‘आम आदमी पक्षा’च्या दिल्लीतील यशाची कारणे स्पष्ट करतानाच, महाराष्ट्रात या पक्षाची स्थिती काय आहे आणि महाराष्ट्रातही आम आदमी पक्षाकडून  निवडणुकीतील यशाची अपेक्षा करणे शक्य आहे का, याच्या चर्चेला चालना देणारे हे मतप्रदर्शन..
नुकत्याच लागलेल्या चार राज्यांतील निकालांचा परिणाम त्या राज्यांपुरता मर्यादित नसून साऱ्या भारतीय राजकारणाला एका नव्या परिप्रेक्ष्यात नेण्याचे संकेत या निकालांतून स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. राज्यातील निवडणुका या स्थानिक प्रश्नांवर लढवल्या जातात. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकांवर त्याचा काहीएक परिणाम होणार नाही, हा शहामृगी पवित्रा तात्पुरत्या बचावासाठी योग्य वाटत असला तरी साऱ्या राजकीय पक्षांना एकंदरीतच मतदारांना गृहीत धरण्याचे आपले धोरण आता तपासून पाहावे लागणार आहे. काँग्रेसविरोधी लाटेचा फायदा उरलेल्या पर्यायांना आपोआप मिळणे स्वाभाविक असले तरी दिल्लीत मात्र ‘आम आदमी पक्षा’चा वेगळाच पर्याय उपलब्ध झाल्याने तिथल्या निकालांची दखल वेगळ्या पद्धतीने घ्यावी लागणार आहे.
भारतीय राजकारणात नुकताच प्रवेश केलेल्या या पक्षाला घवघवीत यश मिळालेले आहे. त्याचे श्रेय अरिवद केजरीवालांना जाणे स्वाभाविकच आहे. कारण अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत अनेक कठीण व अप्रिय निर्णय ठामपणे घेऊन त्यांच्या परिणामांची क्षिती न बाळगता या पक्षाची वाटचाल चालू होती. प्रचलित व्यवस्थेच्या विरोधातच हे सारे बंड असल्याने त्यांच्या प्रखर व अत्यंत खालच्या पातळीच्या टीकेचे धनी होणे स्वाभाविकच असले तरी ‘स्वजन’ असलेल्या अण्णा हजारे यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे माध्यमांतून उठलेला गदारोळ अत्यंत संयमाने हाताळत आज अण्णांनाच या यशात सहभागी होण्याची वेळ आली आहे. या निकालानंतर या पक्षाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. कारण आजवर या पक्षाची नेमकी ताकद वा परिणामक्षमता लक्षात न आल्याने साऱ्यांनी कमी लेखत दुर्लक्षच केले होते. ते आता या शक्तीला आवरण्यासाठी कडेकोट बंदोबस्ताची व्यवस्था करतील हे निश्चित.  
आम आदमी पक्ष स्थापनेच्या मुंबईतील पहिल्या बठकीपासून आजपर्यंतच्या साऱ्या वाटचालीचा साक्षीदार या नात्याने या पक्षाच्या एकंदरीतच भवितव्याचा विचार करताना दिल्लीव्यतिरिक्त, विशेषत: महाराष्ट्रात या पक्षाची काय परिस्थिती राहील याचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरेल. आज दिल्लीतील या पक्षाचे यश ज्यांना दिल्लीत केलेल्या तळागाळातील कामाची माहिती आहे, त्यांच्या दृष्टीने कधीच अधोरेखित झाले होते. एवढेच नव्हे तर स्वबळावर सरकार करता येईल असाही आत्मविश्वास प्रकट होत असे. त्यामानाने आजचे यश हे काहीसे अपुरे व असमाधानकारकही वाटते आहे. मात्र एक खरे की या दिशेने जाणाऱ्यांच्या मनातून या मार्गाबद्दलची अनिश्चितता वा भीती आता गेली असून ध्येय गाठायला केवळ काळ हेच परिमाण उरल्याचे दिसते आहे. मात्र हा आशावाद कितीही आकर्षक वाटला तरी दिल्लीव्यतिरिक्त अशा यशाची अपेक्षा करण्यासाठी केवळ अरिवद केजरीवाल यांच्या खात्यावरच अवलंबून न राहता स्थानिक स्वकर्तृत्व व त्यामुळे उभारलेला जनाधार याकडे लक्ष द्यावे लागेल. ‘आम आदमी’बाबत दिल्लीपाठोपाठ महाराष्ट्राचा सातत्याने विचार होत असतो व महाराष्ट्राकडून तशा अपेक्षाही व्यक्त होत असतात. महाराष्ट्राला हे स्थान मिळण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे या विचाराचा उगमच महाराष्ट्रातून अण्णांनी उभारलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून झाला आहे. दिल्लीतील सारी आंदोलने ही अण्णांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्राच्या सहभागाने होत गेल्याने महाराष्ट्रातील आंदोलकांच्या तयार संघटनेमुळे या पक्षासाठी महाराष्ट्रात आयता जनाधार मिळाल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात, दिल्लीतील इंडिया अगेन्स्ट करप्शन व भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन यातील कुरबुरींमुळे मुंबईसह साऱ्या महाराष्ट्रात थोडा विस्कळीतपणा आला आहे. दिल्लीतील आंदोलनात नव्याने आलेले व वारशाने मिळालेल्या हक्कावर दावा करणारे काहीजण तर आहेत. राजकारणात परिपक्व झालेले व राजकीय क्षेत्रात प्रथमच आलेली युवाशक्ती यांमधील समन्वयाचा अभाव दिल्लीतही दिसतो. इतर पक्षांमध्ये कार्यकर्त्यांना जखडून ठेवणारे जे रसायन लागते ते नसल्याने केवळ विचाराने एकत्र आलेल्या घटकांना एकत्र ठेवताना तारेवरची कसरत करावी लागते. शिवाय व्यवस्थाबदलाची आवश्यकता पटलेल्या अनेक डावे, उजवे, समाजवादी, उदारमतवादी प्रवाहांच्या सरमिसळीमुळे पक्षात जो एकजिनसीपणा दिसावा लागतो तो दिसत नाही. हे अंगभूत दोष आम आदमी पक्षात असूनही दिल्लीत पक्षाला अस्तित्व दाखवून देता आले. महाराष्ट्रात तसे होईल का हा प्रश्न आहे.
