सरकारने ऑनलाइन क्षेत्रासाठी निर्बंध जारी केल्यानंतर काही आठवडय़ांतच एका समूहाची नवी उद्योगविस्तार योजना जाहीर होते हे सूचक म्हणायला हवे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुकेश धिरूभाई अंबानी यांनी अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांना आव्हान देत विदा व्यवस्थापन (Deta Management) क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक करण्याचा निर्णय जाहीर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या साक्षीने गुजरात गुंतवणूक मेळाव्यात त्यांनी ही घोषणा केली. त्याच वेळी विदा व्यवस्थापन क्षेत्रात फक्त देशी कंपन्यांनाच सरकारने उत्तेजन द्यायला हवे, असेही आग्रही प्रतिपादन त्यांनी या वेळी पंतप्रधानांना केले. राजहट्ट, बालहट्ट याप्रमाणे उद्योगपतीहट्टदेखील न टाळता येण्यासारखा असतो हे वास्तव लक्षात घेता अंबानी यांची मागणी मंजूर होण्यात अडचण दिसत नाही. वरवर पाहता .. आणि अशा वरवर पाहणाऱ्यांचीच संख्या अधिक असल्याने.. यात काही गैर आहे, असे कोणास वाटणारही नाही. त्यात पुन्हा आपल्या समाजाचे बेतासबात अर्थभान. त्यामुळे या घटनेकडे एकंदरच दुर्लक्ष होण्याची शक्यता अधिक. तथापि यातील काही कंगोरे किमान विचारीजनांनी तरी समजून घेण्याची गरज आहे.
ते करताना उघडय़ा डोळ्यात भरेल असा मुद्दा म्हणजे सरकारने गतसाली २७ डिसेंबरास जारी केलेले नवे ऑनलाइन धोरण आणि त्या पार्श्वभूमीवर मुकेश अंबानी यांची ही घोषणा. त्या धोरणावर आम्ही ‘न मोडलेले जोडणे’ या २८ डिसेंबर २०१८च्या संपादकीयात भाष्य केले होतेच. त्याचा थेट संदर्भ अणि संबंध अंबानी यांच्या नव्या व्यवसायविस्तार धोरणाशी आहे. त्या धोरणात सरकारने विद्यमान ऑनलाइन कंपन्यांवर निर्बंध जारी केले. त्यानुसार ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची गुंतवणूक ज्या वस्तूंच्या उत्पादनात आहे ती उत्पादने विकण्यास त्यांना प्रतिबंध असेल. म्हणजे अ‍ॅमेझॉन वा फ्लिपकार्ट एखाद्या वस्तूच्या निर्मितीत सहभागी असेल तर ती वस्तू या वेबसाइटवरून विकण्यास त्यांना मनाई असेल.
अंबानींसारखे देशी उद्योगपती जे करू पाहतात ते नेमके हेच. प्रत्यक्षात दुकाने असणाऱ्यांचे जाळे ते विणणार असून असे ऑफलाइन विक्रेते आणि ऑनलाइन विक्री सोय यांचा मिलाफ त्यातून होईल. एकटय़ा गुजरातेत असे विक्रेते लाखोंनी असून त्यांना आपल्या जियोछत्राखाली आणण्याचा अंबानी यांचा मानस आहे. सरकारच्या ताज्या धोरणानुसार एखादे उत्पादन एखाद्याच वेबसाइटवरून विशेष जाहिरातबाजी करून विकण्याची सोय यापुढे राहणार नाही. म्हणजे एखाद्या कंपनीचे एखादे उत्पादन बऱ्याचदा एखाद्याच वेबसाइटवर विकावयास असते. ते आता होणार नाही. अंबानी यांच्या प्रस्तावित व्यवसायविस्तार धोरणास याचा फायदा होईल. कारण त्याद्वारे जमिनीवरील विक्रेते आपली उत्पादने व्यापक ऑनलाइन जाळ्यातून विकू शकतील.
