शेवटच्या संधीचे दशक

प्रत्येक दशकामध्ये मानवजातीवर प्रभाव टाकणाऱ्या उलथापालथी घडतच असतात. सरलेल्या दशकात सर्वागीण मानवकल्याणासाठी आवश्यक मानल्या गेलेल्या तीन तत्त्वांनाच आव्हान देणाऱ्या अनेक घटना घडल्या. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि मुक्त बाजारपेठ ही ती तीन तत्त्वे. त्यांचे मूळ पाश्चिमात्य विचारप्रणालीत असले, तरी फायदा पौर्वात्य देशांनाही झालाच. परंतु या त्रिसूत्रीने आम्हाला काय दिले, असा प्रश्न लोकशाहीवादी म्हणवल्या जाणाऱ्या देशांमध्येच उपस्थित केला गेला. काहींनी तर ही तत्त्वेच कालबाह्य़ झाल्याचे ठरवून त्यांना तिलांजली देण्याचा प्रयत्नही केला. समूहकेंद्रित राजकारणाऐवजी व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाकडे कल वाढल्याची अनेक उदाहरणे दिसली. विश्वकेंद्री शहाणिवांऐवजी राष्ट्रकेंद्री जाणिवा प्रबळ झाल्या. विविध राष्ट्रसमूहांतून आणि करार-आघाडय़ांमधून अमेरिका अंग काढून घेत आहे किंवा युरोपशी फारकत घेऊन ब्रिटन राजकीय व आर्थिकदृष्टय़ाही बेट म्हणून नांदण्यात समाधान मानून घेत आहे, असा विचारही गत शतकात कोणी केला नसता. परंतु लोकशाही आणि जागतिकीकरणाचे प्रणेते असलेल्या या दोन देशांमध्ये आत्मकेंद्री राजकारणाचा विजय होताना वारंवार दिसून आले. या सगळ्या आंतरराष्ट्रीय आणि राजकीय गदारोळात एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ाला राजकीय पातळीवर म्हणावे तितके महत्त्व दिले गेले नाही.

तो मुद्दा आहे वातावरणीय बदलांचा. पृथ्वीचे तापमान सातत्याने वाढत असल्यामुळे वातावरणात अनैसर्गिक बदल घडून येत असून, त्यातून दरवर्षी मोठय़ा संख्येने वित्तहानी आणि मनुष्यहानी घडत आहे. ही तापमानवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी नित्यनेमाने परिषदा वगैरे सोपस्कार सुरू आहेत. परंतु हे आव्हान समस्त मानवजातीसमोरचे असल्यामुळे त्याचा सामनाही एकत्रितपणे करावा लागणार आहे. एकीकडे अमेरिका, ब्रिटनचे नेतृत्वमांद्य, दुसरीकडे चीनची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा आणि तिसरीकडे रशिया, तुर्कस्तान, ब्राझील, सौदी अरेबियासारखी मोठी राष्ट्रे वा अर्थव्यवस्थांचे अर्निबध वागणे यांचा मेळ साधून एकत्रित प्रयत्नांचा ‘लसावि’ साधण्याचे आव्हान अत्यंत बिकट आहे. संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था या संघटनांचे महत्त्वही पूर्वी कधीही नव्हते इतके कमी झाले आहे. ते पुढाकार कोणी घ्यायचा आणि कोणी कोणाचे ऐकायचे याविषयी खल करण्यातच काही वर्षे लोटतील अशी चमत्कारिक परिस्थिती. यातून सुरू झालेले दशकही निसटून गेले, तर त्यातून होणारे नुकसान अखिल मानवजातीसाठी विध्वंसक ठरू शकते. त्यामुळेच नवीन दशक ही शेवटची संधी मानून धोरणे ठरवावी लागणार आहेत.

सन २०२० हे पृथ्वीच्या ज्ञात इतिहासातील सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरले. ऑस्ट्रेलियापासून कॅलिफोर्नियापर्यंत आणि ब्राझीलमधील अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलांपासून ते रशियातील सैबेरियापर्यंत अजस्र वणवे फोफावलेले आपण पाहिले. अटलांटिक महासागरात विक्रमी संख्येने चक्रीवादळे उठली. आफ्रिकेमध्ये प्रदीर्घ काळ दुष्काळ अनुभवायास आला. आपल्याकडे अरबी समुद्रातही लहानमोठी चक्रीवादळे निर्माण होण्याचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा किती तरी अधिक होते. हे सारे निव्वळ निसर्गचक्राचे आविष्कार नाहीत, तर या अनियमिततांमागे वातावरणीय बदलांचा मोठा वाटा आहे याविषयी बहुसंख्य वातावरणतज्ज्ञांमध्ये मतैक्य आहे. यात गंभीर भाग असा की, कोविड-१९च्या फैलावामुळे या वर्षी बहुतेक काळ औद्योगिक क्रियाकलाप ठप्पच होते. तरीही तापमानवाढ होतच आहे. आता जगभर कोविडपूर्व परिस्थितीकडे वाटचाल सुरू आहे. गेल्या वर्षी सरासरी जागतिक तापमानात झालेली वाढ १.१५ अंश सेल्सियस नोंदवली गेली. या सगळ्यांची दखल जागतिक पातळीवर घेतली जात आहेच. २०१५ मध्ये पॅरिस येथे झालेल्या वातावरण परिषदेत काही उद्दिष्टे नव्याने ठरवण्यात आली होती. त्यांनुसार, २०२१ पासून दरवर्षी हरितगृहवायू उत्सर्जनात सरासरी ७.६ टक्के घट केल्यासच २०३० पर्यंत पृथ्वीची सरासरी तापमानवाढ औद्योगिकीकरण-पूर्व काळापेक्षा १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवता येईल. सध्याच्या परिस्थितीत ही वाढ २ डिग्री सेल्सियस ठेवतानाही प्रचंड सायास पडत आहेत. येत्या दहा वर्षांत हे उद्दिष्ट साधले गेले, तर आणि तरच विध्वंसक वातावरणीय बदल टाळता येऊ शकतील. परंतु अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात पॅरिस करारातून बाहेर पडला होता. हा देश, तसेच इराण हा प्रमुख हरितगृहवायू उत्सर्जक देश कराराच्या कक्षेत नाहीत. अमेरिकेतील सत्ताबदलामुळे ही परिस्थिती काही प्रमाणात पालटू शकेल. परंतु उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सामंजस्य आणि सहकार्याची नितांत आवश्यकता आहे. ती नजीकच्या भविष्यात निर्माण कशी होऊ शकेल, याचे निश्चित उत्तर आज तरी कोणाकडेही नाही.

