माघारीतील शहाणपण

ब्रेग्झिट करारावर ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा अभूतपूर्व पराभव झाला यात आश्चर्य नाही. हा करार वास्तविक याआधीच मंजुरीसाठी पार्लमेंटमध्ये मांडला जाणार होता. पण पराभवाच्या भीतीने मे बाईंनी तो सादर केला नाही. दोन आठवडय़ांच्या खंडानंतर आणि दरम्यानच्या चर्चापरिसंवादांनंतर गेले तीन दिवस या करारावर पार्लमेंटमध्ये मतमतांतरे व्यक्त झाली. ठराव मंजुरीसाठी दिरंगाई केल्याने त्याबाबतचा निकाल बदलेल अशी आशा पंतप्रधान मे यांना होती. ती अगदीच फोल ठरली. पहिल्यांदा ठरल्याप्रमाणे हा ठराव मांडला गेला असता तर तो जितक्या मतांनी फेटाळला गेला असता त्यापेक्षा किती तरी अधिक मतांनी तो अव्हेरला गेला. म्हणजे विलंबामुळे ब्रेग्झिट कराराविरोधातील जनमत उलट अधिक वाढले. परिणामी थेरेसा मे यांच्यावर पार्लमेंटमध्ये ऐतिहासिक पराभवाची नामुष्की ओढवली. ४३२ विरुद्ध २०२ इतक्या प्रचंड मताधिक्याने पंतप्रधान मे यांचा ठराव फेटाळला गेला. परिणामी विरोधी पक्षनेते, मजूर पक्षाचे जेरेमी कोर्बीन यांनी पंतप्रधानांविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव सादर केला असून त्यावर बुधवारी रात्री चर्चा होईल.

मात्र अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्याची शक्यता नाही. म्हणजे मे यांचे पंतप्रधानपद शाबूत राहील. पण त्यांच्या ब्रेग्झिट कराराची शाश्वती नाही. तशी ती नसेल याचा अंदाज आधीपासूनच येत होता आणि वेळोवेळी तो वर्तवलाही गेला होता. गेल्या दोन दिवसांतील चच्रेत याबाबत मे यांच्या पक्षात काय स्थिती आहे हे दिसून आले. पंतप्रधान मे यांना थेट पार्लमेंटमधील चच्रेत त्यांच्याच हुजूर पक्षीयांनी जाहीर विरोध केला. इतकेच काय, पण या खासदारांनी मे यांच्या बाजूने मतदान करा असा पक्षाचा आदेशही धुडकावला. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये आपल्या संसदेप्रमाणे खासदारांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रघात नाही. त्यामुळे खासदार सदसद्विवेकबुद्धीस स्मरून मतदान करू शकतात. त्यानुसार मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या शंभराहून अधिक खासदारांनी पंतप्रधानांच्या ब्रेग्झिट  प्रस्तावाविरोधात आपले मत नोंदवले. तथापि याचा अर्थ हे खासदार मे यांच्यावरील अविश्वास ठरावास पािठबा देतील असे नाही. याचे कारण या खासदारांचा मे यांनी मांडलेल्या ब्रेग्झिट ठरावास विरोध आहे. मे यांना नाही.

मे यांनी युरोपीय संघाशी पुन्हा एकदा बोलून करार अधिक ब्रिटनधार्जिणा करावा असा या खासदारांचा आग्रह आहे. विद्यमान ब्रेग्झिट करारामुळे इंग्लंडचेच अधिक नुकसान होण्याची भीती हे खासदार वर्तवितात. ती रास्त आहे. परंतु मे यांची पंचाईत अशी की जे काही देऊ केले गेले आहे त्यापेक्षा अधिक काही देण्यास युरोपीय संघ तयार नाही. विशेषत: आर्यलड संदर्भात कोणताही बदल झालेला युरोपीय संघास नको आहे. आर्यलड प्रजासत्ताक हे ब्रिटनचा सीमावर्ती असा स्वतंत्र देश आहे तर नॉर्दर्न आर्यलड हा ब्रिटनचाच एक भाग. ब्रेग्झिटच्या प्रश्नावर आर्यलडने युरोपवादी भूमिका घेतली असून त्यास युरोपीय संघाशी घटस्फोट घेणे मंजूर नाही. या देशाने ब्रिटनचाच भाग असलेल्या नॉर्दर्न आर्यलडबरोबरील आपली सीमा सीलबंद करायला विरोध केला आहे. त्यामुळे नॉर्दर्न आर्यलड.. आर्यलड अशा मार्गाने ब्रिटनचा एक दरवाजा युरोपीय देशांसाठी खुलाच असेल. म्हणजेच एका अर्थी ब्रेग्झिटनंतरही ब्रिटन आणि युरोप यांत बंद दरवाजा उभा राहील अशी स्थिती नाही. ही भूमिका सर्व खासदारांना मान्य आहे असे नव्हे. परंतु तिच्या अभावी ब्रेग्झिट पुढे रेटले गेल्यास ब्रिटनचे युरोपीय संघाशी असलेले संबंध कलम केले जाण्याचा धोका आहे. तो स्वीकारण्याची ब्रिटनमधील काहींची इच्छा आणि तयारी असली तरी युरोपीय संघास हा टोकाचा मार्ग मंजूर नाही. तो निवडल्यास अधिक नुकसान होऊ शकते, अशी त्यांची साधार भूमिका आहे.