सरकारच्या नव्या धोरणामुळे ऑनलाइन विक्रीत अवाच्या सवा सवलती देणे जवळपास बंद होईल. परिणामी ऑनलाइन खरेदी सध्याइतकी आकर्षक राहणार नाही. अंबानी यांच्या व्यवसाय प्रारूपात हेच अपेक्षित आहे. विद्यमान ऑनलाइन महादुकाने इकॉनॉमिक्स ऑफ स्केल या तत्त्वाचा वापर करून आपला नफा कमावतात. म्हणजे प्रचंड सवलती देऊन महाप्रचंड संख्येने उत्पादन विकणे. अंबानी यांच्या व्यवसाय प्रारूपात दुकानदारांवर अशा सवलती द्यायची वेळच येणार नाही. खरे तर तशी ती येऊ नये, असाच त्यांचा मानस होता. सरकारी धोरणामुळे तो साध्य होईल. वास्तविक यात ग्राहकहित काय, असा प्रश्न उपस्थित व्हायला हवा. कारण स्पर्धेचा आणि त्यामुळे द्याव्या लागणाऱ्या सवलतींचा फायदा हा नेहमीच ग्राहकांना मिळत असतो. तेव्हा सरकारने खरे तर अधिकाधिक स्पर्धा कशी वाढेल याचा विचार करायला हवा. कारण आपण नेहमीच ग्राहकहिताचा विचार करतो असे दाखवण्यास सरकारांना आवडते. मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो.
तथापि प्रत्यक्षात कोणत्याही सरकारचे वर्तन हे विशिष्ट उद्योगसमूहांचे कसे भले होईल याचीच काळजी करते. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. विद्यमान सरकार त्यास अपवाद आहे, असे म्हणता येणार नाही. दरकपातीची स्पर्धा अणि त्यातून उद्योगांचे होणारे अहित हाच जर सरकारच्या चिंतेचा मुद्दा असता तर एव्हाना सरकारने दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धेस आळा घातला असता. तसे झालेले नाही. त्याचमुळे अंबानी यांच्या जियो सेवेचा अतोनात फायदा झाला आणि आता तीच कंपनी त्याआधारे नव्या उद्योगात शिरू पाहते. तेव्हा दूरसंचार क्षेत्रासाठी एक नियम आणि ऑनलाइन विक्री करणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र विचार हा सरकारी दुटप्पीपणा झाला. पण तो खचितच निरागस नाही.
अशा तऱ्हेने सरकारने ऑनलाइन क्षेत्रासाठी नव्याने निर्बंध जारी केल्यानंतर अवघ्या काही आठवडय़ांत रिलायन्स समूहाची नवी उद्योगविस्तार योजना जाहीर होते हे सूचक म्हणायला हवे. गतकाळात विविध काँग्रेस सरकारांवर विशिष्ट उद्योगसमूहधार्जिणी धोरणे आखल्याचा आरोप सातत्याने झाला. त्याचा साद्यंत अणि वस्तुस्थिती निदर्शक सत्यार्थ काही महत्त्वाच्या पुस्तकांनी जगासमोर आणलाही. इतकेच नव्हे तर पुढे देशातील सर्वोच्च घटनापदी बसलेल्या व्यक्तीवरदेखील एका विशिष्ट उद्योगघराण्यास सोयीचे निर्णय घेतल्याचे आरोप झाले. तथापि राज्यकर्ते बदलले म्हणजे अशा धोरणसातत्यास आळा बसतो असे नाही. याचे अनेक दाखले देता येतील. याआधी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने किरकोळ विक्री क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीस १०० टक्के मुभा दिली. परंतु नंतरच्या काँग्रेस आणि भाजप सरकारने तो निर्णय बदलला. तसे करताना स्थानिक किराणा दुकानदारांचे हित असे कारण पुढे केले गेले. हा बनाव. कारण स्थानिक किराणा दुकानांचे हित हाच जर मुद्दा असता तर देशी उद्योगपतींना महादुकाने स्थापण्यास मनाई करणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही. या धोरणविसंवादाचा फायदाही स्थानिक उद्योगपतींनी घेतला आणि आपल्या महादुकानांचे जाळे विस्तारले. त्यातून कोणाचे भले झाले याचा शोध घेण्यास तज्ज्ञांची गरज नाही. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून नवीन ऑनलाइन धोरण आणले गेले आणि त्याचाही फायदा कोणास होईल याचा अंदाज बांधण्यास अभ्यासक असण्याची गरज नाही.
