातील बेमाप सरकारी उधळपट्टीला आळा घालणे शक्य होऊ शकते. तीन, मागील अनेक वर्षांपासून सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्षित केलेल्या देशभरातील अनेक आंदोलनांच्या मागण्या मार्गी लागू शकतात. चार, कोणत्याही वैचारिक चौकटीतून उत्पन्न आíथक धोरणांचे अंधानुकरण न करता ‘समस्येनुसार उपाय’ ही नवी मात्रा लागू होऊ शकते.
मात्र, ‘आप’ची घोडदौड थांबवण्यासाठी प्रादेशिक अस्मितावादी पक्ष तसेच जातीच्या आणि धर्माच्या नावावर राजकारण करणारे पक्ष विषारी प्रचारतंत्राचा वापर करण्याची शक्यता प्रबळ आहे. त्याचप्रमाणे, अनेक पक्षांतील धुरंदर नेतेगण कट-कारस्थानाच्या आणि ‘तोडफोडीच्या’ माध्यमातून ‘आप’ला वेसण घालण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘आप’ची पुढील वाटचाल पाहिली जाण्याची आवश्यकता आहे.
लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यापीठात संशोधक आहेत त्यांचा ई-मेल- parimalmayasudhakar@gmail.com
उद्याच्या अंकात अजित बा. जोशी यांचे ‘प्रशासनयोग’ हे सदर.
