निवडणुकांचे वारे वाहू लागले की राजकारणाच्या दिशाही अनपेक्षितपणे बदलू लागतात. चार दशकांहून अधिक काळ रखडलेले लोकपाल विधेयक संसदेत सर्वपक्षीय सहमतीने मंजूर होते, तर दोन दशके खितपत पडलेले अंधश्रद्धाविरोधी विधेयक राज्याच्या विधिमंडळात संमत होते. असे राजकीय ‘दिशाबदल’ घडविण्याची क्षमता निवडणुकीच्या वाऱ्यांमध्येच असते. लोकपाल यंत्रणा अस्तित्वात येण्याची ही ऐतिहासिक प्रक्रिया दिल्लीत सुरू असतानाच, महाराष्ट्रातील ‘आदर्श घोटाळा’प्रकरणी आरोप असलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्यास राज्यपालांनी ‘सीबीआय’ला परवानगी नाकारली. आपल्या स्वेच्छाधिकाराचा वापर करून राज्यपालांनी अशोक चव्हाण यांना संरक्षण दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, विरोधकांना धक्के बसले आणि हादेखील निवडणुकीच्या वाऱ्यांनी घडविलेला राजकीय दिशाबदलच आहे की काय, अशीही शंका व्यक्त होऊ लागली. चार राज्यांतील निवडणूक निकालांमुळे गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसला आपल्या धोरणांची फेरआखणी करावी लागणार, हे भाकीत वर्तविण्यासाठी कोणा राजकीय भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी चहूबाजूंनी घेरलेल्या काँग्रेसची भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही आणि संसदेत मंजूर झालेले लोकपाल विधेयक हा त्या फेरआखणीचाच भाग आहे, हे त्या निवडणूक निकालानंतरच्या हालचालींवरून सहज स्पष्ट होते. याच पाश्र्वभूमीवर अशोक चव्हाण यांना संरक्षण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयात राजकारणाचे रंग दिसू लागले, तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. अशोक चव्हाण हे मराठवाडय़ातील वजनदार काँग्रेस नेते आहेत. विलासराव देशमुख यांच्या पश्चात मराठवाडय़ाच्या राजकारणावर पकड ठेवणारा नेता कारवाईच्या कचाटय़ात गुरफटलेला राहिला, तर काँग्रेसलाच हाताशी धरून महाराष्ट्र पादाक्रांत करण्यासाठी सरसावलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोकळीक मिळेल, एवढा वैचारिक सुज्ञपणा काँग्रेसकडे आहे. अशोक चव्हाण यांना राज्यपालांनी दिलेल्या संरक्षणाचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही, असे आता कदाचित सांगितले जाईल. अशोक चव्हाण हे माजी मुख्यमंत्री असल्याने, त्यांच्यावर कारवाई करण्याआधी सीबीआयने सक्षम प्राधिकारी या नात्याने राज्यपालांची संमती घ्यावयास हवी होती. या कायदेशीर बाबीचा लाभ घेऊन आणि कायद्याने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकाराचा वापर करूनच राज्यपालांनी चव्हाण यांच्यावर खटला चालविण्यास संमती नाकारावी आणि नेमके तेच सोयीचे व्हावे हा काँग्रेसच्या दृष्टीने एक राजकीय ‘सुयोग’ आणि भ्रष्टाचाराच्याच मुद्दय़ावर पक्षाचे मोहरे गारद होत असताना राज्यपालांनी स्वेच्छाधिकाराचे कृपाछत्र धरल्याने या एका मोहऱ्याला अभय मिळावे हे त्या सुयोगाचेच फलित मानावे लागेल. अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रिपदावर असताना, कुणा भविष्यवेत्त्याच्या सल्ल्यावरून ‘अशोकराव’ असा ‘नामविस्तार’ करून घेतला होता. मंत्रालयातील त्यांच्या दालनाबाहेरील पाटीवरही हा बदल झळकला, पण त्यानंतर ‘आदर्श’च्या सावटाने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला घेरले. पुन्हा ‘नामसंकोच’ होताच ते सावट दूर झाले आहे! राजकीय कुंडलीच्या अभ्यासकांनी आता अशोक चव्हाणांच्या कुंडलीतील ग्रह कोणत्या स्थानावर विसावतात, यावर खल सुरूदेखील केला असेल..
