प्रा. मंजिरी घरत नामवंत कंपन्यांच्या मधात चिनी साखरेची भेसळ असल्याचे ‘सीएसई’च्या परीक्षणांतून लक्षात आले. स्वयंसेवी संस्थांनी यापूर्वीही, आपले अन्न पुरेसे सुरक्षित नसल्याचे उघड केलेले आहे. वास्तविक यासाठी कायदे आहेत, अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणाही आहेत. मात्र ग्राहकांनीही सजग राहायला हवे.. * फ्लॉवरची भाजी करण्यासाठी तिने गड्डा धुऊन चिरायला घेतला, तुकतुकीत छान फ्रेश भाजी बघून तिला बरे वाटले, पूर्वी किती अळ्या असायच्या, आताशा नाही दिसत, कीटकनाशके आणि इतर रसायनांमुळे ‘जीवसृष्टी’ भाज्यांवर वाढत नसावी! पण.. पण म्हणजे नक्की हे बरे की वाईट? तिच्या मनात प्रश्न आला. * दिवसाला दोन फळे खायचीच हा त्याचा परिपाठ; पण अलीकडे फळे खाताना, कृत्रिमरीत्या घातक रसायने वापरून तर नाही ना पिकवली? सफरचंदावर खूप जास्त मेणाचा, कीटकनाशकांचा थर आहे का? दूध पिताना यात काही भेसळ तर नसेल ना? नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासन अशा गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवून असते हे त्याला माहीत होते, तरीही अशा शंका त्याला सतावायच्या. * ती रोज सकाळी मध, लिंबू पाण्यातून घ्यायची. कोविड साथ सुरू झाल्यापासून मध-हळद घरातील सर्वाना रोज द्यायची. अलीकडे तिने पेपरात आपण वापरत असलेल्या मधाच्या ब्रँडमध्येही चिनी साखरेची भेसळ आहे अशी बातमी वाचली, साहजिकच ती चिंतित झाली. औषध न लगे मजला, उपचारापेक्षा प्रतिबंधावर जोर देऊ, फार्मसीपेक्षा ‘फार्म’वर भर देऊ, असे विचार गेल्या काही वर्षांत रुजू लागले आहेत. ‘युअर फूड इज युअर मेडिसिन’ (उत्तम आहार हेच खरे औषध) हे आधुनिक वैद्यकाचा जनक हिप्पोक्रेटने हजारो वर्षांपूर्वीच नमूद केले होते. ‘अन्न हे पूर्णब्रह्म’ हे आपल्या पूर्वजांनीही सांगितले होतेच. अर्थात या साऱ्या विचारधारेत अन्न हे पोषक, दर्जेदार, सुरक्षित असावे, असते हे गृहीतच मानले गेले आहे. पण गेल्या काही वर्षांत या गृहीतकाला छेद देणारी परिस्थिती आपल्या भोवताली निर्माण झाल्याचे दिसते. दक्षिण आशियाई देशांतील अन्नाच्या सुरक्षा-दर्जाबद्दल २०१५ साली जागतिक आरोग्य संघटनेनेही (यापुढे ‘डब्ल्यूएचओ’) काळजी व्यक्त केली. सुरक्षित नसेल तर ते अन्नच नव्हे, असे डब्ल्यूएचओ सांगते. हवा, पाणी, ध्वनिप्रदूषण यांसारखी ‘अन्नप्रदूषण’ ही आधुनिक काळातील एक समस्या आहे. सर्वच अन्न काही दूषित, कमी प्रतीचे किंवा असुरक्षित असते असे नाही, पण सुधारणेला वाव भरपूर आहे. उत्पादन वाढावे, टिकावे, अन्नपदार्थ झटपट बनवता यावे या व अशा अनेक सोयींसाठी गेल्या काही दशकांत आपण विविध रसायनांशी सोयरीक केली. मग ती रासायनिक खते, कीटकनाशके असोत, अन्नप्रक्रिया करण्याची विविध रसायने, चव/रंग वाढवणारे घटक असोत किंवा अन्न टिकवण्यासाठीचे ‘प्रिझव्‍‌र्हेटिव्हज’ - अशी एक ना अनेक रसायने. जी रासायनिक द्रव्ये मान्यताप्राप्त आहेत, तीच योग्य त्या मर्यादेतच, योग्य त्या पद्धतीने वापरायला हवीत. शेती ते अंतिम उत्पादन, वितरण या साखळीत ‘गुड अ‍ॅग्रिकल्चरल प्रॅक्टिस’, ‘गुड मॅन्युफॅक्चिरग प्रॅक्टिस’ पाळणे हे