सुलतानी संकटाचे काय?

नेमेचि येतो मग पावसाळा या वचनाऐवजी नेमेचि येतो तो दुष्काळ असे म्हणावे की काय इतका या राज्यास दुष्काळ सवयीचा झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत पावसाने हात आखडता घेण्याचे हे तिसरे वर्ष. मुदलात आपली शेती अजूनही पावसाच्या पाण्यावरच तगणारी. सिंचनात कितीही पसे ओता. तळीतलाव कोरडे ते कोरडेच. आताही पाऊसच न झाल्याने शेती वैराण झाली, हाताशी आलेली पिके करपली आणि शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. सरकारी निकषानुसार या परिस्थितीचे शास्त्रीय अवलोकन करून सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. ती तारीख ३१ ऑक्टोबरच असणार होती. यावर काहींनी ३१ ऑक्टोबरच्या मुहूर्ताचे कारणच काय, दुष्काळ आधीच जाहीर करायला हवा अशा प्रकारची टीका करून आपल्या बालबुद्धीचे दर्शन घडवले. तसे करता येणे शक्य नव्हते. कारण दुष्काळ जाहीर करण्याचे म्हणून काही निकष असतात आणि एक प्रक्रिया पार पाडावी लागते. ती कधी पूर्ण करायची याचेही नियम आहेत. त्यामुळे मध्येच वाटले आणि केला दुष्काळ जाहीर असे होऊ शकत नाही. ही सर्व प्रक्रिया पार पडली आणि आधी ठरल्याप्रमाणे ३१ ऑक्टोबरला राज्याच्या जवळपास ४२ टक्के भागात दुष्काळ जाहीर करावा लागला.

या ४२ टक्के भागांत १५१ इतके तालुके येतात. अर्थातच यात मराठवाडा, विदर्भाचे काही जिल्हे, उत्तर महाराष्ट्र आदींचा समावेश आहे. यात सर्वाधिक दुर्दैवी आहे तो मराठवाडा. गेली काही वष्रे सातत्याने या परिसराची होरपळ सुरू आहे. त्याबरोबरच यंदा दुर्दैवी आश्चर्याचा भाग म्हणजे दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत चांगला पाऊस पडणाऱ्या कोकणातील तीन तालुक्यांचाही समावेश आहे. यावरून या संकटाची धग लक्षात येते. या सर्व प्रांतात दुष्काळ जाहीर झाल्याने राज्य सरकारची जबाबदारी- आणि डोकेदुखीही- वाढली आहे. या साऱ्या परिसरात शेतसारा माफी, विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफ, वीज बिलात सवलत अशा विविध सवलती द्याव्या लागतील. याचा थेट परिणाम म्हणजे अर्थातच राज्याच्या तिजोरीस गळती लागेल. आधीच राज्य खंक. आणि त्यात हा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार. तो टाळता येण्याची काही सोयच नाही. कारण पुढील वर्ष निवडणुकीचे. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षास शहाणपणाला सोडचिठ्ठी देऊन लोकानुनयाच्या मागे धावावे लागते. अन्यथा खऱ्या-खोटय़ा शेतकऱ्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागतो. हे निवडणूक वर्षांत तरी परवडणारे नाही. गरजूंना या काळात मदत करावी लागते हे खरेच. पण त्यात आणखी एक धोका असतो.

तो म्हणजे स्वतलाच मदत करणाऱ्या नोकरशाहीचा. सरकार या काळात हात सल सोडते आणि अधिकारीवर्ग या वाहत्या धनगंगेत आपलेही हात मारून घेतात. त्यासाठी सरकारला नोकरशाहीवर आधीपासूनच अंकुश ठेवावा लागणार आहे. नपेक्षा आघाडी सरकारच्या काळात टंचाई निर्माण झाली असता उघडण्यात आलेल्या चारा छावण्यांमध्ये प्रचंड घोटाळा झाला होता, तसे काही होण्याचा धोका. त्या वेळी ट्रकमधून चारा आणला हे दाखविण्याकरिता घुसडलेले वाहन क्रमांक प्रत्यक्षात दुचाकींचे निघाले. अशा लांडय़ालबाडय़ा टाळाव्या लागतील. दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर असते. टँकर्ससाठी तहसीलदारांना अधिकार दिले जातात. नसíगक आपत्तीच्या वेळी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण आवश्यकच असते. पण त्याचाही दुरुपयोग केला गेल्याची उदाहरणे आहेत. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षाचे स्थानिक नेते आणि कार्यकत्रे हात मारतात हेसुद्धा राज्याने बघितले आहे. यामुळे सत्ताधाऱ्यांना दक्ष राहून दुष्काळी भागांतील जनतेला दिलासा मिळेल हे बघावे लागणार आहे. यंदा नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला ही परिस्थिती तर एप्रिल-मे महिन्यांत काय हा प्रश्न आहे. नेमकी त्याच काळात लोकसभेची निवडणूक असेल. हे दोन्ही एकत्र येणे हे काही सुचिन्ह म्हणता येणार नाही.