परिणामी थेरेसा मे यांची पूर्ण कोंडी झाल्याचे दिसते. पुढील तीन दिवसांत त्यांना युरोपीय संघाकडून काही सवलती मिळतात का हे पाहावे लागेल. मिळाल्यास नवा करार पुन्हा पार्लमेंटच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाईल. हे वाटते तितके सोपे नाही. कारण मंगळवारी जो करार मे यांनी पार्लमेंटमध्ये सादर करून पाहिला त्याच्या तयारीत त्यांची दोन वर्षे गेली. त्यामुळे अवघ्या तीन दिवसांत नवीन करारावर एकमत घडवणे अशक्यच. तसे न झाल्यास आहे त्या करारावरील कार्यवाहीचा प्रारंभ त्यांना करावा लागेल. परंतु हे करायचे म्हणजे काय करायचे, हे सांगता येणे अवघड. ‘माझ्या ब्रेग्झिटला अनेकांचा विरोध आहे, हे मला दिसत होते. कळत होते. पण या विरोध करणाऱ्यांचा पािठबा नक्की आहे कशाला, हे समजत नाही,’ असे हतबलतादर्शक उद्गार पंतप्रधान मे यांनी पार्लमेंटमधील पराभवानंतर काढले. याचा अर्थ आता नक्की करायचे काय, हेच कोणाला माहीत नाही. संपूर्ण ब्रिटनमधील राजकीय व्यवस्था ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर दुभंग अनुभवत आहे. या संदर्भात झालेल्या करारानुसार २९ मार्च रोजी प्रत्यक्ष ब्रेग्झिट अंमल व्हायला हवा. आता ती मुदत पाळता येणे केवळ अशक्यच.

त्यामुळे आहे तसे ब्रेग्झिट अमलात आणावे येथपासून या मुद्दय़ावर पुन्हा नव्याने जनमत घ्यावे येथपर्यंत अनेक भूमिका अनेकांकडून व्यक्त होताना दिसतात. आहे तसे ब्रेग्झिट प्रत्यक्षात आणणे म्हणजे युरोपीय संघाशी गेल्या ४९ वर्षांची नाळ ओरबाडून काढणे. त्यामुळे कोणकोणत्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल याची कल्पनाही येणे अवघड. नेसत्या वस्त्रानिशी बाहेर पडेन, वगैरे आवेशयुक्त भाषा व्यक्तिगत आयुष्यात करणे सोपे. परंतु राष्ट्राचा करार अशा पद्धतीने अमलात आणणे सर्वार्थाने धोकादायक ठरणार हे उघड आहे. त्यामुळे असे काही करण्यास अनेकांचा विरोधही आहे. विशेषत: वित्त क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे असे की या प्रकारे बेग्झिट अमलात आल्यास न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारच्या आर्थिक अरिष्टास ब्रिटनला सामोरे जावे लागेल. ते परवडणारे नाही. तेव्हा हा पर्याय टाळण्याकडे सगळ्यांचा कल दिसतो.

अशा परिस्थितीत दोनच उपाय दिसतात. एक म्हणजे युरोपीय संघटनेने उदार अंत:करणाने ब्रिटनला आणखी काही सवलती देणे जेणेकरून ब्रेग्झिटवर सहमती घडेल. परंतु असे काही होण्याची सुतराम शक्यता नाही. आणि होणार असले तरीही युरोपीय संघटनेच्या कायद्यानुसार त्या नव्या प्रस्तावास संघटनेच्या सर्वच्या सर्व २८ देशांची मान्यता घ्यावी लागेल. इतक्या अल्पवेळात असे काही  होणे नाही. दुसरा पर्याय म्हणजे संपूर्ण ब्रेग्झिटचाच नव्याने विचार करणे.

ही दुसरी शक्यता मूळ धरू लागली असून त्यामुळे २०१६ साली जो वेडपट निर्णय घेतला गेला त्यात सुधारणा करण्याची संधी मिळेल, असे मानले जाते. त्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी आपल्यातील नेतृत्वगुणाच्या अभावांचे दर्शन घडवीत इतका महत्त्वाचा निर्णय जनतेवर सोडला. तेथेच पहिला घात झाला. ५२ टक्के मतदारांनी कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता ब्रेग्झिटच्या बाजूने मत नोंदवले. जे झाले ते इतके धक्कादायक होते की त्यामुळे कॅमेरून यांना आपले पंतप्रधानपद गमवावे लागले. तेव्हापासून सुरू झालेली ब्रिटनची वाताहत शमण्याची अद्याप तरी चिन्हे नाहीत. अशा वेळी पुढे जाण्यात कपाळमोक्ष दिसत असताना तसे न करण्याचा विवेक तेथील राजकारण्यांना दाखवावा लागेल. म्हणजेच ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर नव्याने जनमत व्हावे यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. एकमत घडले तरी ब्रेग्झिट रेटणे हे अध्रेच शहाणपण. संपूर्ण शहाणपण ब्रेग्झिटपासून माघारी फिरण्यातच आहे.