‘अनुशेष’ या शब्दातून होणारे राजकारण काँग्रेसच्या काळात जनतेने अनुभवले; ते आताही सुरू आहेच.. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी गेल्या दोन वर्षांत योजना वा योजनेतर निधीच्या भानगडीत न पडता मोठे विकास प्रकल्प विदर्भात आणण्याचा धडाका सुरू केला, पण विदर्भाचा अनुशेष या मुद्दय़ाला हात घालणे त्यांच्यासाठी अवघड आहे..
मागासलेपण आणि अनुशेष निर्मूलन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जेव्हा जेव्हा विदर्भाच्या प्रश्नावर चर्चा होते तेव्हा तेव्हा हे दोन शब्द अपरिहार्यपणे समोर येतात. सरकार कोणतेही असो, स्वतंत्र विदर्भाची मागणी समोर आली की, त्याला उत्तर देताना मागासलेपण दूर करू व अनुशेष भरून काढू, असे उत्तर हमखास मिळते, हा आजवरचा अनुभव आहे. तसे हे दोन्ही शब्द वैदर्भीय जनतेच्या विकासाशी थेट संबंध असलेले. त्यामुळे ते वापरताना राजकारण होऊ नये, याची काळजी प्रारंभीच्या काळात घेतली गेली. नंतर मात्र अनेकांना त्याचा विसर पडला. या शब्दातून होणारे राजकारण काँग्रेसच्या काळात जनतेने अनुभवले व आताही तो अनुभव येऊ लागला आहे. मुळात अनुशेष या शब्दाची उत्पत्तीच ऐंशीच्या दशकारंभी नेमलेल्या दांडेकर समितीच्या अहवालातून झाली. विदर्भाचे मागासलेपण दूर करायचे असेल, तर सूत्रबद्ध पद्धतीने अनुशेष निर्मूलन झालेच पाहिजे, असा पर्याय या समितीने सुचवला. त्यासाठी निधीचे वाटप ८५-१५ या सूत्राने व्हायला हवे, असेही समितीने सुचवले. राज्याच्या एकूण योजना निधीपैकी ८५ टक्के निधी मागास प्रदेशाला देणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही, हे वास्तव लक्षात येऊनसुद्धा विरोधकांकडून ही मागणी केली गेली व त्यामागे केवळ राजकारण हेच कारण होते, हे आताच्या सरकारच्या भूमिकेवरून जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. कारण, ही मागणी करणारेच नेते आता सत्तेत आहेत व तेही हे सूत्र पाळू शकत नसल्याचे या दोन वर्षांत स्पष्ट झाले आहे. फडणवीस सरकारने विकासाच्या मुद्दय़ावर विदर्भाला झुकते माप दिले, हे सत्य, पण दांडेकर समितीचे निधीवाटपाचे सूत्र पाळणे या सरकारला शक्य झाले नाही. अनुशेषाच्या या राजकारणाचा आता ऊहापोह करण्याचे कारण अनुशेषतज्ज्ञ म्हणून ओळखले जाणारे माजी मंत्री मधुकर किंमतकर यांचे अचानक सक्रिय होणे, हे आहे.
किंमतकर मूळचे काँग्रेसचे. या पक्षाचे सरकार सत्तेत असताना ते अनुशेषाच्या मुद्दय़ावरून अधूनमधून असेच सक्रिय व्हायचे व सरकारकडून त्यांची योग्य ती दखल घेतली जायची. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य हे किंमतकरांना कायम मिळत आलेले पद या दखलपात्रतेचा पुरावाच आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना याच किंमतकरांनी त्यांना अनुशेषाच्या आकडेवारीची सारी रसद पुरवली. तत्कालीन सरकार अनुशेष निर्मूलनाबाबत गंभीर नाही, हे लक्षात आल्यावर फडणवीस व गडकरी यांनी घटनेतील तरतुदीप्रमाणे राज्यपालांनी निधीच्या समन्यायी वाटपाचे निर्देश सरकारला द्यावे, अशी मागणी लावून धरली. निधीवाटपाचा अधिकार सरकार व विधिमंडळाचा आहे. त्यात राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद या मागणीच्या विरोधात करण्यात आला. अखेर हे प्रकरण फडणवीस, गडकरी व बी. टी. देशमुख यांनी न्यायालयात नेले. उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांपर्यंत ही लढाई लढली गेली व त्यात फडणवीस जिंकले. या लढाईच्या मागे किंमतकर होते. तेव्हापासून राज्यपालांचे निर्देश किमान कागदोपत्री तरी पाळण्याचे बंधन सरकारने मान्य केले. प्रत्यक्षात या निर्देशानंतरही निधीची पळवापळवी होत राहिली.
