कायदेशीर ‘आधार’ नाहीच!

‘आधार कार्ड’ ही राष्ट्रीय योजना. ती अमलात येण्यासाठी, बंधनकारक असण्यासाठी देशाच्या संसदेने कायदा करणे अत्यावश्यक असूनही संसदेत हे विधेयक अनेक आक्षेपांमुळे मागे पडले. ‘आधार’साठीचा कायदा संसदेने संमत केलेलाच नाही. राज्य सरकारे मात्र परस्पर ‘आधार बंधनकारक’ करू लागली. महाराष्ट्र राज्य सरकारने १७ हजार कर्मचाऱ्यांना ‘आधार नाही तर मे महिन्याचे वेतन नाही’ असा आदेश कायदेशीर आधाराविना काढल्याने ती ‘धमकी’च ठरते, अशी बाजू मांडणारा लेख..
‘आधार नोंदणी नसल्याने १७ हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडणार’सारख्या बातम्या आता येऊ लागल्या आहेत.. याच बातमीसंदर्भात बोलायचे तर, २० एप्रिल २०१३ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने एक जीआर काढला आहे (शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १००७/प्र.क्र.११२/भाग-३/कोषा.प्र.५) या जी.आर.नुसार राज्य शासनाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आधार क्रमांक नोंदणी करणे सक्तीचे केले आहे. मे अखेपर्यंत नोंदणी केली नसल्यास मे महिन्याचे वेतन – जे जूनमध्ये देय असते ते- मिळणार नसल्याची जणू धमकीच देण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार अडवण्याची धमकी देऊन आधार कार्डाची सक्ती केलेली दिसून येत आहे.
मुळातच आधार कार्डाबद्दल अनेक शंकास्पद मुद्दे, संदिग्धता कायम असतानाच ही सक्ती, पगार अडवण्याची जीआरद्वारे तंबी.. यामुळे आणखी शंका व प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशी सक्ती करणे वास्तवाला, कायद्याला धरून आहे का? एवढी संदिग्धता का, उलट-सुलट बातम्या व विधाने का? सामान्य लोकांमध्ये याबाबत गोंधळाचे (व घबराटीचेही) वातावरण आहे. खोलात जाऊन परीक्षण-निरीक्षण-अभ्यास-संशोधन केले असता, पुढील गंभीर मुद्दे लक्षात आले.
मुळात या आधार कार्डलाच कायद्याचा आधार आहे का ते पाहावे लागेल. भारतातील १२१ कोटी लोकांच्या जीवनावर ज्या ओळख क्रमांकाचा थेट प्रभाव पडणार आहे, ज्याची भारतात सर्रासपणे नोंदणी सुरू आहे त्या यूआयडी- आधार कार्डविषयी भारतात अद्यापपर्यंत कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. या विषयीचे द नॅशनल आयडेंटिटी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल, २०१० हे राज्यसभेत आणले गेले होते. संसदीय समितीच्या (स्टॅंडिंग कमिटी ऑन फायनान्स ) ४२ व्या अहवालात डिसेंबर २०११ मध्ये या कायद्यामध्ये अनेक गंभीर त्रुटी दाखवून त्यामध्ये सुधारणा सुचवून, ते राज्यसभेत पुन्हा आणावे, अशी शिफारस होती. यूआयडी आधार ओळख क्रमांक- या योजनेच्या मूळ संकल्पनेतच स्पष्टता नाही. योजना दिशाहीन पद्धतीने व गोंधळलेल्या अवस्थेत राबवण्यात येत आहे. (२) स्वतंत्र भारताच्या नागरिकांची बायोमेट्रिक माहिती गोळा करणे (हाताचे ठसे, डोळ्यांचे ठसे) हे सिटिझन अ‍ॅक्ट १९५५ आणि सिटिझनशिप रुल्स २००३ नुसार करणे आवश्यक आहे. या दोन्हींमध्ये संशोधन (बदल / अमेंडमेंट) केल्याशिवाय द नॅशनल आयडेंटिटी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया विधेयक-२०१० चे रूपांतर कायद्यात होऊच शकत नाही. यूआयडी- आधार ओळख क्रमांक या योजनेबद्दल शासनामध्ये मंत्री स्तरावर व मंत्रालय स्तरावर अनेक मतभेद आहेत. ही योजना कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता राबवली जात आहे. नागरिकांची माहिती गोळा करण्याच्या कामामध्ये अनेक खासगी / परदेशी कंपन्यांचा मोठय़ा प्रमाणावर सहभाग असल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका पोहोचण्याची भीती आहे. महितीचा गरवापर होऊ नये, झाल्यास कारवाई करता यावी, यासाठी ‘नॅशनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ’ आणण्याची गरज आहे. ..यासारख्या अनेक गंभीर त्रुटी दाखवून हे बिल संसदीय समितीने डिसेंबर २०११मध्ये पुनर्वचिाराकरिता संसदेकडे परत पाठवले. त्या दिवसानंतर आजपर्यंत हे बिल संसदेमध्ये आले नाही. तरीही राजरोसपणे आधार योजना सुरू आहे.
