हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पी. चिदम्बरम
भारताचे माजी अर्थमंत्री
कोणताही व्यवस्थात्मक उपाय नसणारा हा अर्थसंकल्प, सरकारने मंदीशी लढण्याचे प्रयत्नच सोडल्याची लक्षणे दाखवतो..
राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, आर्थिक पाहणी अहवाल आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प या तिन्हींना दस्तावेजाचे मोल असते, कारण सरकारची धोरणे आणि ध्येये स्पष्ट करण्याच्या या तीन संधी असतात.
मी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाकडे नीट पाहून, सरकारने आर्थिक दु:स्थितीशी लढण्यासाठी सरकार काय करणार आहे याचा कानोसा घेतला. खेदाने नमूद करतो की, त्यात तसे काहीच आढळले नाही.
मग मी आर्थिक पाहणी अहवाल पाहिला. यंदाचा अहवाल हा के. व्ही. सुब्रमणियन यांचा पहिलाच. त्यांना बहुधा अर्थशास्त्राइतकेच तमिळ काव्यातही गम्य असावे. ‘संपत्ती निर्माण’ ही या अहवालाची मध्यवर्ती संकल्पना स्पृहणीयच आहे आणि संपत्तीनिर्मात्यांचा आदर केला पाहिजे हेही खरेच. संकल्पना म्हणून ती नवीदेखील नाही आणि वादग्रस्तही नाही. या अहवालात, बाजारातील सरकारचा हस्तक्षेप हा उपकारक नसून अपकारकच कसा ठरतो याविषयीचे प्रकरण हे एकमेव आव्हानात्मक प्रकरण आहे. मात्र हा सल्ला अर्थमंत्र्यांनी मानलेला नाहीच, शिवाय अहवालातील अन्य सूचनांकडेही अर्थमंत्र्यांनी दुर्लक्षच केले आहे, असे लगेच दुसऱ्या दिवशी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून दिसले.
आपण आता २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पाकडे पाहू. अर्थसंकल्पातील आकडे, अर्थमंत्र्यांचे भाषण आणि अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव यांवर दृष्टिक्षेप टाकताना आकडय़ांतून झालेली उद्दिष्टपूर्ती, भाषणामध्ये अनुस्यूत असलेली तत्त्वे आणि प्रस्तावांतून सुचविलेल्या सुधारणा यांचा ऊहापोह आपण करू.
उद्दिष्टपूर्तीचे दारिद्रय़
गेल्या वर्षीचे (२०१९-२०) अर्थसंकल्पीय अंदाज जाहीर झाले जुलै-२०१९ मध्ये; पण त्यानंतर दबावामुळे इतके काही बदल त्या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींत केले गेले की, अर्थसंकल्पीय अंदाज अपुरेच राहिल्याचा दोष अर्थमंत्र्यांना देता येणार नाही. तरीही हे अपयश किमान तीन आघाडय़ांवरील आहे याची नोंद घेतली पाहिजे.
– ‘नॉमिनल टर्म्स ’मधील, म्हणजे ‘पैसारूप’ स्वरूपातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची वाढ १२ टक्के गतीने होईल, असे प्रस्तावित असूनही २०१९-२० मध्ये या स्वरूपातील वाढ ही ८.५ टक्के होणार आहे आणि २०२०-२१ मध्ये ती १० टक्के व्हावी असे अंदाजित आहे.
– अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार वित्तीय तूट (राजकोषीय तूट) २०१९-२० मध्ये ३.३ टक्के राहणार होती, त्याऐवजी ती ३.८ झाली आहे आणि २०२०-२१ मध्येही ती ३.५ टक्के असेल, असे अंदाजित आहे.
– निव्वळ कर-महसूल जमा ही १६,४९,५८२ कोटी रु. असेल असा २०१९-२०चा अर्थसंकल्पीय अंदाज असताना, प्रत्यक्षात येत्या मार्चपर्यंत सरकार यापैकी १५,०४,५८७ कोटी रुपयेच जमा करू शकेल.
– निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट १,०५,००० कोटी रुपयांचे असताना अवघ्या ६५,००० कोटी रुपयांची निर्गुतवणूक सरत्या आर्थिक वर्षांत झालेली आहे.
