‘कर’ नाहीचा डर

निवडणुकांतील राजकीय पक्षांची हारजीत समजून घेणे फारसे अवघड नाही. ते डोळ्यांना दिसतेच. दिसत नाही ते राजकीय यशापयशानुसार बदलणारे अर्थकारण. राजकारण हे नुसते राजकारणच नसते. त्यामागे अर्थविचार असतो. त्याचप्रमाणे अर्थकारण हे केवळ अर्थकारण असूच शकत नाही. ते अर्थराजकारण असते. हे वास्तव आहे. ते मान्य केल्यास देशाच्या भौगोलिक कंबरपट्टय़ातील तीन राज्यांत सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाल्याने अर्थकारणावर काय परिणाम होतील हे समजून घेणे अत्यावश्यक ठरते. ते अशासाठी की हे अर्थकारण थेट तुमच्याआमच्या जगण्याशी संबंधित आहे. त्याचा संबंध केवळ उद्योगपती आदींपुरताच मर्यादित नाही. भाजपच्या पराजयाने जी समीकरणे नव्याने मांडली जातील वा आहे त्या समीकरणांनाच नवी दिशा देणे भाग पडेल त्याचा परिणाम आपल्याही अर्थसंकल्पावर होणारच होणार. असे ठामपणे सांगता येते कारण हा मुद्दा आहे वस्तू आणि सेवा कराचा. म्हणजे जीएसटीचा. येत्या आठवडय़ात २२ डिसेंबरला या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारच्या नव्या कसोटीस प्रारंभ होईल. म्हणून या विषयाची पाश्र्वभूमी आणि भविष्य समजून घ्यायला हवे.

गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर खाकरा या खाद्यपदार्थावरील वस्तू आणि सेवा कर कमी केला गेला आणि उत्तर प्रदेश पोटनिवडणुकांतील पराजयानंतर साखर उत्पादकांना मदत व्हावी यासाठी नवा उपकर लावण्याची शिफारस केली गेली. पंजाब निवडणुकांत दणका बसल्यानंतर गुरुद्वारातील लंगरासाठीची खरेदी या करातून पूर्णपणे वगळली गेली. हे करणे केंद्र सरकारला का शक्य झाले?

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेत असलेले सत्ताधारी पक्षाचे पूर्ण बहुमत हे त्याचे उत्तर. वस्तू आणि सेवा करात बदल वा सुधारणा करावयाच्या झाल्यास ते केंद्र सरकारचे एकटय़ाचे काम नाही. हा सर्वस्वी अधिकार सर्व राज्य सरकारांच्या बनलेल्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेचा. सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री या परिषदेचे सदस्य असतात आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अध्यक्ष. वस्तू आणि सेवा कराचा प्रत्येक मुद्दा या परिषदेत चर्चिला जातो आणि निर्णय एकमताने होतो. तसा तो न झाल्यास पुन्हा त्यावर चर्चा होते आणि सर्वमान्य अशा निर्णयावर सहमती होते. तशी ती होणारच नसेल तर निर्णयासाठी ७५ टक्क्यांची अनुमती लागते. ती आणतात कशी? तर प्रत्येक राज्य सरकारास नेमून दिलेल्या विशिष्ट गुणसंख्येने. देशातील दिल्ली, पाँडेचरी या केंद्रशासित प्रदेशांसहित ३१ राज्यांना प्रत्येकी २.१५ अशी मिळून सर्व राज्यांची होते ६६.६५ इतकी गुणसंख्या. एखाद्या निर्णयावर राज्यांच्या निर्णयानुसार हे गुण बदलासाठी वा विरोधात असे मोजले जातात. यातील महत्त्वाची बाब अशी की राज्यांना साधारण ६६.७ इतके गुण असताना केंद्र सरकारची एकटय़ाची गुणसंख्या आहे ३३.३ इतकी. याचा अर्थ असा की देशातील सर्व राज्ये एखाद्या मुद्दय़ावर एकत्र आली तरी निर्णय मंजुरीसाठी आवश्यक असलेले ७५ टक्के इतके गुण त्यांना मिळणे अशक्य. पण याचाच दुसरा.. आणि अत्यंत महत्त्वाचा.. अर्थ असा की समजा एखाद्या निर्णयावर केंद्राच्या विरोधात फक्त १२ राज्ये उभी ठाकली तर केंद्राचा निर्णय हा राज्यसमूह थोपवू शकतील. कारण त्यांच्या गुणांची बेरीज होईल २५.८ इतकी. म्हणजेच केंद्र प्रस्तावित कोणताही निर्णय हा फक्त १२ राज्यांचा समूह हाणून पाडू शकेल. देशातील सर्व राज्यांतच आपली सत्ता हवी हा सत्ताधारी भाजपचा आग्रह का, याचे कारण हे. कारण देशातील किमान २० राज्यांनी जर पाठिंबा दिला नाही तर वस्तू आणि सेवा करातील कोणताही बदल केंद्रास करता येणार नाही. कोणत्याही निर्णयासाठी आवश्यक किमान २० राज्ये एकत्र आल्यास गुण होतात ४३ आणि अधिक केंद्राचे ३३.३ मिळून ही गुणांची बेरीज होते ७६.३. या समीकरणास गतवर्षी जुलै महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर अमलात आल्यापासून आता पहिल्यांदाच आव्हान मिळते आहे. ताज्या निवडणुकांतील पराभव हे ते आव्हान.

