देशात परिस्थिती अनुकूल आहे, आता करून दाखवा, हेच ख्रिस्तिना लेगार्ड, डॉ. रघुराम राजन आणि रतन टाटा या तीन दिग्गजांचे मोदी यांना सांगणे आहे..
सत्ताधाऱ्यांना विरोध करणे हे विरोधकांचे कामच आहे आणि तो विरोध किती टोकाचा करावयाचा असतो याचे मापदंड विरोधात असताना भाजपनेच घालून दिले आहेत. त्यामुळे राज्यसभेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने ते सुधारणा हाणून पाडतात हा भाजपचा दावा अत्यंत लबाड आणि स्वत:ची अकार्यक्षमता झाकून ठेवणारा आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख ख्रिस्तिना लेगार्ड ते भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रमुख रघुराम राजन आणि रतन टाटा या तिघांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून एकच अपेक्षा आहे. वॉिशग्टन, मुंबई आणि बेंगळुरू अशा तीन शहरांत तीन स्वतंत्र कार्यक्रमांच्या निमित्ताने हे तिघे बोलले. पण या तिघांची एकाच सुरात मागणी आहे. ती म्हणजे : तेवढे आíथक सुधारणांचे काय ते एकदा बघा. लेगार्डबाई अमेरिकेत मेरीलॅण्ड विद्यापीठात बोलत होत्या. राजन मुंबईत आपल्या तिमाही पतधोरणाच्या माध्यमातून बोलले, तर रतन टाटा बेंगळुरूत वार्ताहर परिषदेत व्यक्त झाले. लेगार्डबाईंचे म्हणणे आहे की कधी नव्हे इतकी सोन्यासारखी संधी भारताला आहे, खनिज तेल दर रसातळाला गेले आहेत आणि अशा वातावरणात मोदी यांनी योग्य त्या सुधारणा रेटल्या तर भारत ७.५ टक्के विकासाचा दर गाठू शकतो. राजन यांनी त्याच सुमारास पतधोरण सादर करताना आता काय ते सरकारने करून दाखवावे मग व्याज दरकपातीचे पाऊल आम्ही उचलू, असे मत व्यक्त केले. तर रतन टाटा यांनी जाणीव करून दिली, उत्तम आश्वासन देण्याच्या क्षमतेतून कार्यक्षमता सिद्ध होते असे नाही. त्यासाठी वेगळ्या कसोटय़ा असतात आणि परकीय गुंतवणूकदार त्याच कसोटय़ा लावून सरकारचे मोजमाप करीत असतात. या तिघांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ हाच की परिस्थितीने जे काही साहाय्य करावयाचे आहे ते तुम्हाला केले आहे. यापुढे तुम्हाला काही करून दाखवावे लागणार आहे.
या तीनही भाष्यांचा अन्वयार्थ लावताना काही आकडेवारीही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ती आहे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी, म्हणजे सीएमआयई, या संस्थेने संकलित केलेली. तीनुसार २०१५-१६च्या आíथक वर्षांतील तिसऱ्या तिमाहीत गुंतवणुकीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले असून देशभरात फक्त ३८३ प्रकल्पांची घोषणा झाली. गतसालाच्या तुलनेत हे नवगुंतवणुकीचे प्रमाण तब्बल ७४ टक्क्यांनी कमी आहे. याचा अर्थ सरळ आहे. नव्याने काही करण्यास गुंतवणूकदार उत्सुक नाहीत. उत्सुक नाहीत कारण विद्यमान वातावरणावर त्यांचा विश्वास नाही. हा विश्वास प्रस्थापित व्हावा यासाठी मोदी यांना प्रयत्न करावे लागतीलच लागतील. याचे कारण या उद्योगांचे भले व्हावे, हे नाही. तर देशात मोठय़ा जोमाने तयार होणाऱ्या तरुणांच्या हातांना काम मिळावे, हे आहे. आपल्या प्रत्येक भाषणात मोदी मोठय़ा अभिमानाने देशातील तरुणांचा वाढता टक्का उल्लेखतात. जगाच्या तुलनेत भारत किती तरुण आहे, याचे यथार्थ वर्णन मोदी यांच्या भाषणात असते आणि ते रास्तही आहे. परंतु ज्या तरुणांचा मोदी यांना अभिमान आहे त्या तरुणांच्या हातांना काम मिळावे अशी इच्छा मोदी यांना असेल तर ती पूर्ण होण्यासाठी प्रचंड गुंतवणुकीची गरज लागणार आहे. एका अंदाजानुसार देशात दर महिन्यात काही लाख रोजगार तयार होऊ शकले तरच बेरोजगारांचे प्रमाण लक्षणीय कमी होईल. ते होण्यासाठी गुंतवणुकीची गरज आहे. ती झाल्यानंतर एका रात्रीत काही बदल होऊ शकत नाही. उद्योग बहरासाठी काळ द्यावा लागतो. याचा अर्थ उद्याच्या वा परवाच्या तरुणांच्या रोजगाराची व्यवस्था करावयाची असेल तर त्यासाठी आज गुंतवणूक करावी लागणार आहे. ती होत नाही, हेच या तिघांचे म्हणणे. हे झाले वास्तवदर्शन. हे वास्तव विविध कारणांनी समोर येत असून त्यात गेल्या काही महिन्यांत फरक पडलेला नाही. त्यामुळे सजग वाचकांना या वास्तवाचा परिचय एव्हाना पुरेसा झालेला आहे. त्यांचा प्रश्न असेल यातून मार्ग काय ते सांगा.
