तरीही गाय लंगडीच!

सध्या दिसणाऱ्या अर्थविकासाची मदार आहे ती, सरकार ज्या क्षेत्रात गुंतवणूक करते फक्त त्याच क्षेत्रांवर.. हे असे किती काळ चालणार?
इंधन तेलाच्या स्वस्ताईने सरकारला मोठी उसंत मिळालेली असून या स्वस्ताईवर आपला विद्यमान आनंदोत्सव सुरू आहे. तो सुरू असतानाच तेलाचे दर प्रतिबॅरल ५० डॉलरचा टप्पा ओलांडून पुढे गेल्याचे वृत्त आले. ते असेच वाढते राहिले तर या आनंदोत्सवावर विरजण पडू शकते.
देशाची अर्थव्यवस्था कशी घोडदौड करीत आहे याचे दावे सरकारकडून केले जात असताना आमचे प्रतिभावान व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी यांनी गुरुवारच्या अंकात काढलेले चित्र अत्यंत वास्तवदर्शी म्हणावे लागेल. बैलगाडीतून फिरायला बाहेर पडलेला एक मुलगा रस्त्यावरच्या एकास म्हणतो, आपला देश बदलतो आहे म्हणतात, तो पाहायला निघालोय. हे व्यंगचित्र मार्मिक अशासाठी की त्याच्या आधी एकच दिवस केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी कार्यालयाने देशाच्या अर्थव्यवस्था विकासाची प्राथमिक आकडेवारी जाहीर केली. तीनुसार देशाची अर्थव्यवस्था ७.९ टक्के इतक्या वेगाने वाढत असून हा वेग जगातील भल्या भल्या देशांना मागे टाकणारा आहे. या वाढीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था २ लाख डॉलरचा टप्पा पार करून पुढे गेली असून हा वेग चीनसारख्या देशालाही मागे टाकणारा आहे. त्यामुळे अर्थातच मोदी सरकार आणि समर्थकांना हर्षोल्हास झाला असून तो काही प्रमाणात निश्चितच समर्थनीय ठरतो. पण काही प्रमाणातच. याचे कारण या विकास दरसंख्येवर विसंबून राहावे अशी आपली परिस्थिती नाही. यास अनेक कारणे आहेत. ती समजावूनच घ्यायला हवीत.
पहिले कारण म्हणजे गतसाली अर्थव्यवस्था मापनाचे बदललेले निकष. खेळ सुरू असताना मध्येच नियम बदलण्यासारखेच हे. या नियमबदलामुळे आपला वेग साधारण दोन टक्क्यांनी वाढला. आता जाहीर करण्यात आलेली आकडेवारी ही नव्या निकषांवर आधारित आहे. तेव्हा यात दोन टक्क्यांचे हे चिमूटभर वास्तव मान्य करावे किंवा काय, हा प्रश्न आहे. तसे ते केल्यास आपल्या विकासाचा वेग साधारण साडेपाच ते सहा टक्के इतकाच असेल. दुसरा मुद्दा चीनबरोबरीच्या तुलनेचा. ती करायची खरे तर अजिबात गरज नाही. चीनची अर्थव्यवस्था आताच १० ते ११ लाख कोटी डॉलरला पोहोचली आहे. याचा अर्थ चीन आर्थिक बाबतीत आपल्या किमान पाच ते सहापट आकाराने अजूनही मोठा आहे. हे वास्तव नजीकच्या काळात बदलले जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा वेळी आपला अर्थविकासाचा वेग चीनपेक्षा पुढे आहे, अशी फुशारकी मारणे हास्यास्पद ठरते. तो उद्योग सरकारने करावयाची गरज नाही. ते काम आपल्या भाटांवर सोपवावे. केवळ विकासगतीच्या मुद्दय़ावर आपण चीनला मागे टाकले हे जरी खरे असले तरी वास्तव वेगळे आहे.
तिसरा मुद्दा विकासामागील कारणांचा. सरकार पायाभूत सोयीसुविधा आदींवर पुरेसा खर्च करीत आहे, खासगी उद्योगांची त्यास पुरेशी साथ आहे आणि तेदेखील मोठमोठे गुंतवणूक निर्णय घेत आहेत आणि या दोघांच्या पैसे खर्च करण्याने सुखावलेला नागरिक समूह अधिकाधिक चंगळवादी वस्तूंची खरेदी करण्यात मग्न आहे हे विकासमार्गावर चालणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र. ते आता दिसते का हा ज्याने त्याने विचार करावयाचा प्रश्न. अच्छे दिनाच्या आभासी वास्तवाने भारलेल्यांना कदाचित खरे चित्र दिसणारही नाही. त्यांना ते दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यातही अर्थ नाही. अन्यांनी मात्र विचार करणे गरजेचे आहे. तो केल्यास जाणवेलच जाणवेल अशी बाब म्हणजे वरील तीन घटकांतील फक्त पहिल्याचे सक्रिय असणे. सरकारी खर्च, सरकारी गुंतवणूक हे सध्या जोमाने होत असून त्यामुळे त्याचा मोठा फायदा अर्थव्यवस्थेची गती वाढण्यात झाला आहे, हे खुद्द सरकारदेखील नाकारू शकत नाही. याचा अर्थ सरकार ज्या क्षेत्रांत गुंतवणूक करते फक्त त्याच क्षेत्रांचा विकास सध्या होत आहे. उदाहरणार्थ रस्ते, पूल आदींची उभारणी. सरकारने पायाभूत क्षेत्रातील ही कामे मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेतल्याने सिमेंट, पोलाद आदी घटकांच्या मागणीत चांगली वाढ झाली आहे. याचे स्वागतच करावयास हवे. परंतु प्रश्न असा की सरकार आणि फक्त एकटे सरकारच गुंतवणुकीचा आणि अर्थविकासाचा गाडा किती काळ ओढणार? हा प्रश्न प्राप्त परिस्थितीत अधिकच