कारण यामुळे देशाचे केंद्र आणि राज्य हे समीकरणच बदलले. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान ही तीन राज्ये भाजपच्या हातून थेट विरोधकांकडेच गेली. तेलंगणात के सी राव यांचे सरकार काँग्रेसचे निश्चितच नाही. पण तसे ते भाजपचेही नाही. मिझोराममध्ये काँग्रेस पराभूत झाली. पण भाजप जिंकला असेही नाही. म्हणजे पाच राज्ये भाजपच्या हातून निसटली. त्यामुळे भाजपपुरस्कृत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या ताब्यातील राज्यांची संख्या होते १७. या विरोधात त्या निकालांमुळे फक्त काँग्रेसच्या हाती असलेली राज्ये झाली सहा. उर्वरित सात राज्यांत स्थानिक पक्षांची सरकारे आहेत. पण ती भाजपच्या रालोआची घटक सदस्य नाहीत. या सातांतील चार ही शंभर टक्के भाजपच्या विरोधात आहेत. उदाहरणार्थ प. बंगालात असलेले तृणमूल सरकार, आंध्रातील तेलुगु देसम किंवा केरळातील डावी आघाडी वा दिल्लीतील आम आदमी पक्ष. या पक्षांचा आणि भाजपचा ३६ चा आकडा आहे. तेव्हा ती कोणत्याही निर्णयावर भाजपचा विरोधच करणार. ही चार अधिक काँग्रेसशासित सहा अशी १० राज्ये भाजपच्या मार्गात आडवे घालण्याचा प्रयत्न करणार. म्हणजे उर्वरित तीन राज्यांनी शंभर टक्के भाजपला पाठिंबा देणे अत्यावश्यक ठरते. असे न झाल्यास भाजपपुरस्कृत कोणताही निर्णय घेण्यात या राज्यांचा मोठा अडथळा निर्माण होणार. पण त्याच वेळी काँग्रेस सद्य:स्थितीत स्वबळावर केंद्रातील भाजपच्या निर्णयास आव्हान देऊ शकणार नाही. तसा तो द्यायचा तर आपली सहा राज्ये अधिक अन्य सातांतील सहा राज्यांचे मत त्या पक्षास आपल्याकडे वळवावे लागेल. म्हणजे कोणताही निर्णय रोखण्यासाठी आवश्यक २५ टक्क्यांहून अधिक मते त्या पक्षास मिळू शकतील.

हा समीकरण बदल यापुढील काळात अतिशय निर्णायक ठरेल यात शंका नाही. यात पुन्हा आणखी एक बदल एका राज्यात होऊ शकतो. जम्मू आणि काश्मीर हे ते राज्य. तेथे तूर्तास राज्यपाल राजवट आहे. परंतु ती काही अनादी अनंत काळ राहू शकत नाही. शक्यता ही की आगामी लोकसभा निवडणुकांबरोबरच या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका होतील. निवडणूक आयोगाचा कणा फारच ताठ असला तर कदाचित त्याआधीही होतील. या निवडणुकांत समजा भाजपविरोधी मतदान झाले तर वस्तू आणि सेवा कर समीकरणांत सरकारच्या २.१५ इतक्या गुणांची वजाबाकी होईल. मग तर हव्या त्या निर्णयावर सहमती घडवणे केंद्रास शक्यच होणार नाही.

यामुळे कशी अनागोंदी माजेल असे पारंपरिक विचार करणारे वा विचारच न करणारे आदींना वाटू शकते. तसे वाटून घेणे हे सध्याच्या समाजमाध्यमी झुंडशास्त्रात बसणारे असेलही. पण वास्तव ते नाही. कारण या परिस्थितीचा दुसरा भाग असा की यामुळे केंद्राला मनमानी करता येणार नाही आणि खऱ्या लोकशाहीत कोणालाही मनमानी करता न येणे हे केव्हाही चांगलेच. मध्य प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी हे बदलते वास्तव शपथविधी झाल्या झाल्या लगेच सूचित केले. वस्तू आणि सेवा करात आमूलाग्र बदलाची इच्छा त्यांनी बोलून दाखवली आहे, ही बाब बोलकी ठरते. वस्तू आणि सेवा कर परिषद २२ डिसेंबर रोजी भरेल. त्याआधी काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांच्या संयुक्त बैठकीत त्या पक्षाची भूमिका ठरेल. कर नाही त्यास डर काय, हे जगण्यात ठीक. वास्तवात कर नसेल तर डरावे लागते.