विधानसभांच्या निवडणूक निकालांनी पुन्हा एक बाब अधोरेखित केली.. यापुढे व्यवस्थाधारित पक्षांपेक्षा व्यक्तिकेंद्रित पक्ष आणि निवडणुका यांना महत्त्व येईल!
ज्या राज्यांत सत्ताधारी पक्षास सक्षम पर्याय उपलब्ध आहे त्या राज्यांत जनतेने नि:शंकपणे त्या पर्यायाच्या पारडय़ात मत टाकले आणि जेथे हा पर्याय उपलब्ध नाही, त्या राज्यांत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांस आणखी एक संधी दिली..
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचे तीन अन्वयार्थ आहेत. एक म्हणजे भ्रष्टाचार हा आता निवडणूक मुद्दा राहिलेला नाही. नपेक्षा ममता आणि जयललिता यांना पुन्हा इतके बहुमत मिळते ना. तसेच या निवडणूक निकालांतून ठसठशीतपणे समोर येणारी दुसरी बाब म्हणजे ज्या राज्यांत सत्ताधारी पक्षास सक्षम पर्याय उपलब्ध आहे त्या राज्यांत जनतेने नि:शंकपणे त्या पर्यायाच्या पारडय़ात मत टाकले आणि जेथे हा पर्याय उपलब्ध नाही, त्या राज्यांत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांस आणखी एक संधी दिली. तिसरा घटक आहे या निवडणुकांची व्यक्तिकेंद्रितता. सर्व राज्यांच्या निकालांचे विश्लेषण केल्यास हे दोन्ही मुद्दे तंतोतंत लागू पडतात.
सर्वप्रथम तामिळनाडू. ऐंशीच्या दशकातील एक अपवाद वगळता या राज्यात सत्ताधारी पक्ष विधानसभा निवडणुकांनंतर विरोधी पक्ष बनतो. तेव्हापासून या राज्यातील राजकारण दोनच पक्षांभोवती फिरत राहिलेले आहे. अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक. या वेळी अण्णा द्रमुक सत्तेवर होता. तेव्हा या राज्याच्या परंपरेनुसार द्रमुक पक्षास सत्तास्थापनेची संधी मिळावयास हवी. तसे झाले नाही. याचे कारण द्रमुकच्या होत चाललेल्या चिरफळ्या. या द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम करुणानिधी यांची जोमाने शतकपूर्तीकडे वाटचाल सुरू आहे. वास्तविक या वयात कोणाचीही जी अवस्था होईल तीच त्यांचीही झालेली आहे. तरीही वयाच्या नव्वदीत हे पणजोबा मुंडावळ्या बांधून सत्ताग्रहणासाठी तयार होते. त्यांचा पक्ष धड असता तर स्थानिक मतदारांनी एक वेळ वयाकडे दुर्लक्ष केलेही असते. परंतु द्रमुक हा वाद आणि विवादांनी पोखरला गेलेला पक्ष असून करुणानिधी यांना जो उत्तराधिकारी वाटतो त्या स्टालिन नामक त्यांच्या कुलदीपकाचे महत्त्व मानावयास त्याचा सावत्र भाऊ अळगिरी तयार नाही. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या अळगिरी याने स्टालिन याच्या नेतृत्वाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. इतकेच काय तर आपण या निवडणुकीत मतदानच करणार नाही, असे जाहीर करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. तेव्हा करुणानिधी यांना त्यांच्या घरातलेही पाठिंबा देण्यास तयार नसताना आपण तरी तो का द्यावा असा विचार जनतेने केला नसेलच असे नाही. याचा सरळ अर्थ ठणठणीत अम्मांच्या सत्ताधारी अण्णा द्रमुकास गलितगात्र करुणानिधी यांचा द्रमुक हा पर्याय ठरू शकत नाही, हे उघड झाले. काँग्रेसशी हातमिळवणी करून आपली आहे ती ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करुणानिधी यांनी केला खरा. पण तरीही तो समर्थ पर्याय नाही, हेच उघड झाले आणि त्यांना मतदारांनी झिडकारले. तेव्हा यात आड आले ते करुणानिधी यांचे पक्षीय पातळीवरील अपयश. त्यांचे वय नव्हे. वय हाच निर्णायक घटक असता तर शेजारील केरळात करुणानिधी यांचे समवयस्क असलेल्या अच्युतानंदन यांना यश मिळते ना. तेथे काँग्रेसप्रणीत आघाडी सत्तेवर होती. परंतु गेली पाच वर्षे नव्वदी पार केलेल्या अच्युतानंदन यांनी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री ओमान चंडी यांच्याविरोधात सातत्याने धडका दिल्या. मग मुद्दा ओमन चंडी यांच्या व्यक्तिगत चारित्र्याचा असो वा केरळ सरकारने केलेल्या कथित वादग्रस्त व्यवहारांचा असो. अच्युतानंदन यांचा झपाटा तरुणास लाजवेल असाच होता. त्यामुळे त्यातूनच अच्युतानंदन यांची डावी आघाडी ही काँग्रेसप्रणीत चंडी सरकारला पर्याय ठरू शकते अशी वातावरणनिर्मिती झाली आणि चंडी हरले.
