संपादकीय

कौतुक करत वाभाडे काढण्याचे कसब ओमर यांच्या भाषणात होतेच; पण सुरक्षा आणि राष्ट्रीयता या मुद्दयांवर स्थानिकांस दूर ठेवणे किती अयोग्य…

वाढीव आयात शुल्क लागू करणे, विद्यार्थ्यांस परत पाठवणे, रशियाची भलामण अशी पावलोपावली माघार घेण्याची वेळ ट्रम्प यांच्यावर गेल्या तीन महिन्यांत…

असे काहीही आपल्याबाबत झाले नाही; कारण कुणा महासत्तेच्या आहारी न जाण्याचा तसेच धर्मसत्तेस राजसत्तेपासून चार हात दूर ठेवण्याचा शहाणपणा आपल्या…

भारताच्या या अविभाज्य भागाशी आणि त्यातल्या नागरिकांशी आपला संबंध एरवीही असायलाच हवा. तो कसा असावा हे आपणच विवेकीपणे ठरवावे लागेल...

ही घटना काश्मीरसारख्या उच्च सुरक्षा असलेल्या प्रदेशात घडते हे आपल्या विविध व्यवस्थांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न निर्माण करते.

ज्या तयारीने पहलगामची निवड दहशतवाद्यांनी केली त्यामागे निश्चित लष्करी तरबेजपणा असल्याने त्यामागील पाक हात स्पष्ट दिसतो...

अमेरिकी आयात वाढवण्यासाठी भारत सकारात्मक असल्याचे अमेरिका म्हणते आणि जे. डी. व्हान्स यासाठी भारताचे अभिनंदन करतात. याचा अर्थ उघड आहे...

राज्याची तिजोरी आधीच लाखभर कोटी रुपयांची तूट अनुभवत असताना नुकसानीतल्या वीज मंडळास थकबाकी वसुलीची मुभा तरी राज्य सरकार देणार का?

इच्छामरणास मान्यता देण्याइतकी सामाजिक, शासकीय व सांस्कृतिक प्रौढता आपल्याकडे विकसित होण्याआधी किमान ‘वैद्याकीय इच्छापत्रा’ला मुभा हवीच...

ज्या त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली हिंदीचा समावेश होतो आहे, त्याचे मर्म शिक्षणव्यवस्थेला खरेच कळले आहे का?

कोणत्याही धर्मातील पारंपरिक चालीरीतींप्रमाणे वक्फ व्यवस्थापनातही कालानुरूप बदल होणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी सरकारचे इरादे नेक आणि तेवढ्यापुरतेच हवेत...