प्रत्यक्ष करांचा भरणा तिसऱ्या तिमाहीअखेर पुरेसा नाही. तो मार्चपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा केली तरी वित्तीय तुटीबाबतच्या चिंतेस कारणे उरतात..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या काही दिवसांतील राजकीय, न्यायालयीन आणि सांसदीय घडामोडींच्या रेटय़ामुळे एका महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. तो म्हणजे देशाच्या प्रत्यक्ष करसंकलनाचा मंदावलेला वेग. अन्य कोणत्याही घटनेपेक्षा ही बाब अधिक महत्त्वाची ठरते. कारण देशाच्या उत्पन्नातच घट होणार असेल वा त्यातील वाढ अपेक्षेप्रमाणे नसेल तर त्याचा थेट परिणाम आपल्या अर्थसंकल्पावर होतो. तसेच सरकारची वित्तीय तूटदेखील त्यामुळे वाढते आणि अन्य काही महत्त्वाच्या कारणांसाठी सरकारला खर्च करता येत नाही. हात आखडता घ्यावा लागतो. तेव्हा या संदर्भातील तपशील जाणून घेणे आवश्यक ठरते.
तो उघड झाला तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे प्रमुख सुशील चंद्रा यांनी आपल्या विभागातील सहकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रामुळे. यात पहिल्यांदा करसंकलन अपेक्षेप्रमाणे होणार नसल्याची कबुली कर मंडळ प्रमुखांनी दिली असून या खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी आता कंबर कसायला हवी, असे सूचक उद्गार काढले. ही बाब पुरेशी बोलकी म्हणायला हवी. करसंकलनाच्या विविध विभागांचा अंतिम आढावा घेतला असता सर्वत्रच करसंकलनातील उदासीनता दिसून येते. गतवर्षी या काळात करसंकलनात १५.६ टक्के इतकी वाढ झाली ोती. या वर्षी मात्र हा वेग अवघा १.१ टक्क्यावर आला आहे. हा तपशील मागील काळातील वसुली आणि चालू वर्षांची मागणी याबाबतचा आहे. हे चिंताजनक म्हणायला हवे. याचे कारण चालू वित्तीय वर्ष संपण्यासाठी आता अवघा तीन महिन्यांचा अवधी सरकारच्या हाती आहे. यातील विरोधाभास असा की एका बाजूला कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत असली तरी प्रत्यक्ष कराच्या रकमेत मात्र वृद्धी झालेली नाही. यंदा डिसेंबर अखेरीपर्यंत कर भरणाऱ्यांची संख्या ६.२५ कोटी इतकी झाली आहे. परंतु या काळात कराचा परतावा द्यावा लागलेल्यांच्या संख्येतही तशीच वाढ झाली आहे. विविध मुद्दय़ांचा विचार केल्यानंतर या करदात्यांना परत द्यावी लागलेली रक्कम तब्बल एक लाख ३० हजार कोटी इतकी झाली. गतवर्षांच्या तुलनेत यात थेट १७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसते. हे परतावे दिल्यानंतर केंद्राच्या तिजोरीत भरल्या गेलेल्या प्रत्यक्ष कराची रक्कम आहे सात लाख ४३ हजार कोटी रुपये इतकी. गतवर्षांचा विचार करता १३.६ टक्के इतकी वाढ या रकमेत झालेली आहे. परंतु सरकारची गरज भागवण्यासाठी ती पुरेशी नाही. गतसाली आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत करवसुली १४.४ टक्क्यांनी वाढली होती. यंदा त्यापेक्षा १.२ टक्क्यांनी हे प्रमाण कमी आहे. याचा थेट अर्थ असा की ३१ मार्च रोजी जेव्हा आर्थिक वर्ष संपेल त्या वेळी सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षित इतके ११.५ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा होणार नाही. ते कमी असेल. प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या प्रमुखांनी जी चिंता व्यक्त केली तिचा विचार या पाश्र्वभूमीवर करावा लागेल.