ऐंशीच्या दशकात देशात बॉम्बे क्लब नावाचा उद्योगपतींचा अनौपचारिक दबावगट चांगलाच प्रभावी होता. हे सर्वच खरे तर भांडवलदार. परंतु त्यांचा परदेशांतील भांडवलदारांस तीव्र विरोध असे. कारण ते आल्यास या मंडळींना स्पर्धेस तोंड द्यावे लागेल ही भीती. त्यामुळे स्थानिक राजकारणातील आपल्या प्रभावाचा आधार घेत या बॉम्बे क्लब सदस्यांनी परदेशी गुंतवणुकीचे प्रयत्न सातत्याने हाणून पाडले. त्याचमुळे देशात त्या वेळी काही विशिष्ट उद्योगांची मक्तेदारी तयार झाली. १९९१ साली पंतप्रधानपदी आलेल्या द्रष्टय़ा नरसिंह राव यांनी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांना हाताशी घेत ही मक्तेदारी मोडण्याचे ऐतिहासिक काम केले. त्यांनी आणलेले उदारीकरण ही सातत्याने करावयाची कृती. परंतु याच राजकीय दबावापोटी तीत खंड पडला आणि दोन दशकांनंतर पंतप्रधानपदी आल्यावर मनमोहन सिंग यांनाही बेगडी समाजवादाची भाषा करणे भाग पडले. परिणामी पुन्हा एकदा बॉम्बे क्लब सक्रिय झाला. इतिहासातील बॉम्बे क्लबने देश मागे गेला. पण काही उद्योगांनी भरारी घेतली. बॉम्बे क्लबच्या वर्तमानातील नव्या आवृत्तीमुळेही वेगळे काही घडणार नाही.
अलीकडचे सरकारी बदल हे त्याचेच द्योतक. मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास असो वा विमाननिर्मिती असो वा ऑनलाइन विक्री धोरण. काही ठरावीकांच्याच पदरांत सर्व माप जाते. म्हणून सुविद्य आणि सुविचारी नागरिकांनी तरी सरकारी धोरणांमागील धोरणाचा अर्थ समजून घ्यायला हवा.
मुकेश धिरूभाई अंबानी यांनी अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांना आव्हान देत विदा व्यवस्थापन (Deta Management) क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक करण्याचा निर्णय जाहीर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या साक्षीने गुजरात गुंतवणूक मेळाव्यात त्यांनी ही घोषणा केली. त्याच वेळी विदा व्यवस्थापन क्षेत्रात फक्त देशी कंपन्यांनाच सरकारने उत्तेजन द्यायला हवे, असेही आग्रही प्रतिपादन त्यांनी या वेळी पंतप्रधानांना केले. राजहट्ट, बालहट्ट याप्रमाणे उद्योगपतीहट्टदेखील न टाळता येण्यासारखा असतो हे वास्तव लक्षात घेता अंबानी यांची मागणी मंजूर होण्यात अडचण दिसत नाही. वरवर पाहता .. आणि अशा वरवर पाहणाऱ्यांचीच संख्या अधिक असल्याने.. यात काही गैर आहे, असे कोणास वाटणारही नाही. त्यात पुन्हा आपल्या समाजाचे बेतासबात अर्थभान. त्यामुळे या घटनेकडे एकंदरच दुर्लक्ष होण्याची शक्यता अधिक. तथापि यातील काही कंगोरे किमान विचारीजनांनी तरी समजून घेण्याची गरज आहे.
ते करताना उघडय़ा डोळ्यात भरेल असा मुद्दा म्हणजे सरकारने गतसाली २७ डिसेंबरास जारी केलेले नवे ऑनलाइन धोरण आणि त्या पार्श्वभूमीवर मुकेश अंबानी यांची ही घोषणा. त्या धोरणावर आम्ही ‘न मोडलेले जोडणे’ या २८ डिसेंबर २०१८च्या संपादकीयात भाष्य केले होतेच. त्याचा थेट संदर्भ अणि संबंध अंबानी यांच्या नव्या व्यवसायविस्तार धोरणाशी आहे. त्या धोरणात सरकारने विद्यमान ऑनलाइन कंपन्यांवर निर्बंध जारी केले. त्यानुसार ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची गुंतवणूक ज्या वस्तूंच्या उत्पादनात आहे ती उत्पादने विकण्यास त्यांना प्रतिबंध असेल. म्हणजे अ‍ॅमेझॉन वा फ्लिपकार्ट एखाद्या वस्तूच्या निर्मितीत सहभागी असेल तर ती वस्तू या वेबसाइटवरून विकण्यास त्यांना मनाई असेल.
