राहुल जुवारे
केंद्र सरकारने देशव्यापी प्लास्टिकबंदीची सुरुवात तर केली. पण बंदीनंतरही प्लास्टिकचा काही प्रमाणात वापर होतच राहणार. तो आवश्यक आहे, हे बंदी लादताना सरकारनेही मान्य केले, त्यामुळेच बंदीचे विशिष्ट नियम आखले गेले. बंदी कुठल्या प्रकारच्या प्लास्टिकवर आहे, याबद्दल आज भरपूर माहिती उपलब्ध आहे. या लेखात आपण चर्चा करू ती, बंदीमधूनही उरणाऱ्या प्लास्टिकचा धोका आणि त्याची घातकता यांच्यावर आपण काय उपाय करणार, सरकार याचा विचार कसा करते, याविषयी.
बंदी जरी केंद्र सरकारने आणली असली तरी, प्लास्टिक व्यवस्थापन केले नाही तर पुन्हा ‘नाल्यात प्लास्टिकचे ढीग’ यासारख्या समस्या येतच राहणार. प्लास्टिक प्रदूषण होतच राहणार. कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या स्थानिक प्रशासनांच्या सहभागाशिवाय ही बंदी यशस्वी होणे अशक्य आहे. ७२ आणि ७३ व्या घटनादुरुस्ती नुसार कचरा संकलन आणि विल्हेवाट ही मुळात स्थानिक प्रशासनाची (महानगरपालिका / नगरपालिका/नगरपंचायती/ग्रामपंचायत) जबादारी. त्यामुळेच प्लास्टिक बंदी राबवण्याची जबाबदारी सुद्धा स्थानिक प्रशासनाची! म्हणूनच, स्थानिक प्रशासनाची या बाबींविषयी क्षमतावाढ आणि सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण केल्याशिवाय प्लास्टिक चे विलीगीकरण आणि प्रक्रिया शक्य नाही.
प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी जागीच वर्गीकरण ( घरातूनच प्लास्टिक कचरा वेगळा होऊन येणे) अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वर्गीकरणच नाही झाले तर प्लास्टिक वर प्रक्रिया करणे व्यावसायिकदृष्ट्या शक्य नाही. ज्या शहरात प्रशासनाची आणि राजकीय व्यक्तींची इच्छाशक्ती आहे तिथे मात्र प्लास्टिक कचरा शास्त्रोक्त पद्धतीने हाताळला जातो आहे. उदा. रत्नागिरी, पंढरपूर, चंद्रपूर, औरंगाबाद, बारामती या शहरांतील प्लास्टिकचा कचरा पुन:प्रक्रियेसाठी पाठवण्यात येतो आहे. बारामती शहरात तर नगर परिषदेच्या पुढाकारामुळे कचरा वेचकांना प्लास्टिक कचऱ्यापासून अधिक उत्पन्न मिळत आहे. काही नगरपालिका क्लस्टर बेस्ड (समूह स्तरावर) प्लास्टिक प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
याआधीच्या ‘स्वच्छ भारत मिशन १.०’ अंतर्गत महाराष्ट्रातील शहरांचे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनवण्यात आले. यात कचरा विलगीकरणासाठी जनगागृती करण्यासाठी खास आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. मात्र स्थानिक हितसंबंधामुळे या पैशाचा योग्य वापर झाला नाही असे प्रकर्षाने जाणवते. आता पुन्हा स्वच्छ भारत मिशन २.० अंतर्गत प्रकल्प अहवाल बनवण्यात येतील त्यात कचरा विलीगीकरण, सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, प्लास्टिक व्यवस्थापन या बाबींसाठी अधिक निधीची तरतूद केल्यास शहर आणि गाव पातळीवर कचरा व्यवस्थापनासाठीच्या पायाभूत सुविधा तयार होतील. तसेच कचरा वव्यस्थापनाचा तांत्रिक अनुभव असणाऱ्या संस्थांनाच अशा कामासाठी नेमण्याचे बंधन घातल्यास स्थानिक प्रशासनाला शहरातील कचरा हाताळण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या अनुभव असलेले मनुष्यबळ सहज उपलब्ध होईल.
कंपन्यांवरही जबाबदारी
प्लास्टिक वेस्ट मॅोजमेन्ट नियम २०२२ (सुधारित) नुसार एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) अंतर्गत ज्या कंपन्या प्लास्टिक शीट्स, बॅगा किंवा पॅकेजिंग तयार (अथवा वापर किंवा आयात) करत आहेत त्यांना त्यांनी बाजारात आणलेले सगळे प्लास्टिक गोळा करून शात्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. उदाहरणार्थ, बिस्किटांच्या एखाद्या कंपनीला त्यांनी बिस्किटांच्या पॅकेजिंग साठी वापरलेले प्लास्टिक गोळा करून विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. हे काम त्या कंपनीने प्रत्यक्ष नव्हे, तर अप्रत्यक्षरीत्या करायचे आहे.
‘ईपीआर’ करत असताना कंपन्यांनी प्लास्टिक गोळा आणि प्रोसेसिंग करण्यासाठी पायाभूत सुविधा तयार करणे अपेक्षित आहे. म्हणजे प्लास्टिक सप्लाय चेन चे फॉर्मलायजेशन (कचरा वेचक, स्क्रॅप डीलर) आणि शहराशहरांच्या स्तरावर प्लास्टिक कलेक्शन व प्रोसेसिंग सुविधा तयार करणे.
मात्र नियमात असलेली संधिगता आणि कंपन्यांमध्ये ‘ईपीआर’ला केवळ ‘अधिक खर्चाचा बोजा’ या दृष्टीने बघण्याची मानसिकता यामुळे प्लास्टिक व्यवस्थापनासाठी लागणारी व्यवस्था आजघडीला तरी उभी राहू शकलेली नाही. अतिरिक्त खर्चाचा बोजा या दृष्टीने बघितल्यामुळे कंपन्यांचा कल काहीही करून पैशाची बचत करण्याकडे झाला आहे त्यामुळे ‘ईपीआर’मार्फत प्रत्यक्षात काम जमिनीवर अत्यंत कमी काम होत असून नुसते कागदाचे घोडे नाचवले जात आहेत. मात्र प्लास्टिक व्यवस्थापनाची स्थिती जैसे थे !
कंपन्यांनी ‘ईपीआर’कडे आपल्या उत्पादन खर्चाचा भाग म्हणून बघणे गरजेचे आहे. एकदा का उत्पादनाचा भाग म्हणून बघितले की, ज्याप्रमाणे उत्पादन उत्कृष्ट असण्याकडे लक्ष पुरवले जाते त्याचप्रमाणे ‘ईपीआर’सुद्धा योग्य पद्धतीने करण्यावर कंपन्या भर देतील. या नवीन दृष्टिकोनासोबतच ‘ईपीआर’चे नियम अधिक सुटसुटीत झाल्यास आणखी कंपन्या नगरपालिकांसोबत मिळून प्लास्टिक व्यवस्थापनात आपले योगदान देतील यात शंका नाही.
‘प्लास्टिक बंदी’ चा बागुलबुवा न करता, प्लास्टिक व्यवस्थापन हा मार्ग पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने सोयीचा आणि प्रत्यक्षात अमलात आणण्याजोगा आहे असे माझे मत आहे.
लेखक औरंगाबाद येथील ‘सोशल लॅब’ या पर्यावरण सेवा-व्यवसायाचे संस्थापक आहेत. ईमेल : rahul.juware@gmail.com