– सरकारचा इरादा यंदा २७,८६,३४९ कोटी रु. खर्च करण्याचा होता, परंतु प्रत्यक्षात ६३,०८६ कोटी रु. जादा कर्ज घेऊनसुद्धा २६,९८,५५२ कोटी रु. एवढाच खर्च सरकारला करता आला. अर्थसंकल्पापूर्वी सादर झालेल्या १५ व्या वित्त आयोगातील तपशिलानुसार सरकारने २,३५,००० कोटी रुपयांचा खर्च अर्थसंकल्पात दाखवलेला नाही. म्हणजे ही रक्कम सरकारी मालकीच्या कंपन्यांकडून उभी करण्यात आली आहे. ती आज ना उद्या परत करावी लागणार.
आधार कोणत्या तत्त्वांचा?
भाजपकडे खरोखरीच काहीएक आर्थिक तत्त्वज्ञान आहे की नाही, असा गंभीर संशय घेण्याजोगी परिस्थिती आहे. जी महामूर लघुनामे गेल्या सहा वर्षांत लोकांच्या तोंडावर फेकण्यात आली, त्यातून या तत्त्वांची वाट शोधावी लागते. मूलत: त्यांची मार्गदर्शक तत्त्वे ही स्वदेशी, स्वावलंबन, त्यातून येणारा आर्थिक संरक्षणवाद, नियंत्रण, व्यापाऱ्यांना (उत्पादक वा उपभोक्त्यापेक्षा अधिक) प्राधान्य, आक्रमक करप्रणाली आणि सरकारी खर्चावर भिस्त अशी असावीत, असे दिसून येते.
सरकारच्या वैचारिकतेत बदल घडल्याचे संकेत २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पाने तरी दिले काय? उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागते. इतकेच कशाला, देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे जो समष्टी-अर्थशास्त्रीय पेच आहे त्याविषयी सरकारची भूमिका काय हेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेले नाही. अर्थव्यवस्था व्यवस्थात्मक कारणांमुळे मंदावली की आवर्ती कारणांमुळे मंदावली, याविषयीही अर्थातच अवाक्षर नाही. सरकारला या स्थितीची दखलच घ्यायची नाही, उलट इन्कारच करायचा असे सरकारने ठरविलेले दिसते. सरकार इन्कार करीत असताना अर्थव्यवस्था मात्र मागणीच्या काचात आणि गुंतवणुकीच्या उपासात दिवस काढते आहे. हे जुळे आव्हान परतवायचे, तर गांभीर्याने उपाययोजना कराव्या लागतील, उत्तरे शोधावी लागतील. मात्र सरकार प्रश्नाचे अस्तित्वच अमान्य करते आहे.
या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरदात्यांना ४०,००० कोटी रुपयांची सवलत दिली जाणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी लाभांश वितरण कर रद्द करून कॉपरेरेट क्षेत्राचा दबाव मान्य केल्याचेही यंदा दिसले. वास्तविक हा लाभांश वितरण कर हे चांगले पाऊल होते. कारण लाभांशातून होणाऱ्या करचुकवेगिरीला आळा घालण्याची क्षमता त्यात होती. तेव्हा यातूनही महसूल-हानी होणार हे निश्चित आहे. हे करताना अर्थमंत्र्यांनी दोन कररचना लागू केल्या आहेत.. एक सवलती/ वजावटींसह, तर दुसरी वजावटींविना. यातून व्यक्तिगत प्राप्तिकराचे विविध दर लागू झाल्या असल्याने विनाकारण जंजाळ वाढणार आहे. ‘जीएसटी’चे विविध दर लागू करून जी चूक झाली होती, तिचीच पुनरावृत्ती येथे होते आहे.
सुधारणांचा विसर
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात तीन मध्यवर्ती कल्पना होत्या आणि प्रत्येक कल्पनेखाली योजना आदींची भरपूर जंत्री होती. उदाहरणार्थ, ‘अ‍ॅस्पिरेशनल इंडिया’ म्हणजे ‘आकांक्षामय भारत’ या कल्पनेत पुन्हा तीन उपविभाग होते. अन्य दोन कल्पना (आर्थिक विकास आणि ‘सामाजिक काळजी’) म्हणजे काय, हे सांगण्यात अर्थमंत्र्यांनी तासभर घालविला. त्यांचे भाषण संपले तेव्हा नेमक्या किती मध्यवर्ती कल्पना, किती उपकल्पना, त्यात किती विभाग आणि यातून योजना नव्या किती, याची मोजणी करण्याचा नाद मी तरी सोडून दिला. मी भाषण ऐकले आणि वाचलेसुद्धा, पण मला कोठेही, एकाही क्षेत्रात व्यवस्थात्मक सुधारणा केल्याचे आढळले नाही. मग भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार इतके श्रम का बरे घेत होते, असा प्रश्नच मला पडला.
