सुखान्तिकेची सुचिन्हे..

संकटे  उग्र  झाली, की त्याविरुद्ध संघर्ष करण्याचे बळ वाढते. हे जिवंतपणाचे लक्षण असते. मुंबईतील गॅस चेंबर म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून कुप्रसिद्ध असलेल्या, चेंबूरजवळच्या माहुलच्या वस्तीतील लोकांनी गेल्या चार-पाच वर्षांत दिलेल्या प्रखर लढाईतून त्या जिवंतपणाचे दर्शन घडले. दररोज नाक मुठीत धरून आणि मरणाला थोपविण्याची शिकस्त करत जगणाऱ्या माहुलवासीयांच्या घरात आज बऱ्याच वर्षांनंतर आनंदाच्या गुढय़ा उभारल्या जातील.  संकटाची ही सावली दूर व्हावी आणि माणूस म्हणून जगण्याच्या हक्कासाठीच्या, -पोटभर अन्नासाठीच्या संघर्षांत भर घालणाऱ्या- शुद्ध हवेसाठीच्या संघर्षांला अखेर फळ मिळाले. प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगणे हा नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे आणि तो हक्क त्याच्यापासून हिरावण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने अधोरेखित केले. माहुलच्या निमित्ताने देशभरातील अशाच अवस्थेत जगणाऱ्यांच्या शुद्ध हवेच्या श्वासाच्या हक्कासाठीचा लढा आता बळकट होईल. माहुलच्या निमित्ताने माणसाच्या या एका दुर्लक्षित हक्काचा मुद्दा प्रबळपणे ऐरणीवर आला आहे. उपेक्षित अवस्थेतही संकटाशी संघर्ष करण्याची उमेद टिकवून अखेर हक्काचे दान पदरात पाडून घेण्यास माहुलवासीयांना यश आल्याने, ‘गरिबांना वाली नसतो’ या निराशाग्रस्त समजुतीचा एखादा तरी पदर पुसला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या आदेशामुळे, संकटाच्या सावटाखालील हजारो जिवांच्या जगण्याला मोठा आधार मिळाला असेल. माहुलचा लढा हा मानवी हक्कांच्या लढय़ाच्या इतिहासातील एक पान ठरेल यात शंका नाही. कारण हा केवळ अस्ताव्यस्त मुंबईच्या एका कोपऱ्यातील मूठभरांचा संघर्ष नाही. तो माणसाच्या मूलभूत हक्कांसाठीचा संघर्ष ठरला आहे. माहुलने मुंबईच्याच नव्हे, तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातील उपेक्षेच्या खाईत जगणाऱ्यांना प्रकाशाची एक दिशा दाखविली आहे.

भारताच्या महालेखाकारांच्या मार्च २०१७च्या अहवालाने माहुलच्या समस्येची गंभीर दखल घेतली होती. चेंबूरच्या माहुल या अगोदरच समस्यांनी ग्रासलेल्या परिसरात तानसा जलवाहिनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याच्या योजनेस मंजुरी देण्याचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा निर्णय केवळ खासगी विकासकाच्या फायद्यासाठी घेतला असून तो चुकीचा आहे, असा स्पष्ट ठपका महालेखाकारांनीही या अहवालात ठेवला होता. त्याआधीच माहुलच्या प्रदूषणग्रस्त जनतेच्या समस्या ऐरणीवर आल्या होत्या. रोजच्या रोज वेगवेगळ्या आजारांशी लढणाऱ्या, प्रदूषित हवेमुळे त्वचारोग, श्वसनविकार आणि कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारांचा सामना करणाऱ्या आणि त्यात पराभूत झालेल्या शेकडो नागरिकांच्या मृत्यूंचे दु:ख झेलणाऱ्या माहुलवासीयांची कहाणी ही जिवंत माणसांना नरकयातनांमध्ये ढकलण्याच्या क्रौर्याची कहाणी म्हणून नोंदली गेली होती. आयआयटी- मुंबईसह अनेक मान्यवर व विश्वासार्ह संस्थांनी आपल्या वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमधून आणि पाहणी अहवालांवरून माहुलच्या नरकवासावर बोट ठेवले आणि ही जागा माणसांच्या जगण्यासाठी, आरोग्यासाठी घातक आहे हे स्पष्टपणे बजावले. असे काही झाले की माणसाचे जगण्याचे हक्क जपण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारांनी वा संबंधित यंत्रणांनी स्वत:हून ती पार पाडणे अपेक्षित असते. ती जबाबदारी शिरावर घेतल्याची जाहीर ग्वाही २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी देणारे, पुढे सत्तेवर आले. पण माहुलवासीयांचा संघर्ष संपला नाहीच. उलट जगण्याच्या संघर्षांची शोकांतिकाच होणार की काय या भयाने निराशेचेही सावट वस्तीवर दाटू लागले. तरीही संघर्षांची उमेद कायम राहिली, हे या वस्तीचे वैशिष्टय़! जवळपास पाच दशके वास्तव्य असलेल्या जुन्या झोपडय़ांमधून उठवून सुमारे साडेपाच हजार कुटुंबांना पुनर्वसनाच्या गोंडस नावाखाली माहुलमधील प्रदूषणाच्या विळख्यात आणून डांबणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्धच्या लढय़ास पूर्णविराम मिळणार, अशी चिन्हे तरी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे निर्माण झाली आहेत. संवेदनशीलता जागी आहे, जगण्याच्या संघर्षांला कधी ना कधी न्याय मिळतो आणि अशा संघर्षांविरुद्ध उभे राहणाऱ्यांना चपराकही बसते, एवढे तरी सत्य या निकालाने अधोरेखित केले. या कुटुंबांना सुरक्षित व प्रदूषणमुक्त वातावरणात वावरण्याचा हक्क मिळवून देण्याची जबाबदारीच न्यायालयाने सरकारवर सोपविली आहे. खरे पाहता, मुंबईसारख्या प्रदूषणाने बुजबुजलेल्या महानगरात, अशी जागा शोधणे सोपे नाही. माहुलच्या वस्तीतील लोकांच्या हक्काच्या लढय़ाला न्याय मिळाला हे खरे असले, तरी मुळातच अवघी मुंबईच आज प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली असताना आणि महानगरातील जवळपास प्रत्येकासच या समस्येचे चटके बसत असताना, माहुलवासीयांकरिता शुद्ध प्रदूषणमुक्त मोकळ्या हवेचा निवारा शोधणे सोपे नाही. म्हणूनच, माहुलच्या निमित्ताने, मोकळ्या व प्रदूषणमुक्त हवेच्या हक्काच्या सार्वत्रिक मागणीलाही बळ मिळाले आहेच, पण त्या हक्काची पूर्तता करण्याची जबाबदारीही निश्चित झाली आहे. एका दुर्लक्षित आणि प्रलंबित मूलभूत हक्कावर आता ठाम शिक्कामोर्तब झाले आहे, हे या संघर्षांचे फळ म्हणावे लागेल.

