बूंद ना गिरी..

व्यापारयुद्धात उतरलेल्या ट्रम्प प्रशासनाची ही युक्ती चीनचे नाक दाबणारी ठरेल.. बदलत्या काळात अशी अस्त्रे आपल्या भात्यात बाळगणे हे प्रगत देशांचे मोठेपण!

नव्या युगाची अस्त्रेही नवीन असतात आणि त्यानुसार युद्धांचे स्वरूपही नवे असेल याची जाणीव ती वापरणाऱ्यांना असावी लागते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या चीनविरोधातील युद्धात या जाणिवेचे दर्शन घडवले आहे. जगातील पाच सगळ्यांत बलाढय़ कंपन्या ज्या भूमीत आहेत त्या देशाच्या प्रमुखाने त्यांतील एका कंपनीवर चीनशी व्यवहार करण्याचे निर्बंध घातले असून त्यामुळे चीनची अवस्था सहन करावे लागते आणि सांगावेही लागते अशी झाली आहे. या नव्या युगाच्या युद्धाचे वास्तव समजून घ्यायला हवे. गेले काही आठवडे चीन आणि अमेरिका यांच्यात व्यापारयुद्ध सुरू आहे. त्याची समीक्षा गेल्या आठवडय़ातील संपादकीयात (‘पुन्हा ‘चीनी’ कम!’ – १४ मे) केली गेली. आता त्या व्यापारयुद्धाचा पुढचा आणि अधिक रोचक असा टप्पा सुरू झाला असून त्याची चर्चा होणे आवश्यक ठरते.

हुआवै ही चीनमधील बलाढय़ फोन कंपनी. ४९०० कोटी डॉलर इतका तिचा यंदाचा महसूल असून जगातील काही मोजक्या बलाढय़ कंपन्यांत तिची गणना होते. नुकतेच या कंपनीने मोबाइल फोन विक्रीत अ‍ॅपल या अमेरिकी कंपनीस मागे टाकून दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली. दक्षिण कोरियाची सॅमसुंग ही एकमेव कंपनी आता हुआवै या कंपनीच्या पुढे आहे. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील कोणत्याही चिनी कंपनीची वैशिष्टय़े हुआवैत ठासून भरलेली आढळतात. आकर्षक उत्पादन आणि अत्यंत कमी दर हे चिनी कंपन्यांचे वैशिष्टय़. त्यास भाळून जगातील कमी उत्पन्न गटांतील आणि स्वस्त तेच मस्त मानणाऱ्यांची मोठी बाजारपेठ चीनकडे वळली. आजमितीस जगात असा एकही देश नसेल ज्यात चिनी उत्पादने विकली जात नाहीत. वास्तविक या उत्पादनांचा दर्जा आणि त्यांची विश्वासार्हता नेहमीच संशयास्पद असते. पण त्यांची आकर्षक किंमत या मुद्दय़ांवर पुरून उरते आणि ग्राहक त्यांना भाळतात. त्याचमुळे जगात चिनी उत्पादनांचा प्रचंड विस्तार झाला.

त्यातूनच अमेरिकेच्या काही शहरांनी वाहतूक देखरेखीसाठी वापरले जाणारे कॅमेरे आणि तदनुषंगिक उत्पादने हुआवै या कंपनीकडून घेतली. त्या देशातील अनेक महापालिकांनी या कंपनीच्या उत्पादकांना अन्यांच्या तुलनेत प्राधान्य दिले. यात काही आक्षेपार्ह नाही. कारण खर्चकपात वा बचत हा कोणत्याही सरकारी यंत्रणांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा असतो. त्यात रस्त्यांवरील कॅमेरे हे काही शारीरिक आरोग्य आदींशी संबंधित नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या खर्चात तडजोड होऊ शकते, असा विचार अमेरिकेतील महानगरपालिकांनी केला असणार. त्यानुसार ही कंत्राटे हुआवैस मिळाली. येथपर्यंत सर्व ठीक.

परंतु या कंपनीचे कॅमेरे टिपलेली माहिती मूळ मायदेशी पाठवतात असे आरोप झाल्यानंतर त्याबाबत वादंग निर्माण झाले. त्यानंतर हुआवै अधिकाधिक चच्रेत येत गेली. अलीकडे ती गाजली ती ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी मंत्रिमंडळातील संरक्षणमंत्री गेविन विल्यमसन यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिल्यामुळे. ब्रिटिश सरकार काही महत्त्वाची कंत्राटे हुआवै कंपनीस देण्याच्या बेतात होते. त्यासंबंधीची चर्चा सुरू होती. तिचा वृत्तांत माध्यमांतून फुटल्यानंतर वादळ निर्माण झाले. तेव्हा ही सरकारी गुप्त माहिती विल्यमसन यांनी माध्यमांना फोडली असावी असे निष्पन्न झाल्याने मे यांनी आपल्या संरक्षणमंत्र्यास नारळ दिला. यात व्यावहारिक मुद्दय़ांखेरीज आणखी एक बाब आहे.