तो शोधावयाचा असेल तर एक बाब ध्यानात घ्यावीच लागेल. ती म्हणजे आíथक प्रगतीचा महामार्ग सुधारणांच्या अंगणास वळसा घालून पुढे जाऊ शकत नाही. म्हणजेच मोदी यांना सर्वप्रथम आíथक सुधारणांना हात घालावा लागेल. ‘लोकसत्ता’तर्फे आयोजित ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमात बोलताना ज्येष्ठ सनदी अधिकारी ते ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी नेमकी हीच अपेक्षा व्यक्त केली. याचा अर्थ सत्ताधारी पक्षांत आíथक सुधारणांवर मतक्य आहे. तेव्हा प्रश्न असा की, मग त्या होत का नाहीत? सरकार पक्ष यावर विरोधकांकडे, म्हणजे काँग्रेसकडे बोट दाखवतो. विरोधकांचे बहुमत राज्यसभेत असल्याने ते या सुधारणा हाणून पाडतात, असे भाजपचे म्हणणे आहे. हा दावा अत्यंत लबाड आणि स्वत:ची अकार्यक्षमता झाकून ठेवणारा आहे. याचे साधे कारण असे सत्ताधाऱ्यांना विरोध करणे हे विरोधकांचे कामच आहे आणि तो विरोध किती टोकाचा करावयाचा असतो याचे मापदंड विरोधात असताना भाजपनेच घालून दिले आहेत. तेव्हा विरोधक काँग्रेस भाजपनेच तयार केलेल्या मार्गाचा अवलंब करीत असून तो करू नये अशी भाजपची इच्छा असेल तर सत्ताधारी झाल्यावर भाजपने वेगळा मार्ग चोखाळावयास हवा होता. भाजपचे अपयश आहे ते नेमके हेच. म्हणजे काँग्रेस ज्याप्रमाणे आता त्या वेळी विरोधी असलेल्या भाजपच्या मार्गानी निघालेला आहे त्याचप्रमाणे भाजपदेखील आता त्या वेळी सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेसच्या मार्गाचाच अवलंब करताना दिसतो. आइनस्टाइन या प्रख्यात विचारवंत वैज्ञानिकाचा सल्ला असा की कोणतीही समस्या सोडवावयाची असेल तर समस्या आणि ती सोडवू पाहणारे एकाच पातळीवर असून चालत नाहीत, समस्या सोडवू पाहणारा काही अंश तरी समस्येपेक्षा उंचीवर असावा. येथे तेच समजून घेण्यास भाजप तयार नाही. या निष्कर्षांची लक्षणे कोणती?
तर अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांची कृती, महाराष्ट्रात अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात पुन्हा खटला भरण्याचा राज्यपालीय निर्णय आणि दस्तुरखुद्द नरेंद्र मोदी यांनी आसाम येथे निवडणूक प्रचारसभेत काँग्रेसच्या गांधी घराण्यावर केलेला हल्ला. हे सर्व संसदेच्या आगामी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस घडले. अरुणाचलात काँग्रेसचे सरकार बरखास्त करण्याचा आगाऊ उद्योग राज्यपालांनी केला नसता तर मोदी सरकारवर काही आभाळ कोसळले नसते. महाराष्ट्रात अशोक चव्हाण आणि त्यांचे आदर्श ‘अशोक पर्व’ यांची अशी टप्प्याटप्प्याने चौकशी करण्यात काय हशील? या चौकशीमागील हेतू केवळ राजकीय आहे, अशी शंका घेण्यात निश्चित वाव आहे. हे कमी म्हणून की काय दस्तुरखुद्द पंतप्रधान मोदी आसामच्या राजकीय वातावरणात गांधी घराण्यावर केलेला हल्ला. काँग्रेस आणि गांधी घराणे यांनी देशाची किती वाट लावली हे सांगण्यात आता काहीही शहाणपणा नाही. कारण ती लावली म्हणूनच तर देशाने मोदी यांना संधी दिली. तिचे सोने करताना ते दिसले असते तर त्यांची ही टीका एक वेळ न्याय्य ठरली असती. खेरीज, दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की या तीनही कृती घडल्या त्या अधिवेशनाच्या तोंडावर. आता इतक्या उघडपणे सत्ताधारी आपल्या मागे लागल्याचे दिसत असताना कोणता विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांस संसदेत सहकार्य करेल? आणि सत्ताधारी एक वेळ धुतल्या तांदळासारखे असते तर जरा तरी क्षम्य ठरले असते. परंतु मोदी आणि भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या गुजरातेत जमिनींची खिरापत वाटताना झालेला भ्रष्टाचार काय दर्शवतो? तेव्हा हा मुद्दादेखील विरोधकांच्या हाती संसदेत कोलीत देणार हे नक्की.
तेव्हा ख्रिस्तिना लेगार्ड, रघुराम राजन वा रतन टाटा यांच्या सल्ल्याकडे मोदी यांचे लक्ष वेधणे आवश्यक ठरते. या सुधारणा मोदी सरकारचे घर ठोठावत आहेत आणि सरकारचे मात्र त्याकडे लक्ष नाही. ‘आता येऊ द्या ना घरी’ असे म्हणणाऱ्या सुधारणा आणि ‘आता वाजले की बारा’ असे दाखवून देणारे विरोधक हे आपले राजकीय वास्तव. हे भारतवर्ष त्या बदलाच्या प्रतीक्षेत आहे, याचे भान मोदी सरकारने राखले तर बरे.
