उणे आणि उणे-दुणे..

..त्याऐवजी हा अहवाल आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था भारतास कशा डावलतात, यावर डाफरतो. मात्र, आर्थिक मदत सुरू ठेवावीच लागणार हेही सांगतो!

आणखी वाचा

अमेरिकी महागाई दराच्या प्रतीक्षेत निर्देशांकात नगण्य वाढ

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

विश्लेषण : बुडालेल्या ठेवी परत मिळू शकतात? शासनाचे नवे परिपत्रक काय?

विरोधी पक्षनेते पदावरून महाविकास आघाडीमध्ये रस्सीखेच?

लोकमानस : सत्यकथनासाठी निवृत्तीचा मुहूर्त

अग्रलेख: दोन पुढे, चार मागे!

RBI Repo Rate: व्याजदर पुन्हा जैसे थे; सलग ११व्यांदा आरबीआयच्या पतधोरणात बदल नाही!

विश्लेषण : ‘बिटकॉइन’ पोहोचले १ लाख डॉलरवर… का आणि कसे? भारतात मान्यता मिळेल?

सहसा आर्थिक सर्वेक्षण अहवालांचे कुतूहलमूल्य २४ तासांपेक्षा अधिक नसते, कारण बहुतेकदा दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जाण्याची प्रथा आहे. पाहणी अहवालातील बहुतांश आकडेवारी अर्थसंकल्पातही नव्याने मांडली जातेच. यंदाचा आर्थिक सर्वेक्षण किंवा पाहणी अहवाल मात्र अधिक काळ चर्चिला- चर्विला जाणार, कारण शुक्रवारी तो मांडला गेल्यानंतर अर्थसंकल्प मांडला जाण्यास सोमवार उजाडावा लागेल. हे झाले एक कारण. शिवाय इतर कोणत्याही आर्थिक वर्षांपेक्षा सरते वर्ष अधिक लक्षणीय, कारण त्यावर कोविड-१९ महासाथीचा आणि त्यानिमित्ताने देशभर व जगभर झालेल्या मनुष्यहानीचा व त्याहीपेक्षा अधिक संहारक आर्थिक विध्वंसाचा झाकोळ आहे. त्यामुळेही अर्थव्यवस्थेच्या प्रगती पुस्तकात किंवा खरे तर अधोगती पुस्तकात लाल शेरे किती, याचा धांडोळा घेणे सरकार व विश्लेषकांइतकेच इतरेजनांसाठीही आवश्यक ठरते. या एका कारणास्तव यंदाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल केवळ ‘आणखी एक दस्तावेज’ ठरूच शकत नाही. गेल्या वर्षी, बरोबर ३० जानेवारी याच दिवशी भारतातील पहिल्या करोनाबाधित रुग्णाची नोंद केरळमध्ये झाली होती. त्यानंतर वर्षभरात बाधितांची संख्या कोटीपल्याड गेलेली आहे. मृतांच्या संख्येने लाखाचा आकडा ओलांडला आहे. गतवर्षी १ एप्रिल रोजी नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले, तोपर्यंत देशभर कोविडप्रतिबंधक टाळेबंदीला सुरुवात झालेली होती. कोविड साथ नियंत्रणाखाली येत असली आणि लसीकरण मोहिमेनेही बऱ्यापैकी वेग घेतलेला असला, तरी विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्याचे काम अजूनही सुरू आहे हे सर्वेक्षणातील आकडेवारीतून पुरेसे स्पष्ट होते. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था ७.७ टक्क्यांनी आक्रसेल, असे या अहवालाचे लेखक आणि केंद्र सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन सांगतात. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनेही जवळपास असेच भाकीत वर्तवले आहे. केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षणातून निव्वळ नैराश्य पाझरू नये या उद्देशाने असेल; पण पुढील आर्थिक वर्षांत म्हणजे सन २०२१-२२ या काळात हीच अर्थव्यवस्था ११ टक्क्यांची भरारी घेईल, असा साहसी आशावादही ते व्यक्त करतात. निव्वळ गणिती निकष पाहता, उणे ७.७ टक्के खोलात गेल्यानंतर ११ टक्क्यांची भरारी म्हणजे वास्तवात ३.३ टक्केच प्रगती! हे जरा बाजूला ठेवू. ११.५ टक्के भरारीचे भाकीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही परवाच व्यक्त केले होते. मात्र त्याबाबत ताजा खुलासा नाणेनिधीच्याच प्रमुख अर्थतज्ज्ञ गीता गोपिनाथ यांनी केलेला आहे. ही आकडेवारी तांत्रिक आहे आणि वास्तवात पुढील आणखी दोन वर्षे वास्तवातील वृद्धी दोन ते तीन टक्के इतकीच राहील असे त्या म्हणतात. तेव्हा भरारी साजरी करण्याची वेळ येईल तेव्हा येवो, तूर्त अर्थव्यवस्थेत पडलेली विवरे कशी बुजवता येतील यावरच चर्चा होणे योग्य.

