अल्पसंतुष्ट

कोणी कशाचा आनंद मानावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. त्यात सापेक्षताही असू शकते. प्रगतिपुस्तकात अनेक विषयांत कायम लाल रेषा अधोरेखित पाहावयाची सवय झालेल्यास ३५ टक्के गुण हे कारणसुद्धा आनंद मानण्यासाठी पुरेसे असू शकते. पण त्याच वेळी गुणवत्ता यादीत अपेक्षित असताना तिथे न पोहोचता आलेला उत्तम गुण मिळाले असले तरी दुखात असू शकतो. म्हणून आनंद साजरा करताना सापेक्षता महत्त्वाची. मुंबई आणि अन्य शहरांसंदर्भात ही जाणीव करून देण्याची गरज सध्या दिसते. त्याचे तात्कालिक कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकांसाठी झालेले मतदान.

मुंबईतील जेमतेम ५५ टक्के नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मुंबईच्या उपनगरासारखेच असलेल्या ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात हे प्रमाण ४९ टक्के इतके होते तर मुंबईच्या उपनगराचे उपनगर ठरलेल्या कल्याण मतदारसंघात ते ४४ टक्के इतके होते. असे कोणतेही उपनगर नसलेल्या आणि पूर्ण स्वयंभू तसेच स्वयंप्रकाशित पुणे या जागतिक महानगरातील मतदानाचे प्रमाण असेच होते. जगातील प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर हमखास असणाऱ्या पुण्यनगरीतील पुण्यश्लोक नागरिकांतील निम्म्यांनीही आपल्या तर्जनीवर मतदानोत्तर शाई लागेल यासाठी तसदी घेतली नाही. दक्षिणेतील बेंगळूरु आदी शहरांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. अशा अन्य काही शहरांतील मतदानाची आकडेवारी अशीच मुडदूसग्रस्त आहे. त्याच वेळी प्रचंड ऊन, किमान सोयीसुविधांचा अभाव आणि बारमाही हलाखी अशा परिस्थितीत आयुष्य ढकलणाऱ्या नंदुरबार आणि या सगळ्याच्या बरोबरीने नक्षलवाद्यांचे सावट असलेल्या गडचिरोली, चंद्रपूर आदी मतदारसंघांतील मतदार मात्र भरभरून मतदान करतात. हे असे का होते?

या उत्तराचा शोध घेताना आपल्याकडील सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक वास्तवाचा वेध घ्यावा लागेल. त्यात असे दिसते की व्यक्ती आर्थिक आणि सामाजिक आघाडय़ांवर जसजशी एकेक पायरी वर चढत जाते तसतसे त्याचे पायाखालच्या मातीशी, आसपासच्या समाजाशी असलेले नाते तुटत जाते. आज देशात एक मोठा, लक्षणीय वर्ग असा आहे की त्याचे देशाशी असलेले संबंध हे फक्त पारपत्रापुरतेच आहेत. तेदेखील पारपत्र अजूनही सरकारी मार्गानेच घ्यावे लागते म्हणून. खासगी किंमत मोजून ते विकत घेण्याची सोय असती तर अनेकांनी तेही केले असते. म्हणजे भारतीयत्व यांच्यापुरते आहे ते पारपत्रावर आहे तितकेच आणि तेवढेच. अन्य कोणत्याही मार्गाने त्यांचा देशाशी संबंध नाही. यांच्या पुढची पातळी गाठलेला वर्ग म्हणजे अनिवासी भारतीयांचा. एक वर्ग निवासी अभारतीयांचा आणि दुसरा हा अनिवासी भारतीयांचा. पण यातील दुसऱ्यापेक्षा पहिले परवडले. कारण ते निदान इथे तरी असतात. हे अनिवासी भारतीय सर्रास उंटावरून शेळ्या हाकणारे. ते गेलेले असतात परदेशात त्यांच्या त्यांच्या चाकरीसाठी. त्यात गैर असे काही नाही. पण त्यांचा आव असा की भारतवर्षांचा उद्धार हेच जणू त्यांचे परदेशात जाण्याचे उद्दिष्ट. धर्मातरित जसा अधिक मोठय़ा आवाजात बांग देतो तद्वत परदेशात गेलेला बेंबीच्या देठापासून मातृभूमीचा जयजयकार करतो. तेही ठीक.

परंतु हे निवासी अभारतीय आणि अनिवासी भारतीय हे दोघेही घटक समाजापासून अलिप्तच असतात आणि लिप्त असणाऱ्यांकडे काहीशा कमीपणाच्या भावनेनेच पाहतात. अर्थात यात काही सन्माननीय अपवाद आहेत. नाही असे नाही. परंतु तरीही शहरांतील मतदानाचा टक्का का घसरतो याचा विचार करताना या मुद्दय़ांस स्पर्श करावाच लागेल. कारण बहुतांश शहरांत मतदानाबाबत उदासीनता असते ती उच्चभ्रू वस्त्यांतच. वस्ती जितकी सधन, तितके मतदान दारिद्रय़ अधिक असा हा सरळ हिशेब आहे.

