माहिती महाजालातील मुक्त लैंगिक आविष्कारावरील नियंत्रणाचा प्रयत्न असो वा महाजालाच्या तटस्थतेचा मुद्दा असो वा अगदी ताजे विसंकेत धोरण असो.. माहिती-प्रसारणमंत्री रविशंकर प्रसाद यांची यापकी अधिक हास्यास्पद माघार कोणती हे सांगणे अवघड आहे..
कार्यक्षमतेस माध्यमस्नेहाची जोड मिळाल्यास होणारे प्रतिमासंवर्धन दीर्घकालीन असते. परंतु कार्यक्षमतेच्या नावाने ठणठणाट आणि नुसताच माध्यमस्नेह असेल तर जे काही होते त्याचे उदाहरण म्हणजे माहिती व दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद. आधीच त्यांच्याकडचे खाते माहिती आणि दूरसंचाराचे. आणि त्यात हे प्रसाद माध्यमस्नेही. म्हणजे काय होऊ शकते याचा अंदाज या खात्याच्या ताज्या विसंकेत धोरणावरून यावा. हे धोरण म्हणजे माहिती महाजालावर नियंत्रण आणण्याचा सरळसरळ प्रयत्न होता. अलीकडच्या काळात माहिती महाजालाच्या गतीचा प्रस्फोट झाला आणि त्यातून माहिती देवाणघेवाणीच्या नवनवीन कल्पना प्रत्यक्षात आल्या. एकेकाळी माहिती महाजालात एखादे संकेतस्थळ असणे हेच आधुनिक मानले जात होते. आता तसे मानणे हेदेखील कालबाह्य़ झाले. महाजालातील या संकेतस्थळास भेट देणे ही एकेकाळी एक प्रक्रिया होती. आधी संगणक माहिती महाजालाशी जोडावा लागे, हव्या त्या संकेतस्थळाचा पत्ता देऊन महाजालीय मार्गाने तेथपर्यंत पोहोचण्याची कसरत करावी लागे. नवनवीन तंत्रज्ञान आणि दळणवळणाचे अतिवेगवान मार्ग यामुळे हे सगळेच कालबाह्य़ झाले. आता संकेतस्थळास भेट देण्यासाठी तेथपर्यंत जावे लागत नाही. या गतिमान माहिती मार्गानी ते संकेतस्थळच वापरणाऱ्याच्या हाताशी आणून ठेवले आहे. एकेकाळी माहिती महाजालासाठी संगणकाचा मोठा डोलारा आवश्यक होता. आता तो तसा राहिलेला नाही. संगणकाची सारी कामे मोबाइलवरच होऊ शकतात. अलीकडच्या काळात बँक आदी आर्थिक व्यवहारदेखील मोबाइलच्याच माध्यमातून होऊ लागले असून माहिती महामार्गास मिळालेली ही गती अचंबित करणारी आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते भावी काळात मोबाइल हा संगणकास पूर्णपणे पर्याय म्हणून उभा राहील आणि संगणकाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. या क्षेत्राच्या विस्ताराची गती लक्षात घेता हे भाकीत आश्चर्य वाटावे असे नाही. माहिती आणि संगणकाच्या क्षेत्रात वर्ष हे तीन महिन्यांचे असते. त्या हिशेबाने, आपल्या पारंपरिक कालगणनेत जी गोष्ट एक वर्ष जुनी असते ती माहिती महाजालीय कालगणनेत चार वर्षे जुनी ठरते. या क्षेत्रातील बदलाचा वेग लक्षात घेता वर्षांचा हा तीन महिन्यांचा काळ उद्या दोन महिन्यांवर आणि नंतर एखाद्या महिनाभरावर येणे सहज शक्य आहे. एकेकाळी ज्या संगणकास सांभाळण्यासाठी वातानुकूलित खोली असणे आवश्यक असे आणि िपजऱ्यातल्या वाघाकडे पाहावे तसे त्या काचेच्या खोलीतील संगणकाकडे पाहिले जात असे त्या संगणकास ठेवण्यासाठी आता सदऱ्याचा खिसा पुरतो आणि शालेय विद्यार्थीदेखील त्यास सहज हाताळतात. मोदी सरकारातील दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांना हे माहीत नसावे. स्वनातीत वेगाने जाऊ शकेल इतकी वेगवान फेरारी मोटार बलगाडीचालकाच्या हाती दिल्यावर काय होईल ते दूरसंचार खात्याचे प्रसाद यांच्या हाती झाले आहे.