बहुतेक निरीक्षणे अपेक्षितच होती. ग्रामीण भागांमध्ये सुरुवातीचा बराच काळ करोनाचा शिरकाव झालेला नव्हता. त्यामुळे कृषी आणि कृषी-आधारित क्षेत्राला मोठय़ा प्रमाणात तडाखा बसला नव्हता. गेली काही वर्षे कृषी क्षेत्रातील वाढ तुलनेने कमी होत असताना, करोनाकाळात मात्र हेच क्षेत्र इतरांच्या तुलनेत ‘चमकदार’ ठरले. परंतु ही कृष्णमेघाभोवतीची चंदेरी किनारच ठरते. कारण गृहनिर्माण, सेवा व उत्पादन क्षेत्रांना टाळेबंदीमुळे बसलेला फटका अतोनात आहे. तरीही टाळेबंदी लादली गेली नसती, तरी जनता बाहेर पडणारच नव्हती यावर सुब्रमणियन महोदयांनी त्यांच्या सादरीकरणाच्या सुरुवातीला भर दिलेला आहे. टाळेबंदीचे समर्थन करण्यात त्यांनी अर्धा तास घालवला. त्यांना टाळेबंदीचा आढावा घेण्यासाठी नऊ-दहा महिने मिळाले आणि ती निव्वळ आवश्यकच नव्हे तर उत्पादकही ठरली असेही भासवले गेले. परंतु टाळेबंदी आणि संचारबंदी लागू करताना संबंधितांना आवश्यक ती तजवीज करण्यासाठी आठ-नऊ तासही दिले गेले नाहीत याकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल? आणखी एक मुद्दा पतमानांकनाचा. ‘प्रगतिपथावर असूनही भारताचे मानांकन आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांकडून नेहमीच प्रतिकूल स्वरूपाचे केले जाते,’ अशी तक्रार भर अहवालात आळवण्यात आली आहे. तिचे काय प्रयोजन? आपण जे काही करतो आहोत, त्याविषयी चिकित्सा करणाऱ्यांकडे नकारात्मक दृष्टिकोनातूनच पाहण्याची विद्यमान सरकारची सवय आर्थिक सर्वेक्षण अहवालासारख्या शास्त्रीय मानल्या जाणाऱ्या पत्रिकेतही उमटणे योग्य नव्हे.