याची लक्षणे १५ डिसेंबरनंतर स्पष्ट होऊ लागली. ही आगाऊ कर भरण्याची अंतिम मुदत. औद्योगिक आणि वैयक्तिक करदाते अशा दोघांनीही या मुदतीत आगाऊ कर भरणे अपेक्षित असते. यंदा औद्योगिक क्षेत्रातील आगाऊ कर भरणाऱ्यांत १२.५ टक्के इतकी वाढ झाली. वैयक्तिक पातळीवरील आगाऊ करदात्यांच्या प्रमाणात झालेली वाढ याहीपेक्षा लक्षणीय आहे. हे करदाते २३.८ टक्क्यांनी वाढले. वरवर पाहता हे चित्र समाधानकारक वाटेल. प्रत्यक्षात ते तसे नाही. याचे कारण गतवर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण चांगलेच कमी आहे. औद्योगिक करदात्यांत झालेली वाढ गतवर्षी या काळात १६.४ टक्के इतकी होती, तर वैयक्तिक करदात्यांतील वाढ ३०.३ टक्के इतकी होती. म्हणजे या आघाडीवरही झालेली वाढ समाधानकारक नाही.
याचा थेट संबंध आहे तो अर्थसंकल्पात विचारात घेण्यात आलेल्या वित्तीय तुटीशी. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.३ टक्के इतकी वित्तीय तूट अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अपेक्षित आहे. रकमेत रूपांतर करू गेल्यास ही संख्या सहा लाख २४ हजार कोटी रुपये इतकी होते. सरकारचे एकूण उत्पन्न आणि एकंदर झालेला / होणारा खर्च यांतील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट. वर दिलेल्या रकमेची तूट ही यंदाच्या ३१ मार्चपर्यंत अपेक्षित आहे. परंतु आताच, आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिने असतानाच सरकारच्या तुटीची रक्कम सात लाख १७ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. याचाच अर्थ या वार्षकि तुटीचे प्रमाण सरकारने अवघ्या नऊ महिन्यांतच ओलांडले आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपताना सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षेपेक्षा साधारण ९३ हजार कोटी रुपये कमी जमा झालेले असतील. या काळात सरकारला वाटत होते प्रत्यक्ष कराची रक्कम ही ११ लाख ३० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे जाईल. अर्थमंत्री जेटली यांनी म्हटल्याप्रमाणे या रकमेपेक्षा अधिक असे ३० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न सरकारला अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात उलट घडताना दिसते. अपेक्षेपेक्षा अधिक कर जमा होणे दूरच. करसंकलनात उलट घटच झाल्याचे दिसते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या प्रमुखांनी इशारा दिला तो या पाश्र्वभूमीवर. त्यांच्या मते अधिकाऱ्यांना करसंकलनासाठी, करवसुलीसाठी यापुढे अधिकच सजग राहावे लागेल.
याच्या जोडीला सर्वात मोठा अप्रत्यक्ष करदेखील सरकारला दगा देताना दिसतो. तो म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर. दीड वर्षांपूर्वी १ जुल रोजी या कराचा अंमल सुरू झाला. सरकारने त्या वेळी सादर केलेल्या पाहणीनुसार या कराची वसुली पहिल्या काही महिन्यांपासूनच महिन्याला एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार होती. प्रत्यक्षात झाले ते भलतेच. जवळपास गेल्या १६ महिन्यांत वस्तू आणि सेवा कराचे मासिक संकलन फक्त दोन वेळेस एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडू शकले. अन्य सर्व महिन्यांत या कराची वसुली अपेक्षेपेक्षा किती तरी कमीच झालेली आहे. यामुळेही सरकारच्या डोकेदुखीत वाढ होणार हे उघड दिसते.
हे सर्व पाहता सरकारच्या दाव्यांचे काय झाले वा होणार असा प्रश्न पडतो. सप्टेंबर महिन्यात अर्थमंत्री जेटली यांनी देशाचे करसंकलन किती झपाटय़ाने वाढत आहे याचे रसभरीत वर्णन केले होते. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत करवसुली अपेक्षित लक्ष्यापेक्षा अधिकच होईल असेही त्यांचे म्हणणे होते. परंतु सरकारची अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष वास्तव यांत चांगलीच तफावत असून ती भरून कोणत्या मार्गानी काढायची असा पेच सरकारसमोर असेल. तो वाढण्याचीच शक्यता अधिक. कारण निवडणुकांना सामोरे जाताना नवे कर आकारण्याऐवजी अथवा आहेत त्यात वाढ करण्याऐवजी कर सवलती जाहीर करण्याकडेच सर्वाचा कल असतो. विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार यास अपवाद नाही.
वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या गुरुवारी सुरू झालेल्या बठकीत अधिकाधिक व्यापाऱ्यांना आणि कंपन्यांना या कराच्या परिघातून कसे वगळता येईल याविषयी झालेले निर्णय हे या सत्याचे प्रतीक ठरते. त्या संदर्भात पहिली घोषणा अर्थमंत्री जेटली यांनी केली. यामुळे महसुलास अधिकच गळती लागेल. परिणामी अर्थसंकल्प सादर करताना ही करगळती त्यांना छळण्याची शक्यता अधिक.