दुसरा भाग दुष्काळामुळे तिजोरीवर वाढणाऱ्या बोजाचा. विविध सवलती, चारा छावण्या, पिण्याचे पाणी यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करावा लागेल. दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा गारपिटीचे संकट आल्यास साधारणपणे १० हजार कोटी रुपयांच्या आसपास अतिरिक्त खर्च शासनाला करावा लागतो. आधीच राज्याची आíथक परिस्थिती तोळामासा. वित्तीय तूट वाढते आहे. खर्चावर नियंत्रण राहिलेले नाही पण तरी महसुली उत्पन्न मात्र स्तब्ध. त्यात आणखी दोन महिन्यांनी जानेवारीपासून येणारा सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा. ही आव्हाने कमी म्हणून की काय शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी फडणवीस सरकारने कर्जमाफीचा मार्ग निवडला. पण या कर्जमाफीचा अद्यापही साऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही. हा काही विरोधकांचा आरोप नाही. तर सरकारनेच दिलेली कबुली आहे. अशा वेळी आपापल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ व्हावीत यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करतील. सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी यात साहजिकच आघाडीवर असतील. पण विरोधकांना फार मागे ठेवून चालणार नाही. कारण ते सरकारच्या नावे खडे फोडणे सुरू करू शकतात. तेव्हा निवडणूक वर्ष आणि दुष्काळ यांमुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजनेचा लाभ देऊन मतांची बेगमी करण्याचा फडणवीस सरकारचा प्रयत्न असेल.

यात केंद्राचीही कसोटी आहे. कारण केंद्राकडून रसदपुरवठा न झाल्यास राज्यास स्वतच्याच जिवावर इतका बोजा पेलता येणे अशक्यच. अलीकडेच शिर्डी दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्याकरिता जास्तीत जास्त मदत देण्याचे आश्वासन दिले. ही मदत प्रत्यक्ष मिळेल यासाठी फडणवीस यांना आपले वजन दिल्लीदरबारी वापरावे लागणार आहे. २०१२-१३ या वर्षांत राज्यात अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती तेव्हा तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी महाराष्ट्राला भरीव मदत दिली. राज्यांच्या मदतीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे पवार हेच अध्यक्ष होते. त्याचा फायदा उठवून पवारांनी राज्याला झुकते माप दिले. त्या पाश्र्वभूमीवर फडणवीस राज्यासाठी किती मोठे डबोले आणू शकतात, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष असेल. हे आव्हान कसे पेलले जाते यावर भाजपचे यशापयश ठरेल.

हे झाले मदतीबद्दल. पण राज्याची निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या ही ग्रामीण भागातील आहे आणि ती कृषी किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून आहे. तरीही सकल राज्य उत्पन्नात कृषी विभागाचा वाटा हा नऊ टक्क्यांच्या आसपास आहे. याचा अर्थ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी सरकारला भरीव पावले उचलावीच लागतील. आताच पिण्याच्या पाण्याच्या मुद्दय़ावर प्रांतिक अस्मिता पेटू लागल्या आहेत. नाशिक-नगरचे पाणी मराठवाडय़ाला देण्यावरून संघर्षांची ठिणगी पडली आहे. हिवाळाही सुरू व्हायच्या आत ही परिस्थिती तर उन्हाचे चटके बसू लागतील तेव्हा काय अवस्था असेल याचा विचारदेखील भयसूचक आहे. त्या वेळी पुन्हा एकदा दुष्काळमुक्तीच्या चर्चा सुरू होतील. पण जरा जरी बरा पाऊस झाल्यावर या चर्चा थांबतात.

अशा वेळी लक्षात घ्यायला हवी अशी बाब म्हणजे नियोजनशून्यतेतील सातत्य हे या दुष्काळामागील महत्त्वाचे एक कारण आहे, हे विसरता येणार नाही. कापूस पिकतो विदर्भात. पण सूतगिरण्या पश्चिम महाराष्ट्रात. मराठवाडय़ात कायमच पाण्याचे दुíभक्ष. पण प्रचंड पाणी पिणारे बीअरनिर्मिती आणि दारूचे कारखाने उभे राहिले औरंगाबादमध्ये. हे असे विसंवाद अनेक दाखवता येतील. अस्मानी संकटावर काहीच उपाय नाही. पण सुलतानी संकटावर तरी कधी तोडगा निघायला हवा. तो कसा निघालेला नाही, हे आगामी दुष्काळात दिसेल.