 माहिती देण्यास नकार
यूआयडी ए आय (युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया) या प्राधिकरणाने या कामासाठी आत्तापर्यंत ३८ खासगी व परदेशी कंपन्यांना कंत्राटे दिली आहेत. अमेरिकेची अक्सेंचर सíव्हसेस आणि फ्रान्सच्या साफ्रान ग्रुपशी निगडित एल वन आयडेंटिटी सोल्युशन, सत्यम कम्प्युटर सíव्हसेस आणि सगम मॉफरे, एचसीएल, विप्रो यांसारख्या खासगी कंपन्यांचा समावेश आहे. बंगळुरूत राहणारे माजी लष्करी अधिकारी मॅथ्यू थॉमस यांनी वरील कंपन्या आणि ‘यूआयडी ए आय’ यांमध्ये झालेल्या करारनाम्याची प्रत माहितीच्या अधिकारात मागितली असता ती माहिती – माहिती अधिकार कलम ८ (१) नुसार (वैधानिक किंवा आíथक हितसंबंधांना, परराष्ट्र संबंधांना बाधा पोहोचेल या नावाखाली) नाकारण्यात आली. जी योजना भारतातील १२१ कोटी नागरिकांच्या जीवनावर थेट प्रभाव पाडते, ज्या योजनेकरिता भारतीय करदात्यांचे सुमारे दीड लाख कोटी रु. खर्च होणार आहेत, त्या योजनेत सरकारचे सहयोगी कोण, हे विचारण्याचा अधिकार मात्र गोपनीयतेच्या नावाखाली नागरिकांकडून हिरावून घेतला जात आहे.
या योजनेमध्ये काम करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांपैकी  ‘एल वन आयडेंटिटी सोल्युशन्स’ ही कंपनी २०११ पर्यंत अमेरिकेशी संबंधित होती. फ्रान्सच्या साफ्रान ग्रुपचे ३० टक्के समभाग (शेअर्स) हे फ्रेंच सरकारकडे आहेत. याच साफ्रान ग्रुपचे चीनशी पुढच्या ४० वर्षांसाठी हवाई व सुरक्षा क्षेत्रांत करार झाले आहेत. तर, अक्सेंचर सíव्हसेस ही कंपनी अमेरिकेच्या सीमा सुरक्षेसाठी काम करते. तसेच ही कंपनी अमेरिकी गुप्तचर विभागासाठीही काम करत असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. अशा कंपन्यांना भारतातील नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या संकलनाचे काम दिले गेले आहे. हा भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर मुद्दा आहे.  इन्फोसिस चे सहसंस्थापक नंदन नीलेकणी यांची जुल २००९ मध्ये या योजनेचे आणि ‘यूआयडी ए आय’चे (युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया)अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यावर त्यांना केंद्रीय मंत्रिपदाचा दर्जा दिलेला आहे. कॅबिनेटपदाचा दर्जा मिळूनही त्यांनी आजपर्यंत गोपनीयतेची शपथ घेतलेली नाही. याची काय कारणे असू शकतात?
आधार कार्ड नोंदणीच्या माध्यमातून जी अति-प्रचंड माहिती संकलित केली जाणार आहे, तिचे आजच्या काळातील ‘बाजारमूल्य’ ‘आम आदमी’च्या कल्पनेपलीकडचे आहे. पुढील काळात ‘नॅशनल इन्फम्रेशन युटिलिटीज’ निर्माण केल्या जाणार आहेत. शासनाच्याच यंत्रणेद्वारे, निधीद्वारे गोळा केलेली माहिती या युटिलिटीजच्या मालकीची होणार आहे. तसेच पुढे जाऊन पुन्हा शासनालाच ही माहिती विकत घ्यावी लागणार आहे. त्याच बरोबर युटिलिटीज खासगी क्षेत्रातील उद्योगांना ही माहिती विकू शकतात.
आधार कार्ड बंधनकारक?
यूआयडी ए आयच्या अधिकृत संकेतस्थळावर असे स्पष्ट म्हटले आहे की आधार कार्ड काढणे नागरिकांवर बंधनकारक नाही. तसेच २ डिसेंबर, २०१० रोजी राज्यसभेत वृंदा करात यांनी ‘आधार’च्या सक्तीबाबत थेट प्रश्न (तारांकित, प्रश्न क्र. ३४०) विचारला होता. त्यावर तत्कालीन संबंधित मंत्री नारायण सामी यांनी ‘आधारची सक्ती नसून, ते ऐच्छिक आहे,’ असे स्पष्ट उत्तर दिले होते. तरीही बँक, मोबाइल, फोन कनेक्शन, एलपीजी गॅस, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, ईपीएफ, वेतन, विमा यांकरिता आधार कार्ड अत्यावश्यक आहे, असे विविध सरकारी यंत्रणा सांगतात. भारत सरकारने डायरेक्ट कॅश ट्रान्स्फर योजनेकरिताही आधार कार्डाची मागणी केली आहे. सरकारी पातळीवर याची परस्पर सुरुवात केली दिल्ली राज्य सरकारने. दिल्ली राज्याच्या महसूल विभागाने २० डिसेंबर २०१२ रोजी काढलेल्या पत्रानुसार महसूल खात्याशी संबंधित कोणतीही सेवा हवी असल्यास नागरिकाकडे आधार कार्ड असणे बंधनकारक आहे, असा र्निबध घातला. आता तर महाराष्ट्र शासनाने आधार नोंदणी नसल्यास वेतन मिळणार नाही असा जीआर काढला आहे.
असे करणे नॅशनल आयडेंटिटी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल २०१० कायद्याला धरून नाही. कारण हा कायदाच अजूनही भारताच्या दोन्ही सभागृहांत संमत झालेला नाही. जोपर्यंत कायदा संमत होत नाही, तोपर्यंत तो देशात लागू करणे हे लोकशाही देशाला शोभणारे नाही. भारतातील सर्वोच्च सभागृहाची मान्यता नसतानाही आधार नोंदणीची सक्ती करण्यामागे नेमका कोणाचा व काय हेतू असू शकतो? आधार योजनेमागे कुणाचे हितसंबंध जपले जात आहेत अथवा कुणाच्या दडपणाखाली येऊन ही योजना राबवली जात आहे? असे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. यांची उत्तरे जनतेला मिळायला हवीत.