नवप्रगत देशांपैकी चीन आणि भारत आजही ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात कोळशाचा वापर करतात. या दोहोंमुळे जागतिक कोळसा वापरात आशियाचा हिस्सा ७७ टक्क्यांवर गेला आहे. इंडोनेशिया, व्हिएतनाम या देशांकडून कोळसा मुक्तहस्ते वापरला जातो. कोळशामध्ये कार्बनचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे जीवाश्म इंधनांमुळे होणाऱ्या वार्षिक हरितगृहवायू उत्सर्जनात कोळशाचा वाटा ३९ टक्के इतका प्रचंड आहे. ते कमी करण्यासाठी चीन आणि भारताचे मन वळवण्याची जबाबदारी कोण स्वीकारेल? पुन्हा सध्याच्या परिस्थितीत हे दोन देश एकमेकांशी या मुद्दय़ावर किती बोलतील? कोळशाचा वापर युरोप आणि अमेरिकेत बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला आहे. पण चीन आणि भारत यांनी कोळशाचा वापर घटवून उत्सर्जन कमी करावे म्हणून त्यांना कार्बन प्रोत्साहन सवलती (कार्बन क्रेडिट) देण्याची इच्छा वा क्षमता अतिप्रगत देशांमध्ये आहे का?

वातावरणीय बदलांचा हा मुद्दा आता निव्वळ शास्त्रीय वा स्वयंसेवी संघटनांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जंगलांवर अतिक्रमण होत आहे, त्यातून निव्वळ वातावरण बदल नव्हे, तर प्राणिज विषाणूंची समस्याही उग्र बनू लागली आहे. नवीन सहस्रकातच तब्बल तीन वेळा (सार्स, मेर्स, कोविड-१९) प्राणिज विषाणूंनी मानवजातीला लक्ष्य केले. या मालिकेतील तिसऱ्याने तर मानवजातीला हतबल केले. ही शेवटची घटना नसेल आणि भविष्यात असे विषाणू महासंसर्ग वारंवार दिसू लागतील, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेनेच दिलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय, धार्मिक वा अन्य सामुदायिक संघर्ष हे मानवजातीला नवीन नाहीत. परंतु ज्या-ज्या वेळी असे संघर्ष आधुनिक काळात झाले, त्या-त्या वेळी पृथ्वीतलावरील अनेक राष्ट्रांनी एकत्र येऊन तोडगा काढला, संघटना बांधल्या, राष्ट्रसमूह उभे केले. कालांतराने हे समूह किंवा संघटना विस्कटल्या तरी नव्या उभ्या राहिल्या. आज एक तर असे समूह नव्याने बांधले जाऊ शकत नाहीत किंवा आहेत तेही मोडकळीस येतात. आज प्रत्येक राष्ट्राची, त्या राष्ट्रातील सत्तारूढांची आणि विरोधकांची दृष्टी अखिल मानवजातीऐवजी ‘आपल्या’ मानवांच्या कल्याणापुरतीच सीमित झाली आहे. ज्यांच्याकडे स्रोतसमृद्धी आहे, असे चीन, रशिया, सौदी अरेबियासारखे देश क्षेत्रीय वरचष्म्यासाठी आसुसलेले आहेत. संघर्षांच्या या नवीन युगात सहकार्य मागे पडू लागले आहे. या सहकार्याची पूर्वी कधीही नव्हती इतकी गरज वातावरण बदलांचा सामना करण्यासाठी निर्माण झाली असताना हे घडत आहे. गेल्या शतकात महायुद्धे झाली, अण्वस्त्रयुद्धाच्या उंबरठय़ावर जग पोहोचले, तरी त्यातून मार्ग निघाला. ती सहकार्य भावना, साहचर्य भावना नव्याने निर्माण व्हावी लागेल. कारण या दशकात पृथ्वीचे तापमान कमी करण्यात आपण अपयशी ठरलो, तर ही संधी पुन्हा मिळणार नाही!