गुप्तचर यंत्रणेच्या स्वायत्ततेसाठी २०१४ पूर्वी मोदी आणि भाजपचा जीव कासावीस झाला होता, ती स्वायत्तता आज कोठे आहे? गुप्तचर यंत्रणाप्रमुखांना सरकार एकतर्फी दूर करू शकते का? गुजरातपासून मोदींसह असलेल्या अस्थाना यांच्या ‘विशेष’ नियुक्तीच्या वेळी आणि नंतरही आक्षेप नोंदवणारे सीबीआयप्रमुख वर्मा यांना तर सरकारने मंगळवारी दूर केलेच; पण त्यांच्या पथकातील अधिकाऱ्यांच्याही तडकाफडकी बदल्या झाल्या. सरकार या प्रकरणात तटस्थ आहे हे दिसले नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘‘जनतेचा केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेवरचा विश्वास पूर्णपणे उडालेला आहे आणि केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा असो वा आयकर खाते. या सर्व सरकारी यंत्रणांचा गरवापर हे या सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे’’ – ही नरेंद्र मोदी यांची विधाने. पण ती अर्थातच पंतप्रधानपदावर आरूढ होण्यापूर्वीची. त्या वेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी सीबीआय या केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेचे वर्णन काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन असे केले होते. परंतु सध्या ज्या पद्धतीने या यंत्रणेच्या अब्रूची लक्तरे दिवसागणिक चव्हाटय़ावर येत आहेत ते पाहता मोदी सरकारची ही कामगिरी काँग्रेसलाही मागे टाकणारी ठरते. सत्तर वर्षांच्या इतिहासात या यंत्रणेचे प्रमुख आणि सहप्रमुख यांतील वाद इतका विकोपास कधी गेला नव्हता आणि कोणत्याही सरकारने या यंत्रणेबाबत इतकी बेफिकिरी दाखवली नव्हती.
या यंत्रणेचे प्रमुख आलोक वर्मा यांना सहप्रमुख राकेश अस्थाना यांच्याविषयी आक्षेप आहेत. कारण या अस्थाना यांचा इतिहास आणि वर्तमान मिरवावा असा नाही. त्यांच्या नेमणुकीच्या वेळेलाच या अस्थानांसंदर्भात आक्षेप नोंदले गेले होते आणि ते सर्व डावलून त्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. तेव्हा या अस्थानांसंदर्भात सरकारतर्फे जे व्हायला हवे ते होत नाही असे दिसल्यावर गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख वर्मा यांनी आपल्याच या विशेष संचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आणि चौकशीचे आदेशही दिले. त्याला अस्थाना यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर लवकरच सुनावणी सुरू होईल. प्रत्यक्षात झाले ते इतकेच. अशा वेळी सरकारने या संदर्भातील न्यायालयीन आदेशाची वाट पाहणे आवश्यक होते. पण तसे न करता सरकारला अचानक या अस्थानांविषयी पुळका आला. मंगळवारी रात्री त्यांच्याबरोबरीने सरकारने वर्मा यांनाही रजेवर पाठवले, या दोघांच्या कार्यालयास सील ठोकले आणि आपण किती समन्यायी हे मिरवण्याचा प्रयत्न केला. दोघांवर आरोप होते, म्हणून आम्ही दोघांनाही रजेवर पाठवले, असे सरकारचे म्हणणे. या उत्तराने ठार भक्तांचे तितके समाधान होऊ शकेल. परंतु काही एक किमान विचारक्षमता शाबूत असणाऱ्यांच्या मनात या सगळ्यांबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न निश्चितच निर्माण होतील.