गेल्या काही दिवसांतील राजकीय, न्यायालयीन आणि सांसदीय घडामोडींच्या रेटय़ामुळे एका महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. तो म्हणजे देशाच्या प्रत्यक्ष करसंकलनाचा मंदावलेला वेग. अन्य कोणत्याही घटनेपेक्षा ही बाब अधिक महत्त्वाची ठरते. कारण देशाच्या उत्पन्नातच घट होणार असेल वा त्यातील वाढ अपेक्षेप्रमाणे नसेल तर त्याचा थेट परिणाम आपल्या अर्थसंकल्पावर होतो. तसेच सरकारची वित्तीय तूटदेखील त्यामुळे वाढते आणि अन्य काही महत्त्वाच्या कारणांसाठी सरकारला खर्च करता येत नाही. हात आखडता घ्यावा लागतो. तेव्हा या संदर्भातील तपशील जाणून घेणे आवश्यक ठरते.
तो उघड झाला तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे प्रमुख सुशील चंद्रा यांनी आपल्या विभागातील सहकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रामुळे. यात पहिल्यांदा करसंकलन अपेक्षेप्रमाणे होणार नसल्याची कबुली कर मंडळ प्रमुखांनी दिली असून या खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी आता कंबर कसायला हवी, असे सूचक उद्गार काढले. ही बाब पुरेशी बोलकी म्हणायला हवी. करसंकलनाच्या विविध विभागांचा अंतिम आढावा घेतला असता सर्वत्रच करसंकलनातील उदासीनता दिसून येते. गतवर्षी या काळात करसंकलनात १५.६ टक्के इतकी वाढ झाली ोती. या वर्षी मात्र हा वेग अवघा १.१ टक्क्यावर आला आहे. हा तपशील मागील काळातील वसुली आणि चालू वर्षांची मागणी याबाबतचा आहे. हे चिंताजनक म्हणायला हवे. याचे कारण चालू वित्तीय वर्ष संपण्यासाठी आता अवघा तीन महिन्यांचा अवधी सरकारच्या हाती आहे. यातील विरोधाभास असा की एका बाजूला कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत असली तरी प्रत्यक्ष कराच्या रकमेत मात्र वृद्धी झालेली नाही. यंदा डिसेंबर अखेरीपर्यंत कर भरणाऱ्यांची संख्या ६.२५ कोटी इतकी झाली आहे. परंतु या काळात कराचा परतावा द्यावा लागलेल्यांच्या संख्येतही तशीच वाढ झाली आहे. विविध मुद्दय़ांचा विचार केल्यानंतर या करदात्यांना परत द्यावी लागलेली रक्कम तब्बल एक लाख ३० हजार कोटी इतकी झाली. गतवर्षांच्या तुलनेत यात थेट १७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसते. हे परतावे दिल्यानंतर केंद्राच्या तिजोरीत भरल्या गेलेल्या प्रत्यक्ष कराची रक्कम आहे सात लाख ४३ हजार कोटी रुपये इतकी. गतवर्षांचा विचार करता १३.६ टक्के इतकी वाढ या रकमेत झालेली आहे. परंतु सरकारची गरज भागवण्यासाठी ती पुरेशी नाही. गतसाली आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत करवसुली १४.४ टक्क्यांनी वाढली होती. यंदा त्यापेक्षा १.२ टक्क्यांनी हे प्रमाण कमी आहे. याचा थेट अर्थ असा की ३१ मार्च रोजी जेव्हा आर्थिक वर्ष संपेल त्या वेळी सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षित इतके ११.५ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा होणार नाही. ते कमी असेल. प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या प्रमुखांनी जी चिंता व्यक्त केली तिचा विचार या पाश्र्वभूमीवर करावा लागेल.
याची लक्षणे १५ डिसेंबरनंतर स्पष्ट होऊ लागली. ही आगाऊ कर भरण्याची अंतिम मुदत. औद्योगिक आणि वैयक्तिक करदाते अशा दोघांनीही या मुदतीत आगाऊ कर भरणे अपेक्षित असते. यंदा औद्योगिक क्षेत्रातील आगाऊ कर भरणाऱ्यांत १२.५ टक्के इतकी वाढ झाली. वैयक्तिक पातळीवरील आगाऊ करदात्यांच्या प्रमाणात झालेली वाढ याहीपेक्षा लक्षणीय आहे. हे करदाते २३.८ टक्क्यांनी वाढले. वरवर पाहता हे चित्र समाधानकारक वाटेल. प्रत्यक्षात ते तसे नाही. याचे कारण गतवर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण चांगलेच कमी आहे. औद्योगिक करदात्यांत झालेली वाढ गतवर्षी या काळात १६.४ टक्के इतकी होती, तर वैयक्तिक करदात्यांतील वाढ ३०.३ टक्के इतकी होती. म्हणजे या आघाडीवरही झालेली वाढ समाधानकारक नाही.
