‘सत्तातुरांच्या धर्मनिरपेक्षते’चा अभिशाप

दिल्लीतील जामा मशिदीच्या इमामांनी दिलेला पाठिंबा तात्काळ झिडकारूनही ‘आम आदमी पक्ष’ जिंकला.. मुस्लीमबहुल भागांत मुस्लिमेतर उमेदवार उभे करून ज्या राजकारणाची सुरुवात करण्याचा या पक्षाचा प्रयत्न होता, तो या पावलाने आणखी पुढे गेला आणि या पक्षीय यशाहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, काँग्रेस व भाजप या दोन्ही टोकांकडील पक्षांनी आजवर धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली जी काही ढोंगबाजी चालविली होती, तिच्यापासून दूर जाऊन खऱ्या धर्मनिरपेक्षतेला वाव देणारे राजकारण असू शकते हे दिसून आले..
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी एक दिवस आधी इमाम बुखारी यांनी आम आदमी पक्षाला पाठिंबा देऊन खरोखर एक नाटकच केले होते, असे कुणालाही वाटेल; पण या प्रकरणात इतिहासाचा पायरव ऐकू येतो. अचानक काही तासांतच धर्मनिरपेक्षतेचे राजकारण विसाव्या शतकातून एकविसाव्या शतकात दाखल झाले. राज्यघटना तयार झाल्यानंतर तब्बल ६५ वर्षांनी धर्मनिरपेक्षतेला आपली हरवलेली राजकारणाची चौकट सापडल्याची ही घटना होती.
घटना तशी लहानच वाटणारी होती. निवडणुकीच्या काही तास अगोदर जामा मशिदीचे स्वयंभू प्रमुख इमाम बुखारी प्रकट झाले व त्यांनी मुसलमानांचे आपण ठेकेदार आहोत अशा थाटात आम आदमी पक्षाला मते देण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर काहीच वेळात, काहीसे रहस्यमयरीत्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या आवाहनानंतर त्याला विरोध करणाऱ्यांना एकजूट होण्याची हाळी दिली. इमामांनी ध्रुवीकरण केले, तर जेटलींनी प्रतिध्रुवीकरण केले. इथवर सारे नेहमीप्रमाणेच झाले. राजकारणात हा खेळ नवीन नव्हता. हा खेळ ज्यांना समजतो त्यांच्या मते अशी आवाहने करणाऱ्यांचे नेहमीच साटेलोटे असते.
आम आदमी पक्षाने इमामांच्या आवाहनास अनपेक्षित प्रत्युत्तर देऊन या सर्व घटनेला वेगळे वळण दिले. पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी लगेच दूरचित्रवाणीवर येऊन हे समर्थन आम्ही नाकारतो आहोत असे जाहीर केले. माझ्या मते मुस्लीम मतांची नेहमीच अपेक्षा बाळगणाऱ्या एखाद्या राजकीय पक्षाने इमाम बुखारींनी ‘आयता दिलेला पाठिंबा’ नाकारण्याची पहिलीच वेळ होती. खरी गोष्ट अशी की, आम्ही हा समर्थनाचा हात झिडकारूनही आमची मते वाढली, जनाधार वाढला. आम्ही बुखारींनी दिलेले समर्थन नाकारले यामुळे हिंदूंनाही बरे वाटले व मुस्लीम समुदायानेही त्याचे स्वागतच केले. सी.एस.डी.एस. या संस्थेने जे मतदानोत्तर सर्वेक्षण केले त्यात ७७ टक्के मुसलमानांनी आम आदमी पक्षाला मत दिल्याचे दिसून येत होते. शाही इमामांचे समर्थन नाकारूनही आम आदमी पक्षाला, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला व बिहारमध्ये राजदला मिळालेल्या मुस्लिमांच्या पाठिंब्यापेक्षा जास्त पाठिंबा मिळाला होता. ही छोटी घटना धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला नवे वळण देऊ शकते.