अंबानींसारखे देशी उद्योगपती जे करू पाहतात ते नेमके हेच. प्रत्यक्षात दुकाने असणाऱ्यांचे जाळे ते विणणार असून असे ऑफलाइन विक्रेते आणि ऑनलाइन विक्री सोय यांचा मिलाफ त्यातून होईल. एकटय़ा गुजरातेत असे विक्रेते लाखोंनी असून त्यांना आपल्या जियोछत्राखाली आणण्याचा अंबानी यांचा मानस आहे. सरकारच्या ताज्या धोरणानुसार एखादे उत्पादन एखाद्याच वेबसाइटवरून विशेष जाहिरातबाजी करून विकण्याची सोय यापुढे राहणार नाही. म्हणजे एखाद्या कंपनीचे एखादे उत्पादन बऱ्याचदा एखाद्याच वेबसाइटवर विकावयास असते. ते आता होणार नाही. अंबानी यांच्या प्रस्तावित व्यवसायविस्तार धोरणास याचा फायदा होईल. कारण त्याद्वारे जमिनीवरील विक्रेते आपली उत्पादने व्यापक ऑनलाइन जाळ्यातून विकू शकतील.
सरकारच्या नव्या धोरणामुळे ऑनलाइन विक्रीत अवाच्या सवा सवलती देणे जवळपास बंद होईल. परिणामी ऑनलाइन खरेदी सध्याइतकी आकर्षक राहणार नाही. अंबानी यांच्या व्यवसाय प्रारूपात हेच अपेक्षित आहे. विद्यमान ऑनलाइन महादुकाने इकॉनॉमिक्स ऑफ स्केल या तत्त्वाचा वापर करून आपला नफा कमावतात. म्हणजे प्रचंड सवलती देऊन महाप्रचंड संख्येने उत्पादन विकणे. अंबानी यांच्या व्यवसाय प्रारूपात दुकानदारांवर अशा सवलती द्यायची वेळच येणार नाही. खरे तर तशी ती येऊ नये, असाच त्यांचा मानस होता. सरकारी धोरणामुळे तो साध्य होईल. वास्तविक यात ग्राहकहित काय, असा प्रश्न उपस्थित व्हायला हवा. कारण स्पर्धेचा आणि त्यामुळे द्याव्या लागणाऱ्या सवलतींचा फायदा हा नेहमीच ग्राहकांना मिळत असतो. तेव्हा सरकारने खरे तर अधिकाधिक स्पर्धा कशी वाढेल याचा विचार करायला हवा. कारण आपण नेहमीच ग्राहकहिताचा विचार करतो असे दाखवण्यास सरकारांना आवडते. मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो.
तथापि प्रत्यक्षात कोणत्याही सरकारचे वर्तन हे विशिष्ट उद्योगसमूहांचे कसे भले होईल याचीच काळजी करते. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. विद्यमान सरकार त्यास अपवाद आहे, असे म्हणता येणार नाही. दरकपातीची स्पर्धा अणि त्यातून उद्योगांचे होणारे अहित हाच जर सरकारच्या चिंतेचा मुद्दा असता तर एव्हाना सरकारने दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धेस आळा घातला असता. तसे झालेले नाही. त्याचमुळे अंबानी यांच्या जियो सेवेचा अतोनात फायदा झाला आणि आता तीच कंपनी त्याआधारे नव्या उद्योगात शिरू पाहते. तेव्हा दूरसंचार क्षेत्रासाठी एक नियम आणि ऑनलाइन विक्री करणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र विचार हा सरकारी दुटप्पीपणा झाला. पण तो खचितच निरागस नाही.
