सरन्यायाधीशांचा सल्ला

फाशीची शिक्षा देत असताना आरोपीच्या नातेवाइकांना त्याची पूर्वकल्पना देणे आवश्यक असल्याचे सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर यांचे मत म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या कृतीवर केलेली अप्रत्यक्ष टीकाच आहे. संसदेवर हल्ला करण्याच्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असलेल्या आणि गेल्याच महिन्यात फाशीवर गेलेल्या अफजल गुरूच्या नातेवाइकांना गृह खात्याने अंधारात ठेवल्याची टीका होत असताना, सरन्यायाधीशांनी असे मत व्यक्त करणे याला निश्चितच अर्थ आहे. कबीर यांनी यासंबंधीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्याहीवेळी नातेवाइकांना कळवण्याचे प्रयत्न झाले होते, असे सांगून आपली भूमिका स्पष्ट केली असली तरीही फाशी दिल्यानंतर दोन दिवसांनी नातेवाइकांना ही बातमी अधिकृतरीत्या कळवण्यात गृह मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचाच दोष होता, ही गोष्ट नाकारता येणारी नाही. याच अफजल गुरूच्या फाशीनंतर देशातील फाशीची शिक्षा झालेल्यांना फाशी का दिली जात नाही, असा प्रश्न सर्वच थरांतून सतत विचारला जात आहे. फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा जो अंतिम अधिकार देशाच्या राष्ट्रपतींना आहे, त्याचा उपयोग आजवर कसा केला गेला, याचे अनेक दाखले सध्या दिले जात आहेत. फाशीची शिक्षाच असावी की नसावी इथपासून सुरू होणाऱ्या या चर्चाचा समारोप फाशी लवकर का दिली जात नाही, या मुद्दयापाशी होतो. सरन्यायाधीश कबीर यांनीही याच मुद्दयावर भाष्य करताना एकदा का शिक्षा झाली की तिची अंमलबजावणी त्वरित होण्याची आवश्यकताही प्रतिपादन केली. अनेक वर्षे अशी शिक्षा झालेले आरोपी तुरुंगात राहतात, त्यांच्यावर फाशीची टांगती तलवार असते आणि सुटकेचा एक क्षीण किरण दिसत असतो. अशा आरोपींना शिक्षा होईपर्यंत सांभाळणे हेही एक जोखमीचे काम होऊन बसते. भारतात न्याय मिळण्यात विलंब होतो आणि न्यायदान झाल्यानंतर संबंधितांना प्रत्यक्ष शिक्षा मिळण्यातही बराच कालावधी लोटतो. अशाने न्याय मिळाला, असे म्हणणेही अनेकदा अडचणीचे होऊन बसते. सरन्यायाधीशांनी नेमक्या याच वर्मावर बोट ठेवले आहे. त्यांचा रोख राष्ट्रपतींकडे निश्चितच नव्हता, याचे कारण राष्ट्रपतींनी त्यांच्या अंतिम अधिकारात फाशीची शिक्षा कायम केलेल्या आठ प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयानेच स्थगिती दिली आहे. राज्यघटनेत फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे, तर तिचे पालन करताना वेळकाढूपणा करणे म्हणजे सर्वच संबंधित यंत्रणांवरील ताण वाढवण्यासारखे आहे, असे मत व्यक्त करतानाच सरन्यायाधीशांनी दयेच्या अर्जावरील निकालातही दिरंगाई होऊ नये, असे म्हटले आहे. भारतासारख्या लोकशाही देशात न्याययंत्रणेवरील विश्वास वाढीस लागण्यासाठी खटले त्वरेने निकाली निघणे जसे आवश्यक आहे, तसेच न्यायालयीन निकालाची अंमलबजावणीही तातडीने होणे गरजेचे आहे. असे झाले, तर गुन्हेगारीलाही आळा बसू शकेल आणि कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांची तीव्रता काही अंशी कमी होईल. न्याय उशिरा मिळणे हे न्याय नाकारण्यासारखे असते, या वाक्याची उजळणी करत जिल्हा न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतच्या प्रत्येक पातळीवर लक्ष देण्यात आले, तर सध्याचे चित्र निश्चितच बदलू शकेल.