पंजाबमधील खलिस्तानच्या मागणीकडे कसे बघायचे…
कमलदीप सिंग ब्रार
पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला राज्यातील खलिस्तानवाद्यांविरोधात कारवाई करत नसल्याच्या आरोपांना सामोरे जावे लागत होते. पण गुरुवारी एका कट्टरपंथी खलिस्तानी नेत्याच्या समर्थकांनी अजनाळाजवळील पोलीस स्टेशनवर केलेल्या हल्ल्याच्या विरोधात कारवाई केल्यामुळे हा आरोप काहीसा पुसून निघाला आहे.
२०१७ मध्ये ‘आप’ने पंजाबमध्ये पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक लढवली, तेव्हापासून त्यांच्यावर हे आरोप होत आहेत. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला मिळालेल्या बहुमतातून हेच सिद्ध झाले आहे की या आरोपांनी ‘आप’ला कोणताही फटका बसला नाही, पण काही संबंधित घटनांनी पक्षाला काही पावले मागे मात्र जायला लावले आहे.
हेही वाचा >>>वीज साठवणुकीच्या दृष्टीने जलविद्युत उदंचन संच प्रकल्पांवर जास्त भर देण्याची गरज!
या घटना म्हणजे भगवंत मान यांनी ‘आप’ सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्याच्या एका महिन्यानंतर, पटियालामध्ये खलिस्तान समर्थक कार्यकर्ते आणि उजव्या विचारसरणीच्या हिंदू संघटना यांच्यात जोरदार संघर्ष झाला. काही दिवसांनंतर, मान यांनी सोडलेली संगरूरची संसदीय जागा शिरोमणी अकाली दलाचे (अमृतसर) अध्यक्ष खलिस्तान समर्थक नेते सिमरनजीत सिंग मान यांनी जिंकली. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, ‘शिव सेना हिंदुस्थान’ या पक्षाच्या नेत्याची हत्या करण्यात आली होती. तो “कट्टर- खलिस्तानवादी” होता, असे पोलिसांचे म्हणणे होते.
गेल्या वर्षी दुबईहून परतलेल्या आणि आता दिवंगत अभिनेते-कार्यकर्ते दीप सिद्धू यांनी स्थापन केलेल्या ‘वारीस पंजाब दे’ या पक्षाचे प्रमुख असलेल्या अमृतपाल सिंग यांचा गेल्या काही महिन्यांत अचानक उदय झाला आहे. अमृतपाल यांच्या समर्थकांनीच गुरुवारी पोलिसांना निदर्शकांवर हात उचलण्यास भाग पाडले होते. दरम्यान, सिंघू शेतकरी आंदोलनाच्या धर्तीवर मोहालीमध्ये एक तसेच आंदोलन आकार घेते आहे. शिक्षा पूर्ण केलेल्या शीख अतिरेक्यांची सुटका करावी अशी या आंदोलनाची मागणी आहे. राज्यात नियमित निघणारे खलिस्तानवादी मोर्चे आणि निदर्शने यांच्याशी हे सगळे मिळतेजुळते आहे.
हेही वाचा >>>चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षापुढले ‘अंतर्गत आव्हान’…
खलिस्तानच्या मुद्द्यावर मान सरकार आगीशी खेळत असल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. त्यासाठी ते वेगवेगळ्या घटनांचा हवाला देतात. उदाहरणार्थ, गुरुवारी घडलेल्या अमृतपालशी संबंधित घटनेबाबत माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे भाजप नेते अमरिंदर सिंग यांच्यासह अनेकांनी आधीच इशारा दिला होता. वस्तुस्थिती अशी आहे की, आप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या ११ महिन्यांपूर्वी पंजाबमध्ये खलिस्तान समर्थक गटांच्या कारवाया वाढल्या आहेत.
विटंबनेचे प्रकरण
२०१९ च्या तर्णतारण बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपपत्रात, एनआयएने म्हटले आहे की, २०१५ मध्ये अकाली दल-भाजप सरकारच्या काळात घडलेल्या गुरू ग्रंथ साहिबच्या ‘विटंबने’च्या घटनेनंतर पंजाबमधील शीख तरुण कट्टरपंथी होत गेले. अकाली दल-भाजप सरकार या प्रकरणाच्या तपासात फारशी प्रगती करू शकले नाही. २०१७ च्या निवडणुकीत (जेथे ‘आप’ने पदार्पण केले आणि काँग्रेस जिंकली) आणि २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने विजय मिळवला. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये हा मुख्य मुद्दा होता.