महत्त्वाचा ठरतो. कारण गुंतवणुकीसाठी खासगी क्षेत्रास असलेली कमालीची उदासीनता. ही इतकी आहे की बँकांकडे उद्योगविस्तार आणि भांडवलासाठी कर्ज मागण्यास जाणाऱ्यांचे प्रमाण जवळपास शून्यावर आले आहे. याचा अर्थ गुंतवणुकीबाबत खासगी उद्योग नको इतके सावध आहेत. परंतु म्हणून त्यांना दोष देता येणार नाही. याचे कारण हे उद्योग केवळ सरकारला वाटते वा बरे वाटावे म्हणून गुंतवणूक करीत नाहीत. त्यांना परताव्याची हमी लागते. ती सरकारी धोरणांतून येते. आपले घोडे पेंड खाते ते त्या आघाडीवर. कामगार कायद्यातील सुधारणांपासून ते विविध क्षेत्रांत परकीय गुंतवणुकीस मुभा देण्याच्या प्रश्नांपर्यंत सरकारी धोरणांबाबत बरेच पुढेमागे सुरू आहे. त्यात पुन्हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणीची टांगती तलवार आहेच. या मालिकेतील सर्वात मोठा अडसर म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामगार कायदा सुधारणांचा चेंडू राज्याकडे तटवणे. आता जे काही करावयाचे ते राज्यांनी असे मोदी म्हणाले. त्यामुळे उद्योगांनी वाट पाहणेच पसंत केले असून परिणामी अर्थव्यवस्थेचा गाडा फिरता ठेवण्याची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारच्या खांद्यावर येऊन पडली आहे. यात आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे. तो म्हणजे डबघाईला आलेल्या बँका. एका बाजूला विश्वासार्ह म्हणता येतील अशा प्रकारच्या उद्योगांकडून कर्ज मागण्यात आलेले औदासीन्य. आणि दुसरीकडे त्यांनी मागितले तरी ते देता येईल की नाही अशी झालेली बँकांची परिस्थिती. ही कोंडी बराच काळ पडून आहे. बुडीत खात्यात निघालेल्या जवळपास साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे करायचे काय, हे जोपर्यंत बँकांना उमगत नाही तोपर्यंत बँका पुन्हा एकदा मुक्तपणे पतपुरवठा करू लागणार नाहीत. तेव्हा यामुळे अर्थव्यवस्था विकासात मोठा अडसरच तयार झाला आहे आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली याबाबत शब्दसेवा वगळता काही करावयास तयार नाहीत.
अर्थव्यवस्थेच्या या ७.९ टक्के वाढीचा संशय घ्यावा असे आणखी दोन मुद्दे. एक म्हणजे भारतीय निर्यातीत झालेली प्रचंड घसरण. गेल्या दोन वर्षांत भारतीय निर्यातीने २५ टक्के इतकी घसरगुंडी अनुभवली असून हे अर्थव्यवस्था मोठय़ा जोमाने वाढत असल्याच्या दाव्यास छेद देणारे आहे. दुसरा मुद्दा कमालीच्या मंदगतीने होणारी रोजगारनिर्मिती. २०१५ साली, म्हणजे सरत्या वर्षांत देशात फक्त एक लाख रोजगार निर्माण झाले. २०१४ साली ही रोजगारनिर्मितीची संख्या चार लाख इतकी होती. तेव्हा गतसाली आपली अर्थव्यवस्था इतकी तडफेने वाढत असेल तर या गोठलेल्या रोजगार संधींचे काय हा प्रश्न पडावयास हवा. सध्या तर दर महिन्याला एक कोटी या गतीने रोजगार इच्छुकांची संख्या वाढत आहे. परंतु त्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती नाही, हे वास्तव आहे. अर्थव्यवस्था ७.९ टक्के वाढली या आकडेवारीने हे वास्तव बदलणारे नाही.
या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की इंधन तेलाच्या स्वस्ताईने सरकारला मोठी उसंत मिळालेली असून या स्वस्ताईवर आपला विद्यमान आनंदोत्सव सुरू आहे. तो सुरू असतानाच तेलाचे दर प्रतिबॅरल ५० डॉलरचा टप्पा ओलांडून पुढे गेल्याचे वृत्त आले. ते असेच वाढते राहिले तर या आनंदोत्सवावर विरजण पडू शकते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थप्रगतीचे वर्णन वासरात लंगडी गाय शहाणी असे केले होते. ७.९ असा आपला विकास दर झाला असला तरी आपली अर्थधेनू लंगडीच आहे, याचा विसर न पडलेला बरा.

आणखी वाचा

लेख : नव्या सरकारकडून अपेक्षा

Chastity Belt: योनी शुचिता पट्ट्याचा इतिहास आणि त्यामागील…

साताऱ्यातील शेतकऱ्यांना ५७ कोटींचे गायीच्या दुधाचे अनुदान

 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…

विश्लेषण : महाराष्ट्रात ४३ मंत्रीच? मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या किती असते? या संख्येवर बंधने का असतात?

अर्थव्यवस्थेची घोडदौड कायम राहणार – एसअँडपी; नवीन वर्षात मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदर दिलासा शक्य

शेतीमालाच्या विक्री धोरणाबाबत केंद्राची पुन्हा घाई; सूचना, हरकतींसाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी

लोकशिवार… मुरमाड जमिनीतील उसाची दमदार लागवड