पूर्वेच्या आसामातही याच कहाणीची पुनरावृत्ती झाली. त्या राज्यात काँग्रेसचे तरुण गोगोई यांचे सरकार १५ वर्षे सत्तेवर आहे. सहस्रचंद्रदर्शन साजरे केलेल्या गोगोई यांना पर्याय पाहायला हवा अशी मागणी निवडणुकीआधी समोर आली होती. तसा पर्याय ठरू शकले असते अशा हेमंत विश्व सर्मा यांच्याकडे काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी दुर्लक्ष केले. नाराज सर्मा यांनी काँग्रेसला लाथ मारली आणि त्यांचे महत्त्व लक्षात घेता भाजपने योग्य वेळी त्यांना गळाला लावले. ही मोठी चाल होती. याचबरोबर भाजपने बिहारात केलेली चूक आसामात सुधारली. ती म्हणजे मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा देण्याची. नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्बानंद सोनोवाल यांना भाजपने आपला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केले. परिणामी कंटाळलेल्या आणि कंटाळवाण्या गोगोई यांना १५ वर्षांत पहिल्यांदाच एक समर्थ पर्याय दिला गेला. वास्तविक हे सर्मा काय किंवा हे सोनोवाल काय. दोघेही भाजप नेते पक्षांतरितच. सर्मा पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसी तर सोनोवाल आसाम गण परिषद चळवळीतले. तेथून त्यांनी योग्य वेळी भाजपमध्ये उडी घेतली आणि ईशान्य भारतातील ते महत्त्वाचे मंत्री बनले. आणि आता मुख्यमंत्री बनतील. तेव्हा याचाही मथितार्थ हाच की गोगोई यांना पर्याय उभा केल्याचा फायदा भाजपला झाला आणि आसामात इतिहास घडला. याच इतिहासाची उलटी पुनरावृत्ती पश्चिम बंगालात घडली. विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्या राज्यात आपली सत्ता अबाधित राखली. ३४ वर्षे अथक राज्य केल्यानंतर गेल्या खेपेस या राज्यातून डाव्यांना पायउतार व्हावे लागले होते. आपली गेलेली सत्ता या वेळी पुन्हा मिळेल अशी वेडी आशा डावे बाळगून होते. पण ते होणे नव्हते. याचे कारणही तेच. ममता यांच्या दांडगाईच्या राजवटीस खमकेपणाने सामोरे जाऊ शकेल असा एकही नेता ना डावे देऊ शकले ना त्यांच्याशी हातमिळवणी करणारी काँग्रेस. एका पैलवानाच्या विरोधात दोन काडीपैलवानांनी युती करावी, तसेच हे. त्यामुळे या दोन अशक्तांपेक्षा मतदारांनी ममतांनाच आपले मानले आणि पाच वर्षांच्या हडलेहप्पी, भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कामकाजानंतरही ममता बॅनर्जी यांनी दणदणीत मताधिक्याने सत्ता आपल्याकडे राखली. या राज्यात सुरुवातीला भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी तृणमूलमुक्त पश्चिम बंगाल करण्याची हाक दिली होती. परंतु २९४ पैकी जेमतेम पाच-सहा मतदारसंघांनी या हाकेस सकारात्मक प्रतिसाद दिला. म्हणजे शहा आणि नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वास्तवापासून किती लांब होते ते दिसून यावे. तेव्हा यातून सत्ताधाऱ्यांचे यशापयश हे विरोधकांच्या पर्याय देण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते, ही बाब पुरेशी स्पष्ट होते. या निवडणुकीने या जोडीला आणखी एक मुद्दय़ाबाबत समानता दर्शवली.
या विधानसभा निवडणुका २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या धर्तीवर लढवल्या गेल्या. या वेळी प्रत्यक्ष मतदानाच्या आधीच सर्व राजकीय पक्षांनी आपापले मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर केले. अर्थात ही बाब तृणमूल आणि अण्णा द्रमुक या पक्षांबाबत लागूही होत नाही इतके हे पक्ष अनुक्रमे ममता बॅनर्जी आणि जयललिताकेंद्रित आहेत. परंतु त्यांच्या जोडीला डाव्यांनी केरळात आणि भाजपने आसामात हाच मार्ग अनुसरला. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुका या एक प्रकारे अध्यक्षीय पद्धतीकडे नेणाऱ्या आहेत, असे आम्ही त्या वेळी म्हटले होते. या निवडणुकांनी तीच बाब अधोरेखित केली. याचा सरळ साधा अर्थ असा की यापुढे व्यवस्थाधारित पक्षांपेक्षा व्यक्तिकेंद्रित पक्ष आणि निवडणुका यांना महत्त्व येईल. जे पक्ष जिंकले त्या पक्षांनी एक व्यक्ती पुढे केली आणि त्याभोवती आपल्या पक्षाचे राजकारण घुमवत ठेवले. आसामात उजव्या भाजपने हेच केले आणि केरळात डाव्यांनी हीच व्यक्तिकेंद्रिततेची री ओढली. व्यवस्थाकेंद्रित लोकशाहीकडून देश म्हणून आपला प्रवास व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेकडे किती झपाटय़ाने होत आहे याचेच हे निदर्शक. तेव्हा याचाच दुसरा अर्थ असा की पक्ष म्हणून जर काँग्रेसला पुढे यावयाचे असेल तर त्या पक्षास नेता म्हणून एक ठसठशीत व्यक्ती समोर आणावी लागेल. बारा महिने चौदा काळ भंजाळलेल्या राहुल गांधी यांचे हे काम नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत काँग्रेस आपल्या पायावर उभा राहू इच्छित असेल तर त्यास प्रथम आपल्या पक्षाचा नायक शोधावा लागेल. याचे कारण या देशातील यापुढच्या निवडणुका या पक्षीय नायकांमध्येच होतील. या निवडणुकांनी ही बाब अधोरेखित केली आहे.