धर्मनिरपेक्ष राजकारण हा आपल्या राजकारणातील एक पवित्र सिद्धांत आहे खरा; पण आपल्या राजकारणातील धर्मनिरपेक्षता म्हणजे निव्वळ ढोंगीपणा आहे. धर्मनिरपेक्षता हा शब्द १९७६ मध्ये राज्यघटनेत जोडण्यात आला; पण राज्यघटना ही मुळातच धर्मनिरपेक्षतेवर आधारित आहे. भारताचा कुठलाच राष्ट्रीय धर्म नाही. सगळ्या धर्माचे लोक आपल्या धर्माचे पालन, प्रचार, प्रसार करू शकतात, त्यांना ते स्वातंत्र्य राज्यघटनेने दिले आहे. भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचे भाष्यकार राजीव भार्गव यांच्या मते धर्मनिरपेक्षता हा आपल्या राज्यघटनेचा मूळ आत्माच आहे. सर्व धर्मापासून सारखे अंतर त्यात ठेवले आहे. राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षतेची घटनात्मक ग्वाही दिलेली नसती, तर भारताची एकता कितपत टिकली असती हा शंका घेण्याजोगाच मुद्दा आहे.
रोजच्या राजकारणात धर्मनिरपेक्षतेच्या सिद्धांताचा उपयोग मतपेढीचे राजकारण करण्यासाठी केला जातो. जसजसे स्वातंत्र्यसेनानी व त्यांच्या आदर्शवादापासून आपण दूर जाऊ लागलो तसतसे धर्मनिरपेक्षतेचा वापर मुस्लीम मते मिळवण्याचा एक मार्ग बनला. प्रथम काँग्रेस, नंतर समाजवादी पक्ष व राजद यांच्यासारख्या पक्षांनी मुसलमानांना पकडून ठेवण्यासाठी त्याचा वापर केला. निवडणुकीच्या राजकारणात मुस्लिमांची मते ही तथाकथित ‘मुसलमानांच्या प्रश्नां’पुरती सीमित राहिली. मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा, बाबरी मशीद, वक्फ मंडळ असे हे मुस्लिमांचे प्रश्न होते. त्यांची मते या एवढय़ाच मुद्दय़ांवर मिळवली जात होती किंवा त्यांना धाकदपटशा करून, दंग्यांची भीती दाखवून मते पदरात पाडून घेतली जात असत.
या ढोंगीपणाचा परिणाम सर्वाच्या समोर आहे. न्या. सच्चर समितीने आपल्याला आरसा दाखवत असे सांगितले की, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या सर्व क्षेत्रांत मुसलमानांची स्थिती दलितांपेक्षा वाईट आहे. सच्चर समितीने सत्य शोधून काढले; पण ते बदलले नाही. आजही मुसलमानांची दुरवस्था तशीच कायम आहे. गेल्या वर्षी सच्चर समितीनंतर मुस्लीम समाजाची स्थिती नेमकी काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी अमिताभ कुंडू समिती नेमण्यात आली. त्या समितीनेही मुस्लीम समाजाची स्थिती वाईट असल्याचे कटू वास्तव सांगितले; पण गेल्या आठ वर्षांत मुस्लीम समाजाची स्थिती आणखीच वाईट झाली आहे.
धर्मनिरपेक्षतावादाच्या ढोंगी राजकारणाचा उलटा परिणाम झाला आहे. अल्पसंख्याक असलेल्या मुसलमानांना मिळाले काही नाही. उलट त्यांचे लांगूलचालन राजकीय पक्ष नेहमीच करतात, या टीकेचे धनी मुस्लीम समाजाला व्हावे लागले. काँग्रेसचे राजकारण पाहून हिंदूंना असे वाटायला लागले की, काहीही असो, सरकार मुस्लिमांचीच बाजू घेते. या समजामुळे बहुसंख्याक हिंदू समाज अल्पसंख्याकांच्या मनोवस्थेची शिकार बनला. त्यातून पन्नासच्या दशकात मोडीत निघालेली हिंदुत्वाची विचारसरणी पुनरुज्जीवित झाली. त्याचा परिणाम म्हणून रामजन्मभूमी आंदोलन जन्माला आले व हिंदुत्वाच्या घोषणाबाजीवर चालणाऱ्या राजकारणाची चलती सुरू झाली. बहुसंख्याक समाजाचे राजकारण व सत्ताकारणावर वर्चस्व असावे या विचारसरणीचा परिणाम आपल्याला २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाला. निवडणुकीनंतर ‘घरवापसी’च्या नावाखाली धर्मातर, चर्चवर अनेकदा हल्ले तसेच रोजच्या भडक व मुस्लीम व इतर धर्मीयांना डिवचणाऱ्या वक्तव्यांमुळे अल्पसंख्याक समाजातील भीती अधिक खोलपर्यंत रुजत गेली.
