माफीच्या मर्यादा

कर्जमाफीने या देशातील शेतकऱ्यांचे भले झालेले नाही. ज्यांचे काही झाले असेल त्याची किंमत त्यापेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात इतरांना द्यावी लागलेली आहे. ती लक्षात घेता आणि प्रामाणिक खर्च आणि नफा समीकरण मांडण्याचे धैर्य दाखवल्यास या कर्जमाफीचा फोलपणा साऱ्यांच्या लक्षात येऊ शकेल..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पावलावर पाऊल टाकून मार्गक्रमण सुरू केल्याबद्दल मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि छत्तीसगडचे भूपेश बघेल यांचे अभिनंदन. ते करताना राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री भाजपच्या वसुंधरा राजे आणि नवे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, मध्य प्रदेशचे कमलनाथ, छत्तीसगडचे भूपेश बघेल या तिघांत साम्य काय, या प्रश्नाचे उत्तरही शोधता येईल. भाजपच्या राजे यांनी विधानसभा निवडणुकांच्या आधी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला तर नाथ आणि बघेल यांनी निवडणुकांत जिंकून सत्तेवर आल्याआल्या. कर्जमाफी करणे हा राजे यांचा शेवटचा निर्णय तर कमलनाथ, बघेल यांचा पहिला. आपल्याकडे जे नाही वा ज्यावर आपली मालकीच नाही त्या संपत्तीवर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेणारे हे इतकेच नाहीत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटकाचे एच डी कुमारस्वामी, उत्तर प्रदेशचे योगी अजयसिंग बिश्त हे या मुद्दय़ावर एकाच माळेचे मणी. लोकानुनय हेच एकदा ध्येय ठरले की अक्कलहुशारीस तिलांजली देऊन नेसुचे सोडून डोक्यास बांधावे लागते. हे असे करण्यात कोणत्याही पक्षाचे नेते मागे नसतात, हे या यादीवरून दिसून यावे. तेव्हा या मुद्दय़ावर डावे/उजवे करण्यात काही अर्थ नाही. या प्रश्नावर डाव्यांसकट सगळेच उजवे. देशातील नामांकित अर्थतज्ज्ञांनी कर्जमाफी टाळा असे आवाहन करून २४ तासही उलटत नाहीत तोच नव्या दोन मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यात या कर्जमाफीची घोषणा केली आणि तिसरे ती लवकरच करतील. हे वास्तव आणि आगामी निवडणुका लक्षात घेता खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच या स्पर्धेत उतरून देशात सार्वभौम कर्जमाफी जाहीर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी अनेकांचे प्रयत्न सुरू झालेच आहेत.

राजस्थानसारख्या राज्याच्या डोक्यावर साधारण तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मध्य प्रदेशची अवस्था तशीच. महाराष्ट्रात हा कर्जाचा डोंगर साडेचार लाख कोटी रुपयांहूनही अधिक झाला आहे. सगळ्यात भिकार परिस्थिती आहे ती उत्तर प्रदेश या राज्याची. मानवी शहाणपणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडून मर्यादापुरुषोत्तमाचा पुतळा ज्या राज्यात उभा राहणार आहे त्या उत्तर प्रदेशच्या कर्जाचा आकारही चार लाख कोटींच्या पलीकडे गेला आहे. त्या राज्याचा आकार लक्षात घेता ही कर्ज रक्कम तितकीशी मोठी वाटणार नाही. परंतु आकार आणि उत्पन्न याबाबत त्या राज्याचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त आहे. त्यामुळे त्या राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचे प्रमाण सकल राज्य उत्पन्नाच्या जवळपास ३० टक्के इतके झाले आहे. तरीही दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच त्या राज्यात निवडणूकपूर्व कर्जमाफी जाहीर केली आणि योगी अजयसिंग बिश्त यांनी सत्ता हाती आल्याबरोबर लगेच ती करूनही टाकली. म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांनी दाखवलेल्या मार्गानेच योगी यांच्याप्रमाणे काँग्रेसचे कमलनाथ आणि बघेल हे निघाले आहेत, असे म्हणता येईल. म्हणून पक्षीय सीमारेषा बुजवून राज्यकर्त्यांना एकत्र आणणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या विषयाच्या परिणामांची चर्चा व्हायला हवी.