ती म्हणजे अमेरिका. हुआवै या कंपनीस आपल्या गोटातील कोणत्याही देशाने मोठी दूरसंचार कंत्राटे देऊ नयेत, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. हुआवै कंपनीने पाचव्या पिढीच्या दूरसंचार उपकरण निर्मितीत मोठी आघाडी घेतली असून ‘फाइव्ह जी’ नावाने ओळखली जाणारी ही सेवा जगात अनेक देशांत सुरू व्हावी असा तिचा प्रयत्न आहे. या अतिअतिजलद दूरसंचार सेवेची उपकरणे हुआवै निर्मित असून त्यामुळे एक मोठी व्यवसायसंधी या कंपनीस याद्वारे उपलब्ध झाली आहे. तथापि याच पार्श्वभूमीवर हुआवै कंपनीच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न निर्माण होणे आणि अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध तापणे या दोन घटना घडणे सूचक मानले जाते. त्यातूनच अमेरिकेने या कंपनीविरोधात केलेल्या कारवाईचा तिसरा टप्पा सुरू होतो.

तो म्हणजे हुआवै कंपनीस गूगलने सर्व सेवा नाकारणे. हुआवै ही कंपनी, तिचे मोबाइल फोन आणि अन्य सेवा वापरणे हे अमेरिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेस धोका निर्माण करणारे आहे, सबब गूगलने तातडीने हुआवै कंपनीस दिली जाणारी आपली सेवा थांबवावी असा आदेश ट्रम्प यांनी रविवारी रात्री प्रसृत केला. त्यानुसार गूगलने हुआवैबरोबरचे संबंध तोडण्याची घोषणा केली असून यापुढे या कंपनीच्या नव्या फोन्सवर गूगलचे कोणतेही सॉफ्टवेअर वापरता येणार नाही. हुआवैचे फोन ज्या कोणाकडे सध्या वापरात आहेत त्यांना ही सेवा काही काळ मिळेल. पण नंतर ती बंद होईल. त्यानुसार गूगलचे जीमेल, यूटय़ूब, नकाशे किंवा गूगल प्लेस्टोअरमध्ये उपलब्ध असणारी अन्य कोणतीही अ‍ॅप्स हुआवैच्या फोन्सवर उपलब्ध असणार नाहीत. इतकेच नव्हे तर गूगलचे अ‍ॅपस्टोअरदेखील या फोन्सवरून गायब होईल. हे झाले दृश्य परिणाम. पण त्यापेक्षा अदृश्य परिणाम हे अधिक महत्त्वाचे आहेत.

आज जगातील मोबाइल फोन सेवा दोनच संगणक प्रणालींवर चालतात. एक अ‍ॅपल कंपनीची स्वत:ची अशी अभेद्य प्रणाली आणि दुसरी म्हणजे अँड्रॉइड नावाने ओळखली जाणारी. प्राधान्याने अनेक फोन हे अँड्रॉइड यंत्रणेवर चालतात. मग ते फोन्स सॅमसुंग असोत वा अन्य कोणते. अँड्रॉइड हा त्यांचा प्राण. पण आता तोच अमेरिकेच्या ताज्या आदेशामुळे हुआवै फोन्समधून काढता घेतला जाईल. अँड्रॉइड प्रणाली नव्याने हुआवै फोन्सना उपलब्धच करून दिली जाणार नाही. त्यामुळे हुआवै फोन्सची उपयुक्तताच संपुष्टात येण्याचा धोका संभवतो. हे वास्तविक असे कधी तरी होणार याचा विचार करून हुआवैने आपली स्वत:ची स्वतंत्र मोबाइल फोन प्रणाली विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू केलेच आहेत. त्यानुसार ही प्रणाली विकसित होण्यास काही काळ जावा लागेल. परंतु तशी ती झाली तरी तिच्या यशाची हमी नाही. याचे कारण याआधी मायक्रोसॉफ्ट ते ब्लॅकबेरी अशा अनेक कंपन्यांनी स्वत:ची स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्याचे प्रयत्न केले. त्यांचे काय झाले हे सर्व जाणतातच. हुआवैचे यापेक्षा वेगळे काही होण्याची शक्यता नाही. म्हणून गूगलबंदी उठत नाही तोपर्यंत हुआवैला ओपन सोर्स नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रणालीची सेवा वापरावी लागणार. आणि त्याच वेळी अमेरिकेबरोबरचे संबंध सुधारावेत यासाठी आपल्या देशाच्या सरकारवर दबाव आणावा लागणार.

ट्रम्प यांनी उगारलेले नवे कल्पक शस्त्र ते हेच. एखाद्या मोबाइल कंपनीस गूगलची सेवा नाकारणे म्हणजे जणू जिवंत इसमास प्राणवायू नाकारणे. इतके हे गंभीर आहे. आणि तसेच ते कल्पकदेखील आहे. म्हणून त्याची दखल घेणे महत्त्वाचे. बदलत्या काळात अशी अस्त्रे आपल्या भात्यात बाळगणे हे त्या त्या देशांचे मोठेपण. त्यामुळे त्यांना कालबाह्य़ असे शड्ड ठोकण्याची वा वल्गनांची गरज लागत नाही. शिकण्यासारखी बाब ती ही. शत्रूवर वार तर झाला आहे, पण रक्ताचा एक थेंबही नाही आणि त्याचा व्रणही नाही असे ‘बूंद ना गिरी एक लहू की, कछु ना रही निशानी’ हे असे नव्या युद्धाचे स्वरूप. ते समजू शकणारेच महासत्तांच्या पंगतीत बसण्यास पात्र ठरतात.