सरकारी अनुत्साह आणि न्यायालयीन अतिउत्साह यामुळे आधार योजना सर्वार्थाने निराधार झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आधारसंदर्भात निकाल देताना विविध योजनांतील लाभार्थीना अनुदान वाटपासाठी या योजनेचा आधार घेऊ नये असा स्पष्ट आदेश दिला. त्याआधी काही महिन्यांपूर्वी सरकारने स्वत:हूनच आधार आणि घरगुती गॅस सिलिंडरांचे वितरण यांचा संबंध तोडला होता आणि स्वस्त गॅस सिलिंडरांसाठी आधार कार्डाची जरुरी नाही, असे जाहीर केले होते. याचा अर्थ सरकारने स्वत:हूनच या योजनेच्या मूठमातीची व्यवस्था केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे त्या प्रक्रियेस गती येईल.
चार वर्षांपूर्वी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कर्त्यांसवरत्या सोनिया गांधी यांच्या हस्ते महाराष्ट्रातील मागास नंदुरबार जिल्हय़ात या योजनेचा शुभारंभ झाला होता. टेंभली गावातील एका आदिवासी कुटुंबास सोनिया गांधी यांच्या हस्ते कार्ड देऊन या योजनेस सुरुवात झाली. बँक खात्यांसाठी, स्वस्त धान्य दुकानांसाठी, मोबाइल ते पासपोर्ट आदींसाठी अर्ज भरताना ओळखपत्र म्हणून ते बँका वा वित्तीय संस्थांसाठी आपल्या ग्राहकाचा तपशील एकाच ठिकाणी नोंदवला जाण्याची सोय म्हणून या कार्डाकडे पाहिले गेले. नागरिकांसाठी ओळखपत्र, नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून याचा उपयोग होणार होता. सरकार वा वित्त संस्थांना आपल्या सेवा नक्की कोणापर्यंत आणि कशा पोहोचत आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी हे कार्ड महत्त्वाचे ठरणार होते. सरकार गरिबांसाठी विविध प्रकारची अनुदाने वा सवलती जाहीर करीत असते. परंतु त्या नक्की कोणापर्यंत पोहोचत आहेत याचा माग काढणे आपल्या देशाच्या आणि लोकसंख्येच्या अगडबंब आकारमानामुळे शक्य होत नाही. उदाहरणार्थ रेशन नावाने ओळखली जाणारी स्वस्त धान्य दुकान योजना. यातील बऱ्याचशा धान्यसाठय़ास बाजारपेठेत पावले फुटतात. त्यामुळे या योजनेतील भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्याचा मार्ग म्हणून आधार योजनेकडे पाहिले गेले. तीनुसार आधार कार्डधारी नागरिकांना स्वस्त धान्य दुकानांतून धान्य देण्याऐवजी त्यांच्या बँक खात्यात त्या धान्य खरेदीस लागणारी रक्कम वळती करण्याचा सरकारचा निर्धार होता. हा प्रयत्न अत्यंत स्तुत्य असाच होता, यात शंका नाही. याचे कारण अस्थानी आणि अनावश्यक अशा अनुदानांमुळे होणारा सरकार अपव्यय या आधार कार्डामुळे खचितच टळला असता. त्याची गरज होती. याचबरोबर विद्यमान व्यवस्थेत देशाचे कायदेशीर रहिवासी असण्याचा कोणताही एक सहज पुरावा नागरिकांना उपलब्ध नाही. देशातील उच्चभ्रूस स्वस्त धान्याची गरज लागत नसल्याने त्याच्याकडे रेशन कार्ड नसते. अशा वर्गाच्या सर्व गरजा पासपोर्ट या एकाच दस्तावेजात भागतात. परंतु दारिद्रय़रेषेखालील वा गरीब यांच्या आयुष्यात पासपोर्ट लागण्याचा क्षण बऱ्याचदा उगवतदेखील नाही. अशा वेळी वर्गनिरपेक्ष समान ओळखपत्र म्हणून आधार कार्डाकडे पाहिले जात होते. पुन्हा सोनिया गांधी यांचाच त्यास थेट आशीर्वाद. आधार ही त्यांच्या दृष्टीने सर्वात मोठी, महत्त्वाकांक्षी अशी योजना. या एकाच योजनेवर मनमोहन सिंग सरकार पुन्हा तरून जाईल इतका त्यांना विश्वास. परंतु महत्प्रयासाने आणि नवससायासाने झालेल्यास जन्मत:च व्यंग असावे असे या योजनेचे झाले. पहिल्या दिवसापासूनच ही योजना रखडली ती रखडलीच. अगदी सुरुवातीला तिच्या अंमलबजावणीत हास्यास्पद अशा चुका झाल्या. म्हणजे धनाढय़ांची नावे गरिबांच्या यादीत घुसली आणि ज्यांना गरज नाही त्यांचा अनुदान लाभार्थीत समावेश झाला. या त्रुटी दूर होतात न होतात तर तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम यांनी तीत खोडा घातला. गृहमंत्री म्हणून आधार कार्डाला नागरिकत्वाचा पुरावा मानणे त्यांना मंजूर नव्हते. त्यामुळे त्यांनी आपल्या खात्यातर्फे स्वतंत्रपणे नागरिकत्व कार्ड राबवण्याची तयारी सुरू केली. आधारसाठी जमा केला जाणारा नागरिकांचा तपशील हा गृह मंत्रालयास द्यावा की न द्यावा या तत्त्वाच्या प्रश्नावरच उभय खात्यांचे घोडे अडले. ते बराच काळ अडलेलेच राहिले. त्यात आधारसाठी दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे संसदेच्या समितीत भाजपने या कार्ड प्रकल्पास पाचर मारली आणि त्यासंबंधीचे विधेयक मंजूरच होऊ दिले नाही. याचा अर्थ आधार कार्डाला घटनात्मक अशी जी काही सुरक्षितता मिळावयास हवी होती ती मिळाली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यामुळेच या प्रश्नावर सरकारचे धिंडवडे काढता आले.