तसे करायचे ठरल्यास समोर येईल असा पहिला मुद्दा म्हणजे त्याची निरुपयोगिता. कर्जमाफीने या देशातील शेतकऱ्यांचे काहीही भले झालेले नाही. ज्यांचे काही झाले असेल त्याची किंमत त्यापेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात इतरांना द्यावी लागलेली आहे. ती लक्षात घेता आणि प्रामाणिक खर्च आणि नफा समीकरण मांडण्याचे धैर्य दाखवल्यास या कर्जमाफीचा फोलपणा साऱ्यांच्या लक्षात येऊ शकेल. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांनी सुमारे ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली. त्यानंतरही अनेक राज्यांनी आपापल्या प्रदेशात कर्जमाफी जाहीर केली. यातून कर्जमाफी या उत्तराचाच फोलपणा दिसून येतो. पण तरीही त्याचा मोह काही आपल्या राजकीय पक्षांना सोडवत नाही. जे सोपे, सरळ ते या राजकीय पक्षांना भावते. प्रत्यक्षात त्याची कितीही का किंमत द्यावी लागो. त्यांना याचा फरक पडत नाही. वेळ वाचवण्यासाठी निवडलेला शॉर्टकट प्रत्यक्षात लांबचा असला तरी तो पत्करणारे तसे मान्य करत नाहीत. आपल्या राजकीय पक्षांचे हे असे झाले आहे. या कर्जमाफीच्या कल्पनेपासूनच त्यात ढळढळीत त्रुटी दिसतात.

पहिली म्हणजे देशभरातील शेतकरी हा आर्थिक घटक म्हणून एकसंध असल्याचा समज. तो केवळ बौद्धिक दारिद्रय़ दाखवून देतो. मध्य प्रदेशातील आणि महाराष्ट्रातील अशा दोन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांना आíथक अडचणी भेडसावत असल्या तरी या दोहोंत मूलत:च फरक आहे. तो आधी समजून घ्यायला हवा. महाराष्ट्रात सातत्याचे अवर्षण आणि त्यातून ढासळत गेलेली शेती यामुळे शेतकऱ्यांना आíथक आव्हान भेडसावते. याउलट वास्तव आहे ते मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे. दुष्काळ हा त्यांचा प्रश्न नाही. तर अतिउत्पादन ही त्यांची समस्या आहे आणि यामुळे पडलेले भाव हे त्यांच्यापुढील खरे आव्हान आहे. मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या हाती इतके पीक आले की ते ठेवायलाही जागा नाही आणि विकावे म्हणावे तर त्यास मोलच नाही. अशा वेळी कर्जमाफी या एकाच, ठोकळेबाज औषधाचा उपयोग दोन्हीही राज्यांतील शेतकऱ्यांना तितकाच होईल असे नाही. पण तरीही तेच औषध दिले जाते. कारण उपाय करणाऱ्या राजकीय वैदूंना तितकेच माहीत आहे.

या औषधास पर्याय असतो तो आधारभूत किंमत वाढवून देण्याचा. तोदेखील प्रसंगी किती परिणामशून्य आहे, हे अनेकदा दिसून आले आहे. यंदाचाच दाखला त्यासाठी देता येईल. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या आधारभूत किमतीत दुप्पट वाढ केली खरी. परंतु बाजारपेठीय अंकगणित असे काही बदलले की ही वाढ घेऊनही शेतकऱ्यांना नुकसानच सहन करावे लागले. कारण शेतमालाचे बाजारपेठीय दर या आधारभूत किमतीच्या दुप्पट होते आणि तितकी रक्कम देणे सरकारला शक्यच नव्हते. तरीही या दोन उपायांच्या पलीकडे आपली शेतीसमस्येची समज काही जात नाही. त्याचमुळे राज्य कोणतेही असो, पीक काहीही असो, आपल्या सरकारांचे उपाय तेच. कर्जमाफी आणि आधारभूत किंमतवाढ.

या पार्श्वभूमीवर तेलंगणाने जे करून दाखवले ते काही प्रमाणात कौतुकास्पद ठरते. या राज्याचे मुख्यमंत्री राव यांनी आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी वेगळीच शक्कल लढवली. त्यांनी प्रत्येक शेतकऱ्यास त्याच्या मालकीच्या एकूण शेतजमिनीपकी लागवडीखालच्या जमिनीसाठी थेट रोख रकमेचे अनुदान दिले. प्रति एकरास चार हजार रुपये इतके. याचा परिणाम असा झाला की शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली आणली आणि अधिकाधिक अनुदान मिळवून उत्पादक खर्चही कमी केला. राव यांच्या पक्षास अभूतपूर्व मताधिक्याने त्या राज्यातील शेतकऱ्यांनी निवडून दिले त्यामागे हे कारण आहे.

पण असे काही वेगळे करून पाहण्यात ना काँग्रेसला रस आहे ना भाजपला वा अन्य कोणा पक्षास. ‘कमल’ असो नाही तर कमलनाथ. त्यांचा भर आहे तो केवळ वरवरच्या उपायांत. हा मार्ग निष्फळ आहे हे अनेकदा सिद्ध झालेले असले तरी हे राजकीय पक्ष हे माफीचे राजकारण सोडावयास तयार नाहीत. माफीच्या मर्यादा समजून उपाययोजना होत नाही तोपर्यंत आपली शेती आणि अर्थकारण असेच दरिद्री राहणार.