मग तो माहिती महाजालातील मुक्त लैंगिक आविष्कारावरील नियंत्रणाचा प्रयत्न असो वा महाजालाच्या तटस्थतेचा मुद्दा असो वा हे ताजे विसंकेत धोरण असो. यांपैकी प्रत्येक ठिकाणी या रविशंकरांस माघारच घ्यावी लागलेली आहे. यापकी अधिक हास्यास्पद माघार कोणती हे सांगणे अवघड आहे. या ताज्या धोरणात हे रविशंकर प्रसाद माहिती महाजालातील व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ई-मेल आदी दळणवळण साधनांवर नियंत्रण ठेवू पाहत होते. मुळात असे काही नियंत्रण ठेवता येईल, असा विचार करणे हाच बावळटपणा आहे. तो प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न या विसंकेत धोरणात होता. माहितीकोशात ९० दिवस आधीपर्यंत साठवलेली सांकेतिक माहिती विसांकेतिक स्वरूपात सरकारला हवी तशी हवी तेव्हा मिळवण्याचा अधिकार हे धोरण देऊ पाहत होते. या माध्यमाचा गरवापर होतो म्हणून त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, असे हे रविशंकर म्हणाले. हा युक्तिवाद म्हणजे काही विकृत मनोवृत्तीचे पुरुष महिलांवर लैंगिक अत्याचार करतात म्हणून सर्वच पुरुषांना स्त्रीसंपर्कापासून दूर ठेवायला हवे, असे म्हणण्यासारखे. वादासाठी त्यांचा हा विचार अज्ञानमूलक आहे, असे मान्य केले तरी तो अमलात आणणार कसा? आज ही माध्यमसाधने वापरणाऱ्यांची संख्या अब्जांनी आहे. भारतात आज जितक्या नागरिकांना स्वच्छतागृहांची सोय आहे त्याच्या चौपट मोबाइलधारकांची संख्या आहे. हे मोबाइलधारक व्हॉट्सअ‍ॅपपासून ते साध्या लघुसंदेशापर्यंत अनेक कारणांसाठी मोबाइल वापरतात. या संदेशांचे दळणवळण संगणकीय माध्यमांतून होत असते. म्हणजे व्हॉट्सअ‍ॅपवरील वा अन्य मार्गानी पाठवलेला संदेश एका मोबाइलवरून दुसऱ्या मोबाइलवर क्षणार्धात जात असला तरी तो प्रत्यक्षात अनेक वळणवाटांवरून फिरून जातो. या दोन मोबाइल्सच्या मध्ये किमान एक वा अधिक दूरसंचार कंपन्या, त्यांनी जमिनीखालून घातलेल्या ऑप्टिकल फायबर्स, त्या दूरसंचार कंपन्यांची संगणक मुख्यालये आदी अनेक घटक असतात. रविशंकरांना या सगळ्यांवर आपले नियंत्रण हवे आहे. यातील अतिहास्यास्पद भाग म्हणजे यातील बहुतांश संगणक हे अमेरिकेत आहेत. गुगल, फेसबुक, ट्विटर ते अगदी ब्लॅकबेरी वगरे कंपन्यांचे सव्‍‌र्हर अमेरिकेत, कॅनडात वा युरोपात आहेत. त्यावर भारताचे वा भारताच्या दूरसंचार खात्याचे नियंत्रण असेल अशी सुतराम शक्यता नाही. भविष्यातही तसे काही होण्याची कसलीही शक्यता नाही. तरीही या सगळ्यावर आपला अंमल चालेल असे भारताच्या दूरसंचारमंत्र्यास वाटते. या दूरसंचार कंपन्यांनी त्यांच्या संगणकाच्या स्मृतिकोषात सर्व प्रकारचे संदेश किमान ९० दिवस ठेवणे रविशंकर यांच्या विसंकेती धोरणाद्वारे अत्यावश्यक ठरते. संगणक, माहिती तंत्रज्ञान आदी विषयांची किमान अक्कल असलेलादेखील हे असले शेखचिल्ली निर्णय घेणार नाही. परंतु येथे तर भारत सरकारच्या दूरसंचार खात्याने तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने हे धोरण आखल्याचे सांगितले जाते. यातील आणखी अजागळपणा म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मन की बात वा अन्य जमेल तेथून जगास भारत कसा आता डिजिटल इंडिया होऊ लागला आहे, त्याची ग्वाही देणार. आणि त्याच वेळी त्यांचे दूरसंचारमंत्री या डिजिटल माध्यमांवर पोलीसगिरी करून नियंत्रण आणू पाहणार. यावर रविशंकर प्रसाद यांचे त्यातल्या त्यात बुद्धिवान समर्थक अमेरिकेच्या पॅट्रियट कायद्याचा दाखला देतील. पण तोदेखील अस्थानी ठरतो. ‘९/११’ घडल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी सर्व अमेरिकी नागरिकांचे खासगी ईमेल्स पाहण्याचा अधिकार घेणारा Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, हा पॅट्रियट या लघुरूपाने ओळखला जाणारा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर कडाडून टीका झाली आणि अमेरिकी प्रशासनास दोन नव्हे, तर चांगले चार पावले मागे जावे लागले. त्यातही एक महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकी सरकारला काही प्रमाणात असे नियंत्रण आणणे शक्य झाले, कारण जवळपास सर्व दूरसंचार वा माहिती महाजालीय कंपन्यांचे मुख्य संगणक त्याच देशात आहेत. आपली परिस्थिती अशी नाही. तरीही अमेरिकेचा हा निर्णय समर्थनीय नव्हता. आणि दुसरे असे की धाकटे जॉर्ज बुश हे काही शहाणपणासाठी कधीच ओळखले जात नव्हते. तेव्हा त्यांचे अनुकरण करण्याचा मोह रविशंकर प्रसाद यांनी टाळायला हवा होता. किंबहुना बुश यांच्या नको त्या गोष्टीचेच अनुकरण करून प्रसाद यांनी आपली पातळी दाखवून दिली असेही म्हणता येईल. असो.
तेव्हा रविशंकर यांच्या या धोरणावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार हे साहजिकच होते. तशी ती उमटली. त्यामुळे आपले हे संभाव्य धोरण मागे घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. शहाण्याने उंटाच्या पाश्र्वभागाचा मुका घेण्यास जाऊ नये, अशा अर्थाची म्हण आहे. रविशंकर यांनी नेमके तेच केले. अखेर उंची पुरत नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांना तो सोडून द्यावा लागला. अशी माघार त्यांना किमान दुसऱ्यांदा घ्यावी लागली. पंतप्रधान मोदी हे माहिती क्षेत्राची गंगोत्री असणाऱ्या सिलिकॉन व्हॅलीस भेट देण्याची तयारी करीत असताना असला निर्बुद्ध उद्योग टाळण्याची गरज होती. वारंवार हे असे हास्यास्पद ठरणे सरकारला शोभत नाही.