सरकारने योजना निधीला हात लावता येत नाही, हे लक्षात आल्यावर योजनेतर निधी उर्वरित महाराष्ट्रात वापरायला सुरुवात केली. योजना निधीची तरतूद विदर्भ व इतर मागास प्रदेशासाठी करायची, तो खर्चच होऊ द्यायचा नाही आणि मार्चअखेर वळवून योजनेतर निधीतून सुरू केलेल्या कामांवर वापरायचा, असे प्रकार सुरू झाले. हे प्रकार फडणवीस सत्तेत आल्यावरसुद्धा सुरूच असून अजूनही राज्यपालांचे निर्देश पाळले जात नाहीत, हा किंमतकरांचा ताजा आक्षेप आहे व तो फडणवीस सरकारला अडचणीत आणणारा आहे. वास्तविक, राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर फडणवीसांनी किंमतकर व किशोर तिवारींकडे खास लक्ष दिले. तिवारींना शेतकरी चेतना मिशनचे अध्यक्षपद बहाल करून त्यांची लाल दिव्याची सोय करण्यात आली, तर किंमतकरांना वैधानिक मंडळात पुन्हा तज्ज्ञ सदस्य म्हणून नेमण्यात आले. अनुशेषाच्या मुद्दय़ावर आयुष्यभर लढा दिल्यानंतर आता फडणवीस सरकार तरी वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्षपद बहाल करेल, या अपेक्षेत किंमतकर होते. प्रत्यक्षात हे पद अजून भरण्यातच आले नाही व त्यासाठी फडणवीसांसमोर अनेक राजकीय अडचणी आहेत, त्यामुळेच केवळ सदस्यपदावर समाधान मानत दोन वर्षे शांत बसलेल्या किंमतकरांनी आता अचानक अनुशेषाचा मुद्दा समोर करून सरकारसमोरील अडचणी वाढवायला सुरुवात केली आहे. या दोन वर्षांत विदर्भाचा अनुशेष कमी झालेला नाही, हा त्यांचा दावा आहे व सरकारने त्यावर अजूनही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. वैदर्भीय भाजप नेत्यांनी अनुशेष कमी न होण्याला आधीचे सरकारच जबाबदार आहे, असे म्हणत फडणवीसांच्या बचावाचा प्रयत्न केला असला तरी तो क्षीण आहे, याची जाणीव भाजपच्या वर्तुळाला आहे. द्वि-वर्षपूर्तीच्या टप्प्यात असतानासुद्धा आधीच्या सरकारवरच दोष ढकलणे योग्य नाही, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी किंमतकरांना बोलावून घेत त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.
निधीचे समन्यायी वाटप आताही होत नाही, हे किंमतकर आकडेवारीनिशी सांगत असले तरी सरकारला या तथ्य असलेल्या मुद्दय़ावर आज उघड भूमिका घेता येत नाही, हे खरे राजकीय दुखणे. कारण, विदर्भाखेरीज अन्य भागांतूनही या पक्षाचे आमदार मोठय़ा संख्येत निवडून आले व त्यातील अनेक जण मंत्रिमंडळात आहेत. ही राजकीय अडचण दीर्घकाळ राजकारणात राहिलेल्या किंमतकरांना समजत नाही, असेही नाही. तरीही ते राज्यपालांच्या निर्देशाचे पालन न करणारे हे सरकार घटनाविरोधी आहे, ते बरखास्त करायला हवे, असा युक्तिवाद करताना दिसतात. या युक्तिवादामागील राजकारण आता लपून राहिलेले नाही. राज्य लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुधीर ठाकरे यांनी पदावरून पायउतार झाल्यानंतर राज्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी देण्यात आल्या नाहीत, असे पत्र थेट राज्यपालांना लिहिले. त्यावरून गदारोळ झाल्यावर राज्यपालांनी सरकारला लेखाजोखा मागितला. यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्यात आली. आता वर्ष लोटले तरी या समितीच्या अहवालाचा पत्ता नाही किंवा तिच्या बैठका किती झाल्या, हेही कुणाला ठाऊक नाही. नोकरीतील हा अनुशेष दूर व्हावा, यासाठी विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीसच भांडत होते. आता तेच मुख्यमंत्री असताना हा विषय ऐरणीवर येऊनही दिरंगाई दाखवली जात आहे. नेमकी हीच बाब किंमतकरांनी अधोरेखित करून सरकारला अडचणीत आणायला सुरुवात केली आहे. दांडेकर समितीने अनुशेषाचे तीन प्रकार निश्चित केले होते. त्यातील पहिला निधीचा, दुसरा नोकरीतील प्रमाणाचा, तसेच शिक्षणाच्या संधीचा आणि शेवटचा मंत्रिमंडळातील संख्येचा होता. उर्वरित दोन मुद्दय़ांवर किंमतकरांनी दर आठवडय़ाला बोलेन, असे जाहीर करून सरकारसमोर पेच उभा करायला सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी गेल्या दोन वर्षांत योजना वा योजनेतर निधीच्या भानगडीत न पडता मोठे विकास प्रकल्प विदर्भात आणण्याचा धडाका सुरू केला आहे. मिहानलाही आता गती मिळाली आहे. हे करताना अनुशेषाच्या मुद्दय़ावर त्यांनी जाणीवपूर्वक बोलण्याचे टाळले आहे. नेमकी हीच बाब आजवर अनुशेषाच्या मुद्दय़ावर राजकारण करणाऱ्यांना खपणारी नाही. विरोधात असताना याच मुद्दय़ावर प्रभावी भूमिका मांडणारे फडणवीस आता गप्प का म्हणून त्यांना डिवचण्याचा खेळ सुरू झाला आहे.
हा सारा खेळ अनुशेषाचे राजकारण दर्शवणारा आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीवर राजकीय एकवाक्यता नाही, पण अनुशेष निर्मूलनाच्या मुद्दय़ावर ती आहे. असे असताना फडणवीस बोलत नसतील, तर तेही राजकारणच आहे, असे सांगणारे विरोधक लाल दिव्यासाठी हे बोलत असतील तर विदर्भाचे हे प्राक्तन आहे, असेच म्हणावे लागेल.