हे अस्थाना गुजरातचे. मुख्यमंत्रिपदी असताना मोदी आणि हे अधिकारी यांच्यात सौहार्दाचे संबंध होते असे आरोप होतात. त्यावर या दोघांत असे काही सौहार्द नव्हते, असा कोणी खुलासा करेल काय? अस्थाना यांना सीबीआयमध्ये विशेष संचालक अशा एका नव्याच पदावर मोदी सरकारने नियुक्त केले. हे असे नवे पद केवळ अस्थाना यांच्यासाठीच तयार करण्याची गरज या सरकारला का वाटली? गुप्तचर यंत्रणेचा संचालक हा सरन्यायाधीश, विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधान यांच्या समितीतर्फे निवडला जातो. साध्यसाधनशुचितेविषयी काटेकोर आग्रही असणाऱ्या मोदी सरकारला मग विशेष संचालकाच्या निवडीसाठी अशी काही समिती असावी असे का नाही वाटले? अस्थाना यांची ज्या वेळी नियुक्ती झाली, त्याही वेळी त्यांच्या विरोधात काही गंभीर आरोप होते. त्यातील एक महत्त्वाचा म्हणजे खंडणीखोरीचा. गुप्तचर आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने खुद्द वर्मा यांनीच अस्थाना यांच्याविरोधातील गुन्ह्य़ाचा तपशील त्या वेळी सरकारला सादर केला होता. इतक्या मोक्याच्या पदावरील व्यक्तीकडून इतका मोठा पुरावा सादर होऊनसुद्धा अस्थाना यांची नियुक्ती व्हायलाच हवी अशी कोणती निकड सरकारला होती? या आरोपातून निर्दोष मुक्त होईपर्यंत आपण त्यांची नियुक्ती करू नये, असे सरकारला का वाटले नाही? ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर प्रकरण, आयएनएक्स मीडिया, लालू प्रसाद यादव यांचा रेल्वे आणि चारा घोटाळा आदी महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी हे अस्थाना करीत होते. ही सर्व प्रकरणे विरोधकांना अडकवणारी आहेत, म्हणून सरकारला अस्थाना हवेहवेसे होते, हे खरे काय? अर्थात गुप्तचर खात्याने चौकशी करून एखादे प्रकरण तडीस नेण्याचा फार मोठा इतिहास नाही. बऱ्याच प्रकरणांत चौकशी ही गाजर म्हणून किंवा डोक्यावरची टांगती तलवार म्हणून वापरली जाते, हे सत्य. उदाहरणार्थ मायावती यांची आग्रा महामार्ग प्रकरणातील चौकशी. २०१९ च्या निवडणुकीत मायावतींची उपयुक्तता वा गरज यावर तिचा निर्णय होईल. बोफोर्स प्रकरणही असेच. असो. ही वर्मा आणि अस्थाना चकमक सुरू असताना यात कोणत्याही टप्प्यावर आपण हस्तक्षेप करावा असे सरकारला वाटले नाही. पुढे या वर्मा यांनी जुलै महिन्यात पुढचे पाऊल टाकले आणि सरकारी समितीवर अस्थाना यांना गुप्तचर आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून बोलावू नये, असे त्यांनी संबंधितांना कळवून टाकले. त्यासाठी त्यांनी अस्थाना यांच्यावर गुन्हाही दाखल केला. त्यानंतर अस्थाना यांनी वर्मा यांच्या विरोधात दडपशाहीची तक्रार केली. याचे प्रत्युत्तर वर्मा यांनी अस्थाना यांच्या पथकातील अधिकाऱ्यास अटक करून दिले. त्यावर अस्थाना न्यायालयात गेले. अखेर वर्मा यांनी अस्थाना यांचे अधिकार काढून घेतले आणि त्यांच्या कार्यालयावर छापा घातला. या टप्प्यावर मध्यरात्री सरकारला जाग आली आणि वर्मा आणि अस्थाना या दोघांनाही रजेवर पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यावर वर्मा यांनी थेट सरन्यायाधीशांकडेच दाद मागितली असून शुक्रवारी ही याचिका सुनावणीस येईल.
गुप्तचर यंत्रणाप्रमुखांना सरकार एकतर्फी दूर करू शकते का, हा मुद्दा त्या वेळी निकालात निघेल. कारण या पदावरील व्यक्तीची नियुक्ती तिघांच्या समितीतर्फे होते. तेव्हा त्यांना दूर करायचे असेल तर तो निर्णयही समितीच्या संमतीनेच व्हायला हवा. या पुढील आक्षेपार्ह भाग असा की सरकार या प्रकरणात तटस्थ आहे हे दिसले नाही. रजेवर पाठवल्यानंतर सरकारने वर्मा यांच्या पथकातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. काहींना तर थेट अंदमानात पाठवले. पण अस्थाना यांच्या पथकास मात्र सरकारने हात लावलेला नाही. त्यामुळे हे अस्थाना या सरकारसाठी इतके का महत्त्वाचे असा प्रश्न पडल्यास त्यात वावगे ते काय?