आज तरी महाराष्ट्रातील या पक्षाचे काम दिल्लीच्या खात्यावरच चालू आहे. काही जिल्ह्य़ांतून अस्थायी समित्या स्थापन करीत कामकाज सुरू असले तरी महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचा बाज लक्षात घेता या प्राथमिक उपायांव्यतिरिक्त फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे हे लक्षात येते. महाराष्ट्रातील शहरी-ग्रामीण, शेती, उद्योग-व्यापार, तरुण, महिला, दलित-ओबीसी, सहकार, मतदारांच्या घट्ट बँका, घराणेशाही व काही राजकीय पक्षांची प्रचंड आíथक ताकद ही सारी आव्हाने पेलायला ज्या प्रकारचे नेतृत्व लागते, त्याचा नेमका अभाव महाराष्ट्रातील आम आदमी पक्षाकडे दिसतो आहे. आजचे बव्हंशी काम हे माध्यमकेंद्रित व माध्यमप्रेरित असल्याचे दिसते. माध्यमांनी गरजेनुसार त्यांचा वापर करीत त्यांना तसे ठेवल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात कधी तरी दिल्ली उगवेल या आशेवर सारे आहेत. अर्थात या साऱ्या प्रकारात माध्यमांची भूमिका निर्णायक ठरत आल्याने पक्ष असला तर तो माध्यमातूनच दिसतो, एरवी त्याचे काही स्वतंत्र अस्तित्व जाणवते आहे असे दिसत नाही. नवी सनसनाटी निर्माण करणारी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे निघाली नाहीत तर नेमके काय करावे हा प्रश्न पडतो. कारण जुना आदर्श घोटाळा, सिंचन घोटाळा अशा घोटाळ्यांवर आताशा काही होणार नाही अशी लोकांची खात्री पटलेली दिसते.
येथे दुसरा एक फरकाचा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल तो असा की दिल्लीतील नेमकी परिस्थिती, तेथील मुद्दे, त्यातील गंभीरता हे सारे एका टोकावर आणत साऱ्या मतदारांना एका निर्णायक पातळीवर आणणे शक्य झाले होते. शिवाय दिल्लीतील मतदारसंघांचा आकार व भौगोलिक परिस्थिती पाहता सारा निवडणूक प्रचार व दौऱ्यांची हाताळणीही काहीशी सोपी ठरली. महाराष्ट्रात तसा प्रकार दिसून येत नाही. येथील मतदार व त्यांचे मुद्दे एवढय़ा विविध पातळ्यांवर विखुरलेले आहेत की ठरावीक मुद्दय़ांवर साऱ्यांना एकाच टोकावर तसे आणणे कठीण वाटते. म्हणून एक समान मुद्दा व समान मतदार यांची सांगड कशी घालता येईल याचाही विचार करावा लागेल. अशी विविधता व व्यापकता अशा प्रयोगांना कितपत उपयोगी ठरेल वा त्यासाठी काही वेगळी रणनीती आखावी लागते का काय ही शक्यता बघावी लागेल. दिल्लीत जे झाले ते वरवर सोपे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात अमलात आणणे या मागील ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल.
हे करताना प्रकर्षांने या पक्षाचे दिल्लीतील काम लक्षात घ्यावे लागेल. गेली काही वष्रे तळागाळातील झोपडपट्टय़ांतून शिधापत्रिका वा आधार कार्ड काढण्यापासून केजरीवालांनी पाय रोवले आहेत. माहितीच्या अधिकाराचा वापर करीत प्रचलित व्यवस्थेतील नेमक्या वर्मावर बोट ठेवत त्यांनी सर्वसामान्यांना एक वेगळाच आत्मविश्वास दिला आहे. दिल्लीतील सारी आंदोलने त्यांनी एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून लढवत आजवरचा पल्ला गाठला आहे. त्यांचा मुख्य भर विकेंद्रीकरणावर असतो व पक्षवाढीबद्दलही ते विकेंद्रीकरणाचाच आग्रह धरतात. मुळात या     पक्षाची घटनाच अशी आहे की आपल्या भागातील विकास कामांबाबतच नव्हे तर उमेदवार निवडीसारखे महत्त्वाचे निर्णय स्थानिक कार्यकर्त्यांनीच घेत त्यांना निवडून आणण्याची जबाबदारी घ्यायची आहे. पक्षात तिकीट न वाटता, उमेदवार वरून न लादता लोकशाहीचे सर्वाधिकार प्रथमच नागरिकांच्या हाती येत आहेत. दिल्लीतल्या अनुभवाचा फायदा घेत तुम्ही तुमच्या भागात काम करा म्हणजे लोक आपोआप तुमच्या  मागे येतील, त्यासाठी केजरीवाल सगळीकडे असणे आवश्यक नाही. काही प्रमाणात तरी सिद्ध झालेल्या या प्रयोगाची पुनरावृत्ती भारतभर झाल्यास भारतीय राजकारणाची संस्कृती बदलायला वेळ लागणार नाही.