अशा तऱ्हेने सरकारने ऑनलाइन क्षेत्रासाठी नव्याने निर्बंध जारी केल्यानंतर अवघ्या काही आठवडय़ांत रिलायन्स समूहाची नवी उद्योगविस्तार योजना जाहीर होते हे सूचक म्हणायला हवे. गतकाळात विविध काँग्रेस सरकारांवर विशिष्ट उद्योगसमूहधार्जिणी धोरणे आखल्याचा आरोप सातत्याने झाला. त्याचा साद्यंत अणि वस्तुस्थिती निदर्शक सत्यार्थ काही महत्त्वाच्या पुस्तकांनी जगासमोर आणलाही. इतकेच नव्हे तर पुढे देशातील सर्वोच्च घटनापदी बसलेल्या व्यक्तीवरदेखील एका विशिष्ट उद्योगघराण्यास सोयीचे निर्णय घेतल्याचे आरोप झाले. तथापि राज्यकर्ते बदलले म्हणजे अशा धोरणसातत्यास आळा बसतो असे नाही. याचे अनेक दाखले देता येतील. याआधी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने किरकोळ विक्री क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीस १०० टक्के मुभा दिली. परंतु नंतरच्या काँग्रेस आणि भाजप सरकारने तो निर्णय बदलला. तसे करताना स्थानिक किराणा दुकानदारांचे हित असे कारण पुढे केले गेले. हा बनाव. कारण स्थानिक किराणा दुकानांचे हित हाच जर मुद्दा असता तर देशी उद्योगपतींना महादुकाने स्थापण्यास मनाई करणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही. या धोरणविसंवादाचा फायदाही स्थानिक उद्योगपतींनी घेतला आणि आपल्या महादुकानांचे जाळे विस्तारले. त्यातून कोणाचे भले झाले याचा शोध घेण्यास तज्ज्ञांची गरज नाही. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून नवीन ऑनलाइन धोरण आणले गेले आणि त्याचाही फायदा कोणास होईल याचा अंदाज बांधण्यास अभ्यासक असण्याची गरज नाही.
ऐंशीच्या दशकात देशात बॉम्बे क्लब नावाचा उद्योगपतींचा अनौपचारिक दबावगट चांगलाच प्रभावी होता. हे सर्वच खरे तर भांडवलदार. परंतु त्यांचा परदेशांतील भांडवलदारांस तीव्र विरोध असे. कारण ते आल्यास या मंडळींना स्पर्धेस तोंड द्यावे लागेल ही भीती. त्यामुळे स्थानिक राजकारणातील आपल्या प्रभावाचा आधार घेत या बॉम्बे क्लब सदस्यांनी परदेशी गुंतवणुकीचे प्रयत्न सातत्याने हाणून पाडले. त्याचमुळे देशात त्या वेळी काही विशिष्ट उद्योगांची मक्तेदारी तयार झाली. १९९१ साली पंतप्रधानपदी आलेल्या द्रष्टय़ा नरसिंह राव यांनी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांना हाताशी घेत ही मक्तेदारी मोडण्याचे ऐतिहासिक काम केले. त्यांनी आणलेले उदारीकरण ही सातत्याने करावयाची कृती. परंतु याच राजकीय दबावापोटी तीत खंड पडला आणि दोन दशकांनंतर पंतप्रधानपदी आल्यावर मनमोहन सिंग यांनाही बेगडी समाजवादाची भाषा करणे भाग पडले. परिणामी पुन्हा एकदा बॉम्बे क्लब सक्रिय झाला. इतिहासातील बॉम्बे क्लबने देश मागे गेला. पण काही उद्योगांनी भरारी घेतली. बॉम्बे क्लबच्या वर्तमानातील नव्या आवृत्तीमुळेही वेगळे काही घडणार नाही.
अलीकडचे सरकारी बदल हे त्याचेच द्योतक. मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास असो वा विमाननिर्मिती असो वा ऑनलाइन विक्री धोरण. काही ठरावीकांच्याच पदरांत सर्व माप जाते. म्हणून सुविद्य आणि सुविचारी नागरिकांनी तरी सरकारी धोरणांमागील धोरणाचा अर्थ समजून घ्यायला हवा.