याउलट, अर्थमंत्र्यांनी धादान्तपणे केलेले काही दावे चांगलेच लक्षात राहतील :
(१) सन २००६ ते २०१६ या दशकात २७.१ कोटी भारतीयांना ‘आम्ही’ दारिद्रय़रेषेच्या वर आणले. (२) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आम्ही २०२२ पर्यंत दुप्पट करणार आहोत. (३) स्वच्छ भारत योजनेला देदीप्यमान यश मिळालेले असून अख्ख्या देशाला ‘उघडय़ावरील शौचापासून मुक्ती’ मिळालेली आहे. (४) प्रत्येक घरात आम्ही वीज पोहोचवलेली आहे. (५) सन २०२४ पर्यंत आम्ही भारताला पाच अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था करून दाखवू (आर्थिक पाहणी अहवालात हाच वायदा २०२५ चा आहे).
अर्थसंकल्पीय भाषण काय किंवा आकडे काय.. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा घडविण्याचे म्हणा, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे म्हणा किंवा जागतिक व्यापारामध्ये अधिक वाटा मिळवून कार्यक्षमतावाढीचे वा रोजगारवाढीचे म्हणा, प्रयत्नच भाजपच्या सरकारने सोडून दिलेले आहेत, असेच एकंदर दिसून येते.
तेव्हा, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांतही असमाधानकारक वाढदर आणि रखडलेली अर्थव्यवस्था हेच चित्र कायम राहणार, हे निश्चित आहे.. भारतीय लोकांना यापेक्षा अधिक चांगले काही मिळाले पाहिजे होते हे खरे, पण अर्थसंकल्पाने जे दिले त्यातून काही मिळणार नाही, हे उघड आहे.
( पी. चिदम्बरम यांचे ‘समोरच्या बाकावरून’ हे सदर येत्या आठवडय़ापुरते मंगळवारी असणार नाही)
पी. चिदम्बरम
भारताचे माजी अर्थमंत्री
कोणताही व्यवस्थात्मक उपाय नसणारा हा अर्थसंकल्प, सरकारने मंदीशी लढण्याचे प्रयत्नच सोडल्याची लक्षणे दाखवतो..
राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, आर्थिक पाहणी अहवाल आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प या तिन्हींना दस्तावेजाचे मोल असते, कारण सरकारची धोरणे आणि ध्येये स्पष्ट करण्याच्या या तीन संधी असतात.
मी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाकडे नीट पाहून, सरकारने आर्थिक दु:स्थितीशी लढण्यासाठी सरकार काय करणार आहे याचा कानोसा घेतला. खेदाने नमूद करतो की, त्यात तसे काहीच आढळले नाही.
मग मी आर्थिक पाहणी अहवाल पाहिला. यंदाचा अहवाल हा के. व्ही. सुब्रमणियन यांचा पहिलाच. त्यांना बहुधा अर्थशास्त्राइतकेच तमिळ काव्यातही गम्य असावे. ‘संपत्ती निर्माण’ ही या अहवालाची मध्यवर्ती संकल्पना स्पृहणीयच आहे आणि संपत्तीनिर्मात्यांचा आदर केला पाहिजे हेही खरेच. संकल्पना म्हणून ती नवीदेखील नाही आणि वादग्रस्तही नाही. या अहवालात, बाजारातील सरकारचा हस्तक्षेप हा उपकारक नसून अपकारकच कसा ठरतो याविषयीचे प्रकरण हे एकमेव आव्हानात्मक प्रकरण आहे. मात्र हा सल्ला अर्थमंत्र्यांनी मानलेला नाहीच, शिवाय अहवालातील अन्य सूचनांकडेही अर्थमंत्र्यांनी दुर्लक्षच केले आहे, असे लगेच दुसऱ्या दिवशी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून दिसले.
आपण आता २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पाकडे पाहू. अर्थसंकल्पातील आकडे, अर्थमंत्र्यांचे भाषण आणि अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव यांवर दृष्टिक्षेप टाकताना आकडय़ांतून झालेली उद्दिष्टपूर्ती, भाषणामध्ये अनुस्यूत असलेली तत्त्वे आणि प्रस्तावांतून सुचविलेल्या सुधारणा यांचा ऊहापोह आपण करू.