२०२२ च्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये, ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल म्हणाले होते की, विटंबनेच्या प्रकरणामध्ये ‘२४ तासांच्या आत’ न्याय दिला जाईल. आता, या पक्षाचेच उत्तर अमृतसरचे आमदार कुंवर विजय प्रताप, या प्रकरणाबाबत त्यांच्याच सरकारने काहीही केले नाही म्हणून नाराज आहेत. परिणामी, खलिस्तान समर्थक गटांनी विटंबनेचाच मुद्दा पुढे रेटला आहे.
हेही वाचा >>>एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे तरी काय?
अमली पदार्थांचा मुद्दा
अमृतपाल सिंग यांनी हाती घेतलेल्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे राज्यात अमली पदार्थांची अव्याहतपणे होणारी तस्करी आणि वापर, त्यामागे असलेला शिखांना “गुलाम” बनवण्याचा किंवा संपवण्याचा कट. अमली पदार्थांची तस्करी आणि वापर हे वर्षानुवर्षे होत असताना आधीची सरकारे आणि आताचे ‘आप’चे सरकार त्याला आळा घालण्यात अपयशी ठरले आहे.
अकाली नेत्यांचे अमली पदार्थांच्या माफियांशी संबंध असल्याचा आरोप, तसेच अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यात विविध पक्षांच्या सरकारांना सतत आलेले अपयश यामुळे सरकार या मुद्द्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते असा समज लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्याचा फायदा खलिस्तान समर्थक घेऊ पहात आहेत.
समाज माध्यमे
समाज माध्यमांचा चातुर्याने वापर करून पंजाब आणि इतरत्र ‘आप’ने स्थान निर्माण केले, तर खलिस्तान समर्थक लॉबीनेही या माध्यमातूनच विशेषतः नवीन पिढीमध्ये, हिंसाचाराचे समर्थन करणाऱ्या लोकप्रिय पंजाबी गायकांच्या गाण्यांमधून खलिस्तानचा मुद्दा जिवंत ठेवला आहे. जून २०२२ मध्ये, केंद्राने सिद्धू मूसवालाच्या खलिस्तानी अतिरेक्यांचे गौरवीकरण करणाऱ्या गाण्यावर बंदी घालण्यासाठी पाऊल उचलले होते. पण मूसवालाची हत्या झाली आणि ते त्यानंतर ते गाणे अधिकच लोकप्रिय झाले. याशिवाय, समाज माध्यमांमध्ये खलिस्तानचे समर्थन करणारा मजकूर मोठ्या प्रमाणावर फिरत असतो, पण त्यावर ‘आप’ सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. शिवाय ही कारवाई मुख्यत्वे केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखाली येते.
खलिस्तानी समर्थक सशस्त्र कार्यकर्त्यांचा आणि पोलिसांचा सतत सुरू असलेला संघर्ष चिंताजनक आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की या घटनांशी अतिरेकी संघटनांचा संबंध असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. अलीकडील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये स्थानिक गुंड आणि काही बिगर शीख लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मे २०२२ मध्ये मोहाली येथील इंटेलिजन्स हेडक्वार्टरवर झालेल्या हल्ल्यांसाठी पोलिसांनी बहुतेक परदेशातील खलिस्तानी गटांना जबाबदार धरले आहे. अशा घटना मागील सरकारच्या काळातही घडल्या आहेत.
पंजाबमध्ये सक्रिय असलेले खलिस्तान समर्थक गट ८० आणि ९० च्या दशकाप्रमाणे संघटित दहशतवाद करत नाहीत, तर ते एक प्रकारची चळवळ चालवतात. त्यामुळे सरकारला त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणे कठीण होते. अमृतपालदेखील हिंसाचार झाला तरच तसेच उत्तर देणार, असे म्हणतात आणि वर आपण कुठल्या दिशेला ढकलले जाणार हे सरकारवर अवलंबून आहे, असे सांगतात.