याचा थेट संबंध आहे तो अर्थसंकल्पात विचारात घेण्यात आलेल्या वित्तीय तुटीशी. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.३ टक्के इतकी वित्तीय तूट अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अपेक्षित आहे. रकमेत रूपांतर करू गेल्यास ही संख्या सहा लाख २४ हजार कोटी रुपये इतकी होते. सरकारचे एकूण उत्पन्न आणि एकंदर झालेला / होणारा खर्च यांतील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट. वर दिलेल्या रकमेची तूट ही यंदाच्या ३१ मार्चपर्यंत अपेक्षित आहे. परंतु आताच, आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिने असतानाच सरकारच्या तुटीची रक्कम सात लाख १७ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. याचाच अर्थ या वार्षकि तुटीचे प्रमाण सरकारने अवघ्या नऊ महिन्यांतच ओलांडले आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपताना सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षेपेक्षा साधारण ९३ हजार कोटी रुपये कमी जमा झालेले असतील. या काळात सरकारला वाटत होते प्रत्यक्ष कराची रक्कम ही ११ लाख ३० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे जाईल. अर्थमंत्री जेटली यांनी म्हटल्याप्रमाणे या रकमेपेक्षा अधिक असे ३० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न सरकारला अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात उलट घडताना दिसते. अपेक्षेपेक्षा अधिक कर जमा होणे दूरच. करसंकलनात उलट घटच झाल्याचे दिसते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या प्रमुखांनी इशारा दिला तो या पाश्र्वभूमीवर. त्यांच्या मते अधिकाऱ्यांना करसंकलनासाठी, करवसुलीसाठी यापुढे अधिकच सजग राहावे लागेल.
याच्या जोडीला सर्वात मोठा अप्रत्यक्ष करदेखील सरकारला दगा देताना दिसतो. तो म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर. दीड वर्षांपूर्वी १ जुल रोजी या कराचा अंमल सुरू झाला. सरकारने त्या वेळी सादर केलेल्या पाहणीनुसार या कराची वसुली पहिल्या काही महिन्यांपासूनच महिन्याला एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार होती. प्रत्यक्षात झाले ते भलतेच. जवळपास गेल्या १६ महिन्यांत वस्तू आणि सेवा कराचे मासिक संकलन फक्त दोन वेळेस एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडू शकले. अन्य सर्व महिन्यांत या कराची वसुली अपेक्षेपेक्षा किती तरी कमीच झालेली आहे. यामुळेही सरकारच्या डोकेदुखीत वाढ होणार हे उघड दिसते.
हे सर्व पाहता सरकारच्या दाव्यांचे काय झाले वा होणार असा प्रश्न पडतो. सप्टेंबर महिन्यात अर्थमंत्री जेटली यांनी देशाचे करसंकलन किती झपाटय़ाने वाढत आहे याचे रसभरीत वर्णन केले होते. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत करवसुली अपेक्षित लक्ष्यापेक्षा अधिकच होईल असेही त्यांचे म्हणणे होते. परंतु सरकारची अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष वास्तव यांत चांगलीच तफावत असून ती भरून कोणत्या मार्गानी काढायची असा पेच सरकारसमोर असेल. तो वाढण्याचीच शक्यता अधिक. कारण निवडणुकांना सामोरे जाताना नवे कर आकारण्याऐवजी अथवा आहेत त्यात वाढ करण्याऐवजी कर सवलती जाहीर करण्याकडेच सर्वाचा कल असतो. विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार यास अपवाद नाही.
वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या गुरुवारी सुरू झालेल्या बठकीत अधिकाधिक व्यापाऱ्यांना आणि कंपन्यांना या कराच्या परिघातून कसे वगळता येईल याविषयी झालेले निर्णय हे या सत्याचे प्रतीक ठरते. त्या संदर्भात पहिली घोषणा अर्थमंत्री जेटली यांनी केली. यामुळे महसुलास अधिकच गळती लागेल. परिणामी अर्थसंकल्प सादर करताना ही करगळती त्यांना छळण्याची शक्यता अधिक.