उद्दिष्टपूर्तीचे दारिद्रय़
गेल्या वर्षीचे (२०१९-२०) अर्थसंकल्पीय अंदाज जाहीर झाले जुलै-२०१९ मध्ये; पण त्यानंतर दबावामुळे इतके काही बदल त्या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींत केले गेले की, अर्थसंकल्पीय अंदाज अपुरेच राहिल्याचा दोष अर्थमंत्र्यांना देता येणार नाही. तरीही हे अपयश किमान तीन आघाडय़ांवरील आहे याची नोंद घेतली पाहिजे.
– ‘नॉमिनल टर्म्स ’मधील, म्हणजे ‘पैसारूप’ स्वरूपातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची वाढ १२ टक्के गतीने होईल, असे प्रस्तावित असूनही २०१९-२० मध्ये या स्वरूपातील वाढ ही ८.५ टक्के होणार आहे आणि २०२०-२१ मध्ये ती १० टक्के व्हावी असे अंदाजित आहे.
– अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार वित्तीय तूट (राजकोषीय तूट) २०१९-२० मध्ये ३.३ टक्के राहणार होती, त्याऐवजी ती ३.८ झाली आहे आणि २०२०-२१ मध्येही ती ३.५ टक्के असेल, असे अंदाजित आहे.
– निव्वळ कर-महसूल जमा ही १६,४९,५८२ कोटी रु. असेल असा २०१९-२०चा अर्थसंकल्पीय अंदाज असताना, प्रत्यक्षात येत्या मार्चपर्यंत सरकार यापैकी १५,०४,५८७ कोटी रुपयेच जमा करू शकेल.
– निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट १,०५,००० कोटी रुपयांचे असताना अवघ्या ६५,००० कोटी रुपयांची निर्गुतवणूक सरत्या आर्थिक वर्षांत झालेली आहे.
– सरकारचा इरादा यंदा २७,८६,३४९ कोटी रु. खर्च करण्याचा होता, परंतु प्रत्यक्षात ६३,०८६ कोटी रु. जादा कर्ज घेऊनसुद्धा २६,९८,५५२ कोटी रु. एवढाच खर्च सरकारला करता आला. अर्थसंकल्पापूर्वी सादर झालेल्या १५ व्या वित्त आयोगातील तपशिलानुसार सरकारने २,३५,००० कोटी रुपयांचा खर्च अर्थसंकल्पात दाखवलेला नाही. म्हणजे ही रक्कम सरकारी मालकीच्या कंपन्यांकडून उभी करण्यात आली आहे. ती आज ना उद्या परत करावी लागणार.
आधार कोणत्या तत्त्वांचा?
भाजपकडे खरोखरीच काहीएक आर्थिक तत्त्वज्ञान आहे की नाही, असा गंभीर संशय घेण्याजोगी परिस्थिती आहे. जी महामूर लघुनामे गेल्या सहा वर्षांत लोकांच्या तोंडावर फेकण्यात आली, त्यातून या तत्त्वांची वाट शोधावी लागते. मूलत: त्यांची मार्गदर्शक तत्त्वे ही स्वदेशी, स्वावलंबन, त्यातून येणारा आर्थिक संरक्षणवाद, नियंत्रण, व्यापाऱ्यांना (उत्पादक वा उपभोक्त्यापेक्षा अधिक) प्राधान्य, आक्रमक करप्रणाली आणि सरकारी खर्चावर भिस्त अशी असावीत, असे दिसून येते.
सरकारच्या वैचारिकतेत बदल घडल्याचे संकेत २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पाने तरी दिले काय? उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागते. इतकेच कशाला, देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे जो समष्टी-अर्थशास्त्रीय पेच आहे त्याविषयी सरकारची भूमिका काय हेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेले नाही. अर्थव्यवस्था व्यवस्थात्मक कारणांमुळे मंदावली की आवर्ती कारणांमुळे मंदावली, याविषयीही अर्थातच अवाक्षर नाही. सरकारला या स्थितीची दखलच घ्यायची नाही, उलट इन्कारच करायचा असे सरकारने ठरविलेले दिसते. सरकार इन्कार करीत असताना अर्थव्यवस्था मात्र मागणीच्या काचात आणि गुंतवणुकीच्या उपासात दिवस काढते आहे. हे जुळे आव्हान परतवायचे, तर गांभीर्याने उपाययोजना कराव्या लागतील, उत्तरे शोधावी लागतील. मात्र सरकार प्रश्नाचे अस्तित्वच अमान्य करते आहे.