काँग्रेसचा अल्पसंख्याकवाद व भाजपचा बहुसंख्याकवाद या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. ते एकमेकांच्या विरोधी नव्हे तर पूरक आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, मुसलमान अजूनही मागास व उपेक्षित आहेत. भाजपला त्याची फिकीर नाही, कारण त्यांची मते मिळणार नाहीत हे त्यांना माहीत आहे. काँग्रेसही मुस्लिमांची फिकीर करीत नाही, कारण त्यांना याची खात्री नेहमीच होती व असते की, मुस्लिमांची आपली मते हातातून जाणार नाहीत. या सगळ्या जुगलबंदीत धर्मनिरपेक्षता हा मुस्लीम समाजासाठी एक अभिशाप ठरला आहे.
बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर मुसलमान धर्मनिरपेक्षतेच्या बंधनातून मुक्त होण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. इमाम बुखारी यांच्यासारख्या ठेकेदारांना मुस्लिमांनी एकदा नाही अनेकदा धुडकावले आहे. गेल्या वीस वर्षांत मुस्लीम राजकारणात अनेक नवी वळणे आली. शिक्षण, रोजगार व विकास या मुस्लीम समाजाच्या खऱ्या समस्या आहेत. मुसलमान समाज आपल्या जुन्या ठेकेदारांच्या बेडय़ांमधून मुक्त होऊ पाहात आहे; पण धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्ष त्यांना पुन्हा मौलवींच्या दावणीला बांधत आहेत. मुस्लीम मुद्दय़ांकडे ढकलत आहेत. मुस्लिमांची अशी ढकलाढकलीची अवस्था खूप वाईट आहे. गेली दहा वर्षे त्यांनी धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या तावडीतून सुटण्यासाठी अनेक प्रयोग केले आहेत. आसाममध्ये ए.यू.डी.एफ. (आसाम युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट), उत्तर प्रदेशात पीस पार्टी ऑफ इंडिया व उलेमा कौन्सिल व अलीकडे महाराष्ट्रात एम.आय.एम (ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन) यांनी राजकारणात तसे प्रयोग केले आहेत. या प्रयोगात मुस्लीम राजकारणाचे चेहरे बदलले; पण त्यांचे स्वरूप बदलले नाही.
हे सगळे संदर्भ बघितले तर दिल्लीत आम आदमी पक्षाने केलेल्या प्रयोगाचे खास महत्त्व आहे. आम आदमी पक्षाने मुस्लीम मतदारांची मते व मन दोन्ही जिंकले; पण वीज, पाणी, रस्ते, शिक्षण, रोजगार व विकास या मुद्दय़ांवर आम्ही त्यांची मते जिंकली, ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली नाही. आम्ही दिल्लीत आणखी एक प्रयोग केला तो म्हणजे मुस्लिमेतर भागात मुस्लीम उमेदवार उभे करून एक नवीन सुरुवात केली. इमाम बुखारी यांनी केलेले आवाहन धुडकावणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या दावणीला बांधलेल्या राजकारणाला छेद देण्यासाठी टाकलेले मोठे पाऊल होते. राज्यघटनेत अपेक्षित असलेल्या तत्त्वांनुसार खऱ्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा उदय यातून होईल,अशी आशा करायला हरकत नाही.
योगेंद्र यादव