या वस्त्यांचे स्वरूप हेदेखील यामागील एक कारण. आसपासच्या दरिद्री अथवा गरिबी निदर्शक वातावरणात अलीकडे सर्वच शहरांत शाही संकुले उभी राहिली आहेत, राहत आहेत. या संकुलांच्या आसपासच्या वस्त्यांतील नागरिकांना पाण्यासाठी सार्वजनिक नळांवर जावे लागते. पण या संकुलांतील तरणतलाव चहुअंगांनी वाहत असतात. बाहेरच्या वस्त्यांत स्वच्छतागृहेही सार्वजनिक असतात. पण आतील शाही संकुलांत बाहेरच्या वस्त्यांतील पाच-सहा जणांच्या घरांपेक्षा मोठी स्वच्छतागृहे असतात. इंग्रजीत यास एका अर्थाने समाजाचे घेट्टोआयझेशन झाल्याचे म्हटले जाते. जर्मनीत हे घेट्टो वंशद्योतक होते. आता ते वर्गाचे द्योतक आहेत. या अशा विशेष वस्त्यांत राहणाऱ्यांचा आसपासच्या शहराशी काहीही संबंध नसतो. असलाच तर तो येण्याजाण्यापुरताच. या अशा वस्त्यांत राहणाऱ्यांवर कधीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयात जाण्याची वेळ येत नाही. त्यांची सरकारी कामे करून घेणारी व्यवस्था चोख असते.

याउलट खेडय़ांतील परिस्थिती. नाइलाज असल्यामुळे का असेना तेथे काही एक प्रकारचे समाजजीवन अजूनही शिल्लक आहे आणि माणसांचा एकमेकांशी काही ना कारणाने संबंध असतो. शहरांत ज्याप्रमाणे शेजारच्या सदनिकेत कोण राहतात आणि काय करतात हे ठाऊक नसते त्याप्रमाणे खेडय़ांत अद्याप तरी असे तुटलेपण नाही. त्यामुळे माणसे एकमेकांशी कमीअधिक प्रमाणात बांधलेली असतात. परिणामी सामाजिक, राजकीय मुद्दय़ांवर त्यांचे असे म्हणून काही चर्वण होत असते आणि त्यांची स्वतची अशी काही अनुभवसिद्ध मते असतात. त्यांच्या आविष्काराची संधी म्हणजे निवडणूक. त्यामुळे ही माणसे भरभरून मतदान करतात.

तसे शहरी नागरिकांना बांधून ठेवणारे काहीच नाही. शहरांतील अनेक रहिवासी हे स्थलांतरित असतात आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने त्यांना एखाद्या शहरात यावे लागलेले असते. तितकेच मोठय़ा प्रमाणावर अनेक कार्यालयीन बदल्यांचा भाग म्हणून शहरांत आलेले असतात. तेव्हा सध्याचे निवासस्थान असणाऱ्या शहरांत राहून मतदानासाठी पोटतिडीक वाटण्याचे या मंडळींना काही कारणही नसते. शहरांत एक मोठा वर्ग असा आहे की त्यांची मतदार यादीतील नोंदणी त्यांच्या निवासानुसार बदललेली नसते. म्हणजे त्यांच्या मूळ निवासस्थान परिसरातच त्यांची मतदार नोंदणी असते. पण मतदानासाठी तेथे उठून जाण्याची निकड या मंडळींना वाटत नाही.

अशा वेळी समाजांचे हे असे कप्पेकरण सुरू असताना निवडणूक आयोगासारख्या यंत्रणांनीच आपल्या पारंपरिक समजमर्यादा तोडण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. सध्या आपल्याकडे डिजिटायझेशनचा नुसता उद्घोष सुरू आहे. त्यासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रगती काही एक निश्चित गतीने होत आहे. अशा वेळी कोठूनही मतदान करण्याची सोय का नको? हे दोन प्रकारे करता येऊ शकेल. आधार कार्डासारखे संपूर्ण शासनमान्य ओळखपत्र असेल तर त्या नागरिकांस तो जेथे आहे तेथे मतदान करू देता येईल. म्हणजे मग मतदार यादी आणि तिच्या भौगोलिक मर्यादा कायमच्या दूर कराव्या लागतील. बँकेतील खाते जर दुसऱ्या कोणत्याही बँकेतून कोठूनही हाताळता येत असेल तर मतदान का नाही तसे करता येणार? दुसरा प्रकार नागरिक कोठेही असला तरी तेथून त्याला दूरस्थ पद्धतीने आपापल्या मूळ मतदारसंघात मतदान करण्याची सोय देणे.

या दोन्ही वा यातील एक सुविधा देता येणे अवघड नाही आणि अशक्य तर नाहीच नाही. त्यासाठी आवश्यक आहे ती बदलाची मानसिकता. ती नसल्यामुळे समाजातील दरी अधिकाधिक वाढू लागली असून शहरांतील मतदानांत त्याचेच प्रतिबिंब दिसते. लोकशाही प्रक्रियेत जास्तीतजास्त नागरिकांना सामील करून घेणे हे जर उद्दिष्ट असेल तर आपल्याला बदलावे लागेल. नपेक्षा शहरांतील अत्यल्प मतदानावरच संतुष्ट राहावे लागेल. ही अल्पसंतुष्टता लोकशाहीस मारक ठरेल.