बँकांतील ठेवींत आपली पुंजी ठेवून तीवरील व्याजाच्या मदतीने आपला चरितार्थ चालवणाऱ्या मोठय़ा वर्गास व्याज दर कमी होणार नाहीत, याचा आनंदच वाटेल..
अर्थपुरवठा पुरेसा नाही ही सध्याची चिंता नाही. तर कर्जरूपी पैशाला मागणी नाही, ही काळजी आहे आणि ती अधिक गंभीर आहे. हे ओळखून योग्य प्रयत्न व्हायला हवेत; पण ते रिझव्र्ह बँकेचे काम नाही..
अर्थव्यवस्थेच्या आधीच बसलेल्या टोणग्यास डुंबण्यासाठी करोनाची दलदल मिळाल्याने व्याज दरकपातीच्या टिचकीने काही तो उठणार नाही, या सत्याची जाणीव रिझव्र्ह बँकेस अखेर झाली. त्यामुळे गेले जवळपास वर्षभर सातत्याने व्याज दरकपातीचा ‘हाच खेळ पुन्हा उद्या’चा प्रयोग रिझव्र्ह बँकेने गुरुवारी टाळला. बँकेच्या तीन दिवस सुरू असलेल्या पतधोरण समिती बैठकीत पुन्हा एकदा व्याज दरकपातीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी अटकळ अनेक बँका आणि अर्थतज्ज्ञ यांनी वर्तवली होती. गेले काही दिवस सातत्याने सुरू असलेली चलनवाढ हे कारण या अंदाजामागे होते. पण तसे असूनही बँकेने व्याज दरकपात करण्याचा मोह आवरला, ही बाब कौतुकाची. आपल्या अर्थव्यवस्थेने- त्यातही विशेषत: बँकांनी- यासाठी रिझव्र्ह बँकेचे आभार मानायला हवेत.
याचे कारण या बँकांच्या तिजोऱ्यांमधला पैसा सध्या मुंबईच्या रस्त्यावरून दुथडी भरून वाहणाऱ्या पाण्यासारखा परत रिझव्र्ह बँकेच्या तिजोरीकडे वाहून चालला आहे. गेल्या काही महिन्यांत आपल्या बँकांनी रिझव्र्ह बँकेकडे परत केलेली वा ठेवावयास दिलेली रक्कम सात लाख कोटी रुपये इतकी आहे. या बँकांच्या पैशावर रिझव्र्ह बँकेकडून अत्यल्प व्याज दिले जाते. त्यास रिव्हर्स रेपो रेट असे म्हणतात. या पैशावर काहीही फारसा परतावा मिळत नसतानाही इतका निधी रिझव्र्ह बँकेकडे एका अर्थी कुजवत ठेवण्याची वेळ आपल्या बँकांवर आली. कारण या पैशाच्या विनियोगासाठी, म्हणजेच बँकांकडून कर्जे घेण्यासाठी, कोणी उत्सुकच नाही. रिझव्र्ह बँकेकडून अन्य बँकांना वापरण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीवर ज्या दराने व्याज आकारले जाते त्यास रेपो रेट म्हणतात. हा रेपो रेट रिझव्र्ह बँकेने गेल्या काही तिमाहींत मिळून साधारण अडीच टक्क्यांनी कमी केला. यामागचा विचार असा की बँकांनाच कमी व्याज दराने निधी मिळाल्यास या बँका सामान्य कर्जदारास स्वस्तात कर्जे उपलब्ध करून देतील. ऊर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर रिझव्र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी शक्तिकांत दास यांची निवड झाल्यापासून त्यांनी हा स्वस्त कर्जाचा सपाटाच लावला. त्यासाठी ते सातत्याने व्याज दर कमी करीत गेले. पण तरीही वर उल्लेखिल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेच्या सुस्त टोणग्याने त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. आता हा व्याज दर गेले काही महिने चार टक्के इतका आहे. त्यात आणखी कपात करण्यास रिझव्र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने नकार दिला. याचा अर्थ बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध कर्जावरील व्याज दर आता आहे तसाच राहील. तो कमी होणार नाही.
