अविवाहितेचे ‘पाऊल’ आता ठरणार नाही ‘वाकडे’

दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांना दिलासा देणारा एक निर्णय दिला. या निर्णयानुसार अविवाहित स्त्रियांनाही गर्भपाताचा मार्ग सुकर होणार आहे. आपल्याकडे १९७१ सालच्या ‘मेडिकल टर्मिनेशन ॲक्ट’ (MTP) नुसार स्त्रियांना गर्भपाताचा अधिकार दिला गेला. त्यात पुढे काळाच्या ओघात अनेक बदल झाले. त्यातील २०२१ साली झालेले बदल नमूद करणे आवश्यक आहे. पहिला बदल म्हणजे गर्भपातासाठी आधी २० आठवड्यांचा कालावधी होता, तो वाढवून २४ आठवड्यांचा करण्यात आला. दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘हजबंड’ (नवरा) या शब्दाऐवजी ‘पार्टनर’ (साथीदार) या शब्दाचा उपयोग करण्यात आला. म्हणजेच ज्याच्यापासून गर्भधारणा झाली ती व्यक्ती संबंधित स्त्रीचा नवराच असेल असे नाही, तो तिचा साथीदारही असू शकतो आणि त्यांचे लग्न झालेले नसू शकते, याला कायदेशीर मान्यता मिळाली. याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार मिळणे.

याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका २५ वर्षीय अविवाहित स्त्रीला ती अविवाहित आहे या कारणामुळे गर्भपाताचा हक्क डावलला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवत तिलाच नव्हे तर तिच्यासारख्या अनेकींना दिलासा दिला आहे. याबाबतीत निर्णय देताना न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने काही महत्त्वाची विधाने केली आहेत. सर्वांनीच ही विधाने काळजीपूर्वक वाचणे, आत्मसात करणे आणि त्यावर आपल्या वैयक्तिक तसेच सामाजिक परिघात चर्चा करणे आवश्यक आहे.

एमटीपी कायद्यान्वये गर्भपातादरम्यान महिलेची वैवाहिक स्थिती बदलल्यास तिला गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळतो. यात ती स्त्री विधवा होणे किंवा तिचा घटस्फोट होणे यांचा समावेश आहे. परंतु ‘बदललेली वैवाहिक स्थिती’ या वाक्याचा अर्थ संकुचितरीत्या न लावता व्यापकदृष्ट्या लावायला हवा असे खंडपीठाने नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे मूळ एमटीपी कायद्यातील ‘कोणतीही स्त्री आणि तिचा साथीदार’ या वाक्याचा अर्थही व्यापक दृष्टीने लावायला हवा असे म्हटले आहे. त्यामुळे यामध्ये अविवाहित स्त्री आणि तिचा साथीदार यांचाही समावेश होतो. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे खंडपीठाने असे नमूद केले आहे की कोणत्याही स्त्रीला पुनरुत्पादनासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा तसेच तिच्या शरीरासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. हे दोन्ही अधिकार संविधानातील कलम २१ चाच भाग आहेत, ज्याद्वारे सर्व नागरिकांना जगण्याचा अधिकार बहाल केलेला आहे. निवडीचा अधिकार त्याचाच एक अविभाज्य भाग आहे. प्रत्येक विवाहित तसेच अविवाहित स्त्रीलासुद्धा तो लागू आहे. मूल हवे की नको हे ठरवण्यासाठी ती स्त्री विवाहितच असायला हवी अशी सक्ती नाही. विवाहित आणि अविवाहित स्त्रियांमध्ये भेदभाव करणे हे कायद्याच्या मूळ उद्देशांशी सुसंगत नाही.

त्याचबरोबर गर्भपाताच्या कायद्यात असणाऱ्या त्रुटींकडेही कोर्टाने लक्ष वेधले आहे. या कायद्यात वेगवेगळ्या स्थितींतील स्त्रियांचा उल्लेख आहे. उदा. घटस्फोटित, विधवा, अल्पवयीन, शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या विकलांग आणि बलात्कारित स्त्रिया… ज्यांना गर्भपाताचा हक्क मिळतो. परंतु यामध्ये ‘अविवाहित स्त्री’ असे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही. त्यामुळेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता अविवाहित महिलांनाही योग्य तो न्याय मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. परंतु हेही लक्षात घ्यायला हवे, की असे कायदे कागदोपत्री असण्याने त्यांना सहज समाजमान्यता मिळेल असे नाही. कारण असे निर्णय आपल्या पारंपरिक चौकटींना जबर धक्का देणारे आहेत. आपल्याकडे लग्नसंस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ही ‘पवित्र’ अशी संस्था लैंगिक संबंध आणि गर्भधारणेसाठीचा परवाना आहे. लग्नाच्या चौकटीत या गोष्टी घडल्या तर कोणाला काही हरकत नसते. परंतु लग्नाआधी किंवा कधीही लग्न न करता लैंगिक संबंध ठेवल्यास आणि त्यातून गर्भधारणा झाल्यास गदारोळ उठतो. विशेषतः स्त्रियांना यात बऱ्याच यातना सहन कराव्या लागतात. त्यांच्या चारित्र्यावर, शरीरावर, मनावर आघात केले जातात. पण अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये लिव्ह इन किंवा ओपन रिलेशन्समध्ये राहणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण वाढले आहे. अशा पद्धतीने जगताना गर्भधारणा झाली तर आता या कायद्यामुळे अशा स्त्रियांना बळ मिळाले आहे. अशा प्रकारच्या संबंधांमधून चुकून गर्भधारणा झाली आणि ती जबाबदारी नको असेल, तर कायदेशीररीत्या गर्भपात करून घेण्यास त्यांना यापुढे अडचण येणार नाही. सज्ञान मुलींना आपल्या शरीराचे काय करायचे याबाबतीत अधिक सजगपणे निर्णय घेता येतील.

परंतु आधी म्हटल्याप्रमाणे या सगळ्याचा आपल्या पारंपरिक आणि स्त्रियांच्या बाबतीत कठोर असणाऱ्या समाजाच्या मानसिकतेवर परिणाम होईल का? अधिक मुक्तिदायी आणि चौकटीबाहेरच्या स्त्री-पुरुष संबंधांचा, लैंगिक संबंधांचा, कुटुंबव्यवस्थांचा आपण विचार आणि स्वीकार करू शकू का, हा खरा प्रश्न आहे. त्यांची उत्तरे आपल्याला यथावकाश मिळतील अशी आशा करूया.

gayatrilele0501@gmail.com