या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरदात्यांना ४०,००० कोटी रुपयांची सवलत दिली जाणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी लाभांश वितरण कर रद्द करून कॉपरेरेट क्षेत्राचा दबाव मान्य केल्याचेही यंदा दिसले. वास्तविक हा लाभांश वितरण कर हे चांगले पाऊल होते. कारण लाभांशातून होणाऱ्या करचुकवेगिरीला आळा घालण्याची क्षमता त्यात होती. तेव्हा यातूनही महसूल-हानी होणार हे निश्चित आहे. हे करताना अर्थमंत्र्यांनी दोन कररचना लागू केल्या आहेत.. एक सवलती/ वजावटींसह, तर दुसरी वजावटींविना. यातून व्यक्तिगत प्राप्तिकराचे विविध दर लागू झाल्या असल्याने विनाकारण जंजाळ वाढणार आहे. ‘जीएसटी’चे विविध दर लागू करून जी चूक झाली होती, तिचीच पुनरावृत्ती येथे होते आहे.
सुधारणांचा विसर
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात तीन मध्यवर्ती कल्पना होत्या आणि प्रत्येक कल्पनेखाली योजना आदींची भरपूर जंत्री होती. उदाहरणार्थ, ‘अ‍ॅस्पिरेशनल इंडिया’ म्हणजे ‘आकांक्षामय भारत’ या कल्पनेत पुन्हा तीन उपविभाग होते. अन्य दोन कल्पना (आर्थिक विकास आणि ‘सामाजिक काळजी’) म्हणजे काय, हे सांगण्यात अर्थमंत्र्यांनी तासभर घालविला. त्यांचे भाषण संपले तेव्हा नेमक्या किती मध्यवर्ती कल्पना, किती उपकल्पना, त्यात किती विभाग आणि यातून योजना नव्या किती, याची मोजणी करण्याचा नाद मी तरी सोडून दिला. मी भाषण ऐकले आणि वाचलेसुद्धा, पण मला कोठेही, एकाही क्षेत्रात व्यवस्थात्मक सुधारणा केल्याचे आढळले नाही. मग भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार इतके श्रम का बरे घेत होते, असा प्रश्नच मला पडला.
याउलट, अर्थमंत्र्यांनी धादान्तपणे केलेले काही दावे चांगलेच लक्षात राहतील :
(१) सन २००६ ते २०१६ या दशकात २७.१ कोटी भारतीयांना ‘आम्ही’ दारिद्रय़रेषेच्या वर आणले. (२) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आम्ही २०२२ पर्यंत दुप्पट करणार आहोत. (३) स्वच्छ भारत योजनेला देदीप्यमान यश मिळालेले असून अख्ख्या देशाला ‘उघडय़ावरील शौचापासून मुक्ती’ मिळालेली आहे. (४) प्रत्येक घरात आम्ही वीज पोहोचवलेली आहे. (५) सन २०२४ पर्यंत आम्ही भारताला पाच अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था करून दाखवू (आर्थिक पाहणी अहवालात हाच वायदा २०२५ चा आहे).
अर्थसंकल्पीय भाषण काय किंवा आकडे काय.. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा घडविण्याचे म्हणा, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे म्हणा किंवा जागतिक व्यापारामध्ये अधिक वाटा मिळवून कार्यक्षमतावाढीचे वा रोजगारवाढीचे म्हणा, प्रयत्नच भाजपच्या सरकारने सोडून दिलेले आहेत, असेच एकंदर दिसून येते.
तेव्हा, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांतही असमाधानकारक वाढदर आणि रखडलेली अर्थव्यवस्था हेच चित्र कायम राहणार, हे निश्चित आहे.. भारतीय लोकांना यापेक्षा अधिक चांगले काही मिळाले पाहिजे होते हे खरे, पण अर्थसंकल्पाने जे दिले त्यातून काही मिळणार नाही, हे उघड आहे.
( पी. चिदम्बरम यांचे ‘समोरच्या बाकावरून’ हे सदर येत्या आठवडय़ापुरते मंगळवारी असणार नाही)