वस्तुत: आपल्या भौगोलिक सीमा या आओ जाओ घर तुम्हारा.. या वृत्तीची वास्तव प्रतीके असल्याने आपल्या देशात परकीयदेखील नागरिकत्व मिळवू शकतो. हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांत तर शेजारी बांगलादेशी वा अन्य हे बिनदिक्कतपणे भारतात घुसून येथील निवासी बनल्याचे आढळले आहे. अशा वेळी या देशाचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी म्हणून खास अशा ओळखपत्राची निश्चितच गरज आहे. जगातील कोणत्याही प्रगत देशातील नागरिकांची ठोस गणना होऊन त्यांच्या ओळखपत्र आदी तपशिलासह नोंदी झालेल्या असतात. आपल्याकडे असे काहीही नाही. या पाश्र्वभूमीवर आधार कार्ड हा या अनुषंगाने तसा पहिला प्रयत्न ठरला असता. तो यशस्वी होणे गरजेचे होते. परंतु पहिल्या पावलापासूनच आधार ही शासकीय अनुत्साहामुळे निराधार होती. सोनिया गांधी यांचा वरदहस्त लाभलेल्या योजनेची देखील अशीच परवड होत असेल तर तीवरून सर्वसामान्य नागरिकाच्या हिताच्या योजनांचे काय होत असेल याचा अंदाज यावा. आधारचे हे असे झाले त्या पापाचे सर्वात मोठे माप अर्थातच सरकारच्या पदरात घालावयास हवे. आधार ही सरकारची ध्वजयोजना असेल तर त्या अनुषंगाने तिचे नियोजन होणे गरजेचे होते. त्याचा अभाव पावलापावलांवर दिसून येत होता. आधार हे नागरिकत्वाचे ओळखपत्र मानायचे की नाही यासारख्या किमान मुद्दय़ांबाबतही सरकारने घोळ घातला. त्यात सुरुवातीच्या काळात राजकीय पक्षांनाही हे कार्ड देण्याची मुभा देण्यात आली. परिणामी राजकीय पक्षांनी आपापले समर्थक वा सहानुभूतीदार यांनाच प्राधान्याने ही ओळखपत्रे दिली. त्याबाबतचा बभ्रा झाल्यावर सरकारला जाग आली आणि मग तो निर्णय बदलण्यात आला. वास्तविक ही ओळखपत्रे वितरित करण्याचा अधिकार राजकीय पक्षांहाती देणे हेच मुळात अजागळपणाचे होते. नंतर मग वेगवेगळय़ा संस्था, संघटना आणि अगदी निवासी संकुलेदेखील या ओळखपत्र वितरण यंत्रणेत सहभागी करून घेण्यात आली. असे करणे ही एका अर्थी सोय होती तरी त्याच वेळी असे केल्याने ओळखपत्र मिळवण्याचे म्हणून जे काही पावित्र्य आणि गांभीर्य असते, तेच हरवून गेले. त्यात एकेक योजना सरकार आधारच्या अखत्यारीतून वगळत गेले. तसे झाल्याने तर मग या ओळखपत्राची गरज कमी कमी होत गेली. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने तर ते अनावश्यकच करून टाकले आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांना गृहपाठ देताना तो करण्याचा वा न करण्याचा पर्याय दिल्यास बहुतांश विद्यार्थी गृहपाठ करीत नाहीत. आधार ओळखपत्राचे हे असे झाले. ते अत्यावश्यक होते तर सरकारने आपल्या उद्दिष्टांबाबत ठाम असावयास हवे होते. अत्यावश्यक म्हणायचे आणि ते न घेण्याचा पर्यायही द्यायचा यात काही अर्थ नाही. सरकार असे वागले. त्यामुळे एक चांगली योजना अर्थहीन, ओळखशून्य झाली. हे नुकसान केवळ सरकारचे नाही. देशाचे आहे.