अत्यावश्यकच. पण तसे सगळीकडे पाळले जाते असे नाही. तसे न केल्यास या रसायनांचे अंश आरोग्यास हानिकारक प्रमाणात त्या अन्न प्रकारात राहतात. अलीकडे केलेल्या दिल्ली भाजी मार्केट सर्वेक्षणात ८६ पैकी २० नमुन्यांमध्ये कीटकनाशके वा इतर विषारी द्रव्यांचे धोकादायक प्रमाण आढळले. केरळमध्ये मसाल्याचे पदार्थ, फळे, भाज्या यांच्या चाचणीअंती १८ ते २० टक्के नमुन्यांत मान्यता नसलेल्या कीटकनाशकांचे अंश आढळले. देशव्यापी सर्वेक्षणातही साधारण १५ ते २० टक्के धान्य नमुन्यांत कीटकनाशकांचा अंश प्रमाणाबाहेर आढळला. अज्ञानामुळे किंवा आर्थिक लाभासाठी काहीही केले जाते. आपण जो व्यवसाय करतो त्याचा संबंध थेट लोकांच्या आरोग्याशी आहे याचे भान काही व्यावसायिकांना नसते. कीटकनाशके किंवा जड धातू (शिसे, अर्सेनिक वगैरे) हे शरीरात चिवटपणे ठाण मांडून बसतात, दूरगामी परिणाम करतात. एकंदरच अशा रसायनांचा अंश किंवा भेसळीसाठी वापरलेल्या अनेक पदार्थामुळे अतिसारापासून कर्करोगापर्यंत वेगवेगळे आजार होऊ शकतात. पचनसंस्थेचे विकार, प्रजननसंस्थेचे विकार, हार्मोनल बिघाड असे दुष्परिणाम त्वरित वा कालांतराने दिसू शकतात. यासंबंधी नवनवीन माहिती बाहेर येत आहे. आजच्या युगात रसायनांशी पूर्ण फारकत शक्य नाही; पण आरोग्याचा प्रथम विचार करून त्यांचा तार्किक वापर आवश्यक आहे आणि त्यावर नियंत्रण हवे. आपल्याकडे नैसर्गिक शेती, ऑर्गॅनिक उत्पादने, विषमुक्त अन्न असे प्रयत्न होत आहेत आणि जनमानसात माहितीही वाढत आहे ही सकारात्मक बाब आहे अलीकडे सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंन्ट (सीएसई) या संस्थेने मधाच्या नामवंत ब्रॅण्ड्सचा अभ्यास केला. बहुतांश ब्रॅण्ड्समध्ये साखर भरपूर प्रमाणात वापरल्याचे दिसले. आणि ही (चीनहून आलेली) साखर अशी आहे की शुद्धता आणि दर्जा तपासण्यासाठी आपल्याकडे केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांमध्ये ती सापडत (डिटेक्ट होत) नाही. म्हणजे हे अतिशय हुशारीने केलेले काम. ही भेसळ अधिकच स्मार्ट म्हणूनच धक्कादायकही आहे. नक्की विश्वास कोणावर/ कशावर ठेवावा असा संभ्रम साहजिकच सर्वसामान्यांना पडतो. याच सीएसई संस्थेने चार वर्षांपूर्वी ब्रेडच्या विविध ब्रॅण्ड्समध्ये पोटॅशियम ब्रोमेट या रसायनाचा अंश प्रमाणापेक्षा जास्त आढळल्याचे सिद्ध केले होते. हे रसायन कर्करोगासाठी कारणीभूत ठरू शकते. त्यानंतर ब्रोमेटवर बंदी घातली गेली. (युरोपीय देशांत ती आधीपासूनच होती). पण याचा अर्थ अनेक प्रोसेस्ड फूड्समध्ये अशी विविध रसायने वापरली जातात की, जी तारतम्याने वापरली नाहीत तर आरोग्याला धोकादायक ठरतात. बंदी येण्यापूर्वी हे ब्रोमेट ब्रेड, पाव वगैरेंतून लोकांच्या शरीरात गेलेच असेल, त्याचे काय? एका संस्थेने तत्संबंधी अभ्यास केला, अन्यथा त्याचा वापर चालूच राहिला असता का? अशी इतर रसायने आहेत का, जी आता वापरली जात आहेत, पण पुढे जाऊन त्यांचा धोकादायकपणा समजणार आहे? हे प्रश्न अस्वस्थ करणारे आणि आज तरी अनुत्तरित आहेत. रस्त्यांवर उघडय़ावर विकले जाणारे अन्नपदार्थ हा प्रकार आपल्याकडे व्यापक प्रमाणात दिसतो. बऱ्याच ठिकाणी