या दोघांना रजेवर पाठवल्यानंतर सरकारने गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुखपद मुख्य दक्षता अधिकारी नागेश्वर राव यांच्याकडे दिले. हे राव सेवाज्येष्ठतेत अस्थाना यांनाही दोन पायऱ्या कनिष्ठ आहेत. ते वर्मा यांचे पद कसे काय घेऊ शकतात? खेरीज खुद्द राव यांच्यावरही काही गंभीर आरोप आहेत. परत त्यांच्या नियुक्तीसाठीही सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्यांची मंजुरी लागणार. ती नसल्यामुळे आणि मिळायची शक्यता नसल्यामुळे हंगामी नियुक्तीची पळवाट सरकार काढू शकते. पण ती न कळण्याइतके न्यायालय दुधखुळे नाही. दुसरा मुद्दा वर्मा यांच्या संदर्भातील. राफेल प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधकांनी वर्मा यांच्याकडे केली होती. अस्थाना यांना सतत पाठीशी घातल्यामुळे सरकारवर नाराज असलेले वर्मा यांनी या चौकशीचा निर्णय घेतला असता का? शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून हे प्रकरण अधिक गंभीर ठरते.
इतक्या महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींत इतकी जाहीर चिखलफेक होत असताना त्यामागे राजकारण नाही, असे मानणे केवळ दुधखुळेपणाचे ठरेल. जे झाले ते देश म्हणून आपणास शोभणारे नाही. या वादात गुप्तचरप्रमुखांनी भाजपच्या या अस्थानी वर्मावरच नेमके बोट ठेवले आहे. ज्या गुप्तचर यंत्रणेच्या स्वायत्ततेसाठी विरोधात असताना मोदी आणि भाजपचा जीव कासावीस झाला होता ती स्वायत्तता या यंत्रणेस देणे हाच यावरील तोडगा. तो अमलात आणून आपण बोले तसा चाले आहोत हे या सरकारने दाखवून द्यावे. त्यासाठी ही उत्तम संधी आहे.
‘‘जनतेचा केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेवरचा विश्वास पूर्णपणे उडालेला आहे आणि केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा असो वा आयकर खाते. या सर्व सरकारी यंत्रणांचा गरवापर हे या सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे’’ – ही नरेंद्र मोदी यांची विधाने. पण ती अर्थातच पंतप्रधानपदावर आरूढ होण्यापूर्वीची. त्या वेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी सीबीआय या केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेचे वर्णन काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन असे केले होते. परंतु सध्या ज्या पद्धतीने या यंत्रणेच्या अब्रूची लक्तरे दिवसागणिक चव्हाटय़ावर येत आहेत ते पाहता मोदी सरकारची ही कामगिरी काँग्रेसलाही मागे टाकणारी ठरते. सत्तर वर्षांच्या इतिहासात या यंत्रणेचे प्रमुख आणि सहप्रमुख यांतील वाद इतका विकोपास कधी गेला नव्हता आणि कोणत्याही सरकारने या यंत्रणेबाबत इतकी बेफिकिरी दाखवली नव्हती.
