प्रबोधनासाठी प्रसिद्ध असलेला अभिनेता आमिर खान ‘पीके’ या आगामी चित्रपटातील त्याच्या संपूर्ण वस्त्रहीन अवस्थेतील प्रसिद्धीचित्रामुळे (पोस्टर) टीकेचा धनी बनला आहे. त्याचा ‘सत्यमेव जयते’ हा दर्जेदार कार्यक्रम गाजला होता. आता त्याने अमराठी भाषकांसाठी ‘मायमराठी’ हा शास्त्रोक्त अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठाच्या जर्मन विभागाच्या सहकार्याने तयार करण्यास साह्य़ देऊन स्वत:ची जनमानसातील प्रतिमा आणखी उंचावली आहे. आमिर खान एक चित्रपट व्यावसायिक आहे आणि चित्रपटात त्याने कोणती भूमिका करावी हा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे हे मान्य केले तरी समाज आपल्याकडे एक आदर्श व्यक्तिमत्त्व म्हणून बघतो याची जाणीव त्याने बाळगलीच पाहिजे.
चित्रपटांमध्ये यापूर्वी राजकुमार राव, नील मुकेश, कुणाल कपूर, निर्मल पांडे, रजत कपूर यांनी संपूर्ण विवस्त्र अवस्थेतील दृश्ये दिली असली तरी आमिरचे चित्रपटसृष्टीतील स्थान या कलावंतांपेक्षा बरेच वरचे आहे. चित्रपट निर्मात्यांचे काही सन्माननीय अपवाद वगळता इतर निर्मात्यांना संस्कृती-सुसंस्कार यांच्याशी काही देणे घेणे नसते; ते केवळ गडगंज पसा कमावण्यासाठीच चित्रपट निर्माण करतात. अशांना समाजाने वेळीच रोखले पाहिजे.
बडवे आणि बुडवे : कुठे कुठे आणि कोण कोण?
सरकारी बँकांतील बुडीत कर्जासंबंधी ‘बडवे आणि बुडवे’ या अग्रलेखात (५ ऑगस्ट) आलेली माहिती वस्तुस्थितीशी निगडित आहे, पण या अग्रलेखाने काही महत्त्वाचे मुद्दे वगळले आहेत. कोणताही बडा उद्योग अकस्मात डबघाईला येत नाही वा त्याला बँकांनी दिलेले कर्ज बुडीत खात्यात जमा करण्याची वेळ येत नाही. त्यासाठी बरीच वष्रे जावी लागतात. या काळात त्यांचे, उद्योग व बँक या दोघांचे, वैधानिक लेखापरीक्षण (स्टॅच्युटरी ऑडिट) दरवर्षी होत असते. तसेच बँकांचे आíथक परीक्षण (फिनान्शियल इन्स्पेक्शन) रिझव्‍‌र्ह बँक दरवर्षी करीत असते. तरीही या मधल्या काळात लेखापरीक्षक व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी या उद्योगांच्या व बँकांच्या व्यवहारांतील त्रुटींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे दोघांची स्थिती बिघडत गेली तरी वेळीच त्यावर उपाययोजना होत नाही. तरीही या लेखापरीक्षकांवर आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर कसलीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाना हे दोघेही जबाबदार आहेत, या गोष्टीकडे आपण पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे, ही धक्कादायक गोष्ट आहे.
याच अग्रलेखात खासगी बँकांची केलेली भलावणही वस्तुस्थितीवर आधारित नाही. खासगी बँकांमध्ये, विशेषत: सहकारी बँकांमध्ये, असंख्य घोटाळे होऊन त्या बुडाल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या डोळ्यांसमोर आहेत. अमेरिकेत तर बँकिंग खासगी क्षेत्रातच आहे. तरीही तेथे इतक्या प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे झाले, की त्यामुळे सर्व जगाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडण्याची वेळ आली. बँका खासगी क्षेत्रात आहेत की सार्वजनिक क्षेत्रात याला महत्त्व नाही, तर त्यांचे व्यवस्थापन किती प्रामाणिक आहे हाच कळीचा मुद्दा आहे. ई. श्रीधरन यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांनी सरकारी प्रकल्पांत किती उत्कृष्ट कामे करून दाखविली व मुंबईच्या मेट्रो प्रकल्पाची एका प्रसिद्ध खासगी कंपनीने काय अवस्था केली, हे सर्वाना माहीतच आहे.
तरीही बँकांतील सरकारी मालकी कमी करणे हाच एक उपाय आहे, असे हा अग्रलेख कशाच्या आधारावर सुचवू शकतो? तसेच मालकी सध्यापेक्षा कमी झाली तरी सरकार बँकांवरील नियंत्रण कदापि सोडणार नाही, हे सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेच आहे. मग मालकी कमी करून परिस्थितीत काय फरक पडणार आहे?