ई-कोलायसारखे अनेक उपद्रवी जिवाणू, हलक्या प्रतीचे अन्नघटक अशा खाद्यपदार्थात आढळतात. एकंदरच बाहेर खाणे- मग ते हॉटेल वा रस्त्यावर कुठेही असो आणि पोट बिघडणे हे समीकरण अंगवळणी पडले आहे. देशातील अन्न व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रस्थानी ‘एफएसएसएआय’ - फूड सेफ्टी अ‍ॅण्ड स्टँडर्ड्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया - ही यंत्रणा आहे. अन्न सुरक्षितता आणि मानांकन कायदा-२००६ आणि नियम २०११ हे सक्षम कायदेही आहेत. प्रत्येक राज्यात अन्नविषयक कायद्याची अंमलबजावणी ‘अन्न व औषध प्रशासन’ करते. अवाढव्य अन्न व्यवसायावर सक्त नजर ठेवणे हे आव्हानात्मक काम आहे. ‘एफएसएसएआय’च्या संकेतस्थळाला भेट दिलीत तर त्यांच्या कामाचा प्रचंड परीघ लक्षात येतो. पण परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा मजबूत, अधिक सक्षम होणे गरजेचे आहे. या यंत्रणेकडे असलेले मनुष्यबळ, टेस्टिंग लॅब इत्यादी अपुरे आहे. दर्जा तपासण्यासाठी त्रोटक निकष न देता, रासायनिक विश्लेषणासाठी अधिक टेस्ट्स सक्तीच्या करायला हव्यात. प्रगत देशांत फूड लेबलवरील दाव्याप्रमाणेच घटक व पोषणमूल्ये त्या उत्पादनात आहेत याची ग्राहकाला पक्की खात्री वाटते. आपल्याकडे असे होण्यासाठी नियामक यंत्रणा अधिक सशक्त, सक्षमच हवी. गैरप्रकार होऊच नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक कडक उपाय केले पाहिजेत. अन्न व्यवसायातील सर्व छोटय़ा-मोठय़ा व्यावसायिकांनी, रस्त्यावरील खाद्यविक्रेत्यांनीही परवाना घेणे वा किमान नोंदणी करणे अत्यावश्यक असते. या सर्व व्यावसायिकांचे अधिक प्रशिक्षण, प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. ग्राहकांसाठीही सर्व यंत्रणा अधिक कार्यक्षम, सुसज्ज व्हायला हवी. हेल्पलाइन, वेबसाइट, टेस्टिंग लॅब हे सर्व आहे; पण ते अधिक लोकाभिमुख व्हायला हवे. अन्न सुरक्षितता हा मोठा विषय, त्यातील काही मुद्देच आपण आज चर्चिले. देशातील १३० कोटी जनतेचे आरोग्य सुरक्षित करण्यासाठी मोफत उपचार योजना, स्वस्त औषधे हे सगळे स्वागतार्ह, पण या तात्पुरत्या मलमपट्टय़ा. खरे तर देशाच्या आरोग्यासाठी मूलभूत प्राथमिक गरज शुद्ध अन्न ही आहे. यासाठी ग्राहक संघटनांनी, ग्राहकांनीही आग्रही असायला हवे. ’ग्राहक म्हणून आपण अन्नाचा दर्जा, स्वच्छता याबाबतीत आग्रही असायलाच हवे. ’‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ न्यूट्रिशन’च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार भाज्या, फळे नळाखाली वाहत्या पाण्यात २/३ वेळा आणि नंतर २ टक्के मिठाच्या पाण्यात धुतल्यास कीटकनाशकांचा थर असेल तर तो कमी होतो ’‘एफएसएसएआय’ने मे २०२० मध्ये ‘स्वच्छ भाज्या आणि फळे मार्गदर्शक तत्त्वे’ व्यावसायिकांसाठी जारी केली आहे, ती सर्व अमलात येणे आवश्यक. ’सीलबंद अन्नपदार्थाच्या लेबलवर ‘एफएसएसएआय’ / ‘आयएसआय’/ ‘अ‍ॅगमार्क’ यांनी प्रमाणित आहे का पाहावे. ’‘एफएसएसएआय’चा टोल फ्री क्रमांक १८००११२१०० असा आहे. लेखिका औषधनिर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. ईमेल : symghar@yahoo.com