“२०१५ पर्यंत, खलिस्तान समर्थनाच्या घोषणा दिल्या तरी पोलीस देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करत. खलिस्तानची मागणी शांततेने करण्याच्या आणि घोषणा देण्याच्या हक्कासाठी आम्हाला वारंवार न्यायालयात लढावे लागले. आमच्या या दीर्घ लढ्याचा आजच्या खलिस्तानवादी तरुणांना फायदा होत आहे. न्यायालयाच्या निकालांमुळे सरकार फारसे काही करू शकत नाही,” असे खलिस्तान समर्थक दल खालसा प्रमुख कंवर पाल सिंग खालसा म्हणतात.
हिंदू राष्ट्राची मागणी
आप सरकारच्या नियंत्रणात नसलेला आणखी एक घटक म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ -भाजपशी संबंधित घटकांकडून पुढे केली जाणारी “हिंदू राष्ट्रा”ची मागणी. त्याचा अल्पसंख्याकांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन शीख समुदायातील काही घटकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते.
हेही वाचा >>>निवडणूक आयोग निःपक्षपाती रहावेत यासाठी अन्य देशांतील तरतुदी काय आहेत?
“काही जण हिंदू राष्ट्रासाठी घोषणा देऊ शकतात, साम्यवादी त्यांचे राज्य निर्माण करण्याची आकांक्षा बाळगू शकतात आणि इन्कलाब (क्रांतीचा)चा नारा देऊ शकतात, तर खलिस्तानच्या शांततापूर्ण मागण्या गुन्हेगारी का ठरवल्या जातात? खलिस्तानच्या मागणीसाठी काही नेते मला तुरुंगात टाकू इच्छित आहेत आणि त्याच वेळी भारत मात्र जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा दावा करतो,”अमृतपाल यांनी गुरुवारी निषेधाची हाक देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अमृतसरमधील आपच्या एका शीख नेत्याने सरकारला वेठीस धरले गेल्याचे मान्य केले. “आप सरकारने फक्त खलिस्तानची मागणी केल्याबद्दल अमृतपालला तुरुंगात टाकत असेल तर ‘आप’लाही हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणावे लागेल. कारण हिंदू राष्ट्राची मागणी करणाऱ्या लोकांना त्यासाठी तुरुंगात टाकले जाऊ शकते का?”
‘आप’ची मोठमोठी आश्वासने
‘आप’ने बदल करण्याचे आश्वासन दिले आणि जुनाट पक्षांना कंटाळलेल्या पंजाबने ते मनावर घेतले. पण, ही अपेक्षा पूर्ण करणे एव्हाना ‘आप’साठी कठीण झाले आहे. मुख्यमंत्री मान यांचे प्रचंड प्रमाणात समर्थक अनुयायी असूनदेखील ते स्थिरावण्यासाठी धडपडत आहेत, तर त्यांच्या सरकारमधले पहिल्यांदाच निवडून आलेले बरेच आमदारदेखील आपला जम बसवण्यासाठी खटपट करत आहेत
अमृतपाल यांची मागणी मान्य करण्यासाठी मान सरकारने तत्परता दाखविल्याने अशा संकटांसाठी ते फारच कच्चे आहे असा समज वाढण्याची शक्यता आहे.अर्थात ‘आप’ काहीसे भाग्यवान आहे, कारण इतर राजकीय पक्षांकडे विशेषत: अकाली दलाकडे तुल्यबळ नेतृत्व नाही. याचा अर्थ असा की खलिस्तान समर्थक नेते जी चळवळ उभी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तिच्याकडेही समर्थ नेतृत्व नाही.
माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग सातत्याने खलिस्तानी घटकांच्या वाढत्या धोक्याबद्दल बोलत आहेत आणि पाकिस्तानच्या योजनांबद्दल इशारा देत आहेत. गुरुवारी ते पुन्हा म्हणाले की अजनाळा पोलीस स्टेशनमध्ये जे काही घडले ती केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या नव्हती. राज्य आणि देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ती गंभीर घटना होती आणि मान सरकारकडे ती हाताळण्याची क्षमता नव्हती.पंजाब काँग्रेसचे प्रमुख अमरिंदरसिंग राजा वारिंग यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, राज्याला “आतंकवादाच्या काळ्या दिवसात” ढकलण्यासाठी लोकांनी आपला मतदान केले नाही. अभद्राचे अंकुर निपटून काढा.