माहुलवासी कुटुंबांची परवड सुरू झाली, त्याला आता दहा वर्षे झाली आहेत. २००९ मध्ये या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रकल्प आखण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतरच्या प्रत्येक घटनेवर महालेखाकारांनी नेमके बोट ठेवले होते. माहुलमध्ये ज्या जागी पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यात आल्या, त्या जागेबाबत घेण्यात आलेल्या आक्षेपांनाही धुडकावून लावत या ठिकाणी पुनर्वसनाचा घाट घालण्यात आला होता, हे महालेखाकारांच्या अहवालातही स्पष्ट म्हटले होते. एका बाजूला अणुशक्ती केंद्र, तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि हवेचे प्रदूषण यांमुळे अगोदरच जगण्यासाठी असुरक्षित असलेल्या या परिसरात अपुऱ्या नागरी सुविधांमुळे निर्माण होणाऱ्या गलिच्छपणाची भर पडली आणि गॅस चेंबर अशी ओळख असलेल्या या परिसराला नरकाचेही रूप प्राप्त झाले. असे झाले, की अशा परिसरांत राहणाऱ्या माणसांच्या जगण्याच्या हक्कांवरच प्रश्नचिन्ह उमटते. ते साहजिकच असते. माहुलच्या जनतेच्या हलाखीला वाचा फोडण्यासाठी समाज, लोकप्रतिनिधी, सरकार, न्यायालये आणि हक्कांसाठी लढणाऱ्या संस्था-संघटनांच्या संवेदनांसमोरच आव्हान उभे राहिले. त्या आव्हानातूनच माहुलवासीयांचा लढा उभा राहिला आणि त्याला संवेदनशीलतेचे माफकसे का होईना, पाठबळही मिळाले. त्या संघर्षांची सांगता होणार असे वाटण्यासारखी परिस्थिती गेल्या चार-पाच वर्षांत अनेकदा आली आणि संकटातून मुक्तता होण्याच्या आशेने उद्याच्या दिवसाची वाट पाहणाऱ्या माहुलवासींना अनेकदा निराशेनेही घेरले. आपली मुक्तता नव्हे, तर थट्टा होत आहे, असे वाटण्यासारख्या अनुभवांनीही या कुटुंबांना घेरले. अगदी कालपरवापर्यंत, सरकारी यंत्रणाही जणू असहकाराच्या भूमिकेत वाटाव्यात एवढा कोरडेपणा दाखवत राहिल्या. या कुटुंबांसाठी अवघे ८०० रुपये भाडे देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली. न्यायालयाने दाखविलेल्या कणखर आणि संवेदनशील भूमिकेमुळे आता माहुलवासी संकटग्रस्तांच्या जगण्याला आशेचे नवे किरण दिसू लागले आहेत. दरमहा पंधरा हजार रुपये भाडय़ापोटी आणि ४५ हजार रुपये अनामत रकमेपोटी देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यामुळेच, माहुलमधील नरकवास संपुष्टात येण्याच्या आशा पालवल्या आहेत. सरकार आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या संवेदनशीलतेची कसोटी आता येथून पुढे सुरू होते. त्या कसोटीवर या यंत्रणा उतरल्या, तर मानवी हक्कांच्या लढय़ातील एका संघर्षांची सुखान्तिका इतिहासात नोंदली जाईल. या श्रेयाची संधी सरकारने व या यंत्रणांनी गमावू नये!