या यंत्रणेचे प्रमुख आलोक वर्मा यांना सहप्रमुख राकेश अस्थाना यांच्याविषयी आक्षेप आहेत. कारण या अस्थाना यांचा इतिहास आणि वर्तमान मिरवावा असा नाही. त्यांच्या नेमणुकीच्या वेळेलाच या अस्थानांसंदर्भात आक्षेप नोंदले गेले होते आणि ते सर्व डावलून त्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. तेव्हा या अस्थानांसंदर्भात सरकारतर्फे जे व्हायला हवे ते होत नाही असे दिसल्यावर गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख वर्मा यांनी आपल्याच या विशेष संचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आणि चौकशीचे आदेशही दिले. त्याला अस्थाना यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर लवकरच सुनावणी सुरू होईल. प्रत्यक्षात झाले ते इतकेच. अशा वेळी सरकारने या संदर्भातील न्यायालयीन आदेशाची वाट पाहणे आवश्यक होते. पण तसे न करता सरकारला अचानक या अस्थानांविषयी पुळका आला. मंगळवारी रात्री त्यांच्याबरोबरीने सरकारने वर्मा यांनाही रजेवर पाठवले, या दोघांच्या कार्यालयास सील ठोकले आणि आपण किती समन्यायी हे मिरवण्याचा प्रयत्न केला. दोघांवर आरोप होते, म्हणून आम्ही दोघांनाही रजेवर पाठवले, असे सरकारचे म्हणणे. या उत्तराने ठार भक्तांचे तितके समाधान होऊ शकेल. परंतु काही एक किमान विचारक्षमता शाबूत असणाऱ्यांच्या मनात या सगळ्यांबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न निश्चितच निर्माण होतील.
हे अस्थाना गुजरातचे. मुख्यमंत्रिपदी असताना मोदी आणि हे अधिकारी यांच्यात सौहार्दाचे संबंध होते असे आरोप होतात. त्यावर या दोघांत असे काही सौहार्द नव्हते, असा कोणी खुलासा करेल काय? अस्थाना यांना सीबीआयमध्ये विशेष संचालक अशा एका नव्याच पदावर मोदी सरकारने नियुक्त केले. हे असे नवे पद केवळ अस्थाना यांच्यासाठीच तयार करण्याची गरज या सरकारला का वाटली? गुप्तचर यंत्रणेचा संचालक हा सरन्यायाधीश, विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधान यांच्या समितीतर्फे निवडला जातो. साध्यसाधनशुचितेविषयी काटेकोर आग्रही असणाऱ्या मोदी सरकारला मग विशेष संचालकाच्या निवडीसाठी अशी काही समिती असावी असे का नाही वाटले? अस्थाना यांची ज्या वेळी नियुक्ती झाली, त्याही वेळी त्यांच्या विरोधात काही गंभीर आरोप होते. त्यातील एक महत्त्वाचा म्हणजे खंडणीखोरीचा. गुप्तचर आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने खुद्द वर्मा यांनीच अस्थाना यांच्याविरोधातील गुन्ह्य़ाचा तपशील त्या वेळी सरकारला सादर केला होता. इतक्या मोक्याच्या पदावरील व्यक्तीकडून इतका मोठा पुरावा सादर होऊनसुद्धा अस्थाना यांची नियुक्ती व्हायलाच हवी अशी कोणती निकड सरकारला होती? या आरोपातून निर्दोष मुक्त होईपर्यंत आपण त्यांची नियुक्ती करू नये, असे सरकारला का वाटले नाही? ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर प्रकरण, आयएनएक्स मीडिया, लालू प्रसाद यादव यांचा रेल्वे आणि चारा घोटाळा आदी महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी हे अस्थाना करीत होते. ही सर्व प्रकरणे विरोधकांना अडकवणारी आहेत, म्हणून सरकारला अस्थाना हवेहवेसे होते, हे खरे काय? अर्थात गुप्तचर खात्याने चौकशी करून एखादे प्रकरण तडीस नेण्याचा फार मोठा इतिहास नाही. बऱ्याच प्रकरणांत चौकशी ही गाजर म्हणून किंवा डोक्यावरची टांगती तलवार म्हणून वापरली जाते, हे सत्य. उदाहरणार्थ मायावती यांची आग्रा महामार्ग प्रकरणातील चौकशी. २०१९ च्या निवडणुकीत मायावतींची उपयुक्तता वा गरज यावर तिचा निर्णय होईल. बोफोर्स प्रकरणही असेच. असो. ही वर्मा आणि अस्थाना चकमक सुरू असताना यात कोणत्याही टप्प्यावर आपण हस्तक्षेप करावा असे सरकारला वाटले नाही. पुढे या वर्मा यांनी जुलै महिन्यात पुढचे पाऊल टाकले आणि सरकारी समितीवर अस्थाना यांना गुप्तचर आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून बोलावू नये, असे त्यांनी संबंधितांना कळवून टाकले. त्यासाठी त्यांनी अस्थाना यांच्यावर गुन्हाही दाखल केला. त्यानंतर अस्थाना यांनी वर्मा यांच्या विरोधात दडपशाहीची तक्रार केली. याचे प्रत्युत्तर वर्मा यांनी अस्थाना यांच्या पथकातील अधिकाऱ्यास अटक करून दिले. त्यावर अस्थाना न्यायालयात गेले. अखेर वर्मा यांनी अस्थाना यांचे अधिकार काढून घेतले आणि त्यांच्या कार्यालयावर छापा घातला. या टप्प्यावर मध्यरात्री सरकारला जाग आली आणि वर्मा आणि अस्थाना या दोघांनाही रजेवर पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यावर वर्मा यांनी थेट सरन्यायाधीशांकडेच दाद मागितली असून शुक्रवारी ही याचिका सुनावणीस येईल.
गुप्तचर यंत्रणाप्रमुखांना सरकार एकतर्फी दूर करू शकते का, हा मुद्दा त्या वेळी निकालात निघेल. कारण या पदावरील व्यक्तीची नियुक्ती तिघांच्या समितीतर्फे होते. तेव्हा त्यांना दूर करायचे असेल तर तो निर्णयही समितीच्या संमतीनेच व्हायला हवा. या पुढील आक्षेपार्ह भाग असा की सरकार या प्रकरणात तटस्थ आहे हे दिसले नाही. रजेवर पाठवल्यानंतर सरकारने वर्मा यांच्या पथकातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. काहींना तर थेट अंदमानात पाठवले. पण अस्थाना यांच्या पथकास मात्र सरकारने हात लावलेला नाही. त्यामुळे हे अस्थाना या सरकारसाठी इतके का महत्त्वाचे असा प्रश्न पडल्यास त्यात वावगे ते काय?
या दोघांना रजेवर पाठवल्यानंतर सरकारने गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुखपद मुख्य दक्षता अधिकारी नागेश्वर राव यांच्याकडे दिले. हे राव सेवाज्येष्ठतेत अस्थाना यांनाही दोन पायऱ्या कनिष्ठ आहेत. ते वर्मा यांचे पद कसे काय घेऊ शकतात? खेरीज खुद्द राव यांच्यावरही काही गंभीर आरोप आहेत. परत त्यांच्या नियुक्तीसाठीही सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्यांची मंजुरी लागणार. ती नसल्यामुळे आणि मिळायची शक्यता नसल्यामुळे हंगामी नियुक्तीची पळवाट सरकार काढू शकते. पण ती न कळण्याइतके न्यायालय दुधखुळे नाही. दुसरा मुद्दा वर्मा यांच्या संदर्भातील. राफेल प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधकांनी वर्मा यांच्याकडे केली होती. अस्थाना यांना सतत पाठीशी घातल्यामुळे सरकारवर नाराज असलेले वर्मा यांनी या चौकशीचा निर्णय घेतला असता का? शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून हे प्रकरण अधिक गंभीर ठरते.
इतक्या महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींत इतकी जाहीर चिखलफेक होत असताना त्यामागे राजकारण नाही, असे मानणे केवळ दुधखुळेपणाचे ठरेल. जे झाले ते देश म्हणून आपणास शोभणारे नाही. या वादात गुप्तचरप्रमुखांनी भाजपच्या या अस्थानी वर्मावरच नेमके बोट ठेवले आहे. ज्या गुप्तचर यंत्रणेच्या स्वायत्ततेसाठी विरोधात असताना मोदी आणि भाजपचा जीव कासावीस झाला होता ती स्वायत्तता या यंत्रणेस देणे हाच यावरील तोडगा. तो अमलात आणून आपण बोले तसा चाले आहोत हे या सरकारने दाखवून द्यावे. त्यासाठी ही उत्तम संधी आहे.