आíथक क्षेत्रात प्रामाणिकपणाला सर्वात मोठे महत्त्व आहे, याबद्दल कोणीच काही बोलत नाही, हीच या समस्येतील सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
– सुहास वसंत सहस्रबुद्धे, पुणे</strong>
आयुक्त मलिकांवर मेहेरनजर, झगडे यांची मात्र बदली!
‘एफडीए आयुक्त महेश झगडे यांची बदली- केमिस्ट लॉबीच्या दबावापुढे मुख्यमंत्री पुन्हा झुकले’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ ऑगस्ट) वाचली.
गेले काही दिवस महाराष्ट्र प्रशासनातील दोन आयुक्तांची नावे फार चच्रेत आहेत. एक आहेत गेली पाच वष्रे दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात ठाण मांडून बसलेले निवासी आयुक्त बिपीन मलिक, तर दुसरे आहेत गेली तीन वष्रे अन्न व औषध प्रशासन विभागात कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणारे आयुक्त महेश झगडे.
दोन्ही आयुक्तांच्या आजपर्यंतच्या कामगिरीकडे नजर टाकली असता आपल्या असे लक्षात येईल की, बिपीन मलिक हे नाव फक्त आणि फक्त चच्रेत आले ते त्यांनी निर्माण केलेल्या वादांमुळेच. मग तो वाद असेल महाराष्ट्र सदनातील मिळणाऱ्या अपुऱ्या व दर्जाहीन सोयीसुविधांचा, महाराष्ट्र सदनातच मराठी माणसाला मिळणाऱ्या अपमानास्पद वागणुकीचा. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून त्यांच्या विरोधातील तक्रारींमध्ये तर मोठय़ाच प्रमाणात वाढ झालेली दिसते, तेही राजधानीत आपल्या सदनात मराठी माणसालाच येत असलेल्या आयुक्तांच्या अरेरावीमुळे.
तरीही हे आयुक्त साहेब राजकीय वरदहस्तामुळे गेली पाच वष्रे निवासी आयुक्त म्हणून हुकूमशाही गाजवत आहेत आणि ‘सर्वात पुढे महाराष्ट्र माझा’ म्हणून मिरवणारे महाराष्ट्र शासन त्यांच्याविरोधात काहीही कारवाई करायचे धाडस करत नाही.
तर दुसरे आयुक्त महेश झगडे. गेल्या तीन वर्षांत यांची कामगिरी बघितली तर सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याशी निगडित असलेला ड्रग अँड कॉस्मेटिक अ‍ॅक्ट १९४० हा कायदा गेली ६१ वष्रे कोणीच पाळला नाही, त्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी त्यांनी चालू केली व गेली तीन वष्रे औषधविक्री क्षेत्रातील अनेक गरकारभार उघडकीस आणून त्यास आळा घातला. त्यांच्या कार्यकाळात, महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या गुटखाबंदीच्या निर्णयाचे पालन करताना अनेक अवैध गुटखा साठे जप्त करण्यात आले. तसेच काही दिवसांपूर्वी पुणे येथे हजारो रुपयांचा भेसळयुक्त भाजीसाठा जप्त करण्यात आला. अशा अनेक कारवाया झगडे यांनी केल्या आहेत.
आता सरकारदरबारी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या दोन्ही आयुक्तांच्या कामगिरीची दखल कशा प्रकारे घेतली हे बघितले तर बिपीन मलिक हे पाच वर्षांच्या कार्यकाळानंतरही राजकीय वरदहस्तामुळे आपल्या पदावर कायम आहेत, तर महेश झगडेंसारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच केमिस्ट लॉबीपुढे झुकून बदली करण्यात आली.
तेव्हा सर्वसामान्य जनतेला हा प्रश्न पडतो की, माझा महाराष्ट्र नक्की कोणत्या दिशेने पुढे चालला आहे?
– जयेश नामदेव नलावडे, चांदिवली (मुंबई) (महाराष्ट्र फार्मासिस्ट वेल्फेअर असोसिएशनचे कार्यकर्ते)
विमा विधेयक मंजूर झाले, तरच दुसरा दिवस संपाचा!
‘विमा विधेयकासाठी सरकारची काँग्रेसकडे सहकार्याची याचना’ या शीर्षकाखाली लोकसत्ता, ४ ऑगस्टला प्रसिद्ध झालेल्या बातमीसंबंधात खुलासा करणे आवश्यक आहे.