आरोग्यक्षेत्राचे आणि या क्षेत्रातील सरकारी व खासगी गुंतवणुकीचे महत्त्व यंदा कधी नव्हे इतके अधोरेखित झालेले आहे. त्याची दखल घेऊन विशेषत: आर्थिक सक्षम राज्यांनी त्यांच्या एकूण उत्पादनाच्या २.५ ते ३ टक्के रक्कम आरोग्यक्षेत्रावर खर्च केली पाहिजे, असे सुब्रमणियन सुचवतात. त्यात नक्कीच तथ्य आहे. पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेचा योग्यरीत्या विनियोग करणाऱ्या राज्यांमध्ये आरोग्यविमा कवच मिळवलेल्या लाभार्थीच्या संख्येत वाढ झालेली दाखवून देण्यात आली आहे. कोविडविषयी खासगी आरोग्यविमा क्षेत्राकडून संदिग्ध भूमिका घेतली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही आकडेवारी आश्वासक ठरते. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये अव्यवस्था आणि अनास्था, तर खासगी आरोग्यसेवा सुस्थापितांच्याही आवाक्याबाहेरची या कात्रीत गतवर्षी कोविडग्रस्त जनता सापडली होती. कोविडग्रस्तांना एका मर्यादेनंतर मदत मिळूही लागली. परंतु कोविडेतर रुग्णांचे हाल अगदी अलीकडेपर्यंत सुरू होते. भविष्यात अशी भीषण फजिती होऊ द्यायची नसेल तर आरोग्यक्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवावी लागेलच, शिवाय परवडण्याजोग्या आरोग्यसेवेची व्याप्तीही वाढवावी लागेल.

कृषीक्षेत्रामध्ये यंदाच्या वर्षी ३.४ टक्के वृद्धी अपेक्षित आहे, जिला प्राप्त परिप्रेक्ष्यात चंदेरी किनार असेच संबोधावे लागेल. आयातीमध्ये ५.८ टक्के आणि निर्यातीत ११.३ टक्के घट अपेक्षित आहे. त्यामुळे चालू खात्यामध्ये जीडीपीच्या २ टक्के अतिरिक्त निधी अपेक्षित आहे. तो १७ वर्षांतील ऐतिहासिक असला, तरी मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत त्याचे कवित्व मर्यादितच. बँकांकडून होणारा मर्यादित पतपुरवठा हा अद्यापही चिंतेचा विषय ठरतो. कृषी, बांधकाम, व्यापार आणि आतिथ्य उद्योगांना होणाऱ्या पतपुरवठय़ात ऑक्टोबरपासून वाढ दिसत असली, तरी अत्यंत महत्त्वाच्या उत्पादन क्षेत्राबाबत औदासीन्य दिसते. आर्थिक मदत सुरूच ठेवावी लागणार असे अर्थसल्लागार महोदयांनी सुचवले आहे, याचे स्वागत करावे लागेल. वित्तीय तूट फुगत असल्याची आकडेवारी अलीकडे विश्लेषक सादर करतात. परंतु अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आजही ठळक आहे. व्याजदर कमी आहेत पण बँका कर्जे देण्यास कचरतात. कारण थकीत कर्जाचे प्रमाण कमी झालेले नाही. या परिस्थिती बँकांना फेरभांडवलीकरणाची आणखी एक लस देणे क्रमप्राप्त ठरते, याची दखल सर्वेक्षणात घेण्यात आली आहे. तिचेही स्वागतच. कोविडग्रस्त अर्थव्यवस्थेची सरकारकडून झालेली हाताळणी जगासाठी आदर्शवत ठरेल असे सुब्रमणियन वारंवार सांगतात. यासाठी इंग्रजी ‘व्ही’ आकाराच्या आलेखाचा दाखला देतात. परंतु यासाठी क्रयशक्तीबरोबर मागणीही वाढण्याची गरज असते. ती कशी वाढणार याविषयी अहवालात भाष्य नाही. समाधानकारक पाऊस आणि उत्सवकाळ या घटकांमुळे अनुभवायास आलेली वृद्धी खरोखर विकास आहे की सूज, याची चिकित्सा फारशी दिसत नाही. उणे विकासदराकडून वृद्धीकडे वाटचाल कशी होणार यावर सखोल भाष्य करण्याऐवजी सुब्रमणियन पतमानांकन संस्थांचे उणे-दुणे काढण्यासाठी ऊर्जाव्यय करतात. त्यांच्यासारख्या उच्चशिक्षितांकडून सरकारभक्तीपलीकडे रोकडय़ा विश्लेषणाची अपेक्षा होती.