दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेनंतर कायदेविषयक काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले. निर्घृण कृत्य करणाऱ्या गुन्हेगाराला वय कमी असल्याची सवलत मिळावी का, हा त्यापैकी एक प्रश्न. दिल्लीतील तरुणीवर बलात्कार करणाऱ्यांमधील एक जण सतरा वर्षांचा आहे. कायद्यानुसार तो बालगुन्हेगार ठरतो आणि त्याला जास्तीत जास्त तीन वर्षे सुधारणागृहात राहण्याची शिक्षा होईल. मात्र चारच महिन्यांनी तो अठरा वर्षांचा होणार असल्याने या तीन वर्षांतील फक्त तीन महिनेच त्याला सुधारणागृहात काढावे लागतील. एका तरुणीवर हिंसक अत्याचार व बलात्कार करणारा तीन महिन्यांत समाजात मोकळेपणे वावरू लागेल. हे सहन करणे अशक्य असले तरी त्याला मिळणारी कायद्याची सवलत कुणीही काढून घेऊ शकत नाही. या प्रकरणात सर्वाधिक निंद्य, क्रूर व किळसवाणे कृत्य या बालगुन्हेगाराने केले आहे, असे पोलीस व साक्षीदार सांगतात. या बालगुन्हेगाराच्या हिंसेमुळेच त्या तरुणीची आतडी आतून कापली गेली आणि त्यामुळेच तिला मरण आले. निर्ढावलेला गुन्हेगारही करू शकणार नाही असे काम त्याने केले, तरीही दयावान कायद्यामुळे तो सुटेल. याचे कारण मुलांना सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे, असे कायदा मानतो. ही संधी अधिक मुलांना मिळावी म्हणून बालगुन्हेगार ठरविण्याचे वय १६ वरून १८ वर काही वर्षांपूर्वी नेण्यात आले. प्रत्यक्षात गुन्ह्य़ांमध्ये बालगुन्हेगारांची संख्या लक्षणीय वाढली हे विविध आकडेवारींवरून दिसते. यांत खून, बलात्कारापासून अनेक हिंसक गुन्हे आहेत. यामुळेच बालगुन्हेगार ठरविण्याचे वय पुन्हा सोळावर आणावे, अशी मागणी जोर धरू लागली. त्याला सर्वपक्षीय पाठिंबाही मिळतो आहे. मात्र त्याच वेळी मीना कबीर यांच्यासारख्यांनी नेहमीप्रमाणे वेगळा सूर लावला. ‘गुन्ह्य़ाकडे पाहू नका, त्या मुलाकडे पाहा. समाजातील अनिष्ट वृत्तींचा तो बळी आहे हे समजून घ्या,’ अशी भाषा त्यांनी केली. सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर यांच्या त्या पत्नी आहेत व मुलांच्या हक्कांसाठी त्या काम करतात. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याला वजन येते. मानवतावादी दृष्टिकोनातून कबीर यांचे विधान योग्य असले तरी समाज आणि मुलांमधील बदल लक्षात घेता १८ वर्षांच्या अटीचा पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. सध्या मुले लवकर पौंगडावस्थेत येत आहेत. यातून अनेक समस्या निर्माण झाल्या असून त्यावर जगभरात मंथन सुरू आहे. वयाची सतरा वर्षे व ३६४ दिवस पूर्ण करणाऱ्याला बलात्कारासारख्या गुन्ह्य़ातून मोकळीक मिळणार आणि त्याच्याहून एकाच दिवसाने मोठा असणाऱ्याला मात्र जन्मठेप किंवा फाशी होणार, हे कायद्याचे तत्त्व अनाकलनीय आहे. अशा वेळी गुन्हेगाराच्या वयापेक्षा त्याने केलेल्या गुन्ह्य़ाचे स्वरूप अधिक महत्त्वाचे ठरते. गुन्ह्य़ाचे स्वरूप व तो करण्याची रीत लक्षात घेऊन गुन्हेगाराचे बाल किंवा प्रौढ असे वर्गीकरण न्यायालयाने करावे, ही काही देशांतील तरतूद अधिक न्याय्य आहे. मानवतावादी दृष्टिकोन किती ताणायचा याला काही मर्यादा हव्यात. दुर्दैवाने भारतातील स्वयंसेवी कार्यकर्ते अशी मर्यादा मानत नाहीत. मात्र सरकारला तसे करून चालणार नाही. गुन्हेगारांना पुरेशी शिक्षा, पीडितांना समाधान वाटेल असा न्याय आणि समाजभावना या सर्वाचा एकत्रित विचार करून सरकारला काम करावे लागते. बलात्कारासारखे गुन्हे करणाऱ्या १५ वर्षांवरील सर्व मुलांना प्रौढ गुन्हेगार मानावे अशी सुधारणा बालगुन्हेगारीसंबंधित कायद्यात करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री कृष्णा तीरथ यांनी दिली. बालगुन्हेगार ठरविण्याचे वय सरसकट कमी करण्यापेक्षा गुन्ह्य़ाच्या प्रकारानुसार खटला चालविण्याचा पर्याय यामुळे न्यायालयासमोर राहील. अर्थात दिल्लीतील क्रूरकर्मा यात सापडणार नाहीच, कारण कायदा पूर्वलक्ष्यीप्रभावाने वापरता येत नाही. त्याची सुटका समाजाला सलत राहील, पण त्याला इलाज नाही.