दिनांक ४-८-१४ (सोमवार) रोजी नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ इन्शुरन्स वर्कर्स या भारतीय मजदूर संघप्रणीत तसेच कोणत्याही अन्य संघटनेनेसुद्धा आयुर्विमा महामंडळात संपाची हाक दिली नव्हती. नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ इन्शुरन्स वर्कर्स या भारतीय मजदूर संघाच्या संघटनेने यूपीए सरकारच्या काळात जेव्हा हे विमा विधेयक मंजुरीसाठी संसदेत आले होते तेव्हाचा ‘विमा विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास दुसऱ्या दिवशी आयुर्विमा महामंडळामध्ये एक दिवसाचा संप केला जाईल’ हा निर्णय कायम ठेवला आहे. विमा विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास दुसऱ्या दिवशी ‘नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ इन्शुरन्स वर्कर्स’तर्फे महामंडळात एक दिवसाचा संप पुकारण्यात येईल. भारतीय मजदूर संघ ही संघपरिवारातील एक संस्था असून भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पक्षाशी संलग्न नाही.
-ज्ञानेश परांजपे, मुंबई.
बडवे आणि बुडवे : कुठे कुठे आणि कोण कोण?
सरकारी बँकांतील बुडीत कर्जासंबंधी ‘बडवे आणि बुडवे’ या अग्रलेखात (५ ऑगस्ट) आलेली माहिती वस्तुस्थितीशी निगडित आहे, पण या अग्रलेखाने काही महत्त्वाचे मुद्दे वगळले आहेत. कोणताही बडा उद्योग अकस्मात डबघाईला येत नाही वा त्याला बँकांनी दिलेले कर्ज बुडीत खात्यात जमा करण्याची वेळ येत नाही. त्यासाठी बरीच वष्रे जावी लागतात. या काळात त्यांचे, उद्योग व बँक या दोघांचे, वैधानिक लेखापरीक्षण (स्टॅच्युटरी ऑडिट) दरवर्षी होत असते. तसेच बँकांचे आíथक परीक्षण (फिनान्शियल इन्स्पेक्शन) रिझव्‍‌र्ह बँक दरवर्षी करीत असते. तरीही या मधल्या काळात लेखापरीक्षक व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी या उद्योगांच्या व बँकांच्या व्यवहारांतील त्रुटींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे दोघांची स्थिती बिघडत गेली तरी वेळीच त्यावर उपाययोजना होत नाही. तरीही या लेखापरीक्षकांवर आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर कसलीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाना हे दोघेही जबाबदार आहेत, या गोष्टीकडे आपण पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे, ही धक्कादायक गोष्ट आहे.
याच अग्रलेखात खासगी बँकांची केलेली भलावणही वस्तुस्थितीवर आधारित नाही. खासगी बँकांमध्ये, विशेषत: सहकारी बँकांमध्ये, असंख्य घोटाळे होऊन त्या बुडाल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या डोळ्यांसमोर आहेत. अमेरिकेत तर बँकिंग खासगी क्षेत्रातच आहे. तरीही तेथे इतक्या प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे झाले, की त्यामुळे सर्व जगाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडण्याची वेळ आली. बँका खासगी क्षेत्रात आहेत की सार्वजनिक क्षेत्रात याला महत्त्व नाही, तर त्यांचे व्यवस्थापन किती प्रामाणिक आहे हाच कळीचा मुद्दा आहे. ई. श्रीधरन यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांनी सरकारी प्रकल्पांत किती उत्कृष्ट कामे करून दाखविली व मुंबईच्या मेट्रो प्रकल्पाची एका प्रसिद्ध खासगी कंपनीने काय अवस्था केली, हे सर्वाना माहीतच आहे.
तरीही बँकांतील सरकारी मालकी कमी करणे हाच एक उपाय आहे, असे हा अग्रलेख कशाच्या आधारावर सुचवू शकतो? तसेच मालकी सध्यापेक्षा कमी झाली तरी सरकार बँकांवरील नियंत्रण कदापि सोडणार नाही, हे सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेच आहे. मग मालकी कमी करून परिस्थितीत काय फरक पडणार आहे?
आíथक क्षेत्रात प्रामाणिकपणाला सर्वात मोठे महत्त्व आहे, याबद्दल कोणीच काही बोलत नाही, हीच या समस्येतील सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
– सुहास वसंत सहस्रबुद्धे, पुणे</strong>
आयुक्त मलिकांवर मेहेरनजर, झगडे यांची मात्र बदली!
‘एफडीए आयुक्त महेश झगडे यांची बदली- केमिस्ट लॉबीच्या दबावापुढे मुख्यमंत्री पुन्हा झुकले’ ही बातमी (लोकसत्ता, ६ ऑगस्ट) वाचली.
गेले काही दिवस महाराष्ट्र प्रशासनातील दोन आयुक्तांची नावे फार चच्रेत आहेत. एक आहेत गेली पाच वष्रे दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात ठाण मांडून बसलेले निवासी आयुक्त बिपीन मलिक, तर दुसरे आहेत गेली तीन वष्रे अन्न व औषध प्रशासन विभागात कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणारे आयुक्त महेश झगडे.