बँकांतील ठेवींत आपली पुंजी ठेवून तीवरील व्याजाच्या मदतीने आपला चरितार्थ चालवणाऱ्या मोठय़ा वर्गास व्याज दर कमी होणार नाहीत, याचा आनंदच वाटेल. कर्ज व्याज कपात हे अस्त्र दुधारी. कर्जे घेणाऱ्यांस भले कमी व्याज दरांचा फायदा होत असेल. पण व्याज दर कमी झाले की बँकांवरील ठेवींचा परतावाही कमी होतो. म्हणजे या ठेवी ज्यांच्यासाठी आधार आहेत तो वर्ग नाराज होतो. सध्या तर या वर्गाने नाराज व्हायलाच हवे. याचे कारण असे की बँकांतील ठेवींवरील घटता व्याज दर आणि त्याच वेळी सातत्याने होणारी चलनवाढ यामुळे बँकांतील निधीचे मूल्य उलट कमी होत गेले. म्हणजे चलनवाढीचा दर उदाहरणार्थ सहा टक्के आणि बँकांतील व्याज दर पाच टक्के असे वास्तव असल्याने बँक गुंतवणूकदारांस उलट १ टक्क्याची झीज सहन करावी लागते. सामान्य नागरिकांस हे लक्षात येत नसल्याने तो बँकांतील ठेवींतून पैसे अधिक होतात या भ्रमात असतो. ते तसे होतातही. पण त्याचे मूल्य कमी होते, हे त्याच्या लक्षात येतेच असे नाही. पण ही बाब रिझव्र्ह बँकेने तरी विचारात घेतली आणि व्याज दरांत अधिक कपात केली नाही, हे चांगले झाले. नपेक्षा वाढत्या महागाईत पैशाचे मूल्य अधिकच कमी करून घेण्याची वेळ सामान्य गुंतवणूकदारांवर आली असती. ते संकट तूर्त टळले.
पण अर्थव्यवस्थेच्या संकटाबाबत मात्र मुळीच अशी परिस्थिती नाही. मुडदूसग्रस्तास काविळीने गाठावे असे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे झाले आहे. करोनाची साथ येण्याआधीच आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर चांगलाच मंदावलेला होता. त्यात आता करोनाची भर. परिणामस्वरूप या काळात आपले उद्योग क्षेत्र अधिकच आक्रसले. गतवर्षीच्या तुलनेत कारखानदारी आकुंचनाचे प्रमाण एका अंदाजानुसार २७ टक्के इतके आहे आणि याच काळात सेवा क्षेत्राची घट ही ५.४ टक्के इतकी आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येण्यासाठी वीजवापरात झालेली १२.५ टक्के कपात महत्त्वाची ठरेल. तसेच या काळात पेट्रोलजन्य उत्पादनांच्या वापरातही २३.२ टक्के इतकी घट झाली. या सगळ्याचा अर्थ असा की प्राप्त परिस्थितीत कोणीही खर्च करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. असे असताना केवळ कमी व्याज दर त्यांना खर्च करण्यास उद्युक्त करू शकत नाहीत. अनेक अर्थतज्ज्ञ हीच बाब मांडत होते. पण तरीही रिझव्र्ह बँक मात्र कर्जे घेतली जातील या आशेने व्याज दर कमी करत राहिली. त्यातील फोलपणा रिझव्र्ह बँकेस अखेर लक्षात आला म्हणायचा. याचाच दुसरा अर्थ असा
की आता प्रयत्न व्हायला हवे आहेत ते मागणी वाढावी यासाठी. पुरवठा पुरेसा नाही ही सध्याची चिंता नाही. तर पैशाला मागणी नाही, ही काळजी आहे आणि ती अधिक गंभीर आहे. म्हणूनच बँकांना आपल्याकडील सात लाख कोटी रु. इतकी रक्कम रिझव्र्ह बँकेकडे ठेवण्यास परत द्यावी लागली. यावरून तरी आवश्यक तो
धडा घेत अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. पण ते रिझव्र्ह बँकेचे काम नाही.
ती सरकारची जबाबदारी. ती पार पाडण्यात विद्यमान सरकारला येत असलेल्या अपयशाचा पुन्हापुन्हा पंचनामा करण्याची गरज नाही. पण या सरकारची कथित २० लाख कोटी रुपयांची मदत योजना जाहीर झाल्यानंतरही अर्थव्यवस्थेवर त्याचा काडीइतकाही परिणाम झालेला नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी १२ मे रोजी या मदत योजनेचे डिंडिम पिटले. येत्या १२ तारखेस त्यास तीन महिने होतील. पण या तीन महिन्यांत अर्थव्यवस्थेने बाळसे धरण्याऐवजी ती अधिकच रोडावली. कारण ही मदत योजनाच मुळात वरवरची आहे. आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्के इतकी ती भव्य आहे असे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात ही मदत एक टक्का इतकीही नाही. परिणामी या काळात उद्योग बंद पडण्याचे प्रमाण वाढले आणि लाखो बेरोजगार झाले. आता आणखी एक मदत योजना आखली जात असल्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारचे अर्थसल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी केले आहे.
रिझव्र्ह बँकेच्या अनेक व्याज दरकपातींप्रमाणे ते निरुपयोगी ठरण्याचाच धोका अधिक. सध्या गरज आहे ती अर्थव्यवस्थेच्या संपूर्ण नव्या मांडणीची. त्यासाठी उर्वरित अर्थवर्षांसाठी संपूर्ण नवा अर्थसंकल्प मांडण्याची कल्पकता आणि धैर्य सरकारने दाखवायला हवे. आगामी अर्थसंकल्पास सहा महिने आहेत. व्याज दरकपात, छोटय़ा-मोठय़ा योजना यामुळे तोपर्यंत परिस्थिती काही सुधारणार नाही. व्याज दरकपात करणे नाकारून रिझव्र्ह बँकेने हेच सूचित केले आहे.
