‘मेक इन इंडिया’ च्या निमित्ताने राज्यात गुंतवणुकीचे अनेक करार झाले आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांना आनंद होणेही योग्यच.
आजमितीस महाराष्ट्राला केंद्राची जितकी गरज आहे त्यापेक्षा अधिक पंतप्रधान मोदी यांना महाराष्ट्राची निकड आहे. त्यातही गुजरात, हरयाणा आदी भाजपशासित राज्यांत आनंदीआनंद असल्याने या गुंतवणूक आश्वासनांचे रूपांतर अधिकाधिक प्रत्यक्षात कसे येईल यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रयत्न करावे लागतील.
गत सप्ताहात मुंबईत साजऱ्या झालेल्या मेक इन इंडिया सोहळ्याने सामान्य नागरिकास जी गुंतवणूक नशा दिली त्यास हरयाणातील जाट आंदोलन हा उतारा आहे. अन्य अनेक भाजप मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर हे जातीने या मेक इन इंडिया सोहळ्यात सर्व सरकारी वऱ्हाड घेऊन हजर होते आणि अन्य अनेक मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे त्यांनीही आपल्या राज्यासाठी भरगच्च गुंतवणूक घोषणा केल्या. त्या प्रत्यक्षात येण्यामागील अडथळ्यांचा अंदाज या जाट आंदोलनाने मिळेल. खरे तर गेले काही महिने भारतातील काही राज्ये लक्ष लक्ष कोटींच्या गुंतवणूक करार वर्षांवात जणू न्हाऊनच निघत आहेत. ताज्या मेक इन इंडिया महोत्सवाने तर या करार वर्षांवाचा धबधबाच करून टाकला. इतके करार, इतके करार की भारतीयांच्या नाकातोंडात ते गुंतवणूक आकडे जाऊन जीव गुदमरून जावा. हे जे काही सुरू आहे त्याचे एका अर्थी स्वागतच. याचे कारण काहीही न होण्यापेक्षा निदान करार तरी झालेले चांगले. जगभरातील अर्थव्यवस्था एकापाठोपाठ एक अशा माना टाकत असताना हे इतके करार भारतातील राज्यांत होत असतील तर सामान्य भारतीयांची मान त्यामुळे ताठच होईल यात शंका नाही. यात अर्थात काही विचारी जनांना विरोधाभास दिसत असेल तर त्यास इलाज नाही. परंतु लाखोंचा पोिशदा असलेल्या पंतप्रधानाने मूठभर विचारी जनांचा विचार करावयाचा नसतो. त्याचे लक्ष हवे सामान्यांकडे. त्यांचे भले करणे, त्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण करणे हे कोणत्याही पंतप्रधानाचे लक्ष्य असते. आणि सामान्य माणसास तर हे असे काही भव्यदिव्य आवडतेच. त्याचे जगणे भले चवलीपावलीचे असेल. पण ही कोटय़वधींची दौलत पाहणे त्याला सुखावते. पंतप्रधानांना ही सामान्य माणसाची मानसिकता चांगलीच ठावकी असल्यामुळेच ते असे भव्यदिव्य सोहळे आयोजित करीत असतात. सामान्यांच्या कंटाळवाण्या आणि चलनवाढग्रस्त अंधाऱ्या आयुष्यात ही लाखो कोटींची आकडेवारी काही काळापुरती का असेना चमचमाट करते. त्यामुळे या डोळे दिपवून टाकणाऱ्या गुंतवणूक करारांचा आढावा घ्यायला हवा. तसे केल्याने काही क्षणांकरिता तरी आपले मन आनंद तरंगांनी भरून जाईल आणि त्यानंतर इतकी गुंतवणूक भारतात येत असल्याचे पाहून ते आनंदाने भारून जाईल.
गत सप्ताहात आम्ही दाखवून दिल्याप्रमाणे या मेक इन इंडिया मेळाव्यात उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, बिहार, तामिळनाडू आदी राज्ये सामील तरी झाली नव्हती अथवा त्यांची उपस्थिती तोंडी लावण्यापुरतीच होती. याचे कारण पंतप्रधान मोदी यांच्या भाजप पक्षाशी त्यांचे असलेले मतभेद. परंतु मेक इन इंडियात सहभागी झाले नाहीत याचा अर्थ त्यांनी गुंतवणूक आकर्षति करण्याचा प्रयत्न केला नाही, असे नाही. या राज्यांनी मुंबई मेळाव्यात हजेरी लावून पंतप्रधानांच्या साक्षीने परराज्यांत गुंतवणुका जाहीर करण्याऐवजी आपापल्या राज्यांतच गुंतवणूक मेळावे आयोजित करून स्थानिक पातळीवरच मनोरंजनाचे प्रयोग करविले. उदाहरणार्थ तृणमूल ममता बॅनर्जी. मेक इन इंडिया सप्ताहाआधी महिनाभर त्यांनी कोलकात्यात मेक इन प. बंगाल संमेलन भरविले. आपल्या सर्वच राजकारणीस्नेही उद्योगपतींनी तेथे हजेरी लावून रोशगोल्यांवर ताव मारीत त्या राज्यात गुंतवणुका करण्याचे आश्वासन दिले. किती असावी ही रक्कम? १५ लाख कोटी रुपये. म्हणजे त्या उद्योगस्नेहाशी परिचय नसलेल्या एकाच राज्यात एकाच मेळाव्यात १५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकांचे करार झाले. अत्यंत आडमुठय़ा धोरणांमुळे टाटा समूहास आपला नॅनो प्रकल्प गुंडाळावा लागला ते राज्य हेच. त्या वेळी नॅनोस विरोध करणाऱ्या ममता दीदी आता सत्तेवर आहेत आणि लवकरच निवडणुकांना सामोरे जाणार आहेत. त्यामुळे आपल्या राज्यावर गुंतवणुकांचे एमओयू तोरण बांधणे गृहसजावटीसाठी आवश्यक आहे, हे त्यांनी ओळखले. त्यामुळे असा उद्योगमेळा आयोजित करून त्यांनी एमओयूंची लड दिली लावून. विख्यात अर्थपत्रकार टीएन ननन यांनी आपल्या ‘मेकिंग अँड फेकिंग’ या लेखात दाखवून दिल्याप्रमाणे एकटय़ा प. बंगालात होणारी ही गुंतवणूक मेक इन इंडियाच्या सप्ताहाच्या अंती जाहीर झालेल्या देशभरातील एकूण गुंतवणुकीच्या एक षष्ठांश इतकी आहे. प. बंगालने पंतप्रधानांच्या मेक इन इंडियास चीतपट करण्याआधी कर्नाटकानेही आपल्या राज्यात असे उद्योगमेळावे आयोजित केले होते. त्या राज्याचा वायदा आहे १३ लाख कोटी इतका. म्हणजे ही दोन राज्ये मिळून देशात २८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे, म्हणे. त्यात मिळवायचे महाराष्ट्राचे ८ लाख कोटी रुपये. म्हणजे ही तीन राज्ये मिळून वट्ट ३६ लाख कोटी भारतात आणणार असल्याचा दावा करतात.
मेक इन इंडिया मेळाव्यात सर्वात जास्त भले झाले ते महाराष्ट्राचे. या सप्ताहात सगळ्यात मोठय़ा गुंतवणुकीचे दान महाराष्ट्राच्या पदरात पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मेळाव्याचा जितका फायदा करून घेतला तितके चातुर्य अन्य कोणास दाखवता आले नाही. अर्थात त्यामागेही कारण आहे. ते म्हणजे महाराष्ट्राचे भले व्हावे ही दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा. देशात सत्ता अबाधित राखण्यासाठी बिहार, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आदी बडय़ा राज्यांकडून मोदी यांना मदतीचा हात मिळण्याची शक्यता नाही. तेव्हा त्यांची भिस्त ४८ खासदार निवडून देणाऱ्या महाराष्ट्रावरच असणार. म्हणजेच आजमितीस महाराष्ट्राला केंद्राची जितकी गरज आहे त्यापेक्षा अधिक पंतप्रधान मोदी यांना महाराष्ट्राची निकड आहे. त्यातही विशेषत: गुजरात, हरयाणा आदी भाजपशासित राज्यांत आनंदीआनंद असल्याने त्यांना महाराष्ट्राचा आधार वाटल्यास त्यात आश्चर्य नाही. त्याचमुळे या गुंतवणूक आश्वासनांचे रूपांतर अधिकाधिक प्रत्यक्षात कसे येईल यासाठी महाराष्ट्रास प्रयत्न करावे लागतील. याचे कारण या संदर्भात फडणवीस यांचे नेते पंतप्रधान मोदी यांचा व्हायब्रंट गुजरात सोहळ्यांचा इतिहास तितका व्हायब्रंट नाही. दर वर्षी असे भव्य मेळावे घेऊन गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी सामान्य नागरिकाचे डोळे गुंतवणूक आकडय़ांनी दिपवून टाकत. परंतु वास्तव हे आहे की या एमओयू सोहळ्यांतील फक्त १० टक्के इतकीच गुंतवणूक जमिनीवर प्रत्यक्षात आली. उर्वरित ९० टक्के म्हणजे शुद्ध फोकनाड.
महाराष्ट्राचे हे असे होऊन चालणार नाही. याची कारणे दोन. एक राजकीय. ते म्हणजे गुजरातेत ज्याप्रमाणे मोदी म्हणतील ती पूर्व दिशा होती/आहे ती अवस्था फडणवीस यांच्याबाबत नाही. फडणवीस यांना तूर्त तरी पक्षांतर्गत आव्हान नसले तरी ते तयार होणारच नाही, असे नाही. त्यामुळे फडणवीस यांना झपाटय़ाने काम करावेच लागेल. आणि दुसरे कारण आíथक. महाराष्ट्र जर गुंतवणूक आदी क्षेत्रांत मागे पडला तर देशाची गती मंद होते हे वास्तव आहे. ते नाकारण्यात अर्थ नाही. गुजरात, आंध्र आदी अनेक राज्यांनी औद्योगिक आघाडी घेतली असली तरी ही सर्व राज्ये ही उद्योग क्षेत्रातील उपकथानके आहेत. या कथेत मुख्य मध्यवर्ती आहे ते महाराष्ट्रच. त्यामुळे या एमओयूच्या स्वप्नकथा जास्तीत जास्त प्रत्यक्षात कशा येतील यासाठी फडणवीस यांना प्रयत्न करावे लागतील. त्या प्रयत्नांतील सर्वात मोठा अडथळा आहे तो प्रांताप्रांतात दबा धरून बसलेल्या राजकीय सुभेदारांचा. मुख्यमंत्र्याने भले गुंतवणुकीस हिरवा झेंडा दाखवला असेल. पण या प्रांतीय सुभेदारांचे आत्मे शांत केल्याखेरीज उद्योगपतींना पुढे जाता येत नाही. तेव्हा या सुभेदारांचा बीमोड करणे, प्रशासनातले छोटे सुभेदार नेस्तनाबूत करणे आणि गुंतवणूकप्रवाह मुक्त कसा वाहील हे पाहणे हे फडणवीस यांच्यापुढील आव्हान आहे. हे आव्हान ते कसे पेलतात यावर या करारांची नव्हे तर फडणवीस यांची मदार अवलंबून आहे. अन्यथा जे झाले ते नुसता दीपोत्सव ठरते. नंतर पुन्हा आपला अंधार.