दोन्ही आयुक्तांच्या आजपर्यंतच्या कामगिरीकडे नजर टाकली असता आपल्या असे लक्षात येईल की, बिपीन मलिक हे नाव फक्त आणि फक्त चच्रेत आले ते त्यांनी निर्माण केलेल्या वादांमुळेच. मग तो वाद असेल महाराष्ट्र सदनातील मिळणाऱ्या अपुऱ्या व दर्जाहीन सोयीसुविधांचा, महाराष्ट्र सदनातच मराठी माणसाला मिळणाऱ्या अपमानास्पद वागणुकीचा. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून त्यांच्या विरोधातील तक्रारींमध्ये तर मोठय़ाच प्रमाणात वाढ झालेली दिसते, तेही राजधानीत आपल्या सदनात मराठी माणसालाच येत असलेल्या आयुक्तांच्या अरेरावीमुळे.
तरीही हे आयुक्त साहेब राजकीय वरदहस्तामुळे गेली पाच वष्रे निवासी आयुक्त म्हणून हुकूमशाही गाजवत आहेत आणि ‘सर्वात पुढे महाराष्ट्र माझा’ म्हणून मिरवणारे महाराष्ट्र शासन त्यांच्याविरोधात काहीही कारवाई करायचे धाडस करत नाही.
तर दुसरे आयुक्त महेश झगडे. गेल्या तीन वर्षांत यांची कामगिरी बघितली तर सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याशी निगडित असलेला ड्रग अँड कॉस्मेटिक अ‍ॅक्ट १९४० हा कायदा गेली ६१ वष्रे कोणीच पाळला नाही, त्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी त्यांनी चालू केली व गेली तीन वष्रे औषधविक्री क्षेत्रातील अनेक गरकारभार उघडकीस आणून त्यास आळा घातला. त्यांच्या कार्यकाळात, महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या गुटखाबंदीच्या निर्णयाचे पालन करताना अनेक अवैध गुटखा साठे जप्त करण्यात आले. तसेच काही दिवसांपूर्वी पुणे येथे हजारो रुपयांचा भेसळयुक्त भाजीसाठा जप्त करण्यात आला. अशा अनेक कारवाया झगडे यांनी केल्या आहेत.
आता सरकारदरबारी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या दोन्ही आयुक्तांच्या कामगिरीची दखल कशा प्रकारे घेतली हे बघितले तर बिपीन मलिक हे पाच वर्षांच्या कार्यकाळानंतरही राजकीय वरदहस्तामुळे आपल्या पदावर कायम आहेत, तर महेश झगडेंसारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच केमिस्ट लॉबीपुढे झुकून बदली करण्यात आली.
तेव्हा सर्वसामान्य जनतेला हा प्रश्न पडतो की, माझा महाराष्ट्र नक्की कोणत्या दिशेने पुढे चालला आहे?
– जयेश नामदेव नलावडे, चांदिवली (मुंबई) (महाराष्ट्र फार्मासिस्ट वेल्फेअर असोसिएशनचे कार्यकर्ते)
विमा विधेयक मंजूर झाले, तरच दुसरा दिवस संपाचा!
‘विमा विधेयकासाठी सरकारची काँग्रेसकडे सहकार्याची याचना’ या शीर्षकाखाली लोकसत्ता, ४ ऑगस्टला प्रसिद्ध झालेल्या बातमीसंबंधात खुलासा करणे आवश्यक आहे.
दिनांक ४-८-१४ (सोमवार) रोजी नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ इन्शुरन्स वर्कर्स या भारतीय मजदूर संघप्रणीत तसेच कोणत्याही अन्य संघटनेनेसुद्धा आयुर्विमा महामंडळात संपाची हाक दिली नव्हती. नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ इन्शुरन्स वर्कर्स या भारतीय मजदूर संघाच्या संघटनेने यूपीए सरकारच्या काळात जेव्हा हे विमा विधेयक मंजुरीसाठी संसदेत आले होते तेव्हाचा ‘विमा विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास दुसऱ्या दिवशी आयुर्विमा महामंडळामध्ये एक दिवसाचा संप केला जाईल’ हा निर्णय कायम ठेवला आहे. विमा विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास दुसऱ्या दिवशी ‘नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ इन्शुरन्स वर्कर्स’तर्फे महामंडळात एक दिवसाचा संप पुकारण्यात येईल. भारतीय मजदूर संघ ही संघपरिवारातील एक संस्था असून भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पक्षाशी संलग्न नाही.
-ज्ञानेश परांजपे, मुंबई.
