अजमल कसाब याला फाशी देण्याच्या एकच दिवस आधी संयुक्त राष्ट्र संघात मांडण्यात आलेल्या फाशीविरोधी ठरावाला भारताने विरोध केला होता. हा ठराव बहुमताने संमत झाला असला तरी सदस्य राष्ट्रांवर तो बंधनकारक नसल्यामुळे कसाबची फाशी टळू शकली नाही. जगातील फाशीची शिक्षा हद्दपार व्हावी म्हणून गेली काही वर्षे अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ही संघटना युनोमार्फत प्रयत्न करीत आहे. पाच वर्षांपूर्वी यासंबंधी पहिला ठराव मांडण्यात आला. त्या वेळी १०४ देशांनी ठरावाला पाठिंबा दिला होता. या वेळी ही संख्या ११०वर पोहोचली. विरोध करणाऱ्यांची संख्या ५४वरून ३९वर आली, तर तटस्थ राहणाऱ्यांची संख्याही घटली. फाशी रद्द करण्याची मोहीम १९७७मध्ये हाती घेण्यात आली. त्या वेळी फक्त १६ देशांमध्ये फाशी रद्द झाली होती. आता ती संख्या ११०वर पोहोचली आहे. शुद्ध मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर फाशीच्या शिक्षेचे समर्थन होऊ शकत नाही. जीवन देता येत नसेल तर ते काढून घेण्याचा अधिकार कोणाला असू नये, असा तर्क खोडून काढणे तांत्रीकदृष्टय़ा कठीण आहे. मात्र अ‍ॅम्नेस्टी फक्त मानवी हक्कांचा आधार घेऊन फाशीला विरोध करीत नाही. या संघटनेचा मुद्दा वेगळा आहे व तोही विवेकी माणसांनी विचारात घेण्याजोगा आहे. फाशी ही अशी शिक्षा आहे की एकदा ती अमलात आणली गेली की त्यामध्ये दुरुस्ती करता येत नाही. अन्य शिक्षा भोगत असताना पुनर्विचार होऊ शकतो. फाशीचे तसे नाही. जगातील कोणत्याच देशातील न्यायव्यवस्था ही संपूर्णपणे निर्दोष असू शकत नाही. न्यायव्यवस्था ही माणसे चालवितात व माणूस चुका करू शकतो. चूक होण्याची अशी शक्यता गृहीत असताना फाशीसारखी पुन्हा दुरुस्त करता न येण्याजोगी शिक्षा केली जाऊ नये, असे अ‍ॅम्नेस्टी म्हणते. अ‍ॅम्नेस्टीने दाखविलेली न्यायव्यवस्थेतील ही त्रुटी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयालाही एका प्रकारे मान्य आहे. फाशी कोणाला द्यावी याचे निश्चित निकष ठरविण्यात यावेत, केवळ न्यायमूर्तीच्या कलानुसार शिक्षा दिली जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच दोन दिवसांपूर्वी म्हटले. मात्र फाशीमध्ये परत मागे फिरण्याचा मार्ग नसल्यामुळे जास्तीतजास्त काळजी घेतली जावी हा यातील मुख्य मुद्दा आहे, शिक्षा रद्द करणे नव्हे हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. अ‍ॅम्नेस्टीने दाखविलेला धोका बरोबर असला तरी फाशी रद्द करा हा त्यावरून काढलेला निष्कर्ष फसवा आहे. भारताने हाच मुद्दा युनोसमोर मांडला. भारतात अत्यंत निर्घृण कृत्याबद्दल फाशी दिली जाते आणि फाशी झाल्यानंतरही ती शिक्षा बदलून घेण्याचे प्रयत्न अनेक मार्गानी करता येतात. गुन्हेगाराला सवलत देता येत नाही, अशी खात्री या सर्व मार्गावर झाल्यानंतरच फाशी दिली जाते. कसाबच्या आधी आठ वर्षे भारतात फाशी दिली नव्हती. याचा अर्थ पूर्ण काळजी घेऊनच भारत फाशीची अंमलबजावणी करतो. दहशतवादाशी अक्षरश: दररोज झुंज देत असलेला देश फाशीसारखी शिक्षा रद्द करू शकत नाही हा यातील दुसरा मुद्दा आहे. राष्ट्रविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना जरब बसेल अशी शिक्षा न्यायव्यवस्थेत असणे अशा काळात अत्यावश्यक असते. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या काटेकोर कल्पना भारतासारख्या देशात आचरणात आणता येत नाहीत. समाज, काळ व परिस्थिती पाहून न्यायव्यवस्थेची रचना करावी लागते व याबाबत प्रत्येक देशाचे सार्वभौमत्व जपले पाहिजे. फाशी रद्द करा असे म्हणणारे काहीजण भारतात आहेत. त्यांच्या हेतूबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. तथापि, सज्जनपणाचा अतिरेक कधीकधी नाशाला कारणीभूत होतो हा इतिहासाचा धडा विसरता कामा नये.
