नेतृत्वाची पुन्हा परीक्षा..

गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्रात परतले आहेत ते निवडणूक काळात या राज्यात पक्षाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी घेऊन! मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आधीपासून असलेल्या मुंडे यांच्यासाठी ही संधी आहेच; पण त्यांच्या नेतृत्वाची परीक्षाही पुन्हा पाहिली जाणार आहे..
देशातील एकूणच राजकीय परिस्थिती सध्या अस्थिर आहे. सार्वत्रिक निवडणुका नियोजित वेळेप्रमाणे म्हणजेच २०१४ च्या सुरुवातीला होतील की २०१३ मध्येच होतील याबाबतही सारेच अनिश्चित आहे. दररोज होणारे आरोप आणि उघडकीस येणाऱ्या घोटाळ्यांमुळे राजकीय वर्गाबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये चिडीक वाढते आहे. महाराष्ट्रातही त्याला अपवाद नाही. सिंचन घोटाळ्यात आणखी भानगडी बाहेर येत आहेत. केंद्रातील यूपीएप्रमाणेच राज्यातील आघाडी सरकारमधील एकापाठोपाठ एकेका मंत्र्याची घोटाळ्यांची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली आहेत. महागाई, गॅस सिलिंडरच्या वाढलेल्या किमती यामुळे सामान्य किंवा मध्यमवर्गात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात संतापाची भावना आहे. अर्थात ही नाराजीची भावना मतपेटीत उतरण्यासाठी विरोधकांना निवडणुकीपर्यंत ताणून धरावे लागणार आहे. राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांना अद्याप दोन वर्षांचा अवकाश आहे, पण निवडणुकांचे वारे आतापासून वाहू लागले आहेत. काँग्रेसच्या विरोधात असलेल्या वातावरणाचा फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न भाजपने देशभर सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातही भाजप आतापासूनच आक्रमक झाला आहे. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी मंत्र्यांच्या विरोधात सुरू केलेली आरोपबाजी ही त्याची सुरुवात आहे. अजित पवार यांच्या राजीनाम्यापासून राज्यात राजकीय परिस्थिती कशी असेल, याबाबत उत्सुकता आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे भांडण पेटलेले असताना विरोधक कमी पडतात, अशी टीका केली जाते. नेमकी हीच वेळ साधून भाजपने पक्षाची राज्याची सूत्रे गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे सोपविली. मुंडे यांचे नेतृत्व सर्वमान्य आहे. गटातटाच्या राजकारणात मुंडे यांचे पक्षात मध्यंतरी पद्धतशीर खच्चीकरण करण्यात आले तरीही महाराष्ट्र भाजपचा मुंडे हा चेहरा आहे. इतर मागासवर्गीय समाजातील मुंडे यांना जनाधार चांगला आहे. निवडणूक फिरविण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. पक्षाने संधी दिल्याने मुंडे हे जोमाने रिंगणात उतरतील. लवकरच ते राज्यभर दौरे सुरू करणार आहेत.
पुढील विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकीय चित्र कसे असेल? अजित पवार यांनी आपण मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत असल्याचे जाहीर केले आहे. काँग्रेसमध्ये कोणाची लॉटरी लागेल याचा अंदाज बांधणे कठीण असते. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. राज ठाकरे यांनाही मुख्यमंत्री व्हावे, असे वाटत असले तरी त्यांच्या पक्षाला मुंबई, पुणे, नाशिक या सुर्वणत्रिकोणाच्या बाहेर आधी हातपाय पसरावे लागतील. भाजपची सूत्रे आल्याने गोपीनाथ मुंडे हे थेट मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत उतरले आहेत. तसे मुंडे हे १९९५ पासून मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार, पण तेव्हा भाजपला शिवसेनेला मागे टाकणे शक्य झाले नाही. पुढील लागोपाठ तिन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीने बाजी मारली. आता मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. एकूणच देशातील राजकीय बदलते संदर्भ लक्षात घेता विरोधकांना राज्यातही संधी मिळू शकते. अशा वेळी विरोधकांकडे मुख्यमंत्रिपदासाठी मुंडे यांचा तगडा पर्याय आहे. ही पाश्र्वभूमी असली तरी  मुंडे यांचे मुख्यमंत्रिपद सारे जर-तरवर अवलंबून आहे. १९८९ मध्ये शिवसेना-भाजप एकत्र आल्यापासून लोकसभेत भाजपला जास्त जागा तर विधानसभेत शिवसेनेला, हे सूत्र ठरलेले आहे. परिणामी, विधानसभेत शिवसेनेचे जास्त आमदार निवडून आल्याने युतीचे नेतृत्व हे साहजिकच शिवसेनेकडे असायचे. राज ठाकरे यांनी वेगळी चूल मांडल्यावर त्याचा जसा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फायदा झाला तसाच लाभ भाजपलाही झाला. २००९च्या निवडणुकीत लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेत भाजपचे संख्याबळ युतीत जास्त झाले. शिवसेनेपेक्षा भाजपचे दोन आमदार जास्त असल्याने विरोधी पक्षनेतेपद भाजपच्या वाटय़ाला आले. १९९० नंतर प्रथमच भाजपपेक्षा शिवसेना मागे गेली. हाच वेग मुंडे यांना कायम ठेवावा लागणार आहे. शिवसेनेला ‘ब्रेक’ लावल्याशिवाय मुंडे यांना मुख्यमंत्रिपद मिळू शकणार नाही. मुंबई, ठाण्यापलीकडे लक्ष देत नाहीत, अशी टीका अलीकडे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली जाते. गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेचे ४५ पैकी सर्वाधिक आमदार ग्रामीण महाराष्ट्रातून निवडून आले होते. पण जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका शिवसेनेच्या नेतृत्वाने फारशा गांभीर्याने घेतल्याच नाहीत. परिणामी, शिवसेनेचे आमदार असलेल्या मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रवादीने काही ठिकाणी बाजी मारली होती. महायुतीत नेतृत्व करण्याकरिता भाजपला राज्याच्या सर्व भागांत यश मिळवावे लागेल. विदर्भात भाजपचा पाया चांगला आहे. काँग्रेसची पारंपरिक व्होट बँक मोडून काढीत भाजपला मुसंडी मारावी लागेल. १९९५ मध्ये विदर्भ भाजपच्या मागे उभा राहिला होता. मुंडे हे स्वत: मराठवाडय़ातील असले तरी गेल्या निवडणुकीत मराठवाडय़ातच भाजपला धक्का बसला. मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यातील सहापैकी पाच आमदार राष्ट्रवादीचे निवडून आले होते. मराठवाडय़ात मुंडे यांचा करिष्मा महत्त्वाचा ठरेल. खान्देशमध्ये भाजपची ताकद बऱ्यापैकी आहे. मुंबईत गुजराती आणि उत्तर भारतीय भाषकांच्या पाठिंब्यावर भाजपला यश मिळते. शिवसेनेपेक्षा जास्त आमदार निवडून आणण्याचे आव्हान मुंडे यांच्यापुढे असेल. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मंडळी स्वबळावर लढण्याच्या बाता करीत असली तरी उभयतांना परस्परांची गरज आहे. अगदीच लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पार सफाया झाल्यास शरद पवार हे वेगळा विचार करू शकतात. अन्यथा दोघे एकत्रच लढतील.
काँग्रेसविरोधी पक्षांच्या सत्तासंपादनात मनसेची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. भाजप-शिवसेना-रिपब्लिकन (आठवले) महायुतीत मुंडे हे नेते असल्यास  मनसेदेखील सत्तासंपादनासाठी पाठिंबा देऊ शकतो. मुंडे हे नेहमीच भाजप-शिवसेना-मनसे अशा महायुतीचा पुरस्कार करतात. तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास भाजप-शिवसेना-मनसे-रिपब्लिकन महायुतीचे सरकार राज्यात मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत येऊ शकते. अर्थात, त्याच वेळी मुंडे यांच्याबाबत शिवसेनेची भूमिका लक्षात घ्यावी लागेल. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे हे युतीत दुय्यम भूमिका स्वीकारण्याची शक्यता फार कमी आहे. मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांचा आटापिटा आहे. उद्या भाजपचे सर्वाधिक आमदार निवडून आले तर शिवसेनेला पाठिंबा देण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. यातूनच काहीही करून भाजपपेक्षा एक तरी जास्त आमदार निवडून यावा, अशीच शिवसेनेची रणनीती राहाणार हे निश्चित. १९९९ मध्ये मुंडे यांच्यामुळे युतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले नाही, अशी सल शिवसेना नेत्यांच्या मनात अद्यापही खदखदत असते.
शिवसेना विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्यावर विरोधी पक्षनेतेपद मिळालेल्या मुंडे यांनी १९९१ नंतर दौरे करून राज्य ढवळून काढले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना लक्ष्य केले व त्यांच्यावर आरोपांची राळ उठविली. आता पवारांचे पुतणे अजितदादा हे समोर आहेत. गेल्या १५ वर्षांत राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. तेव्हाचे मुंडे आणि आजचे मुंडे यातही बराच फरक पडला आहे. फक्त अजित पवार यांना लक्ष्य करणार नाही हे मुंडे यांनी आधीच जाहीर करून टाकले. कारण फक्त राष्ट्रवादीला अंगावर घेऊन चालणार नाही. काँग्रेसवरही तुटून पडावे लागेल, कारण सध्या देशात काँग्रेसच्या विरोधात जनमत आहे. मुंडे यांच्यासाठी मुख्यमंत्रिपदाची ही शेवटची संधी आहे. पक्षांतर्गत कुरबुरींमुळे मुंडे हे राष्ट्रीय राजकारणात गेले तरी ते मनाने फारसे रमले नाहीत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात वातावरण तापले असल्याने त्याचा राजकीय फायदा उठविण्याचा मुंडे यांचा प्रयत्न आहे. मात्र त्यासाठी १९९५ नंतर जवळपास दोन दशकांनंतर मुंडे यांना आपले नेतृत्व पुन्हा सिद्